दिपक रोका

बुटवल । गोविन्द केसीको विगत सामान्य थियो । उनी एक सादगी नागरिक थिए । पेशाले चिकित्सक पनि । सरल स्वभाव । निस्वार्थी । जे जस्ता कामहरु गर्थे, सोचबिचार पु¥याएर गर्थे । उतिबेला स्वविवेकले निर्णय लिन्थे । सही, सत्यको पक्षमा बोल्थे । अनसनको शुरुवातमा उनको एउटा मुख्य माग भनेको चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार थियो । त्यसैगरी पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनैतिक हस्तक्षप नहोस् भन्ने थियो । यस्तै मागहरु राख्दै उनले अनसन थालेका थिए ।

उनका सुरुसुरुका अनसनहरु जनहितमा थिए । मेडिकल शिक्षाका क्षेत्रमा भएका बेथितिविरुद्ध उनी उभिएका थिए । जसका कारण स्वतस्फुर्त आम समर्थन प्राप्त थियो । त्यसकारण पनि उनी सबैको चर्चाको केन्द्र बन्न पुगे । उनको पहलमा केही सुधारहरु पनि भए । गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न टेवा मिल्यो । चिकित्साशास्त्र संकायको शिक्षण शुल्क समायोजन भयो । चिकित्सा सास्त्र संकायका स्नातकोत्तर विषयहरु लगभग निशुल्क भए । स्नातक तह नर्सिङलगायत अन्य विषयका पनि शुल्क घटाउने काम भयो ।

तथापि उनी सधैँ सत्यमा टिक्न सकेनन् । उनको विचार तटस्थ रहेन । नितान्त उनको ब्रह्मले काम गर्न सकेन । कतैबाट प्रभावित हुन थाल्यो । उनमा वालहठको अङ्कुरण भयो । दम्भको विकास भयो । आफ्नो भनाइ मात्र ठीक हो र उनका बाहेक अन्य विचारहरु गलत हुन् भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजियो । उनका मागहरुको सम्बोधन नै सबै समस्या समाधानको बुटी हो भन्ने आशयमा उनका अनसनहरु अगाडि बढे । सहयोगी भन्दा हस्तक्षपकारी हुन थाले । अहिले आएर विश्वविद्यालय मात्र हैन सिटिइभिटिलाई समेत अनावश्यक रुपमा गिजोल्न थाले ।

सरकार, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद, विश्वविद्यालयहरु, सिटिइभिटी, सम्बन्धित काउन्सिलहरु, चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरु, देशभरका क्याम्पस÷शिक्षालयहरु उनको इशारामा चल्नुपर्ने भन्ने उनको मूल माग रह्यो । यतिसम्म कि चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष र पदाधिकारीहरु पनि डा. केसीले परिभाषामा पर्नेअनुसारको स्वच्छ छवी भएका हुनुपर्ने र त्यो व्यक्ति मेशिन हुनुपर्ने जसले भावना बुझ्न नसकोस् । आवश्यकता पहिचान गर्न नसकोस् । बस् कानुनका काला अक्षर पल्टाएर डण्डा चलाउन सकोस् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमार्फत उनले निम्त्याएका समस्याहरु

उन्सिलहरुको उपेक्षा
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ जारी हुनुपूर्व नर्सिङ र चिकित्सा शिक्षाको सबै तह र विधाको सम्बन्धन, सिट निर्धारण, नियमन प्रेवेश परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धित काउन्सिलको परामर्शमा विश्वविद्यालय र सिटिइभिटिले गर्ने गर्थे । यो ऐन जारी भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको सबै तह र विधाको मापदण्ड/स्तर निर्धारण गर्ने, आशय पत्र, सम्बन्धन, सिट निर्धारण, सम्बन्धन खारेज र एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड तयार पार्ने जिम्मा पाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग जो एउटा गैर प्राविधिक कर्मचारीहरुको बाहुल्यतामा चल्दै आएको छ । नेतृत्वबाहेक अन्य अधिकतम पदाधीकारीहरु सम्बन्धित क्षेत्रबाट परेको देखिँदैन । त्यसकारण पनि आयोगले वास्तवमा नै हचुवाको भरमा निर्णयहरु गर्दै आएको छ । सहजीकरण भन्दा निरङ्कुशता लाद्दै आएको छ । सम्बन्धित विषयका विज्ञहरु रहने काउन्सिलहरुलाई समेत नजर अन्दाज गर्दै अगाडि बढेको छ । सबै पेशागत काउन्सिलहरु अध्यक्षहरु आयोगको सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था भएपनि उनीहरुको सुझावहरुलाई पुरै लत्याउँदै आइएको छ । आयोगका क्रियाकलापहरु नियाल्दा प्लम्बरले नै बिजुलीको काम गरेजस्तो देखिँदै आएको छ । यस्तो अवस्तामा कसरी चिकित्सा शिक्षा जस्ता विषयहरुमा गुणस्तरको ग्यारेन्टी हुन सक्छ ?

