मिलन गाहा मगर

‘जनताको, जनताद्वारा, जनताकै लागि’–अब्राहम लिङ्कनको यो परिभाषा लोकतन्त्रको आधारभूत दर्शन हो । लोकतन्त्र केवल मतदान गर्ने व्यवस्था मात्र होइन, यो जनसत्ता, उत्तरदायित्व, समावेशिता र स्वतन्त्रताको समग्र प्रणाली हो । सिद्धान्ततः लोकतन्त्रमा शक्ति जनतामा निहीत हुन्छ तर व्यवहारमा त्यो शक्ति कति हदसम्म जनतामै रहन्छ भन्ने प्रश्न सधैं बहसको विषय रहँदै आएको छ । नेपालले लोकतान्त्रिक अभ्यासको लामो यात्रा तय गरेको छ–संघर्ष, उपलब्धि, विचलन र पुनःस्थापनाको चक्रबाट गुज्रँदै आजको अवस्थामा आइपुगेको छ ।

नेपालमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले राणा शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्रको प्रारम्भ ग¥यो । त्यसपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित ग¥यो । तर लोकतन्त्रको वास्तविक मोड भने जनआन्दोलन २०६२–६३ ले दियो, जसले निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्रतर्फको ढोका खोल्यो । त्यस आन्दोलनपछिको राजनीतिक सहमति, १२ बुँदे समझदारी र जनदबाबका कारण ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य भयो र वैशाख ११ लाई लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने परम्परा स्थापित भयो । २०६५ जेठ १५ मा संविधानसभाले २४० वर्ष लामो राजसंस्थाको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा ग¥यो । यो नेपालको राजनीतिक इतिहासको युगान्तकारी मोड थियो ।

संस्थागत रूपमा हेर्दा नेपालको संविधान २०७२ ले लोकतन्त्रलाई संरचनागत र अधिकारगत रूपमा बलियो बनाएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, धर्म स्वतन्त्रता, सभा–संगठन गर्ने अधिकार जस्ता मौलिक हकहरू संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणाले महिलाहरू, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिमलगायतका समुदायलाई राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको अवसर दिएको छ । संघीय संरचनाले स्थानीय तहसम्म अधिकार पु¥याउने प्रयास गरेको छ, जसले नागरिक र राज्यबिचको दूरी घटाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर संस्थागत उपलब्धि मात्रै पर्याप्त हुँदैनन् । लोकतन्त्रको सफलता यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । यहीँनेर नेपालले चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचारका घटनाहरू, सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती र विकासका प्रतिफलको असमान वितरणले नागरिकमा असन्तोष बढाएको छ । लोकतन्त्रले जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउन सकेन भने यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । अझ अहिलेको परिवेशमा त झन सामाजिक सञ्जालको चरम दुरुपयोगले धेरै प्रकारका नकारात्मकता बढाइरहेको छ ।

आर्थिक दृष्टिले हेर्दा नेपाल अझै आयातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर हुँदा रोजगारका अवसर सीमित छन् । यही कारण युवाहरू ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीतर्फ जान बाध्य भएका छन् । विदेशमा विकसित देशको जीवनशैली देखेका युवाहरूले स्वदेशमा समान अवसर खोज्दा निराश हुनुपरेको अवस्था छ । यसले लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाउने खतरा पनि उत्पन्न गर्छ ।

राजनीतिक रूपमा पनि दलहरूप्रति जनविश्वास घट्दै गएको देखिन्छ । यही सन्दर्भमा नयाँ शक्तिको उदय–जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नागरिकहरू विकल्पको खोजीमा रहेको संकेत गर्छ । यसले लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा र उत्तरदायित्वको आवश्यकता अझ स्पष्ट बनाएको छ तर विकल्पको उदय मात्र पर्याप्त होइन; संस्थागत स्थायित्व, नीतिगत निरन्तरता र सुशासनको अभ्यास पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । नयाँ र पुरानाको अर्थहीन भास्य खडा गरेर, पुराना भनेका सबै खराब हुन् भन्ने गलत भास्य बनाएर, सामाजिक सञ्जाल र एल्गोरिदममार्फत समाजमा नकारात्मकतका फैलाउने काम पनि भइरहेको छ ।

