लोकेन्द्र सुनार
दशवर्षे जनयुद्ध र ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् नेपालमा संघीय गणतन्त्र आयो । जहानीय राणा शासन, राजसंस्था, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदल हुँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्था आए तापनि प्युठानका दलितहरु लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
व्यवस्था परिवर्तनका लागि १० वर्षे जनयुद्धकोे उद्गमस्थल रोल्पाको नजिकमा रहेको जिल्ला हो प्युठान । नौलो जनवादी व्यवस्थाबाट दलितका अधिकार पाउने आशामा प्यूठानका कैयो दलितहरु आन्दोलनमा होमिए । जनयुद्धको क्रममा शंकर दलार्मी, अर्जुन विक, ईश्वरी नेपाली, नमा विक, धनबहादुर नेपाली, प्रकाश नेपाली, रामबहादुर परियार, गोरबहादुर परियार, हिरा विक, हिरालाल विक गरी १० जना दलितहरुले मृत्यूवरण गरे । राज्यपक्षबाट भएको दमनबाट देवन्ता नेपाली, राजु विक, कुलबहादुर सुनार, सूर्यमान नेपाली, पूर्णबहादुर सार्की, कमला विक घाइते भएका थिए ।
शेरबहादुर सुनार, संसेर परियार, निमे कामी, जिते सार्की, हरिबहादुर सुनार, शन्तबहादुर सुनार, पूर्णबहादुर गन्धर्व, कालु काइन, धु्रर्व गाइन, अर्जुन गाइन, टोपबहादुर गाइन, खिमबहादुर कामी, गोपाल नेपाली, खेमराज सुनार, झगे सुनार, शोभाराम रसाइली, तने सुनार, गोर्खे दमाई, बिरमान सुनार, सनबहादुर विक, बुद्धुराम कामी, मिना विक, ज्यूने कामी अपहरणमा परेका थिए भने रामबहादुर सुनार, बालबहादुर नेपाली बेपत्ता भएका थिए ।
संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलितहरुले के अनुभूति गरिरहेका छन् ? जनताको बलमा ल्याएको लोकतन्त्र कतिसम्म दलितमुखी बन्यो या बनेन चर्चाको विषय बनेको छ । आजभोलि जिल्लामा दलितहरु जनयुद्धमा लागे तर के पाए भन्ने कुरा चिया पसलदेखि ठूला कार्यक्रमसम्म बहसको बिषय बनेको छ । समाजमा रहेको उत्पीडन मुक्तिका लागि लडेका दलित आफू पनि चुकेको महशुस गरेको पाइन्छ । नेतृत्वमा सबै विश्वास गर्नु पनि कमजोरी हो । तर, त्यही कमजोरीको फाइदा उठाइ दलितलाई कमजोर ठान्नु भुल हो ।
समाजमा रहेको जातीय विभेद एक कलंक हो । समाजमा विद्यमान जातीय तथा वर्गीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने जनयुद्धको एउटा उद्देश्य थियो र लोकतन्त्र ल्याउन दलितहरु जनयुद्धमा लागेका थिए । कडा संघर्षपछि स्थापना भएको लोकतन्त्रमा टाठाबाठाको रजाइ चलेको छ । लोकतन्त्रको फाइदा बोल्ने र बलमिच्याई गर्नेहरुको छ । दलितहरु लोकतन्त्रमा जातीय विभेद हुनु दुखःद पक्ष रहेको बताउँदै आएका छन् ।
जनयुद्धमा होमिएर घाइते भएका दलितहरुले मृत्युसँग नडराइ लडेका दलितको अवस्थामा परिवर्तन नहुँदा निराशा भएका छन् । हजारौँ दलितको बलिदानपूर्ण योगदानमा ल्याइएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा उनीहरुको अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुन पथ्र्यो । तर, आज तिनै दलित झन पिल्सिएका छन् । विभेद ज्यूँका त्यूँ छन् । व्यवस्था परिवर्तन भएपनि दलितको अवस्थामा परिवर्तन हुन सकेन । जनयुद्धपछि देशमा भएका समानुपातिक समावेशीताको केही अशंलाई दलित तथा गैर दलितको महत्वपुर्ण योगदानको कडीका रुपमा हेर्न सकिन्छ । दलितहरु भन्छनन्,‘हामी २१ औँ शताब्दीमा मानिस हुनुपर्दछ । हामीलाई गर्ने व्यवहार पशुवत छ के यही हो लोकतन्त्र ?’
