रामशरण रैदास
नेपालमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था शुरू भएकोदुई दशकभएको छ । राज्यको हरेक निकायमा समावेशीताको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । तर, कपिलवस्तुको स्थानीय तहमा अहिले पनि दलितको अर्थपुर्ण सहभागिता छैन ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कपिलवस्तु जिल्लामा दलित समुदायको जनसंख्या १४।८३ प्रतिशत रहेको छ । कपिलवस्तुमा ४ गाउँपालिका र ६ नगरपालिका गरी १० वटा पालिका र ९६ वडा रहेका छन । २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुख पदमा ११६ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । कपिलवस्तुमा पालिका अनुसार दलित समुदायको जनसंख्या न्यूनतम ८ र अधिकतम १६ प्रतिशत रहेको छ । समावेशी संघिय व्यवस्था अनुसार १० पालिका प्रमुख र १० उपप्रमुख गरी २० मध्ये २ देखि ३ जना जनसंख्याको आधारमा प्रमुख पदमा दलित आउनु पर्ने हुन्छ । तर, हालसम्म पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा एक जना पनि दलित समुदायको व्यक्ति निर्वाचित हुन सकेनन् ।
जिल्ला निर्वाचन कपिलवस्तुको तथ्याँक अनुसार ९६ वडा अध्यक्ष पदमध्ये २ जना मात्रै दलित समुदायको व्यक्ति निर्वाचित भएका छन । दलित महिला बाहेक ३० जना मात्रै वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन । ९६ वडामा ४८० जना जनप्रतिनिधि मध्ये १२६ जना दलित समुदायका व्यक्ति निर्वाचित भएका छन । ५ जना पुरुष मध्ये २ जना मात्र वडा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित छन । ३ जना पुरुष वडा सदस्य र बाँकी १२१ जना महिला सदस्यमा आएका छन । उक्त तथ्यांकलाई हेर्दा स्थानीय निर्वाचनमा दलित समुदायको व्यक्ति नगन्य मात्रमा निर्वाचित भएको देखिन्छ ।
वडा स्तरमा दलित महिला जनप्रतिनिधिको अनिवार्य ब्यवस्था भए बमोजिम भन्दा बढी निर्वाचित भएतापनि उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता छैन । दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिबृद्धि हुने क्रियाकलाप छैनन् । तिनलाई कार्य गर्नका लागी खासै जिम्मेवारी पनि दिईदैन । भौतिक सहभागिताको लागि मात्र उनीहरूको प्रतिनिधित्व भएको छ । सात चरणका योजना प्रकृयाबारे उनीहरूमा कुनै जानकारी देखिदैन । उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताको कमिका कारण दलित समुदायको स्थानीय सरकारमा कमिको महसुस भईरहेको छ । कपिलवस्तु जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन दलित समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व नहुनुमा तलउल्लेखित विभिन्न कारण रहेका छन्ः
१) राजनीतिक दलले दलितलाई उम्मेदार नबनाउनु
प्राय सबै राजनीतिक दलको निर्वाचन घोषणा पत्रमा दलित, महिला, मधेशी, मुस्लिम, जनजातीलगायतका सिमान्तकृत समुदायलाई उम्मेदवारीमा प्राथमिकता दिने उल्लेख हुन्छ । तर, निर्वाचनमा उम्मेदवार छनौट गर्दा विभिन्न बहानामा दलितलाई पन्छाउने कार्य गरिन्छ ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायतका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले कपिलवस्तुका पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको पदमा एक जना पनि दलितलाई उम्मेदवार बनाएनन् ।
वडा अध्यक्ष पदमा नेपाली काग्रेसले १ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रले ५ जना दलितलाई उम्मेदार बनायो भने अन्य ठूला दलले वडा अध्यक्षको पदमा पनि कुनै दलितलाई उम्मेदवार बनाएनन् । साना दल तथा स्वतन्त्रबाट भने नगरप्रमुख ५, उपप्रमुख ४, गाउँपालिका अध्यक्ष ४, उपाध्यक्ष ५, र वडा अध्यक्षमा ३५ जना दलितलाई उम्मेदवार बनाएका थिए । कपिलवस्तु जिल्लामा स्वतन्त्र समेत गरि २५ राजनीतिक दलले स्थानिय निर्वाचनमाभाग लिएका थिए ।
रोचक कुरा के छ भने प्रत्येक वडामा दलित महिला सदस्यको पद आरक्षित हुँदा प्रत्येक राजनीतिक दलले खोजी खोजी दलित महिलालाई उम्मेदवार बनाउँछन् । यसरी मूलधार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जनप्रतिनिधिको उम्मेदवार छनौट योग्यताको आधारमा नभई जातीय तथा खर्च गर्न सकिने आधारमा गर्छन् । जसले गर्दा समाजमा उपेक्षित र उत्पीडिनमा परेको दलित उम्मेदवार हुन समेत बन्चित हुनुपर्छ ।
२) दलितलाई भोट बैंक मात्रै ठान्ने
राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायलाई अहिले पनि भोट बैंकको रुपमा मात्र प्रयोग गर्छन । जातिय विभेदका कारणले दलित समुदायलाई अझै पनि अगाडि ल्याउदैनन् । पहिलेका जमिन्दारहरु अहिले समाजसेवी र पार्टी प्रमुख छन । ती व्यक्तिले अहिले पनि दलित समुदायलाई पुरानै तरिकाले मुल्याँकन गर्छन । उनीहरुले दलित समुदायलाई भोट बैंकको रुपमा मात्र हेर्ने गर्दछन । दलितलाई भोट माग्न, पार्टीको प्रचार प्रसार गर्न, आर्थिक सहयोग उठाउन र नेतालाई भिड देखाउनका लागी मात्र परिचालन गर्छन । दलित समुदायलाई नेतृत्वमा लैजाने वा स्थानीय सरकारमा उम्मेदवार बनाउने सवालमा दलितलाई आगामी दिन अवसर दिने भनेर झुक्याईरहन्छन ।
अझै पनि गाउँका ठुला बडा जमिन्दारहरुले दलित समुदायको भोट नियन्त्रण गर्ने गर्दछन । मुख्य राजनीतिक दलहरू जस्तै नेपाली काग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), जनता समाजवादी पार्टीलगायतले वडा अध्यक्ष देखि माथिका उम्मेदवारीका लागी टिकट दिएका छैनन् । जिल्लामा ३,५५३ जनाले निर्वाचन प्रकृयामा भाग लिएका थिए । त्यस मध्ये दलित ८२५ जना मात्र दलित थिए ।
३) दलित उम्मेदवारलाई दलित समुदायले नै धोका दिनु
दलित समुदायको कुनै ठोस राजनीतिक संगठन छैन । दलित आगुवा प्राय राजनीतिक पार्टीको भातृ संगठनमा छन । दलित समुदायका व्यक्तिले कुनै राजनीतिक पार्टीबाट उम्मेदवारी दिए पनिदलित समुदायले दलित उम्मेद्वार भन्दा बढी गैरदलित उम्मेदवारलाई भोट दिन्छन । दलित समुदायले टिकट पाए पनि अरु गैरदलित सरह खर्च गर्न सक्दैन्न । गरिबिका कारण अधिकांस दलित समुदाय गैरदलित उम्मेदवारबाट किनिने र बेचिने गर्दछन ।
राज्यको विभेदकारी नीति र सिद्धान्तका कारण दलित फुटमा अभ्यष्त पनि छन । उनीहरू शक्तिशाली वर्ग र समुदायको फुटाउ र राज गर नीतिका सिकार पनि बनेका छन । उनीहरू एक जुट भइ पार्टी निर्माण गर्न र निर्वाचनमा भाग लिन सकेका छैनन् । वडा सदस्यमा दलित महिलाको अनिवार्य निर्वाचनको व्यवस्था पनि दलित समुदायलाई फुटाउनकै लागि ल्याईएको भान हुन्छ । एउटा वडामा कम्तीमा १५ वटा पार्टीले दलित महिला उम्मेदवार बनाउँदा दलित समुदाय १५ वटा राजनीतिक दलमा विभाजन हुनुपर्दछ । एकै पार्टीलाई समर्थन गर्न सकिने अवस्था छैन ।
४) राजनीतिक दलभित्र वर्ण निर्माण हुनु
दलित समुदायको जनप्रतिनिधिको संख्यामा बृद्धि हुन नसक्नुमा राज्यका नीति र राजनीतिक दलहरू पनि मुख्यरुपमा जिम्मेवार छन । सवै राजनीतिक दलहरूमा बाहुन, क्षेत्री र धनी व्यक्तिको हालिमुहाली चल्छ । उनीहरूमा अझै पनि जातीय विभेदको मानसिकता हावी रहेको देखिन्छ । तिनले दलित समुदायलाई टिकट दिने सवालै उठ्दैन । कथमकदाचित टिकट दिएता पनि हार्ने स्थानमा मात्र टिकट दिन्छन । त्यसमा पनि अन्य समुदायको ब्यक्ति हार्ने डरले उम्मेदवार नदिएको खण्डमा दलितले टिकट पाउँदछन ।
राज्यको नीतिमा पनि स्थानीय निर्वाचनमा मुख्य पदमा दलितका लागि कोटाको ब्यवस्था छैन । मुख्य पदमा दलित समुदायका व्यक्तिलाई उम्मेद्वारी बनाउनु नपर्ने वाध्यताका कारण राजनीतिक दलले दलित समुदायलाई उम्मेद्वार बनाएको पाँईदैन ।
५) दलित प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने
स्थानीय सरकारका प्रमुख पदहरूमा दलित समुदायको प्रतिनीधित्व शुनिश्चित गर्न विभिन्न विकल्प सोंच्न सकिन्छ । प्रथम, दलितको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रमा आरक्षितक्षेत्रको निधारण गर्नुपर्दछ । जिल्लामा १० वटा स्थानीय तह मध्ये कम्तीमा एउटामा दलित निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गर्न सकिन्छ । यसलाई चक्रिय रुपमा लागु गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो, राजनीतिक दलभित्र समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तको आधारमा उम्मेदवार बनाउने परिपाटि वसाल्न जरूरी छ । राजनीतिक दलले दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा सवै पदका लागि उम्मेदवारी तय गर्न सक्छन । दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागी मुख्य तीन पद पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षमा दलित समुदायको समानुपातिक उम्मेद्वारी दिने व्यवस्था गर्ने ।
दलित समुदाय अझै पनि जातीय विभेद तथा छुवाछुतको शिकार भई रहेको छन् । दलित समुदायलाई जातीय विभेदबाट मुक्ति दिन र समग्र राज्यको विकासमा लाग्ने वातावरण तयार पार्नका लागि कम्तिमा पनि दलित समुदायको बहुल्यता रहेका क्षेत्रमा वडा अध्यक्षलगायत पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा ल्याउनु अत्यन्तै जरूरी छ ।
