डी.आर. घिमिरे
नेकपा एमाले औपचारिक रुपले विभाजन भएपनि लुम्बिनी प्रदेशमा यसको प्रभाव नगण्य देखियो । यद्यपि शक्तिको हिसावले कसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ भनेर विभिन्न अनुमानहरु लगाउनेहरुको संख्या यतिवेला वजारमा प्रसस्तै पाउन सकिन्छ । जसले आफ्नो पौरखमा संगठन निर्माण गर्दैन उसको अवस्था हेर्न र देख्न चुनावनै कुर्न पर्दैन ।

एमाले विभाजन गराउने प्रपञ्च रचे देखिनै कसको शक्ति कति होला भनेर विभिन्न बुद्विजीवीहरुले अनुमान लगाउन थालेका थिए । यस्तो अनुमान साँचो अर्थमा वस्तुस्थितिलाई हेरेर लगाएको भए स्वभाविकनै हुने थियो । तर, आग्रही भावना राखेर गरिएका अनुमान र वाह्य शक्तिले फुर्काइदिएका भरमा संगठन हुने भए अहिले माधव नेपाल समुहको समाजवादी दलको यो हालत हुने थिएन ।

त्यसोत पार्टी विभाजनका लागि २० प्रतिशतको प्रावधान राख्न लगाउनुको कारणले के वुझ्न सकिन्छ भने कम्तिमा माधव नेपाललाई यो कुराको संकेत थियो । अर्थात् एमाले छोडेर उनको पछि लाग्नेको संख्या सोंचेजस्तो हुने छैन । बाहिर जे भनेपनि आत्माले सत्य कुरानै ओकल्छ भनेजस्तै अवस्था राम्रो छैन भन्नेवारेमा उनी जानकारनै थिए ।

बरु आश्चर्यको कुरा के छ भने आफूलाई अब्बल दर्जाको राजनीतिक बिष्लेषक सम्झनेहरुका अनुमान यति छिटै हावा खाने अवस्थामा पुग्छन् भनेर उनीहरु स्वयंले किन अड्कल गर्न सकेनन् ? संघीय सांसदको संख्या हेरेर वा प्रदेश सांसदलाई हेरेर जे अनुमान लगाइयो ती सवै पानीका फोका भन्दा अरु केही भएनन् । तत्काल मन्त्री भइहाल्ने र जीवनपर्यन्त भूपू मन्त्रीको पदवी लिने भोकका कारण सभासद्हरुले आफ्नो हैसियत भुलेकै हुन् । यो कुरा निश्चय हो कि अहिलेको कार्यकाल सकिदा र कथं मन्त्री पद नपाउँदासाथ फेरि पनि नेपालको साथ छाडेर मातृ पार्टीमा फर्कनेको संख्या थोरै हुने छैन । जुन प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ ।

स्थानीय तहमा जे देखिदैछ त्यसले यथार्थ धरातल के हो भन्ने स्पष्ट हुँदैछ । यसका लागि लुम्विनी प्रदेशको तथ्यांकलाई मात्र विष्लेषण गर्दा सवैको चित्त वुझ्नेछ । चित्त वुझ्नेमात्र हैन सेटिङ्गको औचित्यसमेत पुष्टि भएन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सत्ताको प्रयोग गरेर सेटिङ्ग गर्ने काममा गठवन्धनका सवै दलहरुले पौरख देखाएकै हुन् । त्यही पौरख अहिलेको संसद अवरोधको कारण वनेको छ । यद्यपि संसद अवरोध हुनुको कारण एमालेलाई अर्घेल्याई देखाउने काम पनि संगसंगै भइरहेको छ । तर, त्यसो भन्नु अगाडि एक पटक यो सेटिङ्गको कुरालाई बुझ्नैपर्छ ।

के हो सेटिङ्गको अर्थ
एमालेले भाद्र १ गते १४ जना सांसदलाई निश्कासन गरेपछि र सभामुखलाई त्यसको जानकारी गराएपछि सो को सुचना तुरुन्त सभामुखले टाँस गरेर कारवाही गरेको जनाउ दिनु पर्दथ्यो । तर भयो के भने त्यसको भोलि पल्टै सरकारले अध्यादेश ल्यायो । त्यो पनि संसद वा पार्टीमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत पुगेपछि पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने गरी । एमालेले अध्यादेश विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न गयो । सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न चार दिन लगायो र मुद्दाको पेशी हप्ता दिन पर तोकियो । यस वीचमा निर्वाचन आयोगले नियमावली जारी ग¥यो र भाद्र ९ गते आयोगले सनाखतको कर्मकाण्ड पूरा ग¥यो । सोही दिन नेकपा (एस्)ले दर्ताको प्रमाणपत्र पायो ।

एमालेले भाद्र १ मा पठाएको सूचनाकावारेमा अब वल्ल सभामुखले प्रक्रिया शुरु गरे । शुरु के गर्नु थियो नयाँ दल दर्ता भएको भन्दै प्रक्रिया अघि नवढाउने निर्णय सुनाए । यसरी हेर्दा एमाले विभाजन गर्नका लागि काँग्रेस तथा माओवादी केन्द्रले सारा बल लगाएर सभामुखलाई गलत वाटोमा उभ्याए । यस्तो नांगो नाच नाच्न सक्ने सभामुखको वारेमा बुद्विजीवीहरुले कलम चलाएनन् । बरु एमाले खत्तम हुन्छ र नेकपा समाजवादीले वृहत् रुप लिन्छ भनेर अनेक कुतर्क गरिरहे ।

राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण पोखरेल, राजनीतिक बिश्लेषक श्याम श्रेष्ठ र हरि रोका लगायतका प्रतिक्रिया अनौठो ढंगले सार्वजनिक भए । उनीहरुले भुइको अवस्था हेरेनन् बरु राजधानीमा वसेर अनुमानको खेती गरे । जसको परिणाम एमाले त तेस्रो शक्तिमा खुम्चने संभाबना रहेको चर्चा गर्दै नेकपा (एस्) को जनमत वनाउनेतिर लागे । त्यो पनि कांग्रेस, माओवादी र समाजवादी मिलेर । उनीहरुले चुनावमासमेत मिलेर जाने उद्घोष गरेका छन् ।

अर्का बिश्लेषक हरि रोकाले त एमाले बिभाजनले लोकतान्त्रिक शक्ति र कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुलाई सुखद अबसर प्राप्त हुने भविष्यवाणी गरे । आश्चर्य त के छ भने रोकाले एमालेको पुनरागमनको कुनै संभाबना र गुन्जायस नभएकाले अन्य कम्युनिष्ट पार्टी अर्थात् माधव नेपालको समाजवादीलाई लाभ पुग्ने अनुमान गरे ।

प्रायः नेपालको सन्दर्भमा विभाजित पार्टीले वलियो हुने मौका पाएका छैनन् । अर्थात् ‘मूल पार्टी’वाट ‘विभाजन भएर जानेको भविष्य हुँदैन’ भन्ने मान्यता स्थापित भएकै छ । खासगरी नेपालका प्रतिनिधिमूलक ३ प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई हेर्दा यो कुरा स्पष्टै हुन्छ । एमाले २०५४ मा फुटेर नेकपा (माले) र २०५९ मा कांग्रेस विभाजन भएर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बने । तर ४ वर्ष नपुग्दै यी दुवै दल कमजोर भए र अन्ततः मूल पार्टीमै सामेल भए । अहिले पनि माओवादीबाट विभाजित मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव), गोपाल किराँती नेतृत्वका दलहरू येनकेन अस्तित्वमा मात्र छन् । बाबुराम भट्टराई पनि मोर्चा वनाउँदै हिंडेका त छन् तर, पार्टी वनाउन सकेका छैनन् । हो केही लेखकहरुले नेपालको उदाहरण दिन नपाएपछि भारतको उदाहरण दिएर चित्त वुझाउने प्रयत्न गरेका छन् । उनीहरु सिक्किम र दिल्लीका केजरीलाललाई, फ्रान्सका म्याक्रोन, पश्चिम बंगालका ज्योति बसुलाई हेर्नुपर्ने दलिल गर्दैछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहको यथार्थ
लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाको शुक्ष्म विष्लेषण गर्नका लागि एक पटक यो तथ्यांक हेर्न जरुरी छ । एमालेको पुनरागमनको कुनै संभाबना र गुन्जायस नदेख्ने विष्लेषकहरुले एकपटक यी तथ्यलाई केलाउन सकेमा आँखा खुल्न पनि सक्छन् ।

१. अर्घाखाँचीमा अध्यक्ष १ उपाध्यक्ष २ वडा अध्यक्ष २५ जनासहित १३९ एमाले जनप्रतिनिधिमध्ये १ उपाध्यक्ष सहित ६ जना समाजवादीमा गएका छन् । जिल्लाभरी जम्मा जनप्रतिनिधि ३१६ थिए भने एमाले प्रमुख उपप्रमुख कम भएर पनि संख्याको हिसावले एमाले जिल्लामा पहिलो शक्ति थियो ।

२. बाँकेमा नगर प्रमुख १ अध्यक्ष ३ उपाध्यक्ष ३ वडा अध्यक्ष २९ सहित १४७ जना एमाले जनप्रतिनिधि मध्ये १ वडा अध्यक्ष, २ कार्यपालिका सहित १२ जना समाजवादीमा गएका छन् । जिल्लाभरी जम्मा जनप्रतिनिधि ४२१ थिए भने एमाले दुइ जना कम भएका कारण दोश्रो शक्ति वनेको थियो ।

३. बार्दियामा नगर प्रमुख २, उपप्रमुख १, अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १, वडा अध्यक्ष २२ जनासहित ११४ एमाले जनप्रतिनिधि मध्ये १ वडा अध्यक्ष र १ कार्यपालिका सदस्य सहित ७ जना समाजवादीमा गएका छन् । जहाँ एमाले जनप्रतिनिधिको संख्या ३९१ थियो भने शक्तिको हिसावले एमाले दोश्रो थियो ।

४. दाङमा नगर प्रमुख ३, उपप्रमुख २, अध्यक्ष ३, उपाध्यक्ष २, वडा अध्यक्ष ३१ जनासहित १८९ एमालेका जनप्रतिनिधि मध्ये एक उपाध्यक्ष, २ वडा अध्यक्ष, २ कार्यपालिका सदस्य सहित २० जना समाजवादीमा गएका छन् । जिल्लामा एमालेका जम्मा जनप्रतिनिधि ५२० थिए भने एमाले दोश्रो शक्ति थियो ।

५. गुल्मीमा नगर प्रमुख २, उपप्रमुख २, अध्यक्ष ६, उपाध्यक्ष ७, वडा अध्यक्ष ६० जनासहित ३१५ एमाले प्रतिनिधिमध्ये एकजनाले पनि पार्टी छोडेनन् । जिल्लामा जम्मा जनप्रतिनिधि ४८९ थिए र एमाले पहिलो शक्ति थियो ।

६. कपिलवस्तुमा नगर प्रमुख १, उपप्रमुख २, अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १, वडा अध्यक्ष २१ जनासहित १०० जनामध्ये कोही पनि समाजवादीमा गएनन् । यस जिल्लामा जम्मा जनप्रतिनिधि ५०० थिए भने एमाले जिल्लामा दोश्रो शक्ति थियो ।

७. पाल्पामा नगर प्रमुख १, उपप्रमुख १, अध्यक्ष ५, उपाध्यक्ष ६, वडा अध्यक्ष ४० जनासहित २२९ मध्ये १ जना सदस्य मात्र समाजवादीमा गए । जहाँ जम्मा जनप्रतिनिधि ४२५ थिए भने एमाले पहिलोे शक्ति थियो ।

८. परासीमा नगर प्रमुख १, उपप्रमुख २, अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १, वडा अध्यक्ष २३ जना सहित १२२ जना एमालेका थिए भने मध्ये १ सदस्य समाजवादीमा गए । जहाँ जम्मा जनप्रतिनिधि ३८४ थिए र एमाले दोश्रोे शक्ति थियो ।

९. प्युठानमा नगर प्रमुख १, उपप्रमुख २, अध्यक्ष २, उपाध्यक्ष १, वडा अध्यक्ष २४ जनासहित १३२ मध्ये १ उपप्रमुख तथा अल्पसंख्यक र दलितका २ कार्यपालिका सदस्य सहित ७ जना मात्र समाजवादीमा गए । जहाँ जम्मा जनप्रतिनिधि ३३८ थिए भने एमाले पहिलोे शक्ति थियो ।

१०. रोल्पामा अध्यक्ष २, उपाध्यक्ष २, वडा अध्यक्ष १२ जनासहित ५८ मध्ये ४ सदस्य मात्र समाजवादीमा गए । जहाँ जम्मा जनप्रतिनिधि ३७७ थिए भने एमाले जिल्लामा तेश्रोे शक्ति थियो ।

११. रुकुममा वडा अध्यक्ष ४ जनासहित १९मध्ये १ वडा अध्यक्ष सहित ४ जना समाजवादीमा गए । जहाँ जम्मा जनप्रतिनिधि १६१ छन् र एमाले तेश्रो शक्तिमा छ ।

१२. रुपन्देहीमा नगर प्रमुख ४, उपप्रमुख ५, अध्यक्ष ३ उपाध्यक्ष ३, वडा अध्यक्ष ६८ जनासहित ३७२ मध्ये एक उपप्रमुख सहित ९ जना मात्र समाजवादीमा गएको पाइन्छ । त्यसमा पनि एकजना फिर्ता भइसकेका छन् । यस जिल्लामा जम्मा जनप्रतिनिधि ८०७ जना थिए र एमाले जिल्लाको पहिलोे शक्ति हो ।

यसरी हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय तहमा जम्मा जनप्रतिनिधि संख्या ५१२८ मध्ये प्रमुख १६, उपप्रमुख १७, अध्यक्ष २७, उपाध्यक्ष २९ ,वडा अध्यक्ष ३५८, महिला सदस्य ३७२, दलित सदस्य ३७१, खुला सदस्य ७४४ गरी २१६७ एमालेमै छन् र ७० जना समाजवादीमा छन् । अझै फर्कनेको संख्या हेर्दा यतिनै भनेर किटान गर्न गारो छ । अहिलेका हिसावले ३.६६ प्रतिशतले पार्टी छोडेजस्तो देखिएपनि यसमा केही संख्या घटिसकेको छ । मोटामोटी ३.५ प्रतिशतले पार्टी छोडेको अवस्था भएपनि त्यो भन्दा वढी प्रभाव पार्ने संख्या माओवादी केन्द्रसहित विभिन्न पार्टीवाट एमालेमा प्रवेश गरेका छन् ।

ज्ञातब्य रहोस् यस प्रदेशमा कांग्रेसका १६२३, माओवादी केन्द्रका ९०२, संघीय फोरम २४४, राष्टिय जनमोर्चा १०६, लोकतान्त्रिक फोरम ९९, राप्रपा नेपाल ८५, स्वतन्त्र ६६, वहुजन शक्ति पार्टी ३८, नयाँ शक्ति पार्टी २३, जनमुक्ति पार्टी ५ र नेकपा माले ३ अस्तित्वमा छन् । यो तथ्यांकले यथार्थ पस्केकै छ । कुनै पनि पार्टी अरुले बनाइदिएर वा विरोधीले प्रशंसा गरेर बन्दैन । यदि वन्दो हो भने अहिले सवैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली दल समाजवादीनै हुने थियो ।