मिलन गाहा

हरेक वर्ष अगस्ट ९ का दिन विश्वभर विश्व आदिवासी दिवस मनाइन्छ । यो दिवस आदिवासी जनजातिको इतिहास, भाषा, संस्कृति, पहिचान, परम्परा र अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गर्ने अवसर हो । साथै, राज्य र सरोकारवालालाई आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्न र उनीहरूले भोग्दै आएका विभेद तथा असमानता अन्त्य गर्न दबाब दिने दिन पनि हो ।

विश्वभर करिब ४७ करोड ६० लाख आदिवासी जनसंख्या रहेको अनुमान छ । उनीहरू ९० भन्दा बढी देशमा बसोबास गर्छन् र विश्वको कुल जनसंख्याको करिब ६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । विश्वमा पाँच हजारभन्दा बढी आदिवासी समुदाय छन्, जसले चार हजारभन्दा बढी भाषा बोल्छन् । यसले विश्वको सांस्कृतिक र भाषिक विविधता निर्माणमा आदिवासी समुदायको योगदान कति महत्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ ।
नेपालमा पनि आदिवासी जनजातिको जनसंख्या उल्लेख्य छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुकका रूपमा नेपालको पहिचान निर्माणमा आदिवासी जनजातिको भूमिका महत्वपूर्ण छ । मगर, गुरुङ, तामाङ, शेर्पा, राई, लिम्बू, थारू, नेवार, सुनुवार, चेपाङ, थकाली, ह्योल्मो, राजी लगायतका अनेक समुदायले सदियौँदेखि आफ्ना मौलिक भाषा, संस्कृति, परम्परा, ज्ञान, सीप र जीवनशैली संरक्षण गर्दै आएका छन् ।

आदिवासी जनजाति नेपालका लागि केवल एउटा जातीय समूह होइनन्, उनीहरू राष्ट्रको अमूल्य सम्पदा हुन् । उनीहरूको परम्परागत ज्ञान, प्रकृतिप्रतिको सम्मान, सामुदायिक जीवनशैली, मौलिक कला, संस्कृति र सामाजिक अभ्यासले नेपालको पहिचानलाई विश्वसामु चिनाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ ।

अधिकार संविधानमा, व्यवहारमा कति ?
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार प्रदान गरेको छ । आदिवासी जनजातिको भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण तथा विकासका लागि पनि संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । समानुपातिक समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । तर संवैधानिक व्यवस्था र व्यवहारबीच अझै ठूलो दूरी देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीतिक सहभागिता, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनमा पहुँच र राज्यका निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिताका क्षेत्रमा धेरै आदिवासी समुदायले चुनौती भोगिरहेका छन् ।
समानताको नारा पटक–पटक सुनिन्छ, तर व्यवहारमा सामाजिक र संरचनागत विभेदका अवशेष अझै हट्न सकेका छैनन् । निर्वाचनका बेला समावेशिता र अधिकारका आकर्षक भाषण गरिन्छन्, तर निर्वाचनपछि ती प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्ने गरेको छ ।

राज्यका विभिन्न निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाबाट समेत आदिवासी जनजातिले आफूहरूमाथि समान व्यवहार नभएको अनुभूति गर्ने अवस्था अन्त्य हुन सकेको छैन । सदियौँदेखि सहँदै आएका विभेद र असमानताका कारण धेरै समुदायले राज्यलाई पूर्णरूपमा आफ्नो भएको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ ।
कुनै एक जाति वा समुदायको मात्र विकासले मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन । विकासको लाभ सबै समुदायसम्म समान रूपमा पुग्नुपर्छ । राज्यले सीमान्तकृत समुदायको अधिकार र अवसर सुनिश्चित गर्न नसके समृद्धिको नारा केवल नारामै सीमित हुने खतरा रहन्छ ।

