माया गौतम

नेपालमा स्वयंसेविकाको व्यवस्था २०४८ सालदेखि सुरु भएको हो । भूगोलको हिसाबले विकट जिल्लादेखि सुरु भएको यो अभियान सुगम वा बजार क्षेत्रमा आइपुग्दा २०५२ साल पुगेको थियो । नेपालमा स्वास्थ्यको पहुँच सबै क्षेत्रमा पु¥याउने उद्देश्य राखी सुरु गरिएको यो अभियानले नेपालभर करीब १ लाख स्वयंसेविका भर्ना गरिएका थिए । स्वयंसेविका भर्ना भएलगत्तै विकट गाउँ, कुना काप्चा सबै ठाउँमा स्वयंसेविका स्वास्थ्य सेवाको संबाहक बनेर काम गर्दै गए । विश्वमा सबैभन्दा धेरै रहेको मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदरलाई कम गर्ने काम यिनै स्वयंसेविकाले गरे । जसका कारण हाम्रो देश नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट अवार्ड पाउन पनि सफल भयो ।

स्वयंसेविका स्थापना कालदेखि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा घरदैलो गरेर भिटामीन ए र जुकाको औषधी खुवाउन खोप केन्द्रमा आउन आह्वान गर्दै हिँडे । स्वयंसेविकाले भिटामिन खुवाउँदाको दिनको २५ रुपैयाँ खाजा भत्ताबाट सेवा दिँदै आएको सबैमा अवगत नै छ । हुन त स्वयंसेविकाको थालनीमै वा चयन गर्दा नै जिल्ला जनस्वास्थ्यले आमा समूहको बिचमा एउटा मापदण्ड लिएर आएको थियो । भनिएको थियो स्वयंसेविका बन्ने महिला विवहित हुनु पर्ने, स्थायी बासिन्दा हुनु पर्ने, आफ्नो समुदायमा निःस्वार्थ भाव राखी सेवा गर्नुपर्ने, नागरिकता लिएको हुनु पर्ने तर उमेर ४० वर्ष नकटेको हुनु पर्ने, बिना तलब स्वयंसेवकको रुपमा काम गर्नु पर्ने, समुदायमा पु¥याउने स्वास्थ्य सेवामा राजनीतिको गन्ध आउनु नहुने आदि मापदण्डहरु थिए । वास्तवमा स्वास्थ्य सेवा दिनेमा ६ ६ महिनामा भिटामिन खुवाउने र मुलुकका बालबालिकामा नियमितको पोलियो थोपाले काम नगरी पोलियो रोगि भेटिएकाले बिशेस पोलियो थोपाका रुपमा पोलियो थोपा खुवाउनुपर्ने यत्ति मात्र कामको जानकारी गराइएको थियो ।

स्वयंसेविकाको स्थापना काल देखि भिटामिन ए र जुकाको औषधी खुवाउने कामले निरन्तरता पाइरहेको छ । थप विशेष पोलियो थोपा खुवाउन थालेपछि पोलियोमुक्त देश घोषणा भयो र करीब डेढ दशकदेखि पोलियो खुवाउने काम बन्द भयो । काँधमा पोलियोको बाकस बोकेर घरघर पुग्नु त्यति सजिलो काम थिएन । त्यति मात्रै कहाँ हो र शहरका घरमा ५ ६ तला माथि चढ्नुपर्ने, कुकुरले झम्टीने र टोक्नेसम्म कष्ट गरेर बालबालिकालाई पोलियो थोपा खुवाउने कामबाट स्वयंसेविकाले विश्राम लिएपछि पछि त झनै धेरै काम थपिँदै गएर स्वयंसेविकालाई भ्याइनभ्याइ हुँदै गयो । हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधी घरघरमा पुगेर वितरण गर्ने मात्र होइन कि आफ्नै अगाडि मतलब आफँैले खुवाउनु पर्ने अभियान आयो । १५ वर्ष पुगेका र ४५ वर्ष नपुगेका महिलाहरुलाई टिटी खोप लगाउन खोप केन्द्र लैजानेदेखि खोप केन्द्रमा खटिनुपर्ने अभियान चल्यो, त्यसमा सुई घोच्नेबाहेक सबै काम स्वयंसेविका कै भयो । क्षयरोगका बिरामी पत्ता लगाउनेदेखि कुष्ठरोगी खोज्ने त्यती मात्रै कहाँ हो र डेंगु ज्वरो ल्याउने लामखुटटे खोज र नष्ट गर अभियानमा घरघर पुग्नेदेखि थुप्रै काम स्वयंसेविकाको जिम्मामा छ ।

