कमल पन्थी

अहिले सहकारीको ऋण अपचलनको मुद्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा वहसको विषय भइरहेको छ । सडकदेखि सदनसम्म आवाज बुदन्द भइरहेका छन् । राजनैतिक नेतृत्व एकले अर्कालाई आरोप, प्रत्यारोप, बचाउ तथा सुनपानीले छर्कनेसमेत गरेको विद्यमान अवस्थामा छ । खासगरी सहकारीको ऋणको चासो सम्बन्धित बचतकर्ताहरुलाई मात्र बढी हुने हो तर सार्वजनिक ऋण (नेपाल सरकारको ऋण) आम नागरिकको सरोकार र चासोको विषय हुनु स्वाभाविक नै हो ।

प्रत्येक महिना घडीको सुईको गति सरह देशको ऋण बढिरहेको, सावा र व्याज भुक्तानीमा नै धेरै रकम विनवियोजन भएको, लक्ष्यअनुसारको ऋण प्राप्त नभई राजश्वमा दवाव सिर्जना भएको भन्ने समाचारहरुले समेत तरंगित नपार्ने पनि होइनन् । कुल सार्वजनिक ऋण रकमलाई २०७८ सालको जनगणनाअनुसार हिसाब गर्दा हुने आँकडालाई प्रतिव्यक्ति भार भनी अर्थाउने र सार्वजनिक वहसको विषय पनि बनाइन्छ । नेपालले प्रयाप्त स्रोत साधन भएर पनि धनी राष्ट्रसँग ऋण एवं सहयोग मागिरहनु सुनको कचौरामा भिख मागेसरह हो भन्ने अभिव्यक्ति पनि सुन्नमा नआउने होइनन् ।

विगत केही समयदेखि श्रीलंकाको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई बिम्बका रुपमा नेपाली अर्थतन्त्रसँग जोडेर व्याख्या र विश्लेषण पनि नगरिएको होइन । ऋणको रकमले श्रीलंका टाट प¥यो, फलानो देश टाट पर्दैछ भनि भविष्यअनुमान पनि गर्ने गरिन्छ । तर ऋण रकमले यी देशहरु सम्पन्न भए भन्ने कहीँकतै चर्चा सुनिँदैन । जापान, अमेरिका र वेलायतजस्ता विकसित देशहरु बढी ऋण लिने देशको अग्रपंक्तिमा पर्छन् । हाम्रा छिमेकी मुलुक भारतले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को झण्डै ८५ प्रतिशत र चीनले झण्डै ८० प्रतिशत ऋण लिएका छन । ऋणको हिस्सा वढि हुदैमा देश कंगाल हुने हुँदै होइन । ऋण कत्तिको विवेक सम्मत तरिकाले खर्च भएको छ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । यस लेखमा नेपालको सार्वजनिक ऋणका विविध पक्षका बारेमा तथ्यमा केन्द्रित रहेर विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सामान्यतया ऋण निश्चित समयका लागि काम चलाउनका लागि लिएको सापटी रकम हो जुन साँवाव्याजसमेत तोकिएको समयमा बुझाउनुपर्छ । चाहे व्यक्ति, संस्था, संगठन तथा राज्य जसले लिए पनि ऋण दायित्वको रुपमा रहन्छ र पछि फिर्ता गर्नुपर्ने नै हुन्छ ।

परम्परागत अर्थशास्त्री एडमस्मीथ सार्वजनिक ऋणको बारेमा व्यर्थको खर्च बढाउने, खराब आर्थिक स्थिति पैदा गर्ने भन्दै नकारात्मक धारणा धारणा राख्नुहुन्छ भने आधुनिक अर्थशास्त्रीहरुले यसको पक्षमा उत्पादनशील साधनको रुपमा लिँदै पक्षमा खुलेरै वकालत गरेको पाइन्छ । विश्वमा सरकारद्वारा सार्वजनिक ऋण उठाउने चलन १८ औँ शताब्दीबाट सुरु भएता पनि प्रथम विश्वयुद्धदेखि यसले व्यापकता लिन थालेको पाइन्छ । नेपालमा आव २०१८/०१९ बाट सार्वजनिक ऋणको शुरुवात भई हालसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ ।

नेपालमा बजेट निर्माणको प्रकृयामा राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थमन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई आगामी बजेटको सिलिङ पठाउँछ । अर्थमन्त्रालयले यही सिलिङभित्र रहेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले एक आर्थिक वर्षको लागि आय व्ययको अनुमान (बजेट) बनाउँदा विकास बजेटको माग बढी तर स्रोत भने कमी हुने गर्छ । तसर्थ घाटा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो घाटा व्यवस्थापन गर्न वैदेशिक अनुदान र ऋणमा भर पर्नु वाध्यता हुन्छ । अनुदान प्राप्तिको विषय सम्बन्धितदातामा भर पर्ने भएकाले ऋणलाई नै घाटाव्यवस्थापनको मुख्य औजारको रुपमा लिइन्छ ।

