कमल पन्थी

विषय प्रवेशः
सहकारीहरु नाफाको लागि नभई समुदायका सदस्यहरुका हितको लागि स्थापना गरिन्छ भन्ने विश्व मान्यता रहेको छ । निजी क्षेत्र मुनाफा हुने क्षेत्रमा मात्र जान चाहने र सार्वजनिक क्षेत्र अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाहबाहेकका क्षेत्रमा जान नसक्ने अवस्थामा सहकारी भने यी दुवै क्षेत्रमा पुग्नसक्ने सेवामुखी, सामाजिक, व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने उत्तम विकल्पकारुपमा लिइएको छ । वित्त बजारमा वित्तीय सहकारीहरु आवश्यक मानिन्छन् । विश्वभर वित्तीय सहकारीको प्रचलन रहेको पाइन्छ । सहकारीहरु आफैँले निर्माण गरेका विधानसम्मत र स्वस्अनुशासनमा चल्ने अविछिन्न, उत्तराधिकारवाला संरचनाहरु हुन् ।

वर्तमान अवस्थाः
कोरोना पछि नेपालमा पनि अर्थतन्त्रमा क्रमश ः समस्या देखिन थाल्यो । अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्येको सहकारी क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेन । उत्पादनमूलक, दुग्ध, मौरी, तरकारी, कृषि सहकारीमा खासै समस्याहरु नदेखिए पनि बचत तथा ऋणको मात्र कारोवार गर्ने सहकारीहरुमा समस्या देखिने गरेको छ । स्थानीयस्तरवाट सञ्चालित सहकारीभन्दा काठमाण्डौलगायतका शहरमा केन्द्रिय कार्यालय भई अन्य सहरबजारमा शाखाको रुपमा स्थापना गरी लोभलाग्दो व्याज र आकर्षक बम्पर उपहारको प्रचार गरी रकम संकलन गर्ने सहकारीहरु नै समस्यामा परेको पाइएको छ । सञ्चालकहरु रकम अशुल गरेर सम्पर्कविहीन हुने र शेयर सदस्यहरुको रकम समयमा फिर्ता गर्न नसक्नु मुख्य समस्याको रुपमा देखिरहेका छन् ।

केही सहकारीहरु त व्यक्तिगत रिस र शेयरसदस्यहरुलाई सहकारीको रकम फिर्ता दिने प्रकृयाको बारेमा बुझाउन नसक्दा पनि अनायास यसको शिकार भएको पाइन्छ । सदस्यहरुले मागेका बखत रकम फिर्ता दिइनुपर्छ तर रकम फिर्ता दिने सम्वन्धमा केही समय लाग्न सक्छ । यसमा बुझाइको केही अस्ष्टतालाइ चिर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीको विधि प्रकृयाको बारेमा प्रष्टाउनु जरुरी छ ।

पहिलो कुरा
बैङ्कमा ग्राहकको निक्षेप रकम बिभिन्न प्रकारका खातामा जम्मा भएको हुन्छ । उनीहरूले मागेको समयमा ब्याजसहित रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैङ्कको दायित्व हो । तरलता भनेको निक्षेपकर्ताले मागेको बखत नगद दिन सक्ने बैङ्कको क्षमता पनि हो । बैङ्कले यस्तो क्षमतामा असर नपर्ने गरी कर्जा नीति तय गरेको हुन्छ । सहकारीको सदस्यले बचत रकम माग गरेको बखत ब्याजसहित तुरुन्त फिर्ता दिनु पर्ने र शेयर, लाभांश र संरक्षित पुँजी फिर्ताबापतको रकम सदस्यता त्याग गरेको आवको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पारित भएको ३० दिन भित्र फिर्ता दिनुपर्नेछ भनी सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २४ मा उल्लेख गरिएको छ । साथै सहकारीमा तरलता तोकिएको निश्चित रकम मात्र राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तसर्थ रकम फिर्ता दिनै पर्ने अवस्था आएमा पनि केही समय त कुर्नै पर्ने हुन्छ । धैर्य गर्नैपर्छ किनकि सबै रकम लगानीमा रहेको हुन्छ ।

