टेकराज पन्थी

राष्ट्रिय राजमार्गको रूपमा परिचित बुटवल–नारायणगढ सडकको विसं. २०१८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले गैंडाकोटमा शिलान्यास गरेका थिए । यो सडक ५७ वर्षपछि फराकिलो हुन थालेको हो । बुटवलदेखि नारायणघाटसम्म ११५ किमी दूरी रहेको राजमार्ग अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो सडक खण्डलाई एसियन राजमार्गको गुणस्तर मापदण्डमा विस्तार गर्ने भनेर वि.सं.२०७५ सालको माघ २४ गते चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग सम्झौता भई विस्तार कार्यको शिलान्यास अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट २०७५ चैत ८ गते बुटवलमा भएको थियो ।

जसअनुसार गैँडाकोटदेखि दाउन्ने सम्मको ६४.४२ किमी सडकलाई योजनाको पूर्वी खण्ड र दाउन्नेदेखि बुटवलसम्मको ४८.५८ किमी सडकलाई योजनाको पश्चिम खण्डको नाममा गरी कुल ११३ किमी सडकको लागत रू.१७ अर्बमा कार्यसम्पन्न गर्ने र सडक विभागले निर्माण कार्यको नियमन गर्ने भनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारका लागि विसं. २०७३ साल माघ ५ गते एडीबीसँग ऋण सम्झौता भएर आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाइयो । डिपिआर बनेको केही वर्षपछि मात्रै चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग सम्झौता भएको हो । त्यसअघि पनि एक कम्पनीसँग सम्झौता भएर रद्द भएको बुझिन्छ । पछिल्लो सम्झौतापछि पनि बाटोमा रूखहरू हटाउनु पर्ने, टेलिफोनका तारहरू जमिनमुनि गाड्नुपर्ने जस्ता प्राविधिक कारणले तुरून्तै काम सुरू हुन सकेन ।

बुटवल–नारायणगढ सडकलाई दुईखण्डमा विभाजन गरी सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनले वि.सं.२०७९ सालको साउन २२ गतेसम्ममा सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो । तर कामको गति प्राविधिक कारण जनाई अगाडि खासै नबढेकोले सडक निर्माणको म्याद थप मागसमेत भई पहिलोपटक ३५० दिन र दोस्रो पटक ३६५ दिन म्याद थप गरी वि.सं. २०८१ श्रावण ८ गतेसम्म कार्य सम्पन्न गर्ने म्याद थप भएको थियो । परियोजनामा भएको हेलचेक्र्याइँ, ढिलाई, बेवास्ताले गर्दा जनताले निकै सास्ती भोगिरहेका छन् । खुकुरीको चोट अचनालाई थाहा हुन्छ भन्ने जस्तै यो सडकको अवस्था छ ।

समस्या नै नभएका ठाउँमा पनि काम नगरेकाले ठेकेदारहरुको नियतमै आशंका गर्नुपर्ने अवस्था छ र धेरै भागमा काम अलपत्र छ । कतिपय ठाउँमा देखाउनका लागि मेसिन राखिएको छ, चलाइएको छैन । योजनाअनुसार दुई वर्षअघि नै बनेको भए यो सडकले रूपन्देहीको भैरहवा नाका हुँदै वैदेशिक व्यापार गर्न धेरै सहज हुने, ढुवानी लागत र यात्रा समय घटाउने र पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कम गर्ने सरकारी लक्ष्यमा यो सडकखण्ड सहयोगी बनिसक्थ्यो । अनुमानित लागतभन्दा २४ प्रतिशत कम मूल्यमा ठेक्का सकारेको चिनियाँ कम्पनीका लागि नेपाल नयाँ ठाउँ थियो । ४० प्रतिशत विदेशी मुद्रा र ६० प्रतिशत नेपाली मुद्रामा भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा यति धेरै हेलचेक्र्याइँ, ढिलाइ, बेवास्ता भएको छ ।

