– वित्तीय अनुशासनका चुनौतीबिच सुधारको पहल गर्दै सरकार
–बेथितिमा संलग्नलाई कारबाही गरिने
अमृत गिरी
बुटवल। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा सुशासन कायम गर्न अझै धेरै सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन अभावका कारण राज्यको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । विगतका तुलनामा केही सुधारका प्रयासहरु भएपनि त्यो प्रयाप्त र प्रभावकारी नरहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्न सरकारलाई ९ बुँदे सुझाव पनि दिएको छ ।
सार्वजनिक खर्चमा जहिल्यै अनियमितता
पहिले पहिले सुनिन्थ्यो,‘राजा (सरकारी) को काम कहिले जाला घाम ।’ अर्थात् कामै नगरिकन दिन बिताएपछि तलब पाकिहाल्ने । ठगेरै दिन बिताउन पाउने त्यसबेलाको प्रवृत्ति थियो । अहिले राजाको शासन त छैन तर, राज्य अर्थात् सरकारी खर्चमा हुने काम भने बढिरहेको छ । ती सार्वजनिक अर्थात् सरकारी खर्चमा हुने हरेक काममा अनियमितता र लापरबाही हुने गरेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुगेको पाइएको छ । यसले सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग र वित्तीय अनुशासनको अभावलाई देखाउँछ । स्थानीय तहमा पनि दीर्घकालीन योजनाको अभाव, बजेट खर्चमा पारदर्शिता नहुनु, उपभोक्ता समितिको दुरुपयोग हुनु, गलत आशयका निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा उपभोक्ता समिति फस्नु र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा अनियमितता हुने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वित्तीय अनुशासनका चुनौतीबिच सुधारको पहल गर्दै सरकार
अहिले केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न पहलहरू अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग र मुख्य सचिवको संयोजनमा शासकीय सुधार कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ । सरकारले २९ वटा ऐनमा अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने प्रयास पनि गरेको छ । उदाहरणका लागि, सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोक्न कानुनमा तोकिएको अवधिबाहेकका सबै काम ७ दिनभित्र सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी निकायहरूको खर्च, योजना कार्यान्वयन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा देखिने गलत प्रवृत्तिमा संलग्नलाई कारबाही गर्नेगरी सुधारको पहल भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दाबी गरेको छ ।
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुधबार शीतलनिवासमा पेश गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनमा यस वर्ष पनि राज्य कोषमा अनियमितता र लापरबाही पाइएको उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ अनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिने यो संवैधानिक दस्तावेजमा विभिन्न सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायहरूले व्यय, लेखा, राजस्व संकलन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनमा देखाएका कमजोरीहरूको तथ्यांकसहित विश्लेषण गरिएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपतिले हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । उनले जवाफदेही र पारदर्शी बन्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।
७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड कुल बेरुजु
प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।
लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजु अतिरिक्त ९१ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ लगती बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये ३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ लेखापरीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
प्रदेशतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ४ अर्ब २० करोड रूपैयाँ अर्थात् १.३६ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७५३ र बक्यौता ८ समेत ७६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
समिति र अन्य संस्थातर्फ ६९५ निकायको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षण भएकोमा १४ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।
त्यसैगरी ४३ संगठित संस्थाको ४५ आय वर्षको ४४ खर्ब ७ अर्ब ५ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ । गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ रहेकोमा समायोजन तथा फस्र्यौट गरिएको अंक घटाई यो वर्षको थपसमेत ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको छ ।
लेखापरीक्षणको क्रममा तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष १४ अर्ब ४८ करोड असुल भएको छ । कारवाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने ५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रहेको मध्ये राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब २५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको सावाँब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता ८ अर्ब ७१ करोड रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२ खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउन बाँकी
अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायले ४ खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड राजस्व तथा भाका नाघेको ऋणको सावाँब्याज असुल गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार राजस्व बक्यौता मात्रै २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रहेको छ । यो रकममध्ये करिब ४८ प्रतिशत रकम भने न्यायिक पुनरावलोकनको क्रममा रहेको देखाइएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार १ खर्ब २३ अर्ब ८० करोड राजस्व बक्यौतामा करदाताहरू न्यायिक पुनरावलोकनमा गएको देखिएको छ । ‘बक्यौताको ठूलो हिस्सा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाका नाघेको सावाँब्याज १ खर्ब ८१ अर्ब १८ करोड रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
भाका नाघेको ऋणको सावाँ र ब्याजमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १ खर्ब २४ अर्ब ४ करोड रहेको महालेखाले जनाएको छ । यस्तै हाल सञ्चालनमा नरहेका १४ संस्थानको १ अर्ब २२ करोड ५० लाख सावाँ तथा ५ संस्थानको २४ करोड ६४ लाख ब्याजको भाखा नाघेको छ । यसैगरी १२ स्थानीय तहमा १ अर्ब १८ करोड ६२ लाख ऋण लगानी गरेकोमा सावाँ १ अर्ब १८ करोड ३० लाख र ब्याज १ अर्ब ७७ करोड ३८ लाखको भाखा नाघेको छ ।