दोस्रो कुरा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुनै पनि ग्राहकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको कर्जा तथा सोको अवस्थाको बारेमा कर्जा सूचना केन्द्रबाट विवरण लिने गर्छन् । पहिला कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए नलिएको, लिएको भए कर्जा इतिहास कस्तो छ आदि कुरा बुझेर मात्र कर्जा लगानी गर्छन् तर सहकारीमा भने यस्तो संयन्त्र सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ३७ मा व्यवस्था गरिएको भएता पनि कागजमा मात्र सीमित रहेको छ । खराब नियत भएको सदस्यले ऋण लिनका लागि मात्र भए पनि आफू र आफ्नो परिवारको नाममा सदस्यता लिई एउटा सहकारीबाट ऋण लिएर अर्को सहकारीमा ऋण तिर्ने दुष्चक्र चलाइरहेका हुन्छन्, यो नै मुख्य समस्या हो ।

जे सोच्यो त्यही फल दिने (कल्पवृक्ष) रुपमा सहकारीलाई लिइन्छ । कल्पवृक्षरुपी सहकारीलाई अहिले ग्रहण लागेको छ । चारैतिरबाट कालो बादलले घेरेको छ । खासगरी सहकारीको बचत अपचलनको मुद्दा, ठगीका मुद्दा सडकदेखि सदनसम्म पेचिलो रुपमा उठेको छ । पूर्वसञ्चालक, सञ्चालक, व्यवस्थापक, वैकर, व्यवसायिक घरानादेखि उच्च राजनैतिक नेतृत्वसमेत आरोपित छन् । सहकारीको सिद्धान्त र आचरणभन्दा साहुकार बन्ने प्रवृत्ति हाबी हुनाले राम्रा, स्थापित र आफ्नो लयमा चलेका सहकारीहरुले वदनामी खेपिरहेका छन् । अहिले सहकारी आन्दोलनको प्रवद्र्धनभन्दा पनि आफ्नो सहकारी आफैँ बचाऔँ कार्यक्रम संचालन गर्नुपरेको छ ।
‘सहकारीमा लगानी, बालुवामा पानी’ भन्ने भाष्य सिर्जना होला भन्ने खतरा देखिँदै छ । सहकारी क्षेत्र अवसर र सम्भवना एवं आशाको सँगालो हँुदाहँुदै पनि समस्याको कारणमा नभएर लक्षणमा बहस केन्द्रीत हुँदा बेथितिले चुनौतिको भँगालो पनि वन्ने त्राश बढिरहेको पाइन्छ । सहकारी एउटा आन्दोलन हो । मानव शरीरको प्रत्येक वर्ष होलवडी चेकअप गराई स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गरेझैँ सहकारीको पनि यो आवश्यकता देखिएको छ । आज यही पृष्ठभूमिको सेरोफेरोमा रहेर विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

जिम्मेवार पक्षः
सबै नीतिको माउ नीति राजनीति र राजनीतिको आधार अर्थनीति हो । नेपालको संविधान २०७२, ले देशको अर्थतन्त्रमा सहकारी, निजी र सार्वजनिक गरी तीन स्तम्भ अर्थनीति अधि सारेको छ । लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार प्रत्येक नागरिकको संरक्षक, सम्पत्तिको रक्षा र जिम्मवेवार अभिभावक राज्य हो तर नागरिकको पैसाको संरक्षणमा राज्य रत्तिभर गम्भीर देखिँदैन । खास गरी बचत तथा ऋण सहकारीमा समस्या आउन निम्न पक्ष बढी जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । नियामक निकाय, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, कर्मचारी र शेयर सदस्य ।

नियामक निकायः
नेपालको संविधानले सहकारीको कार्यक्षेत्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहको सरकारमा रहेको व्यवस्था गरेको छ । एउटै स्थानीय तहको वडाहरुभित्र कार्यक्षेत्र भएको सहकारीको दर्ता र नियमन सोही स्थानीय तहले मात्र गर्छ । एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएको सहकारीको दर्ता र नियमन प्रदेशले गर्छ । एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएको सहकारीको दर्ता र नियमन संघले गर्दछ ।

केन्द्रमा रहेको सहकारी विभागले समय–समयमा कागजमा निर्देशन जारी गर्नेबाहेक अरु समय बेखबर जस्तै बनिरहेको छ । पैसाको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी ७६१ वटा सरकारलाई दिइएको छ । दक्ष जनशक्तिको अभावमा अनुगमन सून्यस्प्राय नै छ । वित्तिय संस्थाहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक सहकारीको अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मा लिन तयार छैन । ऊ पन्छिने दाउ मात्र हेरिरहेको छ । २०७९ साउन १ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप सुरक्षणको सीमा प्रति व्यक्ति पाँच लाख कायम गरिएको छ तर सहकारीमा भने यस्तो व्यवस्था छैन ।

