अहिले प्रदेश संरचनालाई देखाउँँदै अहिले संघीयताप्रति नै वितृष्णा र आक्रोस बढिरहेको पाइन्छ । त्यसलाई बढाउनेगरी विभिन्न किसिमका भ्रामक हल्लाहरुको पनि खेती भइरहेकै छ भने कतिपय अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुका कार्यशैलीले पनि त्यसमा जलजल गरिरहेको पाइन्छ । अहिले लुम्बिनी प्रदेशको आम्दानी कमजोर छ, आयका क्षेत्र साँघुरा छन् तर विभिन्न शीर्षकमा खर्चको मेलो भने बढिरहेकै छ । कतिपय अनावश्यक शीर्षकका खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था पनि हुनसक्छ । राजस्वका क्षेत्र खुम्चिँदै जानु, आम्दानीका क्षेत्र कमजोर हुँदै जाने जुन अवस्था छ ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि आठ वर्ष पुग्दा लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक अवस्था थप जटिल बन्दै गएको छ । प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च दिनानुदिन बढाइरहँदा आम्दानी भने निरन्तर घटिरहेको तथ्याङ्कले प्रष्ट देखाउँछ । सात आर्थिक वर्षमा ४५ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ भने आम्दानी मात्र १० अर्बको हाराहारीमा सीमित छ । चालू आवको हालत त झन खराब हुने निश्चित छ । स्रोतको सुनिश्तिता नभएका कैयौँ योजनाहरु ल्याइएका छन् र काम सम्पन्न भएका योजनाहरुको कैयौँ रकम भुक्तानी भएको छैन । यो प्रवृत्तिले प्रदेशको वित्तीय आत्मनिर्भरता कमजोर पार्दै गएको छ । केही न केही सुधारका कार्यक्रम तत्कालै ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।
राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्नु, अनुत्पादक खर्चको वृद्धिलगायतका समस्याले प्रदेशलाई थप आर्थिक संकटतर्फ धकेलेको छ । वन, यातायात, सवारी चालक अनुमति पत्र, मनोरञ्जन कर जस्ता स्रोतहरूबाट राजस्व संकलन गर्नुपर्नेमा विभिन्न कानुनी र प्रशासनिक जटिलताका कारण न्यून आम्दानी भएको देखिन्छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या र नियुक्तिहरु अनावश्यक बढाएर खर्चलाई थप बोझिलो बनाएको छ । भागबण्डा र गुट मिलानका नाममा खर्चको भार थपिने गरी अनावश्यक नियुत्तक्तिहरु भइरहेका छन् ।
प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापन सुधार्नका लागि तत्काल नीति परिवर्तन आवश्यक छ । पहिलो, प्रशासनिक खर्चलाई न्यून गर्दै बजेटको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । दोस्रो, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै स्थायी आम्दानीका स्रोत विस्तार गर्नुपर्छ । तेस्रो, संघीय सरकारमा भर पर्ने प्रवृत्तिलाई कम गर्दै आन्तरिक स्रोतहरू परिचालन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आन्तरिक स्रोतहरु त्यसै खेर गइरहने र प्रदेशले केन्द्रकै मुख ताकिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ । लुम्बिनी प्रदेशले यदि राजस्व संकलन सुधार गर्न सकेन भने वित्तीय संकट अझै गहिरो हुने निश्चित छ । यसकारण सरकारले प्रचारमुखी काममा होइन, दीर्घकालीन सोचसहित योजनाबद्ध आर्थिक सुधारका कार्यक्रम लागू गर्नेतर्फ ध्यान दिओस् ।