डा.धनपति कोइराला
अहिले एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनलाई लिएर मुलुक विवाद र उत्तेजनाको उत्कर्षमा छ । सँगसँगै तुइनबाट महाकाली नदी पार गर्दै गरेका जयसिंह धामीलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काटिदिएर ज्यान लिएको विषयलाई लिएर गरिएको विरोधमाथि प्रहरीले गरेको दमन, हस्तक्षेप र विज्ञप्तिलाई लिएर तरंगित बनिरहेको स्थिति छ । देशको जीवनसँग जोडिएको नेपाली सेनाको व्यारेकमाथि भारतीय सेनाको हेलिकोप्टरले गस्ती गरेको विषयलाई लिएर पनि मुलुकको संवेदना उद्वेलित बन्न गएको छ । देश र जनताको भविष्यसँग जोडिएको एमसीसी, राष्ट्रियतासँग जोडिएको एउटा व्यारेक प्रकरट र देशको नागरिकको जीवनसँग जोडिएको सन्दर्भ कम संवेदित छैन ।

हुन पनि हामी त के अमेरिकी भूत भनेपछि विश्व नै थर्कमान हुने विश्वपरिवेशमा शान्त र प्राकृत वातावरणप्रिय नेपाली जनमानस तर्सनु र थर्कनुको विकल्प म पनि देख्दिन । किनपनि भने अगुल्टाले हानेका कुकुर बिजुली चम्कँदा जसरी तर्सेर कराउँछ र आतङ्कित बन्छ त्यसरी नै हामी पनि धेरै पटक अरुबाट डामिएर, पोलिएर र तातोपानी खन्याइएर आतङ्कित बनेका स्थितिमा छौँ । यसर्थ आकाशमा अमेरिकी भूत मडारिनासाथ यो भय र त्रासदी हाम्रो मनमस्तिष्कमा आइहाल्छ । जहाँ अमेरिकीभूतको गिद्धेदृष्टि पर्छ जहाँ अमेरिकाले छुन्छ त्यो अंग पतन भइछाडेको हामीले सुनेका छौँ, देखेका छौँ र विश्वले आर्तनाद गरी बिलखबन्द गरिरहेको पाएका पनि छौँ । यसैले उसले साँच्चै नै सहयोग गर्न खोजेको भए पनि हामीलाई पत्यार नलाग्नु स्वाभाविक बनेको छ अहिलेसम्म ।

यद्यपि नेपालमा औपचारिक रुपमा एमसीसीका नीति र लक्ष्यअनुरुप गर्न सकिने विकास निर्माणका सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यप्रगति प्रस्तुत गर्ने गरी यसअघिको देउवा सरकारका अर्थमन्त्री रहेका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेपछि औपचारिक रुपमा यसले प्रवेश पाएको पाइन्छ । यसपछि शान्ति प्रक्रिया पूरा भई समृद्धिको गन्तव्यतर्फ हिँड्न लागेको नेपालले यो प्लान्टमार्फत पचास करोड डलर अमेरिकी सरकारले दिने र त्यसमा नेपाल सरकारले पनि थप गरेर विद्युत्, विद्युतीय प्रसारण लाइन र सडकको क्षमता विस्तारमा उपयोग गरी समृद्धिको गन्तव्यतर्पm अग्रसर हुन थप मद्दत मिल्ने ठान्दै सरकारले यसलाई वर्तमान सरकारले पनि आत्मसात् गर्ने नीति लियो । कतिपय देशमा अस्थिर सरकार र दलहरुका व्यवहारबाट पाठ सिकिसकेको अमेरिकी सरकारले संसद्बाट पास गराएरै काम गर्ने अन्यथा पछि हट्ने अडान लिएपछि सरकारले यसलाई संसद्मा प्रवेश गराउन चाहेको देखिन्छ । योजना निर्माण गरिए पनि एमसीसीका कतिपय नीति र प्रावधान नेपालको मौजुदा ऐन, कानुन र संविधान विपरीत रहेको यथार्थ लुकाउन र बङ्ग्याउनु हुन्न भन्ने लाग्छ ।

