टेकराज पन्थी
झगडा, मनमुटाव, मनोमालिन्य वा कुनै विषय वा प्रसङ्गमा रहने फरक मतलाई द्वन्द्व भनिन्छ । स्रोत र साधनको अपर्याप्तता कमी वा अव्यवस्थित वितरण, अधिकारको अस्पष्टता सरोकारवाला व्यक्ति वा समूहको व्यक्तिगत वा सामूहिक दवदवाको स्थितिबाट द्वन्द्व सिर्जना हुन्छन् । द्वन्द्वलाई समयमा समाधान गर्न नसकेमा विकराल रूप लिन सक्छ । समाज, संस्कृतिका बिचको विभेद, सामूहिक र व्यक्तिगत हितको परिधिमा रहेको विभेद, राजनीतिक सोचमा भिन्नता नै द्वन्द्वका तत्वहरू पर्दछन् । यसरी द्वन्द्वलाई व्यक्तिगत, सामूहिक, संगठनात्मक, आन्तरिक र बाह्य द्वन्द्वका रुपमा लिने गरिन्छ ।
राणाशासनविरूद्धको आन्दोलन, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलन, बहुदल र निर्दलीय व्यवस्थाबिचको जनमत संग्रह, २०४२ सालको सत्याग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (माओवादी) को सशस्त्र जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन जस्ता नेपालीले द्वन्द्वका धेरै रुपहरू भोगेका छन् । विसं.२०५२ देखि २०६३ सालसम्म नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच भएको द्वन्द्व आन्तरिक द्वन्द्वका क्रममा १३ हजार भन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो र १ हजार तीनसय भन्दा बढी बेपत्ता भएको भनिएको छ तर सो उल्लेखित संख्याभन्दा बढी नै भएको बुझिन्छ ।
दुवै पक्षबिच विसं. २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी युद्ध कसरी भएको थियो भन्नेबारे सत्यतथ्य स्थापना गर्ने, द्वन्द्वपीडितहरूका लागि न्याय तथा परिपूरण दुवै सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता सम्झौतामा उल्लेख गरेको थियो । त्यसका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता परिवारको छानबिन आयोगको गठन गर्ने नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबिच प्रतिबद्धता भई आयोग गठन भएका थिए । तर अहिले सम्म खासै प्रतिबद्धताहरू पूरा हुन सकेका छैनन् । विभिन्न नाममा आन्दोलन, लडाईझै झगडा भने भइरहेका छन् । द्वन्द्वको चपेटामा परेकाहरूका लागि खासै न्याय र परिपूरण प्राप्त हुन सकेको छैन ।
विसं २०७१ सालमा बनेको ऐनलाई यही २०८१ साल भाद्र १३ गते तेस्रो संशोधन गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ अनुसार दुईवटा आयोग गठन गर्ने कार्यको शुरूवात भएको छ । पीडितलाई न्यायका अलवा क्षतिपूर्ति र परिपूरण, पीडकलाई सजाय र निश्चित सीमाभित्र रहेर न्याय तथा मेलमिलापको सोचलाई नेपालको सन्दर्भमा अगाडि बढाउनमा शान्ति सम्झौताका माध्यमबाट सहमत भएपनि यसलाई व्यवहारमा उतार्ने कार्य सजिलो छैन ।
कानुनअनुसार गठन भएका यिनै दुईवटा आयोगको गठनबाट संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य प्राप्तिका लागि मानव अधिकारको उल्लंघनको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने र पीडितलाई न्यायको सुनिश्चितता गरि परिपूरणको ब्यवस्था गर्नुपर्दछ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनामा संलग्न ब्यक्तिलाई परीक्षणका लागि सिफारिस गर्ने र भविष्यमा पुनः सोही प्रकारका घटनाहरू दोहोरिनबाट रोक लगाउन नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि सिफारिस गर्ने ब्यवस्था हुनु पर्दछ । यसरी द्वन्द्वमा भएका विषयको सत्यतथ्य छानबिन गरी पारदर्शी रूपमा यथार्थ जनसमक्ष ल्याउनका लागि आयोगको भूमिका रहनुपर्दछ ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरूद्धको अपराध सम्बन्धी घटनामा संलग्न ज्यक्तिहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउनुपर्दछ । समाजमा सधैँ द्वन्द्वरत मानसिकताले गर्दा विकास गतिविधि, सामन्जस्यता, सुशासन जस्ता कार्यमा अवरोध पु¥याएको पाइन्छ । समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना वृद्धि गर्दै दीगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्नु जरूरी छ । घटनामा पीडित ब्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति, सुविधा र सहुलियत (परिपूरण) को ब्यवस्था गर्ने र मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघन गरी अपराधमा संलग्न ब्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नुपर्दछ ।
