कर्मचारीको प्रभावकारी कासमू होस्

मेचीकाली संवाददाता

२० फाल्गुन २०८१, मंगलवार
58 shares

संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने मुख्य चुनौतीमध्ये प्रमुख सचिव तथा सचिवहरूको निरन्तर सरुवा एक गम्भीर समस्या बनेको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारको स्थायित्व र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । तर, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तथा सचिवहरू वर्ष दिन पनि नटिक्ने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पु¥याइरहेको छ । प्रदेशमा सचिवहरू छोटो अवधिमा सरुवा हुने परिपाटीले योजनाबद्ध विकास, नीतिगत निर्णय तथा सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । यसप्रकारको शैली र प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ ।
प्रदेश सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू केही महिनामै सरुवा हुने परिपाटी बस्दा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक स्थायित्व खल्बलिएको छ । कामले गति लिने बेलामा सचिव सरुवा भएर गइहाल्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसले समग्र प्रदेशको कार्यसम्पादनलाई नै प्रभावित पारेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै सात वर्षमा नौ जना प्रमुख सचिव फेरिएका छन्, जसले कुनै पनि दीर्घकालीन योजना प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको स्पष्ट पार्छ । सचिवहरूको चाँडोचाँडो सरुवाले प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायित्वको भावना कमजोर बनाइरहेको छ ।
प्रदेश तहप्रति यसैपनि जनतामा जुन वितृष्णा छ, जुन अरुचि छ त्यसलाई अझ मलजल गर्नेगरी सचिवहरुको सरुवाको रिले दौड चलिरहेको छ । यस समस्याको समाधानका लागि प्रदेशमा खटाइने सचिवहरूलाई न्यूनतम एक आर्थिक वर्ष बस्नुपर्ने कानुनी प्रावधान आवश्यक छ । साथै, कर्मचारी व्यवस्थापनमा मनोमानी हटाएर पारदर्शिता र स्थायित्व कायम गर्न संघीय सरकारले उचित नीति निर्माण गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारका सचिवहरू हप्तामा केही दिन मात्र कार्यालय उपस्थित हुने प्रवृत्ति हटाउन उनीहरूलाई अनिवार्य कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको दायरामा ल्याइनु आवश्यक छ ।
प्रदेश प्रशासनको स्थायित्वका लागि संघीय सरकारले प्रदेशलाई आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार दिनुपर्छ । यसले प्रदेश सरकारलाई कार्यक्षमता वृद्धि गर्न, योजनाबद्ध विकास कार्यान्वयन गर्न र जनसेवा प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्नेछ । संघीयता सफल बनाउन प्रशासनिक स्थायित्व अपरिहार्य भएकाले कर्मचारी सरुवामा स्पष्ट दिशा–निर्देश तय गर्न अब ढिला गर्न हुँदैन ।
सचिवहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था नहुँदा उनीहरू प्रदेशमा जिम्मेवार देखिँदैनन् । काठमाडौँ केन्द्रित मानसिकता हटाउन सचिवहरूलाई न्यूनतम दुई वर्ष अनिवार्य रूपमा प्रदेशमा बस्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । राजधानी देउखुरी सारिएपछि कर्मचारीहरू त्यहाँ जान नचाहने प्रवृत्तिले पनि समस्या झन् जटिल बनाएको छ । प्रमुख सचिव तथा सचिवहरूको कार्यकाल न्यूनतम दुई वर्ष तोकिनुका साथै प्रदेश सरकारलाई आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार दिनु जरुरी छ ।