सरकारले ध्यान देला

मेचीकाली संवाददाता

२३ श्रावण २०७८, शनिबार
98 shares

डा. धनपति कोइराला
परमादेश वा जनादेश जुनकुनै अभिमत राखिए पनि यो सरकार विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको तथ्य घामझैं छर्ल∙ै छ । सरकारले खोपलाई नै सर्वाधिक महत्त्वमा राखेको उल्लेख गरे पनि उसले खोप व्यवस्थापनमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेर पुग्दैन । उसले दैनिकी शासनभार चलाउँदै यी काम गर्नै पर्ने परिस्थिति छ:

खोपको वैज्ञानिक वितरण
खरिदमा होस् वा अनुदानमा खोपको व्यवस्था हुनु हर्षको विषय हो । तर, चाहे पूर्वसरकार चाहे वर्तमान सरकारले बाग्डोर सम्हालिरहेको अवस्थामा होस् खोप वितरण प्रणालीले नेपालको प्रशासनिक अवस्थाको यथार्थ तस्वीर दर्शाइरहेको छ । पहुँच र प्रभावका आधारमा नीति बाहिर गएर खोप उपलब्ध गराउँदा समस्या भएको लुकाएर लुक्दैन । अझ खोपका लागि लागिरहेका लाइन नै सङ्क्रमण वृद्धि हुनाको एउटा बलियो कारण मात्र होइन कि त्यो दृश्य नै एकप्रकारले बीभत्सताको पराकाष्ठा बन्ने गरेको छ । यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी हिसाबले वितरण गरिए कसैले पनि यस्तो नृशंस दृश्य देख्न र भोग्न शायद पर्दैन । वर्तमान सरकारले खोपको सुनिश्चित उपलब्धतासँगै वितरण प्रणालीमा पनि आवश्यक दृष्टि पु¥याइराख्नुपर्छ ।

विज्ञताका आधारमा मन्त्रालय
मन्त्रीहरु बनाइँदा जुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने हो सोही विषयमा दक्षता राख्ने, त्यस विषयमा अनुसन्धानमूलक लेख लेखिरहेको, त्यसै विषयमा शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइने हो भने र अन्तर्मन्त्रालय समन्वय हुने हो भने सोचेभन्दा अब्बल राम्रा काम हुन सक्छ र तिनले आप्mनो विज्ञताअनुरुप कार्य गरेर देखाएका उदाहरण पनि छन् । तर, बिडम्बना अपवादमा मात्रै सम्बन्धित विषयमा जानकारी राखेका मन्त्रीहरु नियुक्त हुन्छन् । कुनै बेला संस्कृत विषयमा उत्तरमध्यमासम्मको अध्ययन गर्नुभएका छविलाल देवकोटालाई विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको थियो । त्यो क्रम अद्यापि छ । देउवा सरकारले भागबण्डामा पारिएका मध्येबाट नै भए पनि छुट्याइएका मन्त्रालयहरुमा विगतमा जे गरे पनि अब सम्बन्धित विषयका जानकारलाई क्षमताको आधारमा मन्त्रालय दिनुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने सरकाररले प्रभावकारिताका साथ काम गर्न सक्छ । उमेश श्रेष्ठ, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा आदि मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुका हकमा समेत उहाँहरुको विज्ञताअनुरुपकै मन्त्रालय दिनु श्रेयस्कर छ ।

‘फुटाऊ र राज गर’ नीतिको अन्त्य
राजनीतिक लाभ र हानिका आधारमा धेरै अगुवा नेताहरुले विगतमा अरुलाई फुटाउने र राज गर्ने नीति लिए । अरुको घरमा आगो लगाएर राप ताप्ने प्रवृत्तिले आफैं खरानी धसेर जोगी हुनुपर्ने दिन आउन बेर लाग्दैन र यसको परिणाम सधैं दुःखद नै रहँदै आएको छ । फुटाउने र फुट्ने दुवै बर्बाद हुँदै आएको इतिहास साक्षी छ । यसर्थ वर्तमान सरकारले मिल्न खोज्नेलाई भाँजो नहाल्ने मिल्ने वातावरण बनाइदिने नमिल्नेलाई पनि प्रजातान्त्रिक मूल्यअनुरुप मिलेर काम गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । यसो भयो भने सरकार लोकप्रिय मात्र नभई समाजमा शान्ति सुव्यवस्था र सुशासनको स्थिति पनि बनिरहन मद्दत गर्दछ ।

