रेनु सेन
विगत २ वर्षयता वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका विषयमा निकै पेचिलो र चर्चाको विषय बन्दै गएको छ । सरकारको ध्यान अझै यता पुग्न सकेको छैन । सरोकारवालाहरुले यसलाई विभिन्न तरिकाबाट व्याख्या गरेका छन् भने हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक–फरक छ । जो जसले जुनै तरिकाबाट व्यख्या गरेतापनि सबैको लक्ष्य र उद्देश्य भनेको वन संवद्र्धन प्रणालीको आधारमा वन व्यवस्थापन गर्नु हो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा उचित विधि अपनाउने हो भने भाषा र शब्दमा फरक देखिएतापनि अन्तिम निचोर र निष्कर्ष भनेको सबैको एउटै भटिएको छ । वनविज्ञहरुले वन व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्दा विभिन्न तरिकाबाट व्याख्या गरेको हुन सक्छ । तर वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन भने पनि यसलाई दिगो र जीवित राख्नको लागि वा निरन्तरता दिनको लागि वैज्ञानिक विधि नै अपनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

यो विधिबाट वनको व्यवस्थापन भएनभने कुनै पनि दृष्टिकोणबाट वनको दिगो व्यवस्थापन हुन सक्दैन । अहिले यो विषयलाई सरोकारवालाहरुले सवालजवाफको रुपमानिकै चर्काचर्की तरिकाबाट उत्थानगरी अगाडि बढिरहेको भटिन्छ । जो जसले जुनै तरिकाबाट व्यख्या गरे तापनि यसको उद्देश्य र लक्ष्यभनेको वनको हैसियतमा सुधार ल्याउनका साथै दिर्घकालिन रुपमावन क्षेत्रबाट उत्पादन र सेवालिनु हो । त्यो उत्पादन र सेवालाई सुनिश्चतासहित कसरी निरन्तरता दिने भने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । वनले घाँस दाउरा, काठ र अन्य वातावरणमा सेवा निरन्तर दिने गरी गरिने प्रणाली नै वैज्ञानिक वनहो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको वन क्षेत्रको उद्देश्य हो भने दिगो वन भनेको अवधारणा मात्र हो । वनजीवित वस्तु हो । यो सानोबाट ठुलो हुँदै बुढो हुन्छ र हुर्कन्न छोड्छ । यस्तो बेलामा harvest गर्नुपर्छ । यो बेलामा harvest गर्न सकिएन भने जसले गर्दा अरु आउने साना बिरुवा वा सन्ततिलाई नोक्सान पु¥याउनुको साथै त्यसबाट हुने आर्थिक वृद्धिदर नष्ट भएर जान्छ र वनको हैसियत बिग्रनुको साथै वातावरणमा असर पर्दछ ।

त्यसकारण हुर्केका र बुढा रुख हैसियत बिगे्रका रुखहरुलाई समयमा harvest  गर्न सक्नुपर्छ र आउने सन्ततिलाई ठाँउ दिन्छ । त्यसबाट आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्छ । स्थानीय स्तरमा कामको सिर्जना, रोजगारी, राजस्वमा वृद्धि हुन्छ । यो विधि ज्यादै उत्तम र राम्रो पनि हो । तराईका वनका अवस्था हेर्ने हो भने निकै दयनीय रहेको छ । बाहिरबाट हेर्दा राम्रो र हरियाली देखिन्छ भने वन क्षेत्रभित्र पसेर अवलोकन गर्ने हो भन्ने १०० वर्ष अगाडिका बुढा मर्न लागेका जीर्ण अवस्थाको भन्दा अरु भेटिँदैन ।
वैज्ञानिक विधिबाट वनको व्यवस्थापन गरिएको वनभन्दा अन्य वनहरुमा पुनरुत्पादन जति भट्नुपर्ने हो, भेटिँदैन । त्यहाँ भएका बुढा रुखहरुको क्षेत्र घनत्वले गर्दा जुन तरिकाबाट पुनरुत्पादन हुनु पर्ने हो । त्यो नभएर नाङ्गो अनि रुखो जमिनभन्दा अरु भेटिँदैन । यस्ता खालका प्रकतिलाई सुधार गर्नका लागि अझै पनि बहस मात्र चलाउने र व्यवस्थापन पछि नलाग्ने हो भने हरियो वन नेपालको धन भन्ने शब्दको सार्थकता हँुदैन ।