पट्यारलाग्दो प्रवेश परीक्षा
अहिले सिटिइभिटिकाबाहेक सबै स्वास्थ्य, चिकित्सा विधाहरुको एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार आयोगको रहेको छ । यसर्थ ती सबै विषयको प्रवेश परीक्षा आयोगले लिने गर्दछ । एकीकृत प्रवेश परीक्षाले मेडिकल शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढाउनुको साटो घटाउँदै गएको छ । प्रवेश परीक्षाको लामो प्रकृयाका कारण देशमै मेडिकल, नर्सिङ र पारामेडिकक्स विषयहरुको अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई लामो टाइम ग्यापिङका कारण वितृष्णा सिर्जना भई यात यो विषय अध्ययन नै नगर्ने या कानुनी गैरकानुनी रुपमै भएपनि विदेशमा ती विषयहरु अध्ययनको लागि जाने चलन बढेको छ । प्रत्येक वर्ष कक्षा बाह्रको परीक्षाफल साउन–भदौमा हुने गर्छ । मेडिकलबाहेकका विषयहरुमा स्नातक तह अध्ययन गर्ने समूह तिहार, छट पछि अध्ययन गर्ने अवसर पाउँछन् । तथापि सोही व्याचमा सँगै कक्षा बाह्र उत्तीर्ण भएका चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेहरु एक वर्षसम्म अनवरत चल्ने प्रवेश परीक्षा, परीक्षाफल र कलेज छान्ने सकसपूर्ण संघर्षमा रोमलिन्छन् ।

आयोगले मंसिरमा स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा तोकेको हुन्छ तथापि सो बेलासम्म परीक्षा फारम नै खुलेको हुँदैन । अनि फारम खुलाएर फारम भरी प्रवेश परीक्षा र परीक्षाफल निकाल्न फागुन–चैत्र नै पुग्छ । परीक्षाफल आइसकेपछि पनि विभिन्न चरणका कलेज छान्ने झन्झटिला प्रकृयाका कारण जेठ–असारसम्म विद्यार्थी भर्ना प्रकृया नै चलिरहन्छ । बल्लतल्ल कक्षा बाह्र पास भएको एकवर्ष पछि साउनतिर भर्ना प्रकृया सकेर कक्षा सञ्चालन गरिन्छ । आयोग आफँैले बनाएको क्यालेण्डर पालना गर्न असक्षम रहेको छ ।

प्रवेश परीक्षा विद्यार्थी अन्यत्र डाइभर्ट गर्ने माध्यम
प्रवेश परीक्षा लिनुपर्छ । यो आवश्यक छ । तथापि यसमार्फत राम्रो विद्यार्थी टपलिष्टमा निकाल्ने र अन्य अधिकतमले पास मार्क ल्याउने खालको नियत चिकित्सा शिक्षा आयोगको हुनुपर्दछ । सामान्यतः कक्षा बाह्र उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थी स्नातक पढ्न योग्य ठानिन्छ । योग्य नभई सो तह उत्तीर्ण नै हँुदैन । तथापि पढ्न इच्छुक र सिट संख्या मेल नखाँदा प्रवेश परीक्षा लिनैपर्ने हुन्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको अहिलेको प्रवेश परीक्षाको परीक्षाफल हेर्दा पचास प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थीहरु मात्र प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको पाइन्छ । यसबाट आधाभन्दा अधिक विद्यार्थी प्रवेश परीक्षाको नाममा यता न उताको अवस्थामा पुगेका छन् । पास भएका न्यून विद्यार्थीहरु पनि लम्बेतान भर्ना प्रकृयाका कारण सिफारिस पत्र बोकेर अन्य देशमा अध्ययन गर्न जान वाद्य हुन्छन् । त्यसकारण सम्बन्धन पाएका कलेजहरु लगभग निल वा अत्यन्तै कम विद्यार्थी अध्यापन गराउन वाद्य हुनुपरेको छ । यसको पुष्टि सिटिइभिटिका नर्सिङ कलेजहरु बन्द भइसकेपछि भारतले हाम्रो सिमा नजिक खोलेका दर्जनौँ कलेजमा पढ्ने नेपालीहरुको भिड हेरेर गर्न सकिन्छ । यसबाट अरब हैन खर्बौँ रुपैयाँ विदेशिएको छ ।