समसामयिक विश्वमा लोकतन्त्र नयाँ चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । डिजिटल युगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यापक बनाएको छ तर सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने गलत सूचना, घृणात्मक अभिव्यक्ति र ध्रुवीकरणले लोकतान्त्रिक संवादलाई कमजोर पार्न सक्छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । सूचनाको विश्वसनीयता, मिडियाको उत्तरदायित्व र नागरिकको डिजिटल साक्षरता अब लोकतन्त्रको नयाँ आयाम बनेका छन् ।
संघीय संरचनाले अधिकारको विकेन्द्रीकरण गरे पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । स्थानीय तहमा स्रोत र क्षमता अभाव, तथ्याङ्क संकलनमा कमजोरी र केन्द्र–प्रदेश–स्थानीयबिच समन्वयको कमीले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा असर पारेको छ । तथ्याङ्कबिनाको योजना ‘आँखा बाँधेर यात्रा’ जस्तै हुन्छ–लक्ष्य स्पष्ट हुँदैन, परिणाम अनिश्चित हुन्छ । यसैले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण लोकतन्त्रको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

राजनीतिक विज्ञानका दृष्टिले लोकतन्त्र केवल शासन प्रणाली होइन, मूल्य र व्यवहारको समग्र संरचना हो । कानूनको शासन, शक्ति विभाजन, नागरिक सहभागिता र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा यसको मेरुदण्ड हुन् । मोन्टेस्क्यूले प्रतिपादन गरेको शक्ति विभाजनको सिद्धान्त–कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबिच सन्तुलन–आज पनि लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । जब यी संस्थाहरू स्वतन्त्र र सन्तुलित रूपमा काम गर्छन्, तब मात्र नागरिक अधिकार सुरक्षित रहन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा समावेशीता लोकतन्त्रको विशेष उपलब्धि हो तर समावेशीता केवल प्रतिनिधित्वमा सीमित हुनुहुँदैन; निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता आवश्यक छ । महिला, दलित, आदिवासी र अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व बढे पनि उनीहरूको आवाज नीति निर्माणमा कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ । समावेशी लोकतन्त्रको अर्थ अवसरको समानता मात्र होइन, परिणामको न्याय पनि हो ।

जलवायु परिवर्तन, कृषि संकट, शहरीकरण र आपूर्ति व्यवस्थापन जस्ता विषयहरू पनि लोकतन्त्रको परीक्षा बनेका छन् । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने, उपभोक्ताले महँगो तिर्नुपर्ने र बजारमा बिचौलियाको हस्तक्षेप बढ्ने जस्ता समस्याहरू समाधान गर्न राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । लोकतन्त्रले यस्ता दैनिक जीवनसँग जोडिएका मुद्दाहरू समाधान गर्न सकेन भने नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ ।

लोकतन्त्र दिवस केवल औपचारिक समारोह होइन, आत्ममूल्याङ्कनको अवसर हो । हामीले के प्राप्त ग¥यौं ? के गुमायौं ? र अब कहाँ जानु छ ? यी प्रश्नहरूको इमानदार जवाफ खोज्नु आवश्यक छ । नागरिक जनसत्ताको परिकल्पना व्यवहारमा उतार्न सशक्त स्थानीय सरकार, पारदर्शी सेवा प्रवाह, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र युवामैत्री रोजगारी सिर्जना अपरिहार्य छन् ।
सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्नु पर्छ तर नागरिक पनि सक्रिय र सचेत हुनुपर्छ । मतदान मात्र पर्याप्त छैन; नीति बहसमा सहभागिता, सार्वजनिक निगरानी, र जिम्मेवार नागरिक व्यवहार पनि आवश्यक छ । अधिकारसँगै कर्तव्यको अभ्यासले मात्र लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न सक्छ ।

अन्ततः, लोकतन्त्रको सफलता कागजमा होइन, नागरिकको दैनिक जीवनमा मापन हुन्छ । जब नागरिकले न्याय, अवसर र सम्मानको अनुभूति गर्छन्, तब मात्र लोकतन्त्र सार्थक हुन्छ । अन्यथा, यो केवल भाषण र औपचारिकतामा सीमित रहने खतरा रहन्छ । लोकतन्त्र दिवसको सन्देश भनेकै जनताको शक्ति जनतामै रहोस्, शासन जनमुखी बनोस् र विकास समावेशी होस् भन्ने हो । यही मार्गमा अगाडि बढ्न सके मात्र नेपालको लोकतन्त्र सुदृढ, प्रभावकारी र दीर्घकालीन बन्न सक्छ । जय लोकतन्त्र ।