जनयुद्धमा होमिएका मल्लरानीका पूर्णविक्रम सार्कीले भन्छन्,‘जनजागरणसहितको ऐतिहासिक जनयुद्धको एक सिपाइ हुँ । मैले सर्वहारा वर्ग, जातीय, क्षेत्रिय मुक्तिका लागि करिब ८ वर्ष जनमुक्ति सेना भई लडेँ । रुकुम र अर्घाखाँची खारामा भएको सरकार पक्षसँगको दोहोरो भिडन्तमा परी घाइते भएँ । मेरो हात र खुट्टामा केही गोलीका छर्राहरु अहिले पनि छन् । माओवादीले वास्तविक मुक्तिको लागि केही गर्न सक्छ भन्दै मृत्युसँग नडराई जनयुद्धमा लागेको थिएँ । तर वैचारिक रुपमा पार्टी स्खलित भएर लक्ष्यविहीन भयो । दलितहरुको आंशिक रुपमा केही सुधार भएतापनि वास्तविक मुक्ति हुन सकेको छैन । केही टाठाबाठाले मात्रै फाइदा उठाए । हामी दलितहरु प्रयोग भयौँ ।’ उनले जनयुद्धमा किन लडेँ भन्दैपश्चाताप गर्दै आएका छन् ।
जनयुद्धको जगमा लोकतन्त्रले जन्माएको संघीय संरचनाको समानुपातिक समावेशीतामा निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिहरु पनि जातीय विभेदबाट अछुतो रहेनन् । उनीहरु गाउँमा हिँड्दा–घुम्दा जातीय विभेद भोगेका छन् । गाउँमा जाने बुझेका मान्छेबाट जातीय विभेद भोगेको कुरा गौमुखी गाउँपालिकाकी पूर्वउपाध्यक्ष तुल्सा सुनारको गुनासो छ । उनी भन्छिन्,‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मानिसबिच पानी नचल्नु निकै दःुखदायी कुरा हो ।’
जातीय उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि जनयुद्धमा लागेर २ वर्ष जेल बिताएका ऐरावती–६ का गोपाल नेपालीले भने,‘ज्यान हातमा राखेर हामी मुक्ति या मृत्यू भनेर लाग्यौँ । धेरै दलितले मृत्यु त पाए तर मुक्ति भने हामीले पाउन सकेनौँ । उनले आफूहरुले समानताका लागि लडेको तर समाजका टाठाबाठाहरुले लोकतन्त्रमा रजाइ गरी व्यवस्थाको फाइदा लुटे ।’ सपना साकार पार्न कैयौँ दलित साथीहरु शहिद हुनुभयो तर पनि लोकतन्त्रमा सपना अपुरोअधुरो रहेकोमा साह्रै निराश भएका छन् ।
हिजोको जस्तो जनयुद्ध नेपालमा सम्भावना नहोला तर दलितहरु जातीय विभेदका लागि आन्दोलन पटक–पटक गर्नुपर्ने आबस्यकता हुन सक्छ । एकपक्ष मानिस स्वीकार गर भन्दै छ भने अर्को पक्ष जगडिर रहेको समस्यालाई समाधान गर्नुको साटो समाजवादी व्यवस्थाका लागि मरिमेटी गरिरहेका छन् । छोएको पानी नचल्ने समाजमा दलितहरुले समाजवादी व्यवस्था आउला भन्ने कुरा रतीथर विश्वास गरेका छैनन् ।
दलितहरुले जातीयताका कारण विभेद, छुवाछुत, अपमान, दुव्र्यवहार, कुटपिट, अपहेलनाका साथै ज्यानैसमेत गएका घटनाहरु आज पनि विद्यमान छन् । अन्तरजातीय विवाह गर्न उद्दत गरेका नवराजहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन् । अगिंरा पासीहरु मारिँदै छन । विजय रामहरु प्रहरी हिरासत र थुनामा मारिँदैछन् । यही लोकतन्त्रमा दीपा नेपालीहरुले शहरमा बस्ने कोठा पाउँदैनन् भने न्यायको पर्खाइमा अजित मिजारको लास वर्षौँदेखि शवगृहमा थन्किएको छ ।
उनीहरुको न्यायका धेरै आन्दोलन भयो, सडक संघर्ष भयो । नवराजको हत्यारा बल्लबल्ल जेल गएता पनि अरुले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । दोषीहरु गाउँघरमा प्रहरीकै सामुन्ने खुलम खुल्ला घुम्दैछन् । के यही लोकतन्त्रको लागि जनयुद्ध भएको थियो र ?
यी घटनाहरुलाई नेपालको संविधानमा भएका मौजुदा कानुनहरु मुकदर्शक बनेर हेरेको पाइन्छ । कहीँकतै छिटफुटबाहेक जातीय घटनाहरुमा दलितले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । कानुन बने व्यवहारमा कार्यान्वयन भएनन् । जातीय विभेदका कानुनी व्यवस्था कागजी खोस्टा जस्तै बनेका छन् ।
जातीय विभेदलगायतका सामाजिक कुरीति हटाउन पटकपटक संघर्ष भयो । जातीय विभेदको मुख्य जरो ब्राह्मणवाद र जात व्यवस्था उन्मुलनको लागि भने सशक्त संघर्ष हुन सकेको छैन । समाजमा विद्यमान जात व्यवस्था उन्मुलन नभएसम्म राज्यको व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै दलितको उन्मुक्ति हुन सक्दैन । अतः हामी सबै मिलेर हातेमालो गर्दै जात व्यवस्थालाई फाल्नुपर्छ । राज्यका मौजुदा कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन जरुरी छ अनि मात्रै दलितले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउँछन् । (लेखकःसुनार दलित रिडरद्वारा सञ्चालित सामाजिक न्यायका लागि लेखन कार्यक्रमका सहभागी हुन् ।)