सबै मिडियाहरूले उल्लेख गरे, कतिपय नेताहरूले जनतालाई देखाउन पैदल यात्रा पनि भयो, नेताहरूले प खासै ध्यान नदिएको र सडक विभागका जिम्मेवार अधिकारीहरू पनि त्यति महत्व नदिएको स्पष्ट हुन्छ । जसका कारण यो सडक आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार बन्नेमा शंका गर्नु पर्ने अवस्था छ । ठेकेदारले सम्झौताअनुसार सवारी चलिरहेका लेनहरु मर्मतसमेत नगर्दा सवारी चालक, यात्रु र स्थानीयहरु खाल्डो, धुलो र हिलोको मारमा परिरहेका रहेका छन् । दशैतिहारको पूर्वतयारीका लागि आफ्नो कामको प्रगति राम्रो देखाउन सडक विभागका जिम्मेवार अधिकारीहरूले दशैतिहार जस्ता चाडपर्वको अवसरमा सडकको अवस्थामा यात्रुले दुःख नपाऊन् भनेर तयारीमा रहेको,उक्त सडकको कामको गति अगाडि बढिरहेको भनि सम्बन्धित मन्त्री र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई झुटो रूपमा बताइरहेका छन् ।

संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरूले संसदमा समेत खासै यो सडकको प्रश्न र जवाफदेहिताका बारेमा बिषय उठान गर्न नसकेको जनताले महसुस गरिरहेका छन् । ठेकेदार चिनियाँ कम्पनीले काम नगरे पनि सजिलै म्याद थप हुने र भेरियसन पाउने बुझेपछि काम गर्नुभन्दा नगर्नुमा बढी फाइदा हुनेमा लाग्यो । भेरियसन अर्डर जति लगे पनि स्वीकृत हुने, कर्मचारीहरू पनि सरूवा भइरहने कारणले समयमै लक्ष्यअनुरुप काम नगरे पनि कर्मचारीबाट थोरै काम भएपनि बिल उठाइ भुक्तानी हुने गरेको देखिन्छ ।

सरकारले समयमै काम गराउन ठेकेदार कम्पनीलाई समयमै सचेत गराउन सकेन र सरकार पनि छिनछिनमा बदलिने अवस्थाले गर्दा कर्मचारीहरू पनि काम गराउन खासै लागि नपरेकोले ठेकेदारबाट काम अगाडि नबढेको तितो सत्य हो । प्रयाप्त कानुनी आधार हुँदाहँुदै पनि ठेकेदारलाई कर्मचारीले कारवाही गर्न नसक्नु, अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीलाई कूटनीतिक पहलबाट काम नगरेकोमा सचेत गराउने, कालोसूचीमा राख्ने वा सम्बन्धित राष्ट्रबाट कारबाही गरी क्षतिपूर्ति भराउने जस्ता नेपाल सरकारबाट गर्ने आधार हुन सक्छन ।

प्रयाप्त कानुनी आधार हुँदाहँुदै पनि ठेकेदारलाई कर्मचारीले कारवाही गर्न नसक्नु, अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीलाई कूटनीतिक पहलबाट काम नगरेकोमा सचेत गराउने, कालोसूचीमा राख्ने वा सम्बन्धित राष्ट्रबाट कारबाही गरी क्षतिपूर्ति भराउने जस्ता नेपाल सरकारबाट गर्ने आधार हुन सक्छन । यसो गर्दा भविष्यमा अन्य लापरबाही गर्ने राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीलाई सिकाइहुनेछ ।
यसो गर्दा भविष्यमा अन्य लापरबाही गर्ने राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीलाई सिकाइहुनेछ । सरकारका पक्षबाट पनि शर्तअनुसारका जिम्मेवारी पूरा नगरेमा ठेकेदार क्षतिपूर्ति पाउन सक्नुपर्दछ । जिम्मेवार कर्मचारीहरूबाट जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन गर्न नसक्नेलाई तुरून्त कारवाही गर्नुपर्दछ ।
ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरुको लापरबाही, निर्माण समग्रीमा भएको राजनीति र कमिसनको चक्कर, कोरोना महामारीको बाहाना, भेरियसन अर्डर जति लगे पनि स्वीकृत हुने, काम नगरे पनि सजिलै म्याद थप हुने, ठेकेदार र कर्मचारीको चरम लापरबाही र ढिलासुस्ती, समन्वयको अभाव, सरकारी तबरबाटै ढुंगा, गिट्टी र बालुवाजस्ता निर्माण समग्रीको आपूर्ति रोकिनु, स्थानीय तहहरुबाट आयोजनालाई आवश्यक गिट्टी बालुवा उपलब्ध गराउन आनाकानी र असहयोग गर्नु, क्रसर कम्पनी मार्फत नै निर्माण सामग्री किनाउने कमिसनको खेल हुनु, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय र वन मन्त्रालयहरूबिचको समन्वयको कमी हुनु पनि ढिलाइको कारण हो ।

यस्तै वनसम्बन्धी कानुनी जटिलता हुनु, स्थानीय तह र स्थानीय बासिन्दासँग समन्वय गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र ठेकेदारसँग नहुनु,सरकारी तबरबाट भएका अनेकन अलमल, आलटाल र त्रुटिहरुका कारण ठेकेदार कम्पनीलाई समयमै काम नगर्ने बहानाबाजी हुनु, सरकारी अधिकारीहरुले यो परियोजनामा २४ प्रतिशत काममा ठेक्का लिएको चिनियाँ कम्पनीले काम नगरे पनि अर्को ठेक्का लगाउने खेल हुनु, ठेकेदारले फाइदा लिने लिइसक्यो अव नाफा कम हुन्छ भन्ने देखेकोले ठेक्का तोड्ने मनशाय भएकोले काम पनि त्यसैअनुसार हुनु, सांसद र मन्त्रीहरूबाट खासै चासो र ध्यान नदिइनु, मन्त्री र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई प्राविधिक कर्मचारीहरूबाट सही सल्लाह सुझाव नदिइनु एवं गलत प्रतिवदेन दिइनु, काम गराउन नसक्ने कर्मचारी र कमीसनका चक्करमा लाग्ने माथि सिधा कारवाही गर्ने संयन्त्र नबनाइनु जस्ता प्रमुख कारकतत्व नै सडक निर्माणमा ढिलाई हुनु रहेको छ ।

बुटवल–नारायणगढ सडकको समयमा कार्य गराउने हो भने नेपाल सरकारले अधिकारसहितको अनुगमन तथा सहजीकरण विशेष कार्यदल गठन गरी अन्तर सरकारी समन्वय गर्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयस्तरबाट मित्रराष्ट्र चिनसँग कूटनीतिक पहलगरी उक्त निर्माण कम्पनीलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाइ कार्य अगाडि बढाउने, प्राविधिक कर्मचारी परिवर्तन गरी परियोजना समाप्त नसकुन्जेलसम्मका लागि अवधि तोकेर दण्ड र पुरस्कारसहित खटाउने, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा तथा जलस्रोत, वन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयहरू सहसचिव वा उपसचिव तहका अधिकारीहरू तोकी योजना अवधिभरका लागि समन्वय र अनुगमन गर्न नाम उल्लेख गरी संयन्त्र गठन गर्ने, मन्त्रिपरिषद्बाट सामाग्री उपलब्धताका लागि स्पष्ट रूपमा उक्त परियोजनाका लागि नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने, तीनतीन महिनामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रगति, समस्या र समाधानका उपायहरू बारेमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने, बजेट अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयबाट श्रोत सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी सडक विभागलाई लिखित रूपमा गराउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने, संघीय संसदका सार्वजनिक लेखा समिति र राज्य व्यवस्था समितिका माननीयहरूले मासिक रूपमा नियमित अनुगमन गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने, सडक विभागका महानिर्देशकले प्रत्येक १५ दिनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई अनुगमन र प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकेमा बुटवल–नारायणगढ सडक कार्य अबको दुई बर्षमा योजनाले कल्पना गरेअनुसारको काम हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । अन्यथा यो सडक निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने देखिन्छ ।