अमृत गिरी

बुटवल । ५२ वर्षपछि परिमार्जित भएर आउन लागेको शिक्षा विधेयकका कतिपय प्रावधान पूर्वाग्रही र गलत रहेको भन्दै देशभरका सामुदायिक विद्यायका शिक्षकहरु आन्दोलित छन् । शिक्षक महासंघको अगुवाईमा शिक्षकहरु अहिले संघीय राजधानी काठमाण्डौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् ।

समग्र देशको विद्यालय शिक्षाको मार्गदर्शक, विद्यालय शिक्षाको संरचना तथा कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने, सरोकारवाला सबै पक्षलाई अझ जिम्मेवार बनाउने दस्तावेज भनि दाबी गरिएपनि सचेत वर्गका रुपमा रहेका शिक्षकहरुले नै यसलाई पूर्वाग्रही र प्रतिगामी कदम भनिरहेका छन् । संविधानको अनुसूची ८ मा १२ कक्षासम्मको शिक्षा स्थानीय तहले हेर्ने प्रावधानलाई टेको हालेर ल्याइएको विधेयकले शिक्षकमाथि अन्याय गरिरहेको शिक्षक महासंघको बुझाइ छ ।

देशभरका शिक्षकहरु एकसाथ यसरी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनु र त्यसको जिम्मेवार स्वयम् सरकार नै हो । विधेयकहरु तथा शिक्षा ऐनहरु ल्याउनु अघि सरकारले एकपटक सरोकारवालाहरूबाट अस्वीकृत भइसकेको स्थितिमा अझ त्यसलाई सूक्ष्मरूपमा केलाएर मात्र ल्याउनु आवश्यक थियो । तर, जसरी बलजफ्ती र पूर्वाग्रहीपना सरकारले देखायो त्यसको प्रतिकार देशभरका शिक्षकहरु एकसाथ गरे । यसमा कुनै दलीय घेराले काम गरेन बरु पेशागत हकहीत र सामाजिक सुरक्षाको मुद्दामा सबै शिक्षकहरु एकठाउँमा जुटे ।

थरी थरी शिक्षक, उस्तै उस्तै समस्या
राहत शिक्षक, बालशिक्षक, अस्थायी शिक्षक, अनुदान शिक्षक, निजीस्रोतका शिक्षक, स्थायी शिक्षकहरू आदि बहुप्रकृतिका शिक्षकहरू छन् । राहत शिक्षकहरू पनि एउटा प्रक्रिया पूरा गरेरै नियुक्त भएका हुन् । बाल शिक्षक, अस्थायी, अनुदान र निजी स्रोत शिक्षकहरूलाई समेत सामान्य नियम र परिधि मिलाएर गरिएको नियुक्ति हो । यस्ता शिक्षकहरुलाई प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी गर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र गोल्डेन ह्याण्ड चेक दिएर विदा गर्ने विधि अपनाउन सकिन्छ ।

पालिकाले शिक्षकमाथि प्रतिशोध साँध्न सक्छन्
कतिपय स्थानीय तहले प्राप्त अधिकारलाई आप्mनो रिस इबी साध्ने हतियार बनाएका कैयौं दृष्टान्तहरु तानै छन् । विद्यालयमा भइरहेको जीवन्त र सफल शिक्षक समूहलाई आस्थाका आधारमा विभेद गरियो । सरुवा गरेर ल्याउने, भएकालाई दरबन्दी मिलानका नाउँमा अनेक चलखेलहरु भए । कतिपय स्थानीय तहमा शिक्षकहरूले महिनौँ बितिसक्दा पनि तलब नपाएको गुनासो यसअघि नै आएको थियो । शिक्षकमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिने र प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको शिक्षक शिकार हुने शिक्षक महासंघको आशंका छ ।