गुणस्तरका नाममा बितण्डा
एकातिर गुणस्तर कायम गर्ने नाममा अव्यावहारिक मापदण्डहरु लागू गर्ने, अर्कोतिर कलेजहरुमा विद्यार्थी छिर्न नदिने खालको अहिलेको भर्ना प्रकृयाको कारण चकित्सा शिक्षा ऐनको उद्देश्य र भएका क्रियाकलाप नै एक आपसमा मेल खाँदैनन् । गुणस्तर कायम राख्न कलेजले मापदण्डअनुसारका अस्पताल, जनशिक्त, प्रयोगशाला आदि तयार पानुपर्छ । यी सब कुराहरु तयार पार्दा ठुलो धनराशि खर्च भएको हुन्छ । खर्च गर्न पनि लगानीकर्ताहरु तयार छन् । गरिरहेका छन् । तर न्यून विद्यार्थी भर्नाका कारण त्यो लगानी जोखिममा परेको छ । लगानी खतरामा पर्नुको असर गुणस्तरमा स्वतः पर्छ नै । त्यसमा दुविधा नै भएन । एकातिर स्वदेशमै अध्ययन गर्न चाहने हजाराँै विद्यार्थीहरु बाहिरिँदा अरबौँ रुपैयाँ विदेशिएको छ भने अर्कोतिर नेपालका कलेजहरु विद्यार्थी अभावमा बैंकको व्याजसमेत तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । के यसरी नै गुणस्तर कायम राख्न सकिन्छ ? राम्रो आउटपुट पाउन सही इनपुट दिनु जरुरी छ । यसरी कलेज सञ्चालकहरुको घाँटी थिच्ने रणनीति अवलम्बन गरेर किमार्थ गुणस्तर कायम हुन सक्दैन ।

किन यति ठूलो संख्यामा नर्सिङ कलेजहरु बन्द हुन पुगे ?
संघीय संसदले २०७५ सालमा केही अभियन्ताको बलमिच्याइमा अव्यवहारिक चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्यायो । ऐनअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो । आयोगले ऐनको दफा ४४ मा भएको अस्पतालसम्बन्धी व्यवस्था प्रयोग गरी नर्सिङ कलेजहरुमाथि डण्डा चलायो । ऐनको दफा ४४ मा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र सबै नर्सिङ अध्यापन गराउने कलेजहरुले आफ्नै १०० बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

२०७५ मा ऐन लागू भएपछि अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने मिति २०७७ सम्म रहेको थियो । २०७७ सम्म आफ्नै कलेजअन्तर्गत अस्पताल नभएका स्नातक तहका देशभरका अठार वटा कलेजका बिएस्सी नर्सिङ र बिएन कार्यक्रमहरु बन्द गरिए । त्यसैगरी २०७८ सालमा आएर पिसिएल नर्सिङ तहमा समेत अनावश्यक हस्तक्षप गर्ने काम भयो । पिसिएल नर्सिङ अध्यापन गराउने देशभरका ७८ कलेजहरु बन्द गरीए । यसरी हालसम्म स्नातक र पिसिएल नर्सिङ गरी कुल सयवटा कलेजका नर्सिङ कार्यक्रमहरु बन्द भइसकेका छन् । सो संख्या कायम नर्सिङ कलेजहरुको सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

त्यसैगरी पचास शैयाको अस्पताल नभएकोमा केही सामान्य चिकित्सा (एचए) अध्यापन गराउने सस्था समेत बन्द हुन पुगे । उता सिटिइभिटिबाट नै सम्बन्धन प्राप्त प्राविधिक एसएलसी(टिएसएलसी) अन्तर्गतका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुलाई तीन वर्ष पहिले नै खारेजी गरी सकिएको छ । स्तरोन्नति गर्ने भनेर पूर्वाधार विकास गरी बसेका त्यस्ता कलेजहरुलाई सिटिइभिटिले २०८० मा आएर स्वीकृती दियो । तथापि पुनः चिकित्सा शिक्षा आयोगले हस्तक्षपकारी रणनीति लिइसकेको छ । ती कलेजहरु बन्द गराउने मनसायले बक्तव्यबाजी गरिरहेको छ । तीनतीन वर्ष पर्खेर बल्लबल्ल पाएको स्तरोन्नतीमा समेत आयोगले गलत नजर लगाएको छ । यो घोर अन्यायपूर्ण छ ।

