अस्मिना पाण्डे

पाकिस्तानका संस्थापक एवं पहिलो गर्भनर मोहम्मद अली जिन्नाले भनेका थिए,‘कुनै पनि देश सुखको शिखरमा तबसम्म पुग्न सक्दैन, जबसम्म उसले महिलासँग काँधमा काँध मिलाएर हिँड्न सक्दैन ।’ त्यस्तै महिलावादी दृष्टिकोण राख्ने र लैंगिक समानता चाहनेहरु भन्छन्,‘महिला रोकिए संसार रोकिन्छ ।’ हुन पनि एउटी महिलाले आफ्नो जीवनमा सामाजिक मूल्यमान्यतालाई कायम राख्दै थुप्रै चुनौतिका पहाडहरु चढेकी हुन्छिन् । यही चुनौती पार गर्न संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्देश गरेको छ । संविधानको मर्मअनुरुप संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भएपनि राजनीतिक दलका पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको निर्णायक अवस्था छैन । यसले महिलाको राजनीति अवस्थामा केही सुधारका संकेतहरु देखिए पनि अझै व्यवहारिक रुपमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित हुन सकेको छैन भन्ने देखाउँछ । सहभागिताका आधारमा निर्णायक तहमा महिलाले जति स्थान पाउनुपथ्र्यो त्यति पाउन सकेका छैनन् ।

रुपन्देहीमा हेरौं, निर्वाचन आयोग रुपन्देहीमा २०७९ को निर्वाचनामा दर्ता भएअनुसार यहाँ २९ दल सक्रिय छन् । उनीहरुका जिल्ला कमिटिदेखि स्थानीय तहसम्मका कमिटि छन् । युवा कमिटि क्रियाशील छन् तर महिला नेतृत्व नगन्य छ । सबैमा पुरुषले नै नेतृत्व गरेको देखिन्छ । ठूलो दल नेकपा एमालेको रुपन्देहीमा १ सय ५२ सदस्यीय कमिटि छ । कमिटी अध्यक्ष यज्ञ गैरै हुन् । एमालेले पदाधिकारीमा उपसचिव पद दिएको छ । उनी सुनिता ठटेर हुन् । यसबाहेक कमिटिमा महिला छन् । किन महिला नेतृत्वमा आउन सकेनन् ? एमाले जिल्ला उपसचिव ठटेर भन्छिन्–महिलाहरु राजनीतिमा टिक्न नसक्नुका धेरै कारणहरु छन् । उनका अनुसार महिला आर्थिक रुपमा कमजोर छन् । सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा त महिलाहरु धेरै पछाडि छन् । कार्यक्रम, पार्टी, कार्यकर्ता, मिटिङ्ग, घर परिवार, समय व्यवस्थापन, महिलाप्रति हेरिने सामाजिक दृष्टिकोण सबै कारणले महिलालाई आज पनि समस्या छ ।

जिल्लाका १६ वटै पालिकामा पालिकास्तरीय कमिटि छन् । कुनैपनि पालिकामा महिला अध्यक्ष छैनन् । जिल्लाका १५५ वटै वडामा वडा कमिटी छन् । वडा कमिटीको अध्यक्षमा महिला नेतृत्व नगन्य छ । एमालेले युवालाई राजनीतिमा सक्रियता बढाउन युवा संघ जिल्ला कमिटी गठन गरेको छ । यो संघमा पनि महिला नेतृत्व छैन ।
एमाले जिल्ला अध्यक्ष गैरे महिला नेतृत्वको निरन्तर विकास भैरहेको बताउँछन् । हिजो राजनीतिमा महिला सहभागिता निकै कम थियो, महिलाको सक्रियता र नेतृत्व क्षमता बढाउनकै लागि राज्यले ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरेको छ, पार्टीका पनि आफ्ना सिद्धान्त र विधानहरुमा त्यो व्यवस्था छ, अबका दिनमा महिला नेतृत्वको विकास राम्रोसंग हुने आशा गरेको उनले भने । एमालेको महिला नेतृत्व विकासका लागी अखिल नेपाल महिला संघ टोल, वडा, पालिका, जिल्ला हुँदै प्रदेश स्तरसम्म सञ्जाल बिस्तार गरेको छ, यसले पनि महिला नेतृत्वमा सहभागिता बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ–गैरै भन्छन् । गैरेका अनुसार प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा आउन सक्ने महिला पनि आरक्षणमा गएर बस्न खोज्ने प्रवृत्ति भने हावी छ । घर परिवार व्यवस्थापन गरेर समाजमा सक्रिय राजनीतिमा आउन नसक्नु, सदस्यता बिस्तारमा महिला सदस्य कम हुनुले पनि महिला नेतृत्वमा पुग्न नसकेका हुन् ।