सुशासनको प्रत्याभूति
सरकारको मुख्य दायित्व हो सुशासनको प्रत्याभूति दिनु । तर, प्रथम ग्रासे मक्षिकापात अर्थात् पहिलो गाँसमै माखा पर्न गयो । दार्चुलाको घटनामा आयोगवाला आलटाले नीति लिएर सरकारले जनतालाई दिग्भ्रमित गर्न खोजेको देखिन्छ । सरकारले स्थानीय सरकारमार्फत प्रत्यक्षदर्शी तथा ट्वीन सञ्चालकमाथि नै डर त्रास र आतंक सृजना खोजिएको छ भन्ने आरोप शायद मिथ्या छैन । सरकार भारतसामु काँपेको र लड्खडाएको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले जनताका जिउधनको सुरक्षा गर्ने मामिलादेखि हरेक क्षेत्रको वितरण प्रणालीमा चुस्तता र पारदर्शिता अपनाउन अग्रसर रहनुपर्छ ।

रोजगारीको सिर्जना
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा अन्य कुनै कार्यक्रममार्फत नै किन नहोस् सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । रोजगारी दिन नसकिने स्थिति हो भने पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवायुवतीहरुलाई सुनिश्चिततापूर्ण सुरक्षित रोजगारी मिलाइदिने प्रबन्धमा जुट्नुपर्छ । कोभिडको प्रभावकै कारण गरिबीको रेखामुनि जाने नागरिकको सङ्ख्या लाखौँ रहेको समाचार बाहिर आइरहेका छन् । उनीहरुलाई रोजगारीमा फर्काउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

विशेष सहुलियत
कोभिडका कारण धराशायी भएका उद्योग, कलकारखाना, होटल, पर्यटन, यातायात आदि क्षेत्रलाई माथि उकास्न सरकारले विशेष सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यसबाट सम्पूर्ण उद्योग कलकारखानादेखि सम्पूर्ण क्षेत्र पूर्ववत् स्थितिमा फर्कने छन् । यसले रोजगारमा वृद्धि हुनुका साथै आर्थिक गतिविधि पनि क्रियाशील बन्न थाल्दछ ।

खानी उत्खनन तथा उद्योग सञ्चालन
नवलपुरको फलाम खानी उत्खनन र प्रशोधन गर्न अब ढिलाई गर्ने छुट छैन । स्वदेशका वस्तुलाई निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गदै जानुको विकल्प पनि छैन । विद्युत् गृह निर्माण तथा प्रशारण केन्द्र विस्तार गर्नेदेखि विक्री वितरणका काममा शीघ्रता दिनुपर्छ । यसका निम्ति सुयोग्य प्रशासकको पुनर्नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । कांग्रेसकै नेतृत्वमा बनेका पूर्वसरकारले निजीकरणका नाममा स्वदेशीउद्योगहरु रसातलमा पु¥याइदिई विदेशी उद्योगलाई पोष्ने काम भएको छ । तिनलाई पुनरुद्वार र पुनर्जीवन दिँदै स्वालम्बनको मार्गमा चल्नु आजको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ ।