द्वन्द्वपीडितहरूको सरोकार तथा पीडाहरूको सम्बोधन गर्नु र मानव अधिकारको उल्लंघनमा आरोपित ब्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो । दुःखदको विषय वा विडम्बना नै भन्नु पर्दछ कि नेपालमा द्वन्द्वपीडितहरूका सरोकारको अहिलेसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । पीडितहरू थप पीडा सहन बाध्य छन् भने पीडकहरूले उन्मुक्ति पाउँदै गएको अवस्था छ । मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरी खुला तथा पारदर्शी ढंगले जनसमक्ष ल्याउनुपर्दछ । त्यस्ता कार्य गर्नलाई स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धि रूपमा आयोगको गठन हुनुपर्दछ । जसले उजुरीलाई तामेलीमा राख्न सक्ने, कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्ने, क्षमादानका र परिपूरणका लागि सिफारिस गर्न सक्ने, मानव अधिकार उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटना हुन नदिने सुनिश्चितताका लागि विद्यमान कानुनको अध्ययन गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि सिफारिस गर्न सक्ने स्वतन्त्र रूपमा गठन भएको आयोगलई मात्र अधिकार हुने हुँदा नेपाल सरकार, सबै राजनीतिक दलहरूको ऐक्यबद्धता भएमा मात्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन सक्छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि ऐनअनुसार स्वतन्त्र रूपमा गठन भएका आयोगहरूबाट उपयोगी हुन सक्छ । स्वतन्त्र तरिकाले गठन भएको आयोगले उपयुक्त तरिकाबाट कार्य गरेमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी गर्ने, निष्पक्ष छानबिन गर्ने, सत्य अन्वेषण गरी सत्यतथ्य जनसमक्ष ल्याउने, पीडक र पीडितबिच मेलमिलाप गराउन पहल गर्ने तथा मेलमिलाप गराउने, मेलमिलाप नभएका तथा क्षमादानमा नपरेका पीडकका बारेमा सत्य अन्वेषण गरी त्यस्तालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने, पिडक र पीडित यकिन गर्ने र पीडित वा निजका परिवारका सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने परिपूरणको सिफारिस गर्ने कार्य समयमा हुन सकेमा सामाजिक सद्भाव र मेलमिलापको अभिवृद्धि हुने, नागरिकको आत्मसम्मानको पुनर्बहाली हुने र समाजमा दण्डहीनताको अन्त्य हुन जानेछ । यसरी मेलमिलाप र सत्य निरूपणबाट द्वन्द्व व्यवस्थापन हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
दिनानुदिन बढ्दै गएको अराजकता, असमानता, अन्याय, अत्याचार, अस्तब्यस्त, दण्डहीनता, बेमेल, जसले जहाँ जे बोलेपनि हुने, स्तरहीन र छाडापन, मनोमालिन्य, सामाजिक सञ्जालको अत्यन्तै दुरुपयोग, अनुशासनहीन कार्य, अनियमितता र एकले अर्कालाई तुच्छ बनाउनुपर्ने जस्ता संस्कार र कार्य बढ्दै गएको सवैले महसुस गरिरहेका छन् । समयमा दण्डहीनता र अराजकतालाई कानुनी दायरामा ल्याई समाजमा आपसी सद्भाव, पीडक र पीडितबीचको मेलमिलाप, आपसी सम्बन्धको वृद्धि, आत्मसम्मान र भाइचाराको वृद्धि गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसोहुन सकेमा द्वन्द्वका घाउहरू सुक्ने, पीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाउने, दण्डहीनता, अराजकता र अनियमितताको अन्त्य हुन गई समाजमा शान्ति, अनुशासन र अपनत्वको वृद्धि हुने एवं समृद्ध र शान्तिको देश नेपाल हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