प्रयाप्त तयारी र पूर्वाधार योजना बिनाको विधेयक
पर्याप्त तयारी र पूर्वाधार योजना बिनै विधेयक ल्याएको देखिन्छ । केन्द्र र राजनीतिक नेतृत्वमुखी हुनु, विद्यालय जनशक्तिबारे स्पष्टता नहुनु, प्रधानाध्यापक विद्यालयको शैक्षिक व्यवस्थापकीय प्रशासक कि शिक्षक ?, बालविकासलाई विद्यालयसँग जोडे पनि बालकक्षा अनिवार्य हुन् भन्ने मान्यता बनेको देखिँदैन । जनशक्ति, सञ्चालन समय, सहजकर्ताको तलब सेवा सुविधा आदिका कारण भिन्न देखिएको छ । बालविकास वाद्यवादन, कम्प्युटर, खेलकुद आदि आवश्यक सामग्रीबारे विधेयक मौन देखिएको छ ।
संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई लाभ हुने बाटो खोलिराख्नु, १० कक्षाको एसइईलाई विना तयारी हटाइदिनु आदि यसका कमजोरी देखिएको शिक्षाविद्हरुको टिप्पणी छ । एउटा मापदण्ड बनाई, स्थानीय तहले तोकेबमोजिम, शीर्षक र सीमाभित्र रहनु, आवश्यकताका आधारमा, तोक्नुपर्ने जस्ता कैयौं द्विविधापूर्ण वाक्यांश रछन् जुन विधेयकका कमजोरी हुन् । शिक्षक बढुवा सम्बन्धी प्रावधान लचिलो र उत्साहवद्र्धक नहुनु पनि यसका कमजोरी हुन् ।

सरकारले गरेको अर्को खेलाँची
वर्तमान गठबन्धन सरकारले स्थितिलाई नजरअन्दाज गरेको शिक्षकहरुको गुनासो छ । विधेयक प्रस्तुत गर्नुअघि सरोकारवालाहरूसँग एकपटक छलफल गरेर मात्रै ल्याइएको भए सम्भवतः यसप्रकारको विरोध हुने थिएन । सरकारले शिक्षकहरूमाथि कुठराघात गरेको र एकोहोरो आरोप लगाउँदै खेलाँची गरिरहेको शिक्षक महासंघको आरोप छ । ‘दुनियाँमा शिक्षकलाई जहाँ बढी सम्मान र सुविधा छ त्यहाँको शिक्षामात्र होइन समग्र सभ्यता नै माथि उठेको पाइएको छ’ शिक्षक महासंघमा आवद्ध शिक्षक धनिश्वर गौतम भन्छन्–आन्दोलन रहर होइन बाध्यता हो । सरकारले खेलाँची गर्ने र अर्घेलाईँ गर्ने काम नगरोस् ।’

समग्र शिक्षा प्रणालीमै सुधारको खाँचो छ
अहिले युवाहरु विदेश पलायनको क्रम तीब्र छ । कामदारका रुपमा जाने र शिक्षा आर्जन गर्न जानेको संख्या हरेक दिन बढिरहेको छ । कक्षा १२ पास गरेपछि विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या पछिल्ला समयमा एकदमै बढिरहेको छ । कतिपय पालिकामा त ब्याच्लर तहका कक्षा खालीजस्तै भइरहेको गुनासो छ । शिक्षितहरुले काम नपाएर शिक्षित बेरोजगार बन्नुपरिरहेको छ भने तिनीहरुलाई देखेर अरुले पढ्नतिर मनै नगरेको अवस्था छ । यसर्थ मुलुकको समग्र शिक्षा प्रणालीमै सुधारको खाँचो छ । विद्यार्थीको सुनिश्चित भविष्य निर्माण तथा अभिभावकमाथि पर्ने र पर्दै आएको आर्थिक भारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । शिक्षा जस्तो आम सरोकारको विषयमा पूर्वाग्रही कदम चाल्नु कदापी उचित हुँदैन ।