यसैगरी कांग्रेस रुपन्देहीमा ८९ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति छ । समितिको रामकृष्ण खाँणले नेतृत्व लिइरहेका छन् । उनी तिलोत्तमा नगरपालिका रुपन्देहीका नगर प्रमुखसमेत हुन् । जिल्ला समितिको उपसभापतिमा डाक्टर अनिता शाह छन् ।
‘राजनीतिमा महिला नेतृत्व स्वीकार नहुनुमा महलिाहरुको पारिवारिक, सामाजिक जिम्मेवारी धेरै भएको उनको अनुभव छ । पितृसत्तात्मक सोच अझै पनि कायम हुनु, परिवारका सदस्यले महिला हुर्काइका बेला राजनीतिक चेतना, नेतृत्वका बारेका कम स्कुलिङ्ग गर्नु पनि हो,’उनी भन्छिन् । अहिले पनि पुरुषको सोचाइमा महिलाहरुको निर्णय लिने क्षमतामा प्रश्न उठाउने गरेको उनको अनुभव छ, अब प्रतिस्पर्धाको आधारमा नेतृत्वमा आउनुको बिकल्प नभएको उपसभापति शाहाले भनिन् । कांग्रेस रुपन्देहीको पालिका स्तरिय समिति सक्रिय छन् तर दुर्भाग्य त्यहाँ पनि महिला नेतृत्वमा छैनन् । वडा समिति, बुथ समिति संक्रिय छन्, महिला पदाधिकारीमा भएपनि नेतृत्व तहमा पुगेका छैनन् ।

नेपाली कांग्रस रुपन्देहीका कोषाध्यक्ष हरि अर्याल महिला र पुरुष दुवैमा पितृसत्तात्मक सोच रहेको बताउँछन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वमा अझै पनि राजनीतिक दलको सकारात्मक दृष्टिकोण पुग्न सकेको छैन,’ उनी भन्छन् । महिला प्रतिस्पर्धामा आउन नखोज्नु, आत्मविश्वास बढाउनतर्फ केन्द्रित हुन नसक्नुले पनि महिला नेतृत्वमा कमि भएको हो ।

अर्को दल नेकपा माओबादी केन्द्रको जिल्लामा १ सय ३१ सदस्यीय समन्वय समिति छ । जिल्ला समितिको नारायण जिसी निर्मलले नेतृत्व गरिरहेका छन् भने सचिवको जिम्मेवारी सन्तकुमार यादवले पाएका छन् । रुपन्देहीका १६ ओटै पालिकामा समन्वय समिति छन् । ती समितिको संयोजकमा महिला नेतृत्व शून्य छ । १ सय ४० ओटा वडा समिती छन् । वडामा पनि महिला निर्णायक पदमा नगन्य छ । जिसीले महिलाहरुलाई पार्टीले सधैँ प्राथमिकतामा पारेको दाबी गर्छन् । परिवर्तनका हिसावले माओवार्दी केन्द्रले महिलाको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने भन्ने हुँदैन तर सिनियारीटीका हिसाबले नेतृत्व दिँदा महिलापछि परेको सत्य भएको उनले स्वीकार गरे । नेपालमा भएका विभिन्न आन्दोलनमा महिलाहरुको महत्वपूर्ण भुमिका छ, कतिपय अवस्थामा महिलाको क्षमतालाई कारण देखाउँदै नेतृत्व दिन अप्ठेरो परेको उनको भनाइ छ । महिलाहरुलाई राजनीतिक क्षमता विकास आवश्यक रेहेको र स्वयं महिलाहरु पनि सक्रियतापूर्वक राजनीतिमा आउन आवश्यक रहेको जिसी बताउँछन् ।
केन्द्रले जिल्ला र प्रदेश परिचालनका लागि ५ सदस्यीय सचिवालय गठन गरेको छ । ४ जना पुरुषको प्रतिनिधित्व हुँदा १ जना महिला छन् । उनी हुन्, रिज्जु श्रेष्ठ ।

