विनोद परियार

प्रत्येक वर्ष मे ३ तारिखका दिन नेपालसहित विश्वभर ‘विश्व प्रेस स्वतन्त्रता’ दिवस मनाइन्छ । युनेस्कोको आयोजनामा सन् १९९१ मा अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियाको विन्डहक शहरमा भएको पत्रकारहरूको सम्मेलनले ‘बहुलवादी र स्वतन्त्र प्रेसको लागि विण्डहक घोषणापत्र’ जारी गरिएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले १९९३ मा मे विश्वभरका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरले मे ३ का दिन विश्व प्रेस स्वतन्बता दिवस मनाउने घोषणागरेपछि १९९४ बाट यो दिवस मनाउन थालिएको हो । यो दिन बिशेष गरी पत्रकारिता र सञ्चारकर्मको दौरानमा ज्यान गुमाएकाहरुको स्मरण र सम्मान गर्ने गरिन्छ । मूलतः सरकारलाई प्रेस स्वतन्त्रता उत्तरदायी बनाउन दिवसका गतिविधि केन्द्रीत हुन्छन् ।

यसका साथै सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरुलाई व्यवसायिक आचारसंहिता परिपालना तथा प्रेस स्वतन्त्रताबारे झकझकाउने अवसरका रूपमा यो दिनलाई स्मरण गरिन्छ । नेपालमा सन् १९९५ देखि गैरसरकारी क्षेत्रबाट यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो यस दिवसका अवसर पारेर नेपाल पत्रकार महासंघ सहित सञ्चार र पत्रकारितासँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले कार्यक्रमहरु गर्छन् ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएकाले उसले आह्वान गर्ने अन्य दिवस जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवसलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा त्यसो गरेको पाइँदैन । यद्यपि पछिल्लो समय भने विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको औपचारिक रुपमा शूभकामना दिने प्रचलन बढेको छ । यो वर्ष अर्थात सन् २०२४ का लागि संयुक्त राष्ट्र संघले ‘पृथ्वीका लागि प्रेस: वातावरणीय संकटको सामनामा पत्रकारिता’ भन्ने नाराका साथ मनाइएको छ ।

यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता दिवस पूर्णतः जववायु र वातावरणीय परिवर्तनको लागि केन्द्रित छ । तर नेपालसहित विश्वका कयौं देशमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मुद्धा नै पेचिलो बन्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालको राजनीतिक शासन प्रणाली फेरिएसँगै केही सुधार उन्मूख भएको प्रेस स्वतन्त्रताको सूचाङ्कमा सन् २०२३ मा नेपाल पुनः ओरालो लागेको छ । विश्वकै प्रेस स्वतन्त्रताको निगरानी र खबरदारी गर्ने संस्था रिपोटर्स विद्आउट बोर्डर्स (आरएसएफ) ले सन् २०२३ मा सार्वजनिक गरेको सूचाङ्कमा नेपाल सन् २०२२ भन्दा १९ स्थान तल झरेको छ ।

सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा नेपाल १८० वटा देशहरुमा ९५ औं स्थानमा छ । जबकि सन् २०२२ मा नेपाल ७६ औं स्थानमा थियो । सन् २०२१ मा भन्दा सन् २०२२ मा सूचाङ्कमा उकालो लागेको नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता अहिले ओरालो लागेको हो । जबकि सन् २०२१ मा १०६औं स्थानबाट प्रेस स्वतन्त्रताको कसीमा नेपाल एकै वर्षमा ३० स्थान माथि उक्लिएको थियो । २०२२ बाट २०२३ मा आउदा फेरी १९ स्थान तल झरेर ९५ औं स्थानमा पुगेको छ । आरएसएफले सन् २००२ देखि प्रेस स्वतन्त्रताको सूचीकरण गर्न थालेको हो । यो दुई दशकको तथ्यांकमा नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता क्रमशंक सुधार हुँदै गएको छ । मूलतः स्न २०२३ को सूचाङ्क कमजोर हुनुमा नेपालमा राजनीतिक तरलता, आर्थिक संकट, कानुन कार्यान्वयनमा कमोर हुनु एवं सामाजिक र सुरक्षा चुनौतीका आधारमा सूचांकमा नेपाल ओरालो लागेको आरएसएफको विश्लेषण छ ।

विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा नेपाल ९५ औं स्थानमा रहेपनि एसिया महादेशमा १४ औं स्थानमा देखिन्छ । टिमोर लेफ्टी १० औं स्थानका साथ प्रेस स्वतन्त्रताको पहिलो नम्बरमा छ । यस्तै न्यूजल्याण्ड १३, सामो १९, ताईवान ३५, अष्ट्रेलिया २८, दक्षिण कोरिया ४७, पपुवा न्यूगिनी ५९, जापान ६८, मलेसिया ७३, मंगोलिया ३८ औं स्थानमा छन् । यसरी हेर्दा विश्वव्यापी रुपमा नै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै न कुनै रुपमा वाधा अडचनहरु छ भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

सार्कमा नेपाल दोस्रो
आरएसएफको तथ्यांकले सार्क राष्ट्रहरुमा प्रेस स्वतन्त्रता सूचाङ्कमा भुटान पहिलो बनेको छ । भुटान ९० औं स्थानका साथ पहिलो बनेको हो । नेपाल दोस्रो स्थानमा छ । यो सूचांकले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता सन्तोष जनक रहेको देखाउँछ । छिमेकी राष्ट्र भारत प्रेस स्वतन्त्रतामा निकै कमजोर देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार भारत १६१ औं स्थानमा रहदा नेपाल ९५ औं स्थानमा हुनुले नेपाल अगाडि रहने कुराले उत्साही बनाउँछ । तर, नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतराको घन्टी बजिरहैकै छ ।

तालिका न. १ : सार्क राष्ट्रका देशहरुमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था

स्रोत: रिपोटर्स विद्आउट बोर्डर्स (https://rsf.org/en/index)

२०८० मा प्रेस स्वतन्त्रता हनन बढ्यो
त्यसो त नेपाल पत्रकार महासंघको तथ्यांकलाई हेर्दा पनि नेपालमा पछिल्ला वर्षहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि वाधा अड्चनहरु बढेको छ । महासंघले २०८१ वैशाख १ गते सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका घटना गत वर्षको तुलनामा बढेको बताएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघमा अभिलेखअनुसार विसं. २०८० सालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६४ वटा घटना भएका छन् । पत्रकारलाई समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेको निहुँमा धम्की तथा दुव्र्यवहार गर्ने, आक्रमण गर्ने, गिरफ्तारी गर्ने, सूचना संकलनमा अवरोध गर्ने जस्ता घटना भएका छन् । २०७९ सालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५१ वटा घटना भएका थिए भने २०७८ मा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ७४ घटना भएका थिए । यस आधारमा ७८ मा भन्दा ०७९ मा घटेको तर २०८० फेरि वृद्धि भएको महासंघको मिडिया मनिटरिङले देखाएको छ ।

तालिका न. २ : नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना

स्रोतः नेपाल पत्रकार महासंघ, मिडिया मनिटरिङ, २०८१, वैशाख १

आर्थिक संकटले खोसिँदै स्वतन्त्रता
नेपालको संविधान २०७२ का प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिएको छ । धारा १९ मा सञ्चारको हकअन्तर्गत उपधारा १ मा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन, प्रसारण हुने सामग्रीमा पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने, २ मा सञ्चारमाध्यमको बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा सामग्री जफत नगरिने तथा ३ मा सञ्चारसाधनलाई अवरुद्ध नगरिने व्यवस्था छ ।

यसैगरी धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको यो व्यवस्थालाई हेर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका हिसाबले सकरात्मक नै देखिन्छ । तर, संविधानका कतिपय प्रावधानले शंका गर्ने ठाउँ बनाउँछ । त्यतिमात्रै होइन, संविधानअनुसार प्रेस सम्बन्धी कतिपय कानुन बनेकै छैन । मुलुक संघीयतामा गएपनि त्यसलाई आत्मसाथ गर्ने गरी सञ्चार नीति बन्न सकेको छैन । तीनवटै तहका सरकारले बनाएका र बनाउने कानुन प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन जनप्रतिनिधिहरुलाई खबरदारी गर्न परेको छ । राजनीतिक स्वार्थ समूह, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग एवं खस्कदो सञ्चारमाध्यमको आयस्रोत जस्ता कारणले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै न कुनै रुपमा नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।

यसका साथै विश्वव्यपी सूचाङ्क र नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको तथ्यांकले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि चुनौतीहरु देखाएकै छ । विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक संकटका कारण पत्रकारिता र सञ्चार माध्यममा नयाँ खालको चुनौती देखा परेको छ । विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक संकट, प्रविधि र माध्यमको विकाससँगै समग्र पत्रकारिता क्षेत्रमा थप नयाँ चुनौती देखिएका छन् । आर्थिक संकटको कारण देखाउँदै सञ्चारमाध्यमले समयमा तलब दिन सकेका छैनन । श्रम समस्या बढ्दै गएको छ । मिडिया संकटमा परेकाले पत्रकारहरु अन्य पेशा, व्यवसायमा जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

पेशाबाटै पलायन भएर विदेशिनेक्रम छ । विश्वव्यापी रुपमा देखा परेको आर्थिक संकट र प्रविधिमा आएको परिवर्तनले आमसञ्चारमाध्यमहरु पत्रपत्रिका, रेडियो टेलिभिजनहरु तथा अनलाइन मिडियाहरु संकटउन्मुख अवस्थामा छन् । आधुनिक प्रविधिसँगै फस्टाएको डिजिटल मिडियामा पनि आर्थिक संकटले पत्रकारिताको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई खुम्च्याउने डर बढ्दो छ । यसर्थ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै गर्दा सरकारले संविधानमा मात्रै होइन, व्यवहारमा पनि प्रेस स्वतन्त्रता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । (लेखकः परियार नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका सचिव हुन्) ।