भन्नलाई त हामी भन्छौँ जीवनमा दासता नभोगेको मुलुक हो हाम्रो । तर, यो विरासत कहाँ बनिरहन सक्यो र ? त्यो पनि जनताका छोरा नै शासक रहेका बखत नेपाललाई तल पारेर गरिए भारतसँग कैयौँ सन्धि र सम्झौताहरु । अहिले त्यही निल्नु न ओकल्नुको स्थिति बनेर बसिरहेछ नेपालका लागि । यस्तै स्थिति चिनियाँ नेतृत्वसँग सन्धि सम्झौता गरिदा पनि तर्सनुपर्नेे छ स्थिति । यस अघि तटस्थ नीति अँगालेको चिनप्रति नेपाल र नेपाली जनता आश्वस्त रहे पनि महाभूकम्पको त्रासदीले आर्तनाद गरिरहेको नेपालको लिपुलेकलाई भारत र चीन दुई देशले उपयोग गर्ने भनेर सुटुक्क सम्झौता गरेपछि चिनप्रति आश्वस्त बन्न सक्ने स्थिति देखिएन र उसप्रति पनि चनाखो दृष्टि राख्नुपर्ने अवस्था छ ।

यही स्थिति छ अमेरिकासँग पनि । अमेरिका साम्राज्यवादी देश हो । उसको विश्वभरि सञ्जाल छ र छ प्रभुत्व पनि । उसले आफ्नो देशका लागि लाभ हुने वस्तु छ र त्यसको प्राप्तिमा कतैबाट कसैले अवरोध पु¥याउँछ उसलाई नसिध्याई छोड्दैन । इराकका राष्ट्रवादी राष्ट्रपति सद्धाम हुसेन निर्दोष हुँदाहुँदै पनि पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध नगराएको झोँकमा अनेकौँ भूmठा आरोप लगाई फाँसीमा लट्काएरै छाडेको थियो उसैले । चाहे सिरिया, चाहे अप्mगानीस्तान वा अन्य थुप्रै देशमाथि उसैको छ हस्तक्षेप । जसका कारण ध्वस्त भइरहेछन् सुन्दर प्राकृतिक देश र कैयौँ मानिसहरु । उसले बाहेक अरुले बनाउनै नहुने आणविक अस्त्रहरु । जसले बनाउँछ ऊ बन्न थाल्छ कोपभाजन । उत्तरकोरियासँग तर्सियो ऊ र लगायो नाकाबन्दी, इरानले बनायो अस्त्र उसलाई पनि लगायो नाकाबन्दी । दशकौँ अघिदेखि विश्वभरि चल्दै आएको छ उसको दादागिरी ।

केही दशकअघि उसको सोभियत रुससँग सामरिक प्रतिस्पर्धा भए पनि उसले कुटनीतिद्वारा सोभियत रुसलाई विघटितमात्र तुल्याएन कि आप्mनो दाँजोमा कमजोर र निरीह तुल्याउन सफल पनि भयो । यसपछि अमेरिकासँग सामरिक, व्यापारिक, आर्थिक आदि दृष्टिले प्रतिस्पर्धा गर्ने अर्को देश झण्डै दुई दशकसम्म नभइरहेको स्थितिमा बिस्तारै उसको टक्करमा आउने गरी चिनको उदय भयो । सँगसँगै अमेरिकाको कुटनीतिबाट ध्वस्त भएको रुस पनि तङ्ग्रिरहेको स्थिति र भारत पनि सामरिक र आर्थिक दृष्टिले समेत महाशक्ति राष्ट बन्ने होडमा रहेकाले थुप्रै प्रतिस्पर्धी जन्मिसकेको अवस्थामा अमेरिका आत्तिएको र बैचैनीको स्थितिमा छ । रुस र भारत अहिल्यै समशक्तिशाली स्थिति पुगिनसकेकाले अमेरिका पहिले समप्रतिस्पर्धी बनिसकेको चिनसँग निप्टन चाहन्छ । यसर्थ ऊ व्यापारिक निषेध, प्रतिषेध र विरोधका कार्यहरु गरिरहेको छ । ऊ रुसमा झैं आन्तरिक विरोध र विद्रोहको दावानल सल्काएर चिनलाई वर्षौँसम्म तङ्ग्रिन नसक्ने गरी जलाएर ध्वस्त तुल्याउन चाहन्छ र यसै लक्ष्यलाई साकार तुल्याउन ऊ जुनकुनै हदसम्म जान तयार छ । जुनकुनै हत्कण्डा अपनाउन र सामदामदण्डभेद आदि जुनकुनै नीति अख्तियार गर्न पनि उद्यत भइरहेको स्थितिमा छ ।