सञ्चालक समितिः
सहकारी संस्थाका सदस्यहरु सबै एक आपसमा परिचित हुने, आफूहरुमध्ये बाटै सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समिति छनौट हुने भएकाले सहकारीमा समस्या नै आउँदैन भन्ने मान्यता पनि राखिन्छ । सञ्चालक समिति लोकतान्त्रिक प्रणालीवाट छनौट हुने गर्दछन् । ‘बचत ढुक्कसँग प्रतिफल सुखसंग’ प्रत्याभूति समितिले शेयर सदस्यहरुलाई दिलाउन सक्नुपर्छ । तर हैशियत भएकाले कैफियत गरेमा बात लाग्ने छैन जसरी समिति प्रस्तुत भएर बचत अपचलन गरेका समाचारहरु आइरहेका छन् । बंैकले जसरी अत्यधिक नाफालाई महत्व दिइनु र धितोले धान्न सक्ने मात्र ऋण प्रवाह गर्नु पर्नेमा भनसुन कर्जा बढी प्रवाहबाट सहकारीहरु पनि अछुतो रहन सकेनन् ।

आफ्नै अगुवाई र लोकप्रियतामा चलेको सहकारी भन्दै अरुलाई महत्व दिन आवश्यक नरहेको बुझाई सीमित समितिका मान्छेहरुमा हुनु, प्रस्ताव होइन निर्णय सुनाउने, अरुले ताली बजाउने, प्रश्नहरुको तेजोबध गर्ने र सधै संस्थापकको दावी भझाउने र समय दिन नसकी अतिरिक्त लाभको चाहना राख्ने समितिका पदाधिकारीहरुबाट नै सहकारीहरुमा समस्या देखिएको छ । यावत नीतिगत निर्णयकर्ता सञ्चालक समिति हुने भएबाट वर्तमान सन्दर्भको समस्याको प्रमुख जिम्मेवार सञ्चालक समिति हुनेमा दुईमत छैन ।

लेखा सुपरिवेक्षण समितिः
साधारण सभाबाट नै निर्वाचन हुने यो समिति सहकारीको प्रतिपक्ष जस्तै हो । सञ्चालक समिति मातहत हुँदै होइन । यो स्वतन्त्र हुन्छ । सहकारीले ऐन, कानुन, मापदण्ड पालना गरेको छ÷छैन, अवैध कारोबार भएको छ÷छैन भनर वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्ने मुख्य दायित्व हो तर लेखा समिति सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी भएर गलत निर्णयको पनि साक्षी बस्ने बचाउ गर्ने र लाभको भागबण्डा गर्ने गरेको समेत पाइयो । रमाइलो पक्ष त के भने साधारण सभाको बन्द सत्रमा जिज्ञासु शेयर सदस्यहरुले सञ्चालकलाई विभिन्न गतिविधिको बारेमा राखेका जिज्ञासाहरुलाइ लेखा सुपरीवेक्षण समितका सदस्यले बचाउ गरी जवाफ दिएको पाइन्छ । खासगरी लेखा सुपरीवेक्षण समितिले आफ्नो जिम्मेवारी निष्ठा र इमानपूर्वक निर्वाह गरेको भए यो समस्या आउँदैनथ्यो । वर्तमान सन्दर्भको समस्याको जिम्मेवारी पनि उसले लिनुपर्छ ।

कर्मचारी
कर्मचारीले सहकारीलाइ सिकाइको थलो मात्र वनाई सहकारी छाड्ने दर उच्च छ । सहकारीहरु एक संस्थामा कार्यरत प्रतिभावान् कर्मचारीलाइ अर्को संस्थाले थोरै सेवा सुविधा थप गरी आफ्नो संस्थामा आकर्षित गर्नुको पनि शिकार भएको देखिन्छ । सक्षम, क्षमतावान्, सीपयुक्त र योग्य कर्मचारीहरु संस्थाका मेरुदण्ड हुन् । यिनीहरुले मात्र संस्थालाइ प्रभावकारीरुपमा संचालन गर्न सक्छन् । सहकारीको सन्दर्भमा भन्ने हो भने संचालक स्वप्नद्रष्टा हुन भने कर्मचारीहरु संवाहक हुन् । संचालक रानो मौरी हुन भने कमर्चारी कर्मी मौरीहरु हुन् । कर्मचारी सहकारीका सास पनि हुन आश पनि हुन । कर्मचारीहरुको न्यून पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको बारेमा पनि संचालकले बौद्धिक श्रमको मूल्यको पनि हेक्का राख्नु जरुरी हुन्छ । खासगरी व्यवस्थापकले आफ्नो कानुनीरुपमा काम, कर्तव्य र अधिकार बारेमा बुझेको पाइँदैन भने कहीँकतै सञ्चालकहरुले संकुचन गरेको अवस्था पनि छ । कानुनी उल्झनमा मात्र व्यवस्थापकलाई जिम्मेवार बनाइनुहुँदैन । कर्मचारीहरुले पनि संस्थाप्रतिको जिम्म्वारी निभाउन सक्नुपर्छ ।

शेयर सदस्य
वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने शब्द ग्राहक हो भने सहकारी क्षेत्रमा प्रयोग हुने सदस्य हो । ग्राहक सेवाग्राही हो भने सदस्य मालिक हो । ग्राहकको संस्थाप्रति कुनै जिम्मवारी, अधिकार र कर्तव्य हुँदैन तर सदस्य मालिक भएकाले हक, अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी सबै सदस्यको बराबरी हुन्छ । अघिपछि जुनसुकै मितिमा सदस्य बनेको भएता पनि सदस्यको अधिकार र कर्तव्य संस्थामा बराबर हुन्छ । जुन सदस्यले नियमित मासिक बचत गर्दैन, त्यो सहकारीको सदस्य नै होइन । जुन संस्थाले नियमित मासिक बचत गराउँदैन, त्यो पनि सहकारी होइन । त्यसैले नियमित मासिक बचत गर्नु गराउनुपर्छ । कसैले आफूलाई संस्थापक मानी अरुलाई ग्राहक जस्तो व्यवहार गर्न पाइँदैन । धेरै वा थोरै पैसा राख्ने सदस्य विचमा कुनै भेदभाव गर्न मिल्दैन ।

‘फलेन परिचियते’ अर्थात फल हेरेर स्पष्ट थाहा हुन्छ कि रुख कुन जातको हो कस्ता प्रकारको हो । प्रत्येक वर्ष पौष मसान्तभित्र सहकारी संस्थाहरुले साधारण सभा सम्पन्न गर्नु पर्ने नियम रहेको छ । गत वर्षको नाफावाट आफ्ना शेयर सदस्यहरुलाई लाभांश वितरण गरिरहेका हुन्छन् । ‘कुनै व्यक्तिलाई उसले दिने उत्तरले भन्दा उसले सोध्ने प्रश्नद्वारा मूल्यांकन गर’ भन्ने महान् वैज्ञानिक अल्वर्ट आइन्साइनको भनाइ शेयर सदस्यहरुले संचालकलाई प्रश्न गर्ने सवालमा उत्तिकै सान्दर्भिक छ । सवै शेयरसदस्यहरु साधारण सभामा उपस्थित भएर सक्रिय सहभागितामा सहकारीका वित्तीय सुशासनको अवस्था मापन गर्ने समान्य यी सूचकहरु जगेडा कोष, अन्य कोषहरु तरलता, ऋण (अशल, कमशल, खराब, शंकास्पद, शूक्ष्म निगरानीमा रहेको) र अन्य सूचकहरुको नजिकवाट नियाल्दै संचालकलाइ प्रश्न सोध्ने गर्नुपर्दछ । वित्तीय स्वस्थता मापन गर्ने यी महत्वपूर्ण औजारहरुको सामान्य चासो, निगरानी र जानकारीले पनि धेरै नियन्त्रण हुन सक्छ ।

सहकारीहरु एकै रातमा आजको भोली यो अवस्थामा आइपुगेका होइनन् । लामो कालखण्ड र उतार चढावबाट पार गर्दै आएकाले अहिलेको यो विषम परिस्थिति पनि पार गर्न सक्छन् तर समय लाग्न सक्छ । जसरी भूकम्प प्रतिरोधी भवनले निश्चित रेक्टरस्केलको भूकम्पको कम्पनलाइ सहजै थेग्न सक्छ त्यसैगरी नीति, विधि र प्रविधिमा सञ्चालित सहकारीले वर्तमान आर्थिक मन्दीलाई सहजै थेगी आफ्नो लयमा यथावतरुपमा चलिरहन्छन् । (लेखकः नेपाल सरकारको अधिकृत हुनुहुन्छ ।)