कमल पन्थी

विषय प्रवेश
जल, जंगल, जमिन र हावा प्राकृतिक उपहार हुन् । जमिन अर्थात भूमि नै सबै प्राणीजगत र वनस्पतीहरुको साझा आश्रयस्थल हो । भूमि मानवका लागि गाँस, बास र कपासको स्रोत हो । जीवनको शुरुवात र अन्तिम विन्दु नै भूमि हो । भूमि उत्पादनको साधन, खाद्य सुरक्षाको आधार, आवासको स्रोत र सामाजिक पहिचानको विषय पनि हो । कृषि उत्पादन र राजश्व परिचालनका दृष्टिले भूमि महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र हो । नेपालमा करिव दुई तिहाई परिवार भूमिमा आश्रीत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । ग्रामिण क्षेत्रमा जीविकोपार्जनको मुख्य साधन एवं समाजका सबै वर्ग तह र तप्काका व्यक्तिहरुको सरोकारको क्षेत्र नै भूमि हो । बढ्दो जनसंख्यासंगै भूमिको महत्व झन बढ्दै गएको छ । यो राज्यको दिगो सिमित प्राकृतिक स्रोत हो ।

तत्कालीन राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक र भारदारहरुलाई पारिश्रमिकको रुपमा जग्गा नै उपलब्ध गराउने प्रसंग किराँत कालदेखि राणाकालसम्मको इतिहासमा पाउन सकिन्छ । विगतका विभिन्न शासकीय कालखण्डमा नेपालको जग्गा प्रशासन एउटा प्रथा, परम्परा र शासन व्यवस्थाको चरित्रबमोजिम सञ्चालन हँुदै आएको थियो । तराईमा जिमिन्दार, पटवारी र पहाडतर्फ जिम्मावाल र मुखियाबाट थालनी भएको जग्गा प्रशासन हाल सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत आधुनिकीकरणतर्फ उन्मुख रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यस लेखमा विगतदेखि वर्तमान सम्मको विकास क्रमलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
मानव सभ्यता र जग्गा प्रशासनको विकास संगसंगै जसो भएको पाइन्छ । राज्यले नागरिकबाट भूमिको उपयोग गरेवापत भूमिकर उठाउने कुरा ऋग्वेद र अथर्व वेदमा समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । ‘भूमि सबैकी माता हुन्, हामी सबै सन्तान हौँ’ भनी अथर्व वेदमा लेखिएको छ । सुरुमा सबै जग्गाको स्वामित्व राज्यमा नै रहेको र पछि राज्यले भूस्वामित्वको अधिकार जग्गा बिर्ता दिएबाट व्यक्तिको स्वामित्व कायम हुन गएको देखिन्छ ।

महिषपाल तथा किराँत शासनकालमा उत्पादनअनुसारको जग्गाको कुत ९ खेत वा बारी कमाउँदा मोहीले जग्गाधनीलाई बुझाउनुपर्ने निश्चित अन्न तिर्नु पर्दथ्यो भने हालको जग्गाधनी पुर्जा जस्तै लेख्य नामको प्रमाणपत्र दिइन्थ्यो ।
लिच्छविकालमा जग्गाको प्रशासन गाउँमा पाञ्चाली, स्थानीय हित सम्बन्धी काम गर्ने पञ्चहरुको प्रचीन सभाले गर्दथे । समाज सुधारक राजा रामशाहले भने जग्गा प्रशासनमा हले,पाटे, कोदाले, माटो, मुरी, विजन आदिको आधारमा जग्गाको लगत राख्ने व्यवस्था गरेका थिए ।

विसं.१९३० देखि तराइका जग्गा र पहाडका खेतहरु जन्जीरले र पहाडी क्षेत्रका अन्य जग्गाहरु जहाँ जे जस्तो औजार प्रयोग थिए सोहीबमोजिम हले, पाटे, कोदाले आदि किसिम कायम भई जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने क्रमको थालनी भएको देखिन्छ । विसं.१९५३ मा माल अड्डाको स्थापना भए पछि जग्गा प्रशासनको संस्थागत विकासको प्रारम्भ भएको पाइन्छ । तत्कालीन अवस्थामा तराईमा जिमिन्दार , पटवारी र पहाडतर्फ जिम्मावाल र मुखियाबाट जग्गा प्रशासनको काम गराउने र उनीहरुवाट भुमिकर उठाउने प्रचलनको थालनी भएको थियो । पहाडका जिम्मावाल र तराईका जिमिन्दार र पटवारहरु थोरै कमिसनमा काम गर्ने अवैतनिक एजेन्ट थिए ।

विसं.१९६० मा चन्द्रशमशेरले जग्गालाई अब्बल, दोयम, सीम र चाहार गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गरे । विसं. १९६४ देखि जग्गाको किसिमअनुसारको तिरो लगाइयो । प्राचीन समयदेखि घरसारमा हुने जग्गाको कारोबारले खरिद विक्री गर्दा समाजमा झै झगडा वढ्न गएको कारणवाट शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यले विसं. १९७९ वैशाख १ गते वाट माल अड्डमा गई घरजग्गाको रजिष्ट्रेसन पारित गर्ने कामको थालनी भएको पाइन्छ । यो भूमिलाई व्यवस्थित र कानुनी स्वामित्व स्थापित गर्ने पहिलो खुट्किला थियो । माल अड्डाले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामको साथै सरकारी आर्थिक कारोबारको काम पनि गर्ने गथ्र्यो । जुन विसं. २०३९ सालमा जिल्ला जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरु स्थापना भएपश्चात मात्र आर्थिक कारोवारको जिम्मेवारीवाट माल अड्डा मुक्त भएको हो ।