ऋण आन्तरिक र बाह्य गरी दुई प्रकारका हुने भएता पनि आन्तरिक ऋणले बजारमा तरलताको अभाव, निजी क्षेत्र प्रभावित, लगानी निरुत्साहित, व्याज बढ्ने र मुद्रास्फीतिसमेत हुने भएकाले बाह्य ऋणलाइ नै बढी प्राथमिकता दिने अभ्यास रहेको छ । आफूसँग स्रोत छैन भने ऋणको प्रयोग नगरी कुनै पनि देशको विकास सम्भव हुँदैन । सार्वजनिक ऋण देशको समृद्धिको लागि आवश्यक हुन्छ । विकासका खर्चमा हात कमाएर अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । मुख्य सर्त भनेको पूँजीगत खर्चमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्र चलायमान र विकास निर्माणका कार्य सम्पन्न हुन्छ । सार्वजनिक ऋण, कुल ग्राहस्थ उत्पादन र ऋण प्राप्तीको अवस्थालाई तालिका नं १ र २ बाट हेरौँ । जसले हालसम्मको वास्तविक अवस्था बुझ्न सहज हुनेछ ।

तालिका नं १ : सार्वजनिक ऋण र कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को अनुपात

(स्रोत: सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय)

सामान्यतया आफ्नो देशको जिडिपीको ६० प्रतिशत वा दुई तिहाइसम्म ऋण लिने प्रचलन रहेको देखिन्छ । ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा धेरै र सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा थोरै रकमको ऋण भार बहन क्षमता हुनु स्वाभाविक नै हो ।

तालिका नं २ : २०८० फागुन १८ सम्मको ऋणप्राप्तिको अवस्था

माथिको तथ्यांकले चालू आवको करिब ८ महिनाको अवधिसम्ममा प्राप्त वैदेशिक अनुदानले के देखाउँछ भने दाताहरुले दिने अनुदान दर निकै घट्दो छ । वैदेशिक ऋण प्राप्ति र उपयोग क्षमता खस्कँदो छ । आन्तरिक ऋण तीव्ररुपमा बढिरहेको छ ।
नेपाल सरकारले लिने सबै वैदेशिक ऋण फरक फरक वैदेशिक मुद्रामा लिने गरिएकाले र ती मुद्राको विनिमय दरमा हुने परिवर्तनवाट वैदेशिक ऋण दायित्वमा पनि घटबढ हुने गरेको छ । यस सम्वन्धमा निकै चर्चित राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रुपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारेमा संक्षिप्त विश्लेषण हेरौँ ।

यो विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल सरकारले The Export- Import  Bank of China (Exim bank) वाट २० वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी ५ प्रतिशत व्याजदरमा २२ अर्व ऋण लिएकोमा चिनिया मुद्रा युआनको सटही दर वढ्दा अहिले २७ अर्वको हाराहारीमा पुगेको छ । तर पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलवाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न नसकी आम्दानी गर्न नसक्दा सरकारलाई वैकको किस्ता तिर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ । उक्त ऋणलाई अनुदानमा बदल्न कूटनैतिक पहल भएको समाचारसमेत प्राप्त भइरहेका छन् । यो तत्कालीन सरकारको ठूलो महत्व कान्छाको योजना थियो । सबै प्रकारका महत्वकान्छा सुखद मात्रै हुदा रहेनछन् । यदाकदा कतिपय महत्वकान्छा कालक्रममा महङ्गो पनि सावित हुने रहेछ भन्ने यसवाट पुष्टि हुन्छ । यस विमानस्थललाई चीनको ऋणको पासोमा फसाउने कूटनीति (Debt Traps Diplomacy) हो भनी गरिएको आलोचनात्माक प्रचारलाई चीनले जोडदाररुपमा खण्डन गर्दै चीन नेपाल सहकार्यको महत्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजना हो भनी प्रष्टिकरण दिएको छ । ऋण मिन्हा गर्ने भनेको असाधारण अवस्था हो । यसमा ऋण मोचन गरिदिने देशको निश्चय पनि स्वार्थ गाँसीएको हुन्छ ।

अन्त्यमाः विकास निर्माणमा मात्र होइन पुरानो ऋण तिर्नसमेत नयाँ ऋण लिनु परेको अवस्था देखिन्छ । ऋण प्राप्ति ठूलो विषय नभए पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु सवैभन्दा ठूलो चुनौती भएको छ । सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमतामा निरन्तर ह्रास आइरहेको छ । अब विकास खर्चभन्दा ऋणको सावाव्याँज भुक्तानीको अंश बढी हुन थालेको छ । हालैमात्र वर्तमान सरकारमा संलग्न पाँच राजनैतिक दलले नागरिकमा रहेको निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै प्रस्तुत साझा संकल्पमा ‘सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रुपमा रहेको राजश्व र खर्च बिच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजश्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरुको पहिचान र परिचालन गर्ने सामुहिक प्रतिबद्धता’ जनाएको छ । यसमा सरकारलाई किन्तु, परन्तुको छुट पक्कै छैन । आशा गरौँ, यी प्रतिबद्धताहरु क्रमश पूरा हुनेछन् । (लेखक नेपाल सरकारका लेखा अधिकृत हुनुहुन्छ ।)