परिवर्तनको इतिहासमा आदिवासी जनजाति
नेपालको परिवर्तनको इतिहास आदिवासी जनजातिको योगदानबिना पूर्ण हुन सक्दैन । नेपालको एकीकरणदेखि आधुनिक लोकतान्त्रिक परिवर्तनसम्म विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायले महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् ।
२००७ सालको परिवर्तन, २०४६ सालको जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, गणतन्त्र स्थापना, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्रको आन्दोलन तथा संविधान निर्माण प्रक्रियासम्म आइपुग्दा आदिवासी जनजाति समुदायको सहभागिता उल्लेखनीय रह्यो । धेरैले राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि आफ्नो श्रम, समय र जीवनसमेत समर्पण गरेका छन् ।

विशेषगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी राज्यको अवधारणा स्थापित गर्ने क्रममा आदिवासी जनजातिका आन्दोलन र आवाजले महत्वपूर्ण प्रभाव पारे । समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पहिचानको सम्मान, मातृभाषाको संरक्षण, सांस्कृतिक अधिकार, स्थानीय स्वायत्तता र सामाजिक न्यायजस्ता विषयलाई राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याउन आदिवासी जनजातिका संगठन, अभियन्ता र समुदायको निरन्तर संघर्षको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो ।
नेपालमा आदिवासी जनजातिले आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि संगठन निर्माण गर्न थालेपछि अन्य समुदायले पनि विभिन्न संस्था र संगठन निर्माण गर्ने क्रम बढ्यो । यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माउँछ–‘राज्यको मूलधारमा रहेको समुदायले संगठनको आवश्यकता कम महसुस गर्छ तर सीमान्तकृत समुदायले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न संगठन किन निर्माण गर्नुपर्छ ?’ यसको उत्तर नेपालको सामाजिक र राजनीतिक संरचनाभित्र रहेका असमानतामा खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, पर्यटन, कला, संस्कृति र आर्थिक विकासमा पनि आदिवासी जनजातिको योगदान महत्वपूर्ण छ । हिमाल, पहाड र तराईका विभिन्न समुदायले परम्परागत ज्ञान, जैविक विविधता संरक्षण, दिगो कृषि प्रणाली तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै आएका छन् । प्रकृति र मानवबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने उनीहरूको जीवनशैली आजको वातावरणीय संकटका बीच झन् महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ ।

राजनीतिक दलले न्याय गरेका छन् ?
आदिवासी जनजातिले लामो समयदेखि आफ्नो पहिचान, भाषा, संस्कृति, समान प्रतिनिधित्व र अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान निर्माणपछि राजनीतिक सहभागितामा केही सुधार अवश्य भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा पुगेका छन् । यो सकारात्मक परिवर्तन हो ।
तर प्रश्न यति मात्र होइन कि ‘कति जना प्रतिनिधित्वमा पुगे ? प्रश्न यो पनि हो–उनीहरूले निर्णय गर्ने कति अधिकार पाए ?’
राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् । तर व्यवहारमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्व, नीति निर्माण, उम्मेदवार छनोट र महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको प्रभावकारी सहभागिता अझै अपेक्षित रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन भन्ने गुनासो व्यापक छ ।

निर्वाचनका बेला समावेशिताको मुद्दा उठाउने तर नेतृत्व विकास र निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त अवसर नदिने प्रवृत्तिले प्रतिनिधित्वलाई केवल संख्यामा सीमित गर्ने जोखिम बढाउँछ । प्रतिनिधित्व हुनु र निर्णायक भूमिकामा हुनु फरक कुरा हुन् ।
त्यसैगरी आदिवासी जनजातिका भाषा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, भूमि अधिकार र प्राकृतिक स्रोतसाधनसँग सम्बन्धित विषय राजनीतिक दलको स्थायी प्राथमिकतामा पर्न नसकेको आलोचना पनि हुने गरेको छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले केही सकारात्मक प्रयास गरे पनि आदिवासी जनजातिका अपेक्षा पूर्णरूपमा सम्बोधन भइसकेका छन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।