स्वयंसेविका निर्जीव प्राणी होइनन् । उनीहरुलाई पनि खान लाउन र औषधी उपचार गर्न सबै पर्छ । ठीक छ परिवारका अन्य सदस्यको सहयोगमा आफ्नो गाँस, बास र कपास पाएका छन् । तर दिनभर स्वयंसेविका भएर काम गरेको बखत एक छाक खान पुग्ने रकमको मात्र व्यवस्था राज्यले गर्दिए पनि राहत मिल्ने थियो भन्ने माग स्वयंसेविकाको छ तर त्यो पनि पूरा हुन सकेको छैन । करिब एक दशकदेखि स्वयंसेविका कटुवालभन्दा कडा रुपले काम गरिरहेका छन् । कटुवाल त अग्लो ठाउँमा गएर चिच्याए पुग्छ तर स्वयंसेविका त घरघरमा पुग्नुपर्छ । बजारका घर बाक्ला छन् तर सजिलो ठाउँमा अर्थात् सजिलै पुग्न सकिने ठाउँमा छन तर विकट गाउँ जहाँ भौगोलिक वनावटका कारण एकदेखि अर्को घर पुग्न घण्टौं उकाली ओराली र भिरपाखा हिँड्नुपर्छ त्यस्ता ठाउँमा पुगेर गर्भजाँच, सुत्केरी जाँच, सुत्केरी हुनेलाई गर्भजाँच गर्न स्वास्थ्य केन्द्र जानुपर्छ भनेर आह्वा गर्न घरघरमा पुग्नुपर्छ ।
दुई दशक जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा स्वयंसेविकाले अरु कष्ट ब्योहोरे कारण कर्मचारीले चलाएको स्थानीय सरकारमा कुनै निर्णयहरु हुन सकेनन् । केन्द्रले जे निर्देशन दिन्छ, त्यही भरमा स्वयंसेविकाको दिनचर्या चल्यो । बल्लतल्ल स्थानीय निर्वाचन भयो र धेरै स्वयंसेविकाबाटै महिला सदस्यहरु चुनिए । स्वयंसेविकाहरु स्थानीय सरकारको निती निर्माण तहमा पुगेकाले केही स्वयंसेविका परिचालनका निम्ति सकारात्मक नीतिहरु पास भए । निर्देशिका र रातो पुस्तकमा पास भएका विषयहरु जुन विचारका जनप्रतिनिधिले जितेर आएपनि लागू गर्नुपर्ने हुन्छ तर ती कुराहरु लागू गर्न स्वयंसेविकाले दवाव दिनुपर्ने, आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने आदि कुराहरु राम्रो सन्देश होइन ।

मुलुकभरका स्वयंसेविकाका गुनासा एउटै खाले छन् । त्यसैमा कहीँ बढी कहीँ कमीको मात्र कुरा हो किन कि गणतन्त्रको आगमनपछि स्थानिय सरकारलाई निकै पावरफुल बनाइएको छ । स्थानीय निकायपिच्छे नै आफू खुशी नीति निर्माण गर्ने अधिकार छ । यी स्थानीय निकायमा भएकाहरु बहुमतको आधारमा आफू खुशी नीतिहरु बनाउँछन् । अघिल्लो जनप्रतिनिधिका पालामा बनाएका नीति निर्देशिका पछिल्लो स्थानीय सरकारलाई मन नपरे परिवर्तन गर्न सक्छन् । यस्तो क्रियाकलाप स्वयंसेविकाको हकमा पनि हुने गरेको छ । नेपालभरिका स्वयंसेविकालाई केन्द्र सरकारले हेर्ने आँखा बराबर छ । स्थानीय सरकारमार्फत रहेर काम गर्ने स्वयंसेविकालाई ध्यान दिनुपर्ने त स्थानीय सरकार नै हो, तर स्वयंसेविकालाई हेर्ने आँखा स्थानीय सरकारैपिच्छे फरकफरक रहेको छ ।

एकछिन नेपाल सरकारले स्वयंसेविका हटाएर हेरोस् देशमा स्वास्थ्य क्षेत्रको कुन हविगत हुनेछ । नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको दरबन्दी कति छ, कति जनसंख्या यो दरबन्दीले थेग्न सक्छ आदि यतातिर सरकारले ध्यान देओस् । अहिले पनि मानिसहरुमा चेतनाको कमी छ । गर्भ जाँच, सुत्केरी जाँच र शिशु जाँचमा आदिमा ध्यान दिँदैनन् । घरघरमा पुगेर बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी जाँचका लागि आव्हान गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी लिएर ज्येष्ठ नागरिकको जांचका लागि घरघर पुग्ने, प्रत्येक महिना आमा समूहको बैठक बसाली बालबालिकाको पाखुरा जाँच गर्ने, पोसिलो जाउलो बनाउन सिकाउने आदिदेखि समय सान्र्दभिक विषय जस्तो कोरोना, डेंगु जस्ता विषयमा छलफल चलाउने जस्ता काममा खटिने स्वयंसेविकालाई दिने सामान्य सुविधामा राजनिति घुसाएर एउटाको सरकारमा गरेका केही निर्णय अर्को सरकारमा फेरबदल गर्न खोज्नु कहाँसम्म जायज छ ?

स्वयंसेविकाहरु स्वास्थ्यका खम्बा हुन् । जोसुकैको स्थानीय सरकार आएपनि स्वयंसेविकामा राजनीति गर्नु हुँदैन । विचार र स्वस्थ्य एकै ठाउँमा जोडिनुहुँदैन । विचारलाई एकातिर थाती राखेर जनतामा निस्वार्थ भावले स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनु पर्छ । स्वयंसेविकाका निम्ति बनेका नीति, नियम, निर्देशिकामा हेरफेर गर्नु र भएका नियम पालना नगर्नु जायज छैन । सम्भव भए अरु सुविधा थप्नुपर्छ नभए भएका सुविधाहरु कटौती गर्नु स्वयंसेविका हित विपरीत हुनेछ । स्वयंसेविका खुशी पारेर स्थानीय सरकारलाई फाइदा छ तर उनीहरुलाई विभाजित पारेर केही सहयोग पुग्नेछैन । पालिकाहरुले स्वयंसेविकाका निम्ति हित हुने र प्रफुल्ल भएर काम गर्ने वातावरण बनाउने तिर सोंचौं, यसैमा सबैको भलो हुनेछ ।