यस स्थितिमा ऊ चिनमाथि कूटनीतिक चाल चल्न र तिब्बतीहरुलाई उचालेर आन्तरिक विद्रोह मच्चाउन पाइने स्थल भनेकै नेपाल हो र यो जत्तिको सहज र अनुकूल देश अरु देखिन्न । दलाई लामालाई शान्ति नोबेल पुरस्कार दिलाएर चिनविरुद्ध विद्रोहको राँको बाल्न उकासेको उसैले हो । त्यसबाट असफल भएपछि पनि ऊ चीनभित्रै मानव अधिकार, प्रजातन्त्र आदि इत्यादिका वाहनामा बेलाबेलामा त्यहाँ उथलपुथल सृजना गर्न खोजिरहेको छ ऊ ।

यस पृष्ठभूमिमा अमेरिका विकासको नाउँमा आउने र पछि चीन विरोधी गतिविधि गर्ने, अमेरिकी गुप्तचरहरु आउने र पहिले चिन र पछि भारतका विरुद्ध पनि जासुसी गर्ने, छिमेकी देशमा राजनैतिक तथा आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउने, आप्mना सेना, युद्धपोत र शस्त्रअस्त्र ल्याउने अनि यहीँबाट तेस्रो युद्ध छेड्ने अमेरिकी नीति हुनसक्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ । उल्लिखित दादागिरी र कूटनीतिक चातुर्यमा अन्य जाति र देशका तुलनामा कैयौँ गुणा अघि रहेका अमेरिकीहरुको दाउ यो हुँदै नहोला भनेर किटान गर्न सकिने स्थितिमा पुग्न सकिन्न ।

अमेरिकाको अल्प विकसित मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा सघाउने नीतिअनुरुप नै नेपाललाई पनि सघाउने नीति लिएको पनि हुनसक्छ । यद्यपि अमेरिकी अधिकारीहरुले एमसीसीको सम्बन्ध इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग रहेको जनाइरहँदा केही नेपाली बुद्धिजीवीदेखि केही अधिकारीहरुले भने कुनै सम्बन्ध नरहेको भनेर झन शंका गर्ने सुविधा दिएका छन् । मानौँ उनीहरुले दावी गरेझैं यी दुवैका बीच सम्बन्ध नै रहेनछ रे । तर, आप्mनो भूमिभित्र सञ्चालित कुनै पनि कार्यक्रममा त्यस देशको संविधान, ऐन र कानुन समेत निष्प्रभावी हुने भन्ने कुरा विरोधाभासपूर्ण लाग्छ मलाई पनि । यद्यपि पछिल्लोपटक पनि अमेरिकी अधिकारीहरुले एमसीसीको सम्बन्ध सेना र सैन्य सामग्रीसँग नरहेको स्पष्टीकरण दिइरहे पनि उसले विश्वपरिवेशमा गरिरहेका चालबाजी र बदनियतपूर्ण कार्यहरु हेर्दा विश्वास गरिहाल्न सकिने आधार म पनि देख्दिन ।

उसले अहिले जुन किसिमले स्पष्टीकरण दिन हतार गर्नेदेखि नेपालको संसद्बाट पास गराउन दवाव सिर्जना गरिरहेछ त्यसलाई हेर्दा उसको नियत त्यति स्वच्छ देखिन्न । पूर्वएमालेभित्रका ओलीपक्ष संसदबाट जतिसक्दो छिटो पास गराउने हतारोमा छ भने नेपाल र पूर्वमाओवादी पक्ष अहिले थाती राख्ने पक्षमा स्पष्टै रुपमा देखिएका छन् । भर्खरै नियुक्त संघीय संसद्का सभामुखले अहिले हतारो के छ र ? भन्नु र त्यही सरकार प्रमुख यसलाई संसद्बाट छिट्टै पास गराइहालौँ भन्ने अडानमा उभिनुले एमसीसीको राजनीति निकै तन्किने र पार्टीभित्र आँधी र बबण्डर सृजना हुने संकेत मिल्दछ । महराका आप्mनै कमी कमजोरी रहे पनि उनको कृत्यलाई पर्दाबाहिर ल्याउनमा एमसीसी प्रसंगले भूमिका खेलेको भन्ने बुझाइ पनि धेरैको छ ।