नर्सिङ कलेज बन्दको दूरगामी असर
यत्रो संख्यामा नर्सिङ कलेजहरु बन्द हुँदा देश भरमा प्रत्येक वर्ष लगभग चार हजारजना विद्यार्थीहरु नर्सिङ विषय अध्ययन गर्नबाट बन्चित भएका छन् । हठात् हजारौंको संख्यामा नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन कटौती हुँदा त्यसले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? एकदुई वर्ष त पुरानो भर्नाबाट पास आउट हुनेले जनशक्ति पुग्ला ।

तथापि अबको दुई वर्षपश्चात नेपालमा कहाँका नर्सहरु आएर काम गर्ने ? त्यसबेला स्वाभाविक रुपमा अन्य देशबाट नर्स ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अनि त्यसबाट देशलाई ठुलो व्ययभार थपिनेछ । देशको धेरै पैसा बाहिरिनेछ । जसबाट व्यक्ति, संस्था र सरकार सबैलाई नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । परिणामस्वरुप स्वास्थ्य सेवा हालको भन्दा तुलनात्मक रुपमा अझ महँगो हुनेछ । मारमा उही गरीब जनता नै पर्ने छन् । नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन जस्तो विषयमा सोच विचार नगरी निर्णय लिदा त्यसले देशको स्वास्थ्य अवस्थामा दूरगामी असर पार्ने छ ।

ब्रेन ड्रेन
कथित अभियन्ताका ठेकेदारहरुलाई चिकित्सा शिक्षा विषयका सिट कटौती वा बन्द नै हँुदा वैधानिक, अवैधानिक रुपमा विद्यार्थी विदेश पठाएर पैशा असुल्न झन् सहज भइरहेको छ । त्यसैगरी भोलि नर्स अभाव भई विदेशबाट जनशक्ति ल्याउँदासमेत त्यही समूहको चलखेल रहने छ । मारमा त विद्याथर्थी, अभिभावक र स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्ने आम जनता नै पर्नेछन् । हाल कार्यरत जनशक्तिमा पनि भोलिको अन्धकार देखेर पेशाप्रति नै वितृष्णा जागेको छ । वर्षौ देखि स्वदेशमै आफ्नो पेशा अगाल्दै आएकाहरु नैराश्य बनेका छन् । फलोस्वरुप अधिकतम वैदेशिक रोजगारको लागि पहल गरिरहेका छन् । सम्भव भएसम्म विदेशि हानिएका छन् । यसले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा ब्रेन ड्रेन निम्त्याउँदै छ । जसको गम्भीर मूल्य देशले चुकाउनुपर्ने नै छ ।

समाधानः ऐन संशोधन जरुरी
संसद् सार्वभौम हो । संसद् कोही दलालहरुको हठले चल्नु हुँदैन । कसैको दवावमा परेर चिकित्सा शिक्षा जस्तो विषयमा निर्णय लिनु हुँदैन । एकातर्फ संसद्ले बनाएको ऐन सबैले मान्नैपर्छ । त्यसमा दुईमत रहेन । अर्कोतर्फ त्यो ऐन व्यवहारिक छ कि छैन भन्ने कुरामा भने सरोकारवालाहरुले विचार पुराउनुपर्छ । ऐन कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा संसद्ले ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान त बेलाबेलामा संशोधन हुन्छ भने ऐनको प्रावधान असंशोधनीय हैन ।

