स्वायत्त शासन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुख्य तत्व हो । स्थानीय स्वायत्त शासन भनेकै जनतालाई स्थानीय तहमा शासनको अभ्यास गर्न र अधिकारको बिकेन्द्रीकरणका लागि हो । भूउपयोग नीति बनाउने, भूउपयोग नीतिबमोजिम सुकुम्वासी प्रति जग्गा, वन क्षेत्रको जग्गाको व्यवस्थापन नियमावली बनाएर परिषद्बाट पारित गर्दै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका काम भइरहेका बेलामा सरकारले खारेज गरेको छ ।

लामो राजनीतिक अस्थिरता, हिंसात्मक द्वन्द्व, विखण्डनसहितको क्षेत्रीय तथा जातीय भड्काव, उत्पात र हिंसाका अनेकौं बाइप्रोडक्टबाट आजित भएको मुलुक विस्तारै स्थायीत्वमा प्रवेश गर्दै थियो । समाजवादको परिकल्पना गर्दै संविधान जारी भएको थियो । सबैले अपनत्व गर्दै संविधान कार्यान्वयनको चरणमा थियो । विडम्बना फेरि अस्थिरता निम्त्याउने, निराशा जगाउने र उपलव्धिहरु नै जोखिममा पार्नेगरी राजनीतिक तिगडम सुरु भएका छन् । पूर्वाग्रह प्रेरित राजनीतिको ताजा उदाहरण भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको खारेजीको सरकारी निर्णय बनेको छ ।

सुकुम्बासी समस्या नौलो होइन । यद्यपि सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीको हालीमुहाली हुँदै आइरहेका शन्दर्भमा वैज्ञानिक ढंगले टोलस्तरबाटै सत्यपान गराउँदै सुरु भएको यसपालीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । यसलाई सरकारले खारेज गरिदिएपछि लाखौं भूमिहीनहरु फेरि निराश बनेका छन् । पुस्तौंदेखि जग्गा भएर पनि स्वामित्व नपाएका अव्यवस्थित बसोबासीहरु चिन्तित बनेका छन् । यस्तो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएका छन् ।

देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेसँगै लालपूर्जा कुरेर बसेका जनता निरास भएका हुन् । टोल, गाउँ, वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रमा विवरण पठाएर, सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर, वैज्ञानिक नापजाँचसमेत गरेर अब हातमा लालपूर्जा आउँछ भन्ने आशामा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुमा बज्रपात परेझैं भएको छ । भूमिको स्वामित्व र खेती गरेर गुजारा गर्ने भूमिको आशा गरेका रुपन्देहीका मात्रै झण्डै एक लाख भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको सपना, सपनामै सीमित भएको छ ।

सुशासनको एउटा नमुना भूमिहीनहरुललाई भूमि, बस्तीहीनहरुलाई बस्ती र जीविकोपार्जनको माध्यम जुटाइदिनु पनि हो । हामी राजनीतिक परिवर्तनका कुरा धेरै गरिसकेका छौं तर अब आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणसहितको समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि जुट्नुपर्ने भएको छ । समृद्ध मुलुक ः खुशी जनताको संकल्पलाई साकार पार्नुपर्ने छ । सामाजिक न्याय र मानवअधिकारका लागि राज्य जवाफदेही बन्ने र नागरिकहरु पनि कर्तव्यमुखी बनाउनुपर्ने छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित काम कसैले नगरौं । देउवा सरकारसँग आग्रह छ–भूमि आयोग खारेजीको निर्णय फिर्ता लिइयोस्