‘महिलाहरु निर्णायक भूमिकामा पुग्न नसक्नुमा महिलाहरुमाथि विश्वास नहुनु हो,’ श्रेष्ठ भन्छिन् । पुरुष र महिलाका बिचमा समाजमा देखिएको भूमिकाका आधारमा राजनीतिमा पनि बिश्लेषण हुनुले निर्णायक पदमा महिला पुग्न सकेका छनैन् । एउटा कारण त महिलाहरुमा राजनीतिसम्बन्धी सक्रियता र उत्सुकता कमी छ ।
तल्लो तहसम्मकार्यकर्तालाई मिलाउन सकिँदैन कि भन्ने महिलले आफैँलाई कमजोर सम्झिनुले महिला नेतृत्वमा समस्या छ । महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकार नहुनु, बेरोजगारीका कारणले पनि राजनीतिमा सक्रियपूर्वक केन्द्रित हुन नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार उत्पादनका र आर्थिक सबलताका लागि महिलालाई जोड्न आवश्यक छ ।
‘पार्टीको सामावेशी नाराले गर्दा महिला कम प्रतिनिधित्व भएको हो । समावेशी भित्र, दलित, मधेशी, मुश्लिमलगायतका समुदायमा महिला सक्रियता कम हुनु महिला नेतृत्वमा कमी देखिएको हो । अहिले पार्टीको अधिवेशन चलिरहेको छ । तल्लो तहदेखि नै महिलाहरुको राजनीतिक उत्सुकता बढेको छ, अब आउने नतिजामा महलिाहरुको नेतृत्व बढ्ने आशा छ,’श्रेष्ठले भनिन् ।

ठुला दलहरुमै महिला नेतृत्वमा देखिएको यो तथ्यांकले सानादलहरुमा पनि निर्णायक तहमा महिलाहरुको संख्या अति नगन्य छ भन्ने बुझाउँछ ।
महिलाको निर्णायक भूमिकामा प्रतिनिधित्व नहुनुमा हाम्रो समाजमा सयौँ वर्षदेखि जरा गाडेर बसेको पितृसत्तात्मक सोचको हावि पनि हो । अहिले पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको रुपमा व्यबहार गर्नु, बिश्वास नगर्नु,यौनिकतालाई आधारमानेर चरित्रहत्या गर्नु,श्रमको मुल्यांकन नहुनु,स्वपहिचान स्वीकार नगर्नु, पितृसत्तात्मक संस्कृतिको उपज हो । सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलन महिलाहरुका लागि साझा समस्या हुन् ।

राजनीतिक रुपमा निर्णयक तहमा महिला नहुदा राज्य संचालन प्रक्रियामा पनि जान सकेका छैनन् । नेपालको संविधान २०७२ ले महिलालाई समान सहभागिताको हक प्रदान गरेको छ । संघीय, प्रदेश, र स्थानीय तहमा महिलाको ३३% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।
अहिले देशभरमा ७ सय ५३ मध्ये २५ स्थानीय तहको नेतृत्व मात्र महिलाले गरेका छन् । राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढाउनकै लागि स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । तर २ वटा निर्वाचनको नतिजा हेर्दा महिलाका लागि उपप्रमुख पद नै तोकेजस्तो गरी उपपदमा महिलाको संख्या धेरै देखिएको छ । यसले धेरै महिलालाई राजनीतिक नेतृत्वको अनुभव दिलाएको छ । केही ठूला पार्टीहरूले महिला नेताहरूलाई उच्च तहमा पु¥याउन काम गरेका छन् । उदाहरणका लागि, संसदको सभामुख र उपसभामुख जस्ता पदमा महिलाहरू पुगेका छन् ।