सन्तुलित कूटनीति
नेपालले कूटनैतिक आचारसंहिता तयार पारे पनि त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कहिल्यै कार्यान्वयनमा ल्याउने जाँगर र साहस देखाएको छैन । यदाकदा आँट गरे पनि सबै पक्षबाट साथ र समर्थन नहुँदा ती प्रभावशाली द्शको छायामा परेर अपमानको भागिदार भइरहेछन् । शक्तिसम्पन्न दुई छिमेकी देशहरुको चेपुवामा परेको नेपाल समुद्र पारिबाटसमेत प्रभावित रहँदै आएको छ । त्यसै पनि अहिले मुलुक एमसीसी र बीआरआईको घर्षणबाट उत्तेजित छ । त्यसमा पनि एमसीसीबाट ज्यादा तरङ्गित छ र देश दुई ध्रुवमा विभक्त छ । एमसीसी स्वीकार गर्ने हो भने मुलुक अमेरिका भारत र चीनको रणभूमि बन्ने त छँदै छ अमेरिकी फौजले गर्ने ज्यादतीबाट पनि आतकित बन्नेछ भन्ने भय सर्वत्र छ । नेपाली जनता र चीनलाई समेत विश्वासमा लिएर आप्mनै पालमा स्वीकार गरेको यो परियोजनालाई सल्ट्याउन निकै हम्मे हम्मे छ । यसलाई पास नगरी यथास्थितिमा राखिरहँदा पनि चीन, भारत, अमेरिका र युरोपियन यूनियनलाई समानान्तर रुपमा व्यवहार गरी उनीहरुलाई स्वदेशका हितअनुकूल बनाइरहन फलामको चिउरा चपाउनुसरह नै भए पनि यसमा तटस्थताको नीति अपनाउनु हितकर देखापर्दछ ।

शैक्षिक क्षेत्रमा पुनर्जीवन
कोभिडका कारण शैक्षिक क्षेत्र कमजोर बनिरहेकै छ । त्यसमा प्रविधिकेन्द्रित शैक्षणिक पद्धतिको अभावमा सिकाइ युगानुकूल हुन सकिरहेको छैन । परीक्षामुखी प्रणालीले सिकाइलाई कोमामा थन्क्याइदिएको छ । न ज्ञानमुखी न प्रविधिमुखी एता न उताको शैक्षिक प्रणाली विकसित भइरहेछ । शिक्षकमा दक्षता भएर मात्रै पुग्दैन उनीहरुमा प्रविधिको पूर्णज्ञान र उपयोग गर्ने क्षमताका साथै ऊर्जा हुनु पनि उत्तिकै अपेक्षित छ ।

त्यस्तो ऊर्जा भनेको अपवादबाहेक ५०–५२ वर्ष उमेरसम्म रहन्छ । कक्षामा पुगेर अपार उत्साह र ऊर्जाका साथ सिकाउन उमेर पक्षले पनि प्रभाव पार्ने हुनाले त्यस्ता शिक्षकलाई अस्थायीको उमेर जोडेर पुग्छ भने पेन्सनमा ससम्मान विदाई गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा पाका शिक्षकका सुस्ततापूर्ण गतिविधि देखिरहेका नयाँ ऊर्जाशील युवा शिक्षकहरु पनि प्रभावित बन्न पुगेको देखिन्छ । यसर्थ शिक्षामा प्रभाव पार्ने धेरै प्रभावक पक्षमध्ये शिक्षक पनि रहेकाले यस विषयमा वहस, छलफल र अन्तत्र्रिmया चलाई शैक्षणिक सुधार गर्नमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । अर्को यथाशीघ्र १८ वर्ष मुनिका विद्यार्थीहरुलाई पनि खोप उपलब्ध गराई भौतिक उपस्थितिमै सिक्ने अवसर मिलाउनुपर्छ । कोभिडले प्रविधिमुखी शिक्षा प्रदान गर्न उत्प्रेरित गरेकाले अब प्रविधिमुखी पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री निर्माण गर्न सम्बन्धित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाइै अख्तियारी दिनुपर्छ ।

आन्दोलन र चेतावनी
उखु किसानले समय सीमा तोकेरै बाँकी बक्यौता रकम उपलब्ध गराइदिन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुका मागको बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती सरकार समक्ष छ । सँगसँगै डा.गोविन्द केसीले पनि विभिन्न माग गरेका छन् । उनका मागलाई नजरअन्दाज नगरी बेलैमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । दार्चुला घटना छिट्टै ल्याउनेदेखि कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तका हत्यारा पहिल्याउनै पर्ने परिस्ूिथति छ । यी विषयमा सरकार नचुकी अघि बढ्न सकेमा देउवाका विगतमा लागेका दागहरु कम हुने निश्चित छ ।