विसं. २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि विसं.२००८ सालमा ल्याइएको पहिलो बजेटमा कूल राजश्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान मालपोत राजश्वको रहेको थियो । विसं.२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपश्चात स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन,२०५५ र नियमावली, २०५६ ले स्थानिय तहबाट नै घरजग्गाको मालपोत कर उठाउने व्यवस्था गरेको थियो । विसं. २०५८ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन , २०२१ को पाँचौँ संशोधनले जग्गाको हदबन्दी निर्धारण ग¥यो जसअनुसार हिमाल र पहाडमा ९६ रोपनीबाट ७५ रोपनी, काठमाण्डौ उपत्यका भित्र ५८ रोपनीवाट ३० रोपनी र तराईमा २८ विघावाट ११ विगाहा हदबन्दी कायम गर्ने ऐतिहासिक कदम थियो ।

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भई देश संघीय संरचनामा गई सकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारवाट शासन सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा मालपोत कार्यालयहरुले संकलन गरिने राजश्वमध्ये पूँजीगत लाभकर संघिय सरकारमा र घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कलगायतका रकम बाँडफाँट गरी सम्बन्धित प्रदेश सरकारको नाममा ४० र स्थानीय तहको नाममा ६० प्रतिशत रकम पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
परम्परागतरुपमा जग्गा प्रशासन, स्वामित्व हस्तान्तरण, मूल्य, कुत, बाली निर्धारण र अभिलेखीकरण गरिदै आएकोमा लिखत पारित गर्ने प्रथा सुरु भएको पनि सय वर्ष बितिसकेको छ । लामो समयसम्म जिम्मावालहरुकै मोठका आधारमा लालपूर्जा वितरण र पोत संकलन हँुदै आएको थियो । हाल जिल्लास्थित सरकारी, निजी, सार्वजनिक जग्गाको लगत अद्यावधिक गरी सो को संरक्षण गर्ने, जग्गा दर्ता तथा रोक्का, लगत अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने र एकद्वार सेवा लागू गर्ने तथा जग्गा सम्बन्धी व्यवस्थापनलगायतका कार्यहरु सम्पादन गर्नु वर्तमानमा मालपोत कार्यालयको काम रहेको छ ।

जग्गा प्रशासन र सूचना प्रविधि
आम नेपाली नागरिहकहरुको सरोकारको विषय रहेको जग्गा प्रशासन परम्परागतरुपमा गरिँदै आएको लामो र प्रकृयामुखी पद्दतिमा समयसापेक्ष प्रविधिसंग जोडिन अत्यावश्यक थियो । सेवा छिटो छरितो पारदर्शी र व्यवस्थित गर्नको लागि आठौँ योजनावाट नै कम्प्युटर प्रविधिको शूरुवात भयो विसं.२०५७ देखि प्रारम्भ भै २०७६ सालमा भू–सेवा केन्द्रको शुरुवातले जग्गा प्रशासनलाई सूचना प्रविधिमा एकाकार गरिएको छ । हाल देशभरका मालपोत कार्यालयहरुमा अनलाईन प्रणालीवाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ । लिखतहरु भू–सेवा केन्द्रमा दर्ता भइसकेपछि मात्र रजिष्ट्रेसनको प्रकृयामा जाने व्यवस्था छ । भूमि सुधाररमालपोत कार्यालयहरुमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो प्रणाली मार्फत संचालन गरिएको केन्द्रीकृत प्रणाली भएको हुँदा जग्गा प्रशासनका सूचनाहरु बढी सुरक्षित, भरपर्दो तथा केन्द्रीयस्तरबाट तत्काल कारोबारको स्थिति जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था छ । यस प्रणालीमा जग्गाधनीको बायोमेट्रिक विवरण राखिने र करोबारको जानकारीका लागि मोबाइलमार्फत सम्बन्धित जग्गाधनीलाई सूचित गरिनेसमेत प्रावधान रहेको छ । तथ्यांकमा सरलता, राजश्व रकम गणनामा सहजता तथा पारदर्शिता, किर्ते कारोबारमा कमी, जग्गाको हदवन्दी कार्यान्वयन र सेवाग्राहीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति र प्रणालीमा पहुँच नै महत्वपूर्ण उपलबधी हो ।

वर्तमान अवस्थामा जग्गाप्रशासनप्रति नागरिकको दृष्टिकोण
जग्गा प्रशासन वास्तवमा संवेदनशील विषय हो । यो जग्गाको स्वामित्व, मूल्य निर्धारण र अभिलेखको प्रशासन पनि हो । यसमा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न हुने निकाय मालपोत र नापी कार्यलयप्रति नागरिकको नकारात्मक दृष्टिकोण छ । सेवाग्राहीका धेरै गुनासाहरु रहने निकायमा अग्रपङ्तिमा पर्छन् । कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिक सदाचार कायम नभएको र सुधार प्रतिरोधी भनी आलोचना गर्ने गरिन्छ । बिचौलियामार्फत आर्थिक चलखेलको आरोप लाग्ने गर्छ । बढी प्रकृयामुखी, परम्परावादी र अतिरिक्त रकम विना फाइल अगाडि नै बढ्दैन भन्ने भाष्य सिर्जना गरिँदैछ । नागरिकको यस प्रकारका नकारात्मक धारणाहरु सूचना प्रविