टेकराज पन्थी

निर्वाचन निश्चित कार्यका लागि प्रतिनिधि छान्ने वा चुन्ने कार्य हो । साधारणतया स्थानीय, प्रादेशिक वा राष्ट्रिय सरकारका विभिन्न अङ्ग अर्थात् संसद वा सरकारमा निश्चित भूगोलमा बस्ने बासिन्दाको प्रतिनिधि छान्ने कार्य निर्वाचन हो । विश्वका अधिकांश देशले खुला वा बन्द प्रकृयाबाट निर्वाचन गराउने गर्दछन् । नेपालमा १८ वर्ष उमेर पुगेका बालिग मतदाताहरूले मत दिएर प्रतिनिधिहरू निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा भएको पहिलो निर्वाचन राणाकालको अन्त्यमा भएको म्यूनिसिपल चुनाव हो ।

यो निर्वाचन राणा प्रधानमन्त्री पद्म सम्शेरले २००४ जेठ ३ गते गराएका थिए । यस अगाडि कुनै निर्वाचनको अनुभव नगरेको सो निर्वाचनमा महिलालाई मताधिकार थिएन । त्यहाँ उपस्थित भएका पुरुषहरूले मत दिएर प्रतिनिधि छानिएको थियो । बालिग मताधिकारको आधारमा नेपालमा भएको पहिलो निर्वाचन २०१५ फागुन ७ मा भएको आम निर्वाचन हो । २००७ सालमा राणा शासन अन्त्य भएपछि २०१० भदौ १७ मा भएको काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचनमा पहिलोपटक महिलाले पनि मतदान गर्न पाएका थिए । सो निर्वाचनमा दुई तिहाई मत पाएर जनकमान श्रेष्ठ मेयर निर्वाचित भएका थिए । जनमत सङ्ग्रह २०३७ सालमा नेपालमा भएको एक निर्वाचन हो जसमा बहुदलीय कि निर्दलीय शासन पद्दति लागू गर्ने भन्ने विषयमा मतदान गराइएको थियो ।

राजा महेन्द्रले सुरू गरेको दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध भएपछि नेपालमा बहुदल वा तत्कालिन शासनरत पञ्चायती व्यवस्था मान्ने भनेर जनमत सङ्ग्रह गर्ने घोषणा भयो । तात्कालिक राजा वीरेन्द्रले विसं. २०३६ साल जेठ १० गते जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरेका थिए । विसं. २०३७ वैशाख २० गते जनमत सङ्ग्रहका लागि मतदान भएको थियो । उक्त चुनावको परिणाम जेठ १ गते सार्वजनिक गरियो । देशभर कूल मतदाता संख्या ७१ लाख ९२ हजार ४ सय ५१ मध्ये कूल ४८ लाख १३ हजार ४ सय ८६ मत (६६ दशमलव ९२ प्रतिशत) खसेकोमा ३ लाख ७२ हजार ६९ मत (७ दशमलव ७३ प्रतिशत ) बदर भएका थिए । ४४ लाख ४१ हजार ४ सय १७ (९२ दशमलव २७ प्रतिशत) मतपत्र सदर भए । जनमतमा ३३ लाख जति महिला सहभागी भए । पहेंलो रङ्गको पञ्चायत पक्षलाई कूल २४ लाख ३३ हजार ४ सय ५२ मत (५४ दशमलव ७९ प्रतिशत) प्राप्त भयो भने नीलो रङ्गको बहुदलको पक्षमा २० लाख ७ हजार ९ सय ६५ मत (४५ दशमलव २१ प्रतिशत) प्राप्त भयो । सुधारसहितको पञ्चायत पक्षलाई ४ लाख २५ हजार ४ सय ८७ बढी मत प्राप्त भयो । चौधै अञ्चलमा बहुमत र जिल्लाको आधारमा ५४ जिल्लामा पञ्चायत पक्ष बहुमतले विजयी भयो ।

नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले पहिलो पटक निर्वाचन आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको संविधान, २०१९ को पहिलो संशोधनले नेपालमा निर्वाचनसम्बन्धी कार्य गर्न निर्वाचन आयोगको व्यवस्था ग¥यो । विसं. २०४६ सालमा वहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएपछि जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ एवं नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पनि निर्वाचन आयोग सम्बन्धी व्यवस्था कायमै रह्यो । विसं. २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान,२०७२ ले पनि निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा निरन्तरता दिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिंम राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्दछन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २४६ मा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेछ । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने, निर्वाचन आयोगले यस संविधान र नेपालको संविधानको धारा २४७ ले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । २०१५ सालमा भएको आम निर्वाचनलाई पहिलो निर्वाचन मानिएको छ ।

बालिग मताधिकारको आधारमा नेपालमा हालसम्म प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०१५, राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रह २०३६, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचन २०३८, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचन २०४३, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०४८, उपनिर्वाचन सुनसरी–३ र काठमाडौँ–५, उपनिर्वाचन काठमाडौँ–१ र झापा–१, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०५१, उपनिर्वाचन सुनसरी–५, काठमाडौँ १, रौतहट(२, रूपन्देही–२, बैतडी–१, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०५६, संविधान सभा निर्वाचन २०६४, उपनिर्वाचन मोरङ–५ र ७, धनुषा–५, कास्की–१, रोल्पा–२ कञ्चनपुर–४, संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन २०७०, उपनिर्वाचन काठमाडौँ–२, चितवन–४, बर्दिया–१, कैलाली–६, संघीय संसद् तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४ मंसिर १० गते र २० गते, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७४, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन २०७४, प्रदेश सभा निर्वाचन, २०७४, स्थानीय तह निर्वाचन २०७४, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन २०७९, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७९ र स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ लाई समेत लिन सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले २०७९ साल वैशाख ३० गते देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा एकैपटक स्थानीय तहको निर्वाचन गराएको थियो । २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भई दलविहीनको चुनावी सरकार गठन भएको थियो । उक्त सरकारले यही २०८२ साल फागुन २१ गते नेपालभर एकैपटक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकार लागि परेको छ । दलहरूले आफ्ना आफ्ना उमेदवार खडा गरी मनोनयन गराई सकेका छन् । चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै छन् । जनताले सच्चा र कुशल व्यक्तिलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर विजयी गराउनुपर्ने समय आएको छ ।

दलीय व्यक्ति नभएमा अहिले योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिलाई कहीकतै स्थान छैन । सारा विषयमा दलीय भागवण्डा चलिरहेको छ । यसलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ । नेपालको भूराजनीति, परराष्ट्र नीति, विश्वव्यापी आर्थिक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार नीति, कूटनीतिक अवस्था, सुशासन र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण जस्ता महत्वपूर्ण विषय अहिले हाम्रोसामु खडा भएका छन् । यिनै विषयलाई कसले चिरफार गर्न सक्छ र चिरफार गर्न योग्य व्यक्तिलाई आफ्नो अमूल्य मत दिने अवस्था आएको छ । दलहरूमा पनि धेरै परिस्कृत व्यक्तिहरू उमेदवार भएको देखिन्छ । पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषय धेरै पटक आए तर दलका निर्वाचन घोषणापत्रमा Geo-politics, Good governance, lGobal vifll\age, Foreign policy, Productivity and Creation Of Employment, Economic Diplomacy जस्ता विषयलाई खासै उल्लेख गरेको नदेखिदा यसपटक सचेत मतदाताले यिनै विषयमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने अवस्था छ ।

आसन्न निर्वाचनमा एकले अर्कोलाई गाली गरेर होइन आफ्ना घोषणापत्र र प्रतिवद्धता मतदातासामु पस्कन सक्ने आँट गर्न सक्नुपर्दछ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक रणनीतिसहित गृहकार्य गरी निर्वाचन प्रकृया अघि बढाएसँगै आचार संहितालाई पनि यसपटक कडाइका साथ अनुगमन गरिरहेको देखिन्छ । सरकारले सबै सुरक्षा अंगहरूलाई क्रियाशील बनाएको र सुरक्षा रणनीतिहरू पनि प्रभावकारी गराउन लागि परेका छन् । मतदाता शिक्षालाई पनि प्रभावकारी गराउनु सवैको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । निर्वाचन प्रकृयाबाट निर्वाचित हुने योग्य र इमानदार नेतालाई चयन गर्नुपर्दछ । योग्य र इमान्दार जनप्रतिनिधिले जनहितका पक्षमा काम गरेपछि मात्र लोकतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा बढ्छ भन्ने नै हो ।

निर्वाचन आयोगले मात्र आचार संहिता बनाएर मात्र पुग्दैन । राजनीतिक दलहरूले पालना गर्न सक्नुपर्दछ । मतदातालाई पैसा बाढेर मत ल्याउने, धम्काएर मत माग्ने, हुलहुज्जत गर्ने जस्ता कार्य गर्दा स्वच्छ र मर्यादित निर्वाचन हुन सक्दैन । दिनानुदिन चुनाव अत्यन्तै महंगो बन्दै गएको छ । स्वच्छ ब्यक्ति सामान्य रूपमा चुनाव लड्न नसक्ने भएको अवस्था छ । यो तितो यथार्थ हो । त्यसैले सम्पूर्ण मतदाताहरूबाट सुशासन, भ्रष्ट्राचारमुक्त समाज, रोजगारीको सृजना, विकास र सम्बन्धमा सुधार, दलीय भागवण्डाको अन्त्य, भूराजनीतिमा सक्षम, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, विश्वव्यापी बजारीकरण र सूचना प्रविधिमैत्री देश बनाउन योग्य उमेदवारलाई आफ्नो मताधिकार प्रयोग हुन सकोस् सबैमा शुभकामना छ । यसरी सबैले यस्ता महत्वपूर्ण विषय पालना भएमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण नयाँ निर्वाचित नेतृत्वले दिन सक्नेछ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।