यस्ता छन् आन्दोलनका कारण र माग

१. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व ः– नयाँ ऐनमा कार्यरतहरूलाई विशेष प्राथमिकतासहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्छ ।
२. विद्यालय कर्मचारीको विषय ः– हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ ।
३. बालकक्षा शिक्षकको सवाल ः– विद्यालय शिक्षाको आधार रहेको प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई संरचना बाहिर राख्नुभएन ।
४. अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण ः– विश्व विद्यालयमा पेन्सन प्रयोजनका लागि सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था छ । त्यसैले विद्यालय शिक्षामा पनि यो प्रबन्ध लागू गरिनुपर्छ ।
५. शिक्षक बढुवा ः– २०६०÷२०६३ मा स्थायी भएका शिक्षकलाई न्याय दिन आवधिक बढुवाको व्यवस्था चाहिन्छ ।
६. ग्रेड र तलब विभेद मिलान ः– निमावि प्रथम र मावि द्वितीय (उपसचिव) बीचको तलबमा अन्तर छ । यी विभेदको अन्त्य अनिवार्य छ ।
७. विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति ः–निश्चित सेवा अवधि पुगेका शिक्षकहरूबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत परीक्षा लिई प्रअ नियुक्ति सिफारिस हुने विधि नयाँ ऐनमा आउन जरुरी छ ।
८. पद समायोजन ः– सबै स्थायी शिक्षकलाई समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन गर्नुपर्छ ।
९. शिक्षण काउन्सिल ः– शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकासलगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
१०. शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन ः– शिक्षकको सरुवाको सबै अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ । यो प्रबन्धमा परिवर्तन गरी महासंघसँग भएको सहमतिबमोजिम व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
११. द्वन्द्व र राजनीतिकपीडित शिक्षकको सेवा अवधि ः– द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका वा पेसाबाट निस्कन बाध्य भएका अन्य सबै पीडित पक्षले न्याय पाउँदा सबै द्वन्द्वपीडित शिक्षकले अझै न्याय पाएनन् । ऐनले त्यस्ता सबै शिक्षकहरूलाई न्याय दिनुपर्छ ।
१२. शिक्षकको दुर्गम भत्ता ः– दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई त्यहाँ कार्यरत निजामती कर्मचारी सरह दुर्गम भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
१३.विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना ः– विव्यसमा अभिभावकको उपस्थितिको बाहुल्य हुन आवश्यक छ । देशभरि विव्यस गठनमा एकरूपता कायम गर्न ऐनमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी संरचना तोकिनुपर्छ ।
१४. दरबन्दी हस्तान्तरण ः– सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु उचित हुँदैन ।
१५. संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको विषय ः– निजी (संस्थागत) विद्यालयका शिक्षकको तलबभत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्छ ।
१६. संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार ः– ट्रेड युनियन हक यो विधेयकले निस्तेज गर्ने गरी केही दफाहरू प्रस्तावित गरेको छ । संविधानको भावना विपरितका यस्ता प्रबन्धहरू ऐनमा राखिनु हुँदैन ।
१७. शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा ः– प्रस्तावित विधेयकले शिक्षक–कर्मचारीमाथि विभागीय कार्बाहीको (ग्रेड वृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेसाबाट बर्खास्त गर्ने जस्ता) अधिकार स्थानीय तहमा प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रबन्धमार्फत राज्यले पञ्चायतकालको ऐनभन्दा निरंकुश प्रबन्ध गर्न खोजको देखिन्छ ।
१८. पुरानो सुविधा कटौतीको विषय ः– यो विधेयकले लामो समय सेवा गरेका शिक्षकलाई पहिलेदेखि नै दिँदै आएको औषधि उपचार खर्चको थप रकम कटौती गरेको छ । विगतमा पाएको सुविधा हटाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिनु उचित हुँदैन ।

१९. शिक्षा ऎन २०२८ अनुसार नियुक्त भएका २०७५ चैत्र ४ पछिका स्थायी शिक्षकलाइ साबिक Truth निबृतिभरण (पेन्सन) नदिने भनी यो प्रस्तावित ऎन मा भनिएको छ।

२०. साबिकको ऎन अनुसार नियुक्ति भएको १ बर्ष परिक्षण काल रहने र उक्त परिक्षण काल सकिए पछि सरुवा हुन पाउने प्रावधान भएकोमा अहिलेको प्रस्तावित ऎनमा ३ बर्ष नभइ सरुवा हुन नपाउने कुरा उल्लेख छ।