नेपालको समेत भूभाग रहेको सुदुर र भौगोलिक हिसाबले विकटको क्षेत्र लिपुलेकमा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले दुईपक्षीय सम्झौता गरेको कुरा बाहिरिएपछि एकप्रकारको बहस तीब्र भएको छ । यो सम्झौतामा नेपाललाई उपेक्षा गरिएको छ र अब नेपालले जतिसक्दो चाँडो कुटनीतिक पहल गर्न जरुरी छ । हामी पनि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छौं कि–सीमा सम्बन्धी विवाद हल गर्न पहल गर, समस्या बल्झाउने काम नगरियोस् ।
भारत र चीनबीच लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने हालैको सहमतिले नेपालको सीमा विवाद फेरि चर्काएको छ । नेपालको दाबीमा आधारित आधिकारिक नक्सामा समेटिएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई ‘अभिन्न भूभाग’ भनेर बारम्बार स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा छिमेकी दुई राष्ट्रले नेपालको जानकारीबिनै त्यहाँ सम्झौता गर्नु गम्भीर आपत्तिको विषय हो ।
भारतले ‘यो व्यापार दशकौँदेखि चल्दै आएको’ तर्क गर्दै नेपाली टिप्पणीलाई औचित्यहीन भन्नु र चीनले पनि नेपाललाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो हितलाई प्राथमिकतामा राख्नु, हाम्रो कूटनीतिक कमजोरीको परिणाम हो । विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमण र चीनमा हुन लागेको संघाई सहयोग संगठनको बैठक दुवै प्रसङ्ग नेपालका लागि संवेदनशील अवसर पनि हुन् ।
नेपालले ऐतिहासिक तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा आफ्नो दाबी पुनः प्रस्तुत गर्नैपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखित प्रतिक्रिया उचित छ । भारत र चीन दुवैसँग उच्चस्तरीय वार्तामा नेपालले यो विषय स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्छ । नेपाल–भारत संयुक्त आयोग तथा सीमा संयन्त्र लामो समयदेखि निष्क्रिय भएकाले त्यसलाई पुनर्जीवित गरेर वार्तालाई नियमित गर्नुपर्ने खाँचो छ । नेपाललाई आफ्नो भू–राजनीतिक संवेदनशीलता बुझेको, दृढ र सक्रिय कूटनीतिक रणनीति आवश्यक छ । भावनामा होइन, तथ्य र प्रमाणमा आधारित भएर, तर ठाडो र स्पष्ट अडानसहित प्रस्तुत हुन सक्दा मात्रै राष्ट्रिय हित सुरक्षित हुन्छ ।
अहिलेका प्रम ओली यसैपनि राष्ट्रवादी छवी भएका, दृढ आत्मविश्वासी र सक्षम नेता हुन् । कुनैपनि मुलुक भूगोलले सानो हुन सक्ला, जनशंख्याले र आर्थिक सम्पन्नताले कमजोर हुनसक्छ, तर, देशको राष्ट्रियता कमजोर हुँदैन, देशको स्वाभिमान सानो हुँदैन भनेर भारतलाई सिधै सिकाउने एकमात्र नेताका रुपमा पर्छन् ओली । लिपुलेकबारे भारत–चीन सहमतिले देखाएको सत्य के हो भने–यदि नेपाल आफैं सक्रिय भएन भने हाम्रो हित अरूको प्राथमिकतामा पर्दैन । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोच्चमा राखी, छिमेकीसँग खुला र दृढ संवादमार्फत सीमा विवादलाई समाधान गर्नेतर्फ लाग्न जरुरी छ ।
यस्तो भएको छ सम्झौता