तर हाम्रो नेपाली समाजमा पितृसत्तात्मक मानसिकता अझै कायम छ, जसले महिलालाई नेतृत्वको भूमिकामा सहज रूपमा स्वीकार गर्दैन । राजनीतिक निर्णयमा महिलाको आवाजलाई प्राथमिकता नदिइने प्रवृत्ति रहेको छ । राजनीतिक पार्टीहरूमा महिलाहरूलाई नेतृत्व तहमा पु¥याउने प्रतिबद्धता कमजोर छ ।
राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाले परिवार, समाज, र व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई सन्तुलन गर्न कठिनाइ झेलिरहेका छन् । आर्थिक रूपमा महिलाहरू कमजोर हुँदा चुनाव लड्न कठिन हुन्छ । महिला नेताहरू राजनीतिक हिंसा र लैंगिक भेदभावको शिकार भइरहेका छन् । सोशल मिडिया र अन्य माध्यमबाट हुने लैंगिक दुव्र्यवहार पनि महिलाका लागि प्रमुख समस्या बनेका छन् ।
महिलाहरु राजनीतिक रुपमा निर्णयक तहमा नपुग्ने कारण आर्थिक पनि हो । जबसम्म आर्थिक रुपमा महिलाहरु बलिया हुन सक्दैनन् तबसम्म कुनैपनि क्षेत्रमा महिलाहरुको आफ्नो स्थान बनाउन सक्नैनन् । राजनीतिमा सक्रिय सहभागिता जनाउन चाहेका महिलाहरु पनि आर्थिक रुपमा बलियो हुन नसक्दा पछााडि हट्ने गरेका छन् । २०७४ को निर्वाचनमा रुपन्देहीकै एक महिला नेताले आर्थिक रुपमा बलियो नहुदा राजनीतिमा सक्रिय हुन नसकेको गुनासो गरिन्, निर्वाचनमा हुने ठुला ठुला खर्च धान्न नसक्नु र आफ्नो स्वामित्वमा आर्थिक निर्णायक अधिकार नहुदा खुम्चिएर बस्नु परेको उनको भोगाई छ ।

राजनीति नेतृत्व टोल विकास संस्था हुँदै वडा, पालिकासंगै प्रदेश र संघीय नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरुको तल्लो तह टोल कमिटीको अध्यक्षमा समेत महिला नेतृत्व स्वीकार नभएको अवस्था छ । यसले महिलाको राजनीतिक नेतृत्वलाई नै असर गर्ने महिला नेतृहरुको भनाइ छ ।
महिलाको आजपनि आर्थिक, सामाजिक र नेतृत्वदायी भूमिकामा बर्चस्व हुन नसक्नुले पनि सक्षम र प्रतिभाशाली महिलाहरु पनि राजनीतिबाट टाढै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । राजनीतिमा प्रवेश गरेका महिलाहरु जति बाहिरबाट सजिलो देख्छन्, निर्णयक तहमा पुगेपछि कुनै न कुनै किसिमबाट प्रताडित हुनुपरेको गुनासो गर्छन् ।

राजनीतिक दलले के गर्नुपर्छ ?
राजनीतिक दलहरूले महिलाको प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । महिलालाई प्रशिक्षण, क्षमता विकास, र आर्थिक सहयोग दिन आवश्यक छ । कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै महिला नेताहरूलाई सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्छ । महिलाको राजनीतिक सहभागिताबारे जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ । नेपालमा महिलाको राजनीतिक सशक्तिकरणले समावेशी र न्यायपूर्ण समाजको निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । तर, यसका लागि सरकार, राजनीतिक दल, र समाजको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ ।

हिलाको राजनीतिक सशक्तीकरण र सहभागितामा राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरूले महिलालाई नेतृत्व प्रदान गर्न, क्षमता विकास गर्न, र राजनीतिक प्रक्रियामा समावेश गर्न सक्रिय कदम चाल्न ढिला गर्नुहुँदैन । राजनीतिक दलहरूले चुनावमा महिलालाई उचित संख्यामा टिकट दिनुपर्छ । महिलाहरु प्रभावकारी भूमिकाका लागि हुनुपर्छ । पार्टीको केन्द्रीय समिति, कार्यसमिति र अन्य निर्णयात्मक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।