एमसीसी परियोजनामार्फत देशमा थप विकासको ढोका खोलिने हुँदा रिक्स लिएरै भए पनि प्रम ओली यसलाई लागू गर्ने मनस्थितिमा रहनुभएको देखिन्छ । तर, राजनीति सँगै सरल रेखामा भन्दा प्रायः बक्ररेखा भएरै हिड्ने हुनाले अमेरिकाको ब्वाँसे नीतिमाथि ढुक्क हुन नसकिने धेरैको धारणा छ । उहिले टनकपुर सन्धि गर्दा नेपाललाई अरबौँ रकम मुनाफा हुन्छ भनेर आश्वस्त तुल्याउने ओलीको भारतप्रतिको विश्वास डग्मगाएको परिस्थितिलाई आकलन गर्दा यहाँ पनि उनको ह्वाइटहाउसप्रतिको विश्वास त्यति दरिलो धरातलमा उभिरहेको जस्तो मलाई पनि लाग्दैन । यसर्थ एमसीसी अंगीकार नगर्ने बरु आप्mनै साधन स्रोतबाटै जति सकिन्छ त्यति विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्ने केहीको अभिमत छ । महाशक्ति राष्ट्रबीचको विवादमा नपर्ने र सहज सम्बन्ध नै अंगीकार गर्दै अघिबढ्ने सोच आम नेपालीको छ ।

हो, अमेरिकीले चाहेमा नेपालले एमसीसी अंगीकार गरे पनि र नगरे पनि नेपाललाई अमिरिकी सैन्य अखडा बन्नबाट रोक्ने नहाम्रो ताकत छ न हाम्रा छिमेकी देशसँग नै त्यसलाई रोक्ने वैधानिक शक्ति नै छ । उसले चाहेमा नेपाल स्वतः अमेरिकी सैन्य अखडा बन्छ । यसर्थ एमसीसीमार्फत अमेरिका आउन लाग्यो लौ न रोकौँ भनेर रुनु विलाप गर्नु र गिडगिडाउनुको कुनै महत्त्व रहँदैन । हो, अलिकति आएर बस्न नैतिक तथा कानुनी हिसाबले केही सहज होला तर विषम परिस्थितिमा ऊ चिन, उत्तरकोरिया र रुसबाहेक जहाँ गएर पनि हस्तक्षेपको नीति अनुरुप कार्य गर्न सक्छ । यसर्थ नलिनुभन्दा लिएर अघि बढ्नमा नै कल्याण देख्नेहरुको पनि लामै लर्को देख्छु म । यहाँ वनको भन्दा मनकै बाघले हामीलाई खाइरहेको देख्छु म । त्यो मनकै बाघबाट डराउनु हुन्न त म पनि भन्छु तर मन काँप्छ वनकै बाघको कल्पना गरेर थरथरी ।

एमसीसीलाई लिएर एक बनेको पार्टीलाई फुटाउनमा देशीविदेशी शक्ति लागिपरेको केहीको तर्क पनि छ । तर, यो तर्क त्यति शक्तिशाली देख्दिनँ म । एमसीसीमार्फत आउने परियोजना स्वीकार्नै हुन्न भन्ने अतिवादी सोच राख्नुभन्दा पनि एमसीसी परियोजनाको इमानदारीतापूर्ण नीति, कार्यक्रम र त्यसको अन्य देशमा भइरहेको परिणामको सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ । गोरुले बाली खायो भन्नुभन्दा पनि काल पल्क्यो कि भन्ने कुरामा भय राख्नु र त्यसैअनुरुप व्यवहार गर्नुचाहिँ हाम्रा निम्ति कल्याण हुन सक्दछ । एमसीसीको अनुदान सहयोगभन्दा राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र गौरव नै खरबौँ डलरको अनुदानभन्दा पनि ठूलो भएकाले हामीले हाम्रा आप्mना संविधान, ऐन, नियम र कानुन मुताविक हुनसक्ने अनुदान सहयोग मात्र स्वीकार गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । अर्काका धन दौलत र चकचकीमा आँखा गाड्ने र लोभिने गर्दा न हामी घरका न हामी घाटका रहनसक्छौँ । दिनेले हामीबाट केही न केही अपेक्षा राखिरहेकै हुन्छन् । त्यो अपेक्षा देश र जनताको हित अनुकूल छ कि छैन भनेर गहिरो गरी अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र स्वीकार गरौँ । कोशी, महाकाली, गण्डक जस्ता भए तत्कालै अस्वीकार गरौँ । त्यसैमा हाम्रो भलाइ छ ।

हाँसम्म एमसीसीको सन्दर्भ छ यो दुई शक्तिराष्ट्रका बीचमा अमेरिका छिर्ने र दुवैको शक्ति कमजोर बनाउन खोज्ने उसको रणनीतिले साँढेको जुधाइमा बाच्छाको मिचाइ हुने पक्का सम्भावना रहेकाले स्वीकार्नु हामीलाई हाड अड्केको मान्छेको हाल हुने देखिन्छ । यसैले यस्ता विषयमा बुद्धिमत्ताको प्रयोग गर्नुपर्छ ।