पहिलो कुरा नर्सिङ र अन्य स्वास्थ्यधारका विषयहरु अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु र सहमति गरिएका अस्पतालहरुको बेड र विद्यार्थी अनुपात मापदण्डअनुसार रहेमा त्यसले गुणस्तरीय नर्स वा स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्छ । आफ्नै वा अर्काको अस्पताल भनी तोक्नुपर्ने कारण नै छैन । जो ऐनमा राखियो । अर्को सवाल ऐनको प्रावधानअनुसार एकैपटक सयौँ अस्पतालहरु निर्माण भएको खण्डमा डाक्टर, नर्स अन्य जनशक्ति एकैपटक कसरी पु¥याउने ? अकुपेन्सी कसरी पुराउने ? आर्थिक स्रोत कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने ? देशका बैंकहरुले धान्न नसक्ने अवस्थामा कस्ले कर्जा दिने ? कर्जा पाइए पनि त्यसको व्याज, किस्ता तिर्ने सुनिश्चितता कस्ले गर्ने ? त्यसकारण सकेसम्म आफ्नै अस्पताल भन्ने प्रावधान नै संशोधन हुनुपर्दछ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएकै कुरा मानेर जानेमा नर्सिङ कलेजहरु सहमत थिए । धेरै जसोले २०७७ सम्ममा अस्पताल बनाउने तयारी अगाडि बढाएकै थिए । त्यसमा कोभिडि–१९ तगारोका रुपमा आइदियो । यसको चपेटामा सबै परे । एउटा हैन सबै क्षेत्र नै अप्ठ्यारोमा प¥यो । अस्पताल बनाउने प्रयास गर्दा गर्दै सो समय प्रतिकुल रहन गयो । सरकार स्वयम्ले सम्पन्न गर्न भनी थालेका योजनाहरु पूरा हुन सकेनन् ।

यस्तो प्रतिकुल अवस्थालाई मध्ये नजर गर्दै सरकारले अब ऐन संशोधन गरी प्रथमतः आफ्नै अस्पतालको प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न असम्भव भए वा अस्पताल निर्माण गर्नै पर्ने भए निर्माण गर्ने समय केही वर्ष थप्नुपर्छ । त्यसबाट गुणस्तर खस्कँदैन । बरु थप सकारात्मक सन्देश जान्छ । धेरै कलेजहरु पूनः सञ्चालनमा आउन सक्नेछन् । जसबाट चिकित्सा र नर्सिङ शिक्षा विकासमा ठुलो टेवा मिल्छ ।

निष्कर्ष: समग्र चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्र र विशेषगरी नर्सिङ शिक्षा अध्यापन गराउने यति ठुलो संख्यामा कलेजहरु बन्द गरिँदासमेत त्यसको नकारात्मक प्रभावबारे सरकार अनभिज्ञझैँ देखिएको छ । तीन तीन वर्ष पर्खेर स्तरोन्नति भएका सिटिइभिटिका कलेजहरु पुनः निमोठीन लाग्दा सरकार बोल्दैन । यसर्थ सरकार सबैको अभिभावक हुन सकेन । नर्सिङ तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयका कलेज सञ्चालकहरु देशका शत्रु हैनन् । नर्सिङ र स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयका कलेजहरु विश्वविद्यालय र सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन लिई सरकार र विश्वविद्यालयहरुलाई कर, विभिन्न शुल्क तिरेर सञ्चालनमा छन् । विश्वविद्यालयको त आम्दानीको मूल स्रोत नै कलेजले बुझाउने अफिलियसन, नवीकरण, परीक्षा, धरौटी आदि शुल्कहरु हुन् ।

अर्कोतर्फ सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न पनि कलेजहरु प्रतिबद्ध छन् । सरकारले तोकेको दश प्रतिशत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति दिएर अरवौँ रुपैयाँ खर्चेका पनि छन् । छात्रवृत्तिमार्फत देशका गरीब, विपन्न वर्गका साथै जेहेनदार गरी हजारौँ विद्यार्थीहरु निशुल्क अध्ययन गर्न पाएका थिए । यस्ता संस्थाहरुलाई कोभिडले पारेको नकारात्मक प्रभावको क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा उल्टो ऐन देखायर बन्द गरिएको छ । जो अन्यायपूर्ण छ । अबका दिनमा सरकारले विभिन्न विचार राख्ने अभियन्ताहरुका हठलाई हैन देशको आवश्यकतालाई मूल्याङ्कन गरी मेडिकल, नर्सिङ तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयका कलेजहरु निर्वाद रुपमा सञ्चालनमा आउने वातवरण मिलाउनुपर्छ ।

कुनै पनि कुराको हद हुन्छ । सिमा हुन्छ । सिमा नाघेमा त्यो पाच्य हुँदैन । अहिले चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा त्यही रवैया देखिन्छ । आयोग चिकित्सा क्षेत्र निर्मूलीकरण नभएर सहजीकरण गर्ने निकायका रुपमा काम गर्न सक्नुपर्छ । आयोगले सही नियतबाट भएका काममा समेत शंका गर्ने गरेको छ । यसले सरकार, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र विद्यमान कानुनभन्दा कथित अभियन्ताको निर्देशनमा काम गर्छ । त्यसकारण आयोगको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्नहरु उठेका छन् । अब आयोगलाई बिना लगामको घोडा बन्नबाट रोक्नुपर्छ ।