नेपालको ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगेटेको भूभाग भनेर विश्वमा प्रकृतिको धनी देश चिनाउने नेपालले विदेशबाट काठ आयत गरी आफ्नै देशको स्वच्छ वातावरणमा हुर्किएको, उमेर नाघी बुढा भएर सुकेका, हैसियत बिग्रिएका रुखहरुलाई व्यवस्थापन गर्न रोक लगाई कमिशनको खेलमा विभिन्न बहाना बनाई त्यस्तो जंजालबाट टाढा हुन नसकी ती रुखहरुलाई सडाएर र कुहाएर जाने हो भने आम उपभोक्ताहरुले टुलुटुलु हेरेर बस्ने भन्दा अरु बिकल्प देखिँदैन ।
नेपालको भूभागको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्रले ओगेटेको छ । करोडौँको काठ विदेशबाट आयात भएको यथार्थ तथ्य विवरण संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयको डाटाले बोल्दछ । नीति निमार्ण तथा उच्च ओहोदामा बसेको सरकारी प्रतिनिधि संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनको नारामा मात्र अल्झिरहे । वन आर्थिक समृद्धिको मूलभूत आधार हो । वन उद्यमले धेरैलाई रोजगारी दिन्छ । विदेश पलायन हुने युवा पुस्तालाई रोक लगाउन हदैसम्मको सहयोग गर्दछ ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको धनी देश नेपाल विदेशबाट काठ आयत गरेर महँगो र चर्को शुल्कतिरेर गुजार चलाउनुपरेको छ । व्यवसायमुखी वन व्यवस्थापनका एजेन्डाहरुलाई अगाडि सारेर कार्यान्वयन गराउने हो भने नेपालका उदाउँदै गरेका युवाहरुले मातृभूमिलाई छाडेर विदेश पलायन हुनुपर्ने छैन । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेजी गरेसंगै वन व्यवस्थापनमा अन्यौलता साथै व्यवस्थापनको कार्य थप भएको छ भने अर्कोतिर वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन गरेर वन पैदावारको उत्पादन बढाउने लक्ष्य र उद्देश्य लिएर अगाडि बढेको छ ।

सरकारबाट संरक्षित वनभन्दा स्थानीय उपभोक्ताहरुलाई हस्तान्तरण गरेका सामुदायिक वनहरु सफल भएको तथ्य यथार्थ जीवित र ज्वलन्त उदाहरणहरु प्रशस्त छ । वन संरक्षणमा सफल देखिएपनि अहिले राज्यको किचलो र फितलो नीतिले वन व्यवस्थापनमा भने असफल देखिएको वनविज्ञहरुको तथ्यले बोलेको छ । ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा हुँदै अहिले वन नीतिको कार्यक्रमले समृद्धिको लागि वन भन्ने नारा बोकेर हिँडेको छ ।
वन विकाश गुरुयोजना २०४५ देखि वन नियमावली २०७५ सम्म आइपुग्दा पनि यो ३ दशकमा वन क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी र परिमाण मुखी बनाउन सरकारबाट खासै पहल र प्रयास भएको पाइँदैन । कहीँकतै भएको प्रयासले हालको नीति तथा कार्यक्रम, वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई सहयोग पु¥याउन र उत्साहपूर्ण नतिजा ल्याएपनि त्यसको मूल्यांकन गर्न सरकारी निकाय चुकेको कारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थपनलाई बुझ्ने र हेर्ने दृष्टि फरक पाइन्छ ।

हालको नीति तथा कार्यक्रमहरुले वनको दिगो व्यवस्थापनमार्फत काठ दाउराको उत्पादकत्व र उत्पादन बढाई नेपाललाई उत्पादनमा आत्मनिर्भर र निर्यातसम्मको लक्ष्य बोकेको छ । राज्यले यही नीतिकार्यलाई कार्यान्वयनको लागि कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वनबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन शुरुवात गर्दै सामुदायिक वनहरुमा लागू गरिएको छ ।
तर बिडम्बना वा दुर्भाग्य भनौँ सामुदायिक वनको हकअधिकारको लागि पैरवी गर्ने अधिकारवादी राजनीतिकदल वन मन्त्रालयको वन व्यवस्थापन गर्ने कुराहरुमा एकै बुझाई र हेर्ने दृष्टि फरक भएको हुँदा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा अन्योलता छाएको छ । राज्यले निर्धारण गरेको समृद्धिको लागि वैज्ञानिक वनभन्ने मूलनारा संगसंगै राज्यको अर्थतन्त्रलाई पनि ठुलो धक्का लागेको छ ।

दिगो वन भनेको अवधारणा मात्र हो । त्यसको उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिका लागि वैज्ञानिक विधि अपनाइएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले उद्देश्य र लक्ष्यबिनाको दिगो शब्दमा दोहरी खेल्ने हो भने नेपालको वन क्षेत्रको दुर्भाग्य हुने छ । वैज्ञानिक विधिलाई अस्विकार गर्दै अगाडि बढ्ने हो भन्ने नेपालको वन व्यवस्थापनमा कुनै पनि दिगोपना नरहने निश्चित छ ।
यसकारण शब्दको लडाइँमा भन्दा सामाजिक आर्थिक वातावरणीय पक्षमा सबै सरोकारवालाहरुले बहस छलफल र अनुसन्धान गर्न जरुरी छ ।

वन विज्ञानमा वन व्यवस्थापनका लागि विभिन्न वन संवद्र्धन प्रणालीहरु अवलम्बन गरिएको हुन्छ । यसले वनको रुपरेखा कस्तो गर्ने भन्ने परिकल्पना गर्दे विज्ञानमा आधारित रही कहिले रोप्ने, काट्ने र हुर्काउने कामहरुको निश्चित निर्धारण गर्छ । यही विधि वा प्रणाली लागू गरिएको वन संवद्र्धन प्रणाली नै वैज्ञानिक हुन्छ । यसले जैविक विविधता, वनको हैसियतमा सुधार, सौन्दर्यकरण, रोजगारीको सिर्जना, आर्थिक वृद्धि, राजस्वमा वृद्धिलगायत सबैलाई फाइदा हुने हुँदा वैज्ञानिक वनको आवश्यकता छ । (लेखकः वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष हुन् ।)