अमृत गिरी

बुटवल । अहिले केराको बजार संक्रमणकालीन अवस्थामा छ र सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि केराकै चर्चा छ । आयात नियन्त्रणले किसानलाई अवसर दिएको छ तर बजार व्यवस्थापन कमजोर हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
किसानले मूल्य नपाउने, प्रोत्साहन नपाउने, उपभोक्ताले सस्तो नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यद्यपि, विगतमा पनि यसै सिजनमा केरा अभाव हुने, आयात बढ्ने र मूल्य वृद्धि हुने क्रम दोहोरिँदै आएको थियो ।

तर यसपटक फरक के छ भने–देशभर हजारौं किसानले हजारौं हेक्टरमा व्यवसायिक केरा खेती विस्तार गरिरहेका छन्, जसले निकट भविष्यमा आत्मनिर्भरता र सम्भावित निर्यातको ढोका खोल्ने आधार तयार गरेको छ ।
केराको व्यवसायिक उपत्पादनमा लागेका किसानहरुले उत्पादन–आपूर्ति–बजार नियमन बिच सन्तुलन कायम गर्न सरकारसँग प्रभावकारी अनुगमनको माग गरेका छन् ।

किसान, उपभोक्ता, व्यवसायी तीनै पक्ष असन्तुष्ट
एकाएक उल्टिएको बजारले अहिले किसान, उपभोक्ता, व्यवसायी तीनै पक्ष असन्तुष्ट बनाएको छ । किसानले बारीमै सस्तोमा बेच्न बाध्य हुँदा उपभोक्ताले भने महँगो मूल्य तिर्नुपरेको विरोधाभासी अवस्था अहिले बजारमा देखिएको छ । आपूर्ति घट्दा मूल्य बढ्नु स्वाभाविक भए पनि यसपटकको मूल्यवृद्धि असामान्य देखिएको छ ।

पकेट क्षेत्रमै मूल्य आकासियो
नवलपरासी, जुन देशकै प्रमुख केरा पकेट क्षेत्र हो, त्यही मूल्य एक्कासी उकालो लागेको छ । केही दिनअघि ७०–८० रुपैयाँमा पाइने केरा अहिले प्रतिदर्जन १५०–१६० रुपैयाँ पुगेको छ ।
नवलपरासी केरा उत्पादक संघका जिल्ला अध्यक्ष लख्खु यादवका अनुसार किसानले अझै पनि केरा अधिकतम ३५–४० रुपैयाँ प्रतिदर्जनमै बिक्री गरिरहेका छन् । ‘ढुवानी र क्षति जोड्दा पनि ५० रुपैयाँभन्दा बढी पर्नु हुँदैन, तर बजारमा तेब्बर मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ’, उनले भने ।

नवलपरासी (बसुप) का चार गाउँपालिकामा करिब ४ हजार किसानले १,८२५ बिघा क्षेत्रफलमा केरा खेती गर्दै मासिक १७ हजार ३३७ मेट्रिक टन उत्पादन गरिरहेका छन् । यो उत्पादनले कपिलवस्तु, बुटवल, भैरहवा हुँदै चितवनसम्मको बजार धानिरहेको छ । यति पर्याप्त उत्पादन हुँदाहुँदै पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य बढाइएको किसानहरूको आरोप छ ।

आयात कडाइपछि मूल्य वृद्धि
सरकारले २०८२ असोज ६ को निर्णय पुस ६ देखि कार्यान्वयन गर्दै भारतीय केरा आयातमा कडाइ गरेपछि बजारमा मूल्य औसत २४.१४ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल केरा उत्पादक महासंघका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तले भने किसानले मूल्य नबढाएको स्पष्ट पार्दै बजार अनुगमन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘हामी उत्पादन बढाउन केन्द्रित छौं, मूल्य बढाउने काम हाम्रो होइन,’ उनले भने ।

किसान सस्तोमा, उपभोक्ता महँगोमा
सबैभन्दा गम्भीर समस्या मूल्य अन्तरमा देखिएको छ । किसानले बारीबाट ५०–८५ रुपैयाँ/दर्जनमा बेचिरहेका छन् । यो थोक बजारमा पुग्दा ८०–१५० रुपैयाँ/दर्जन (स्थान अनुसार फरक फरक पनि) पुगेको छ । यस्तै यही केरा खुद्रा बजारमा २५० देखि ४०० रुपैयाँ/दर्जन (स्थानअनुसार) पुग्ने गरेको छ । कतिपय स्थानमा प्रतिकोसा ८ रुपैयाँमा किनिएको केरा उपभोक्तासम्म पुग्दा ३० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको पाइएको छ ।

नेपाल केरा उत्पादक महासंघका अनुसार यो अन्तरले बजारमा बिचौलियाको अत्यधिक हस्तक्षेप देखाउँछ । ‘किसानले मूल्य बढाएका होइनन्, बजारमै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ,’ महासंघको निष्कर्ष छ । महासंघले गत वर्षको पनि यहीँ सिजनमा यस्तै भएको तर यसरी अस्वभाविक मूल्य नबढेको बताएको छ । महासंघले भने अबको कही समयमै स्वदेशी केरामा आत्मनिर्भर बन्ने दाबी गरेको छ ।

कस्तो छ माग–आपूर्तिको वास्तविक अवस्था ?
नेपालमा केराको माग र उत्पादनबीच अझै ठुलो अन्तर देखिएको छ । वार्षिक माग करिब ९ लाख मेट्रिक टन रहेको छ । जसमा स्वदेशी उत्पादन भने करिब ५–७ लाख मेट्रिक टन मात्रै छ । यस्तै मासिक हिसाबमा गरिएको माग भने ८० हजार मेट्रिक टन रहेको छ । स्वदेशी उत्पादन भने मासिक ५०–६० हजार मेट्रिक टन मात्रै छ । यस हिसाबले मासिक अपुग २०–३० हजार मेट्रिक टन छ । यो अभाव पनि केही महिनाका लागि मात्रै रहेको किसानहरुको दाबी छ ।

१५ हजार हेक्टरमा खेती, ८ हजार किसान संलग्न
किसान महासंघका अनुसार हाल देशभर करिब १५,५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा केराको व्यवासयिक खेती भइरहेको छ । ससना खेतबारीमा घरायसी प्रयोजनका लागि हुने खेती र उत्पादन भने यसमा जोडिएको छैन । व्यवसायिक केरा खेतीमा झन्डै आठ हजार किसान व्यावसायिक रूपमा संलग्न रहेको केरा उत्पादक महासंघको तथ्याङ्क छ ।
महासंघका अनुसार तराईका अधिकांश जिल्लामा कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी (बसुप), नवलपुर, चितवन, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, मोरङ, सुनसरी र झापालगायतका तराईका जिल्लामा किसानहरुले केराको व्यवसायिक खेती सुरु गरेका छन् । यस्तै पहाडी भेगलक्षित बिउ उत्पादन गरेर पहाडी भेगहरु दोलखा, धादिङ, काभ्रे, बाग्लुङ, बेनी, पाल्पामा पनि केराको व्यवसायिक खेती सुरु भएको महासंघको भनाइ छ ।

बजारको अनुगमन गर्न र स्वदेशी किसानमा प्रोत्साहन बढाउन जरुरी रहेको किसान महासंघको आग्रह छ । महासंघले अबको तीन महिनामा यो समस्या समाधान हुने दाबी पनि गरेको छ । महासंघका अनुसार थप ६–७ हजार हेक्टर विस्तार गर्न सके नेपाल पूर्ण आत्मनिर्भर हुन सक्छ ।

दुई वर्ष कुर्नुहोस्, निर्यात हुन्छः महासंघ
महासंघ अध्यक्ष पन्तका अनुसार आगामी १–२ वर्षभित्रमा स्वदेशी उत्पादनले १२ महिना माग धान्ने छ । केही उत्पादन निर्यात गर्न सकिने अवस्था आउने उनको दाबी छ । हाल ५० लाख नयाँ बिरुवा रोप्ने अभियान चलिरहेको र धेरैतिर किसानहरु व्यवसायिक उत्पादनमा आकर्षित भएकाले अबको केही समयमै केरामा आत्मनिर्भर बन्न सकिने केरा उत्पादक पन्तको दाबी छ ।

पानामा टिआर–४’ र अवैध ओसारपसारको जोखिम
सरकारको निर्णयको मूल कारण भने पानामा टिआर–४ रोग हो, जुन केराका लागि अत्यन्त खतरनाक मानिन्छ । माटो, पानी, औजारबाट सर्ने, सबै जातका केरालाई असर गर्ने र नियन्त्रण कठिन हुने विज्ञहरु बताउँछन् । नेपालमा पहिलोपटक कैलालीको टीकापुर क्षेत्रमा यो रोग पुष्टि भएको थियो । विज्ञका अनुसार रोग फैलिएको खण्डमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको केरा उद्योग जोखिममा पर्न सक्छ । स्थानीय व्यापारीहरूका अनुसार राति मोटरसाइकलमार्फत अवैध केरा भित्र्याइन्छ, भन्सार छलिन्छ र प्रति कार्टुन ४००–५०० रुपैयाँ ‘कमिसन’ थपिन्छ । यसले उपभोक्तामाथि थप मूल्य भार पारिरहेको छ ।