संघीयता देखाउने दाँत होइन
संघीयता केवल प्रशासनिक संरचना परिवर्तन गर्ने माध्यम होइन । यसको मूल उद्देश्य राज्यको शक्ति र अवसरलाई जनताको नजिक पु¥याउनु तथा लामो समयदेखि राज्यको मूलधारबाट पछाडि पारिएका समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा समान पहुँच दिनु पनि हो । यदि संघीय संरचनाले सीमान्तकृत समुदायको राज्यमा पहुँच, सेवा, अवसर र विकासलाई सुनिश्चित गर्न सकेन भने संघीयताको सार कमजोर हुन्छ । संघीयता देखाउने दाँत होइन, समान पहुँच र समावेशी विकासको आधार बन्नुपर्छ ।
राज्यले कुनै पनि समुदायको उत्थानका लागि सहकार्य गर्न सक्दैन भने समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ । देशको विकास त्यतिबेला मात्र दिगो हुन्छ, जब विकासका अवसर र उपलब्धिको हिस्सा समाजका सबै समुदायले समान रूपमा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

आईएलओ १६९ को कार्यान्वयन खोइ ?
नेपालले आदिवासी जनजातिका अधिकारसँग सम्बन्धित ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि नं. १६९’ अनुमोदन गरिसकेको छ । यसले आदिवासी जनजातिको अधिकार, पहिचान, संस्कृति, परम्परागत भूमि तथा स्रोतसाधनसँग सम्बन्धित विषयमा महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय व्यवहारबीच अझै पर्याप्त दूरी छ । कानुनी र नीतिगत व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर हुँदा आदिवासी जनजातिका अधिकार व्यवहारमा पूर्णरूपमा सुनिश्चित हुन सकेका छैनन् । त्यसैले दिवस मनाउनेभन्दा पनि भएका कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

उत्सवभन्दा अधिकारको प्रतिबद्धता
विश्व आदिवासी दिवस केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने, शुभकामना आदानप्रदान गर्ने वा औपचारिक भाषण गर्ने दिनमा सीमित हुनु हुँदैन । यो आदिवासी जनजातिका अधिकार, समान अवसर, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासप्रतिको राज्यको प्रतिबद्धता पुनः स्मरण गर्ने अवसर बन्नुपर्छ ।
भाषा, कला, संस्कार, संस्कृति र परम्परागत ज्ञानको संरक्षणसँगै नयाँ पुस्तामा त्यसको हस्तान्तरण आवश्यक छ । त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, आदिवासी जनजातिलाई आफ्नै विषयमा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता दिनुपर्छ । लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ पनि यही हो ।
आदिवासी जनजाति समुदायलाई राज्यले केवल मतदाता, सांस्कृतिक पहिचान वा निर्वाचनको समयमा आवश्यक पर्ने समूहका रूपमा हेर्नु हुँदैन । उनीहरू राज्य निर्माणका साझेदार हुन् । उनीहरूको अधिकार, ज्ञान, श्रम र योगदान नेपालको समृद्धिको आधार हुन् ।
नेपालको समृद्धि र दिगो विकासका लागि सबै जाति, भाषा, संस्कृति र समुदायको सम्मान अपरिहार्य छ । आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकारलाई सम्मान गर्दै समान अवसर र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिएमा मात्र ‘विविधतामा एकता’को भावना व्यवहारमा बलियो बन्न सक्छ ।

व्यवहारमा देखिनु र भोगिनुपर्छ अधिकार
आदिवासी जनजातिले राज्य आफ्नो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु लोकतन्त्रको सफलता हो । राज्यका निकायमा समान पहुँच, निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता र विकासको समान अवसर प्राप्त नभएसम्म समावेशी लोकतन्त्र अधुरो रहन्छ । त्यसैले विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा अधिकार भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ; समावेशिता संख्यामा होइन, निर्णयमा देखिनुपर्छ; र विकास नारामा होइन, सबै समुदायको जीवनमा अनुभूत हुनुपर्छ भन्ने कामना गर्दछु । यही बाटोबाट मात्र आदिवासी जनजातिको सम्मान, सामाजिक न्याय र समान अवसर सुनिश्चित गर्दै समतामूलक, समावेशी र समृद्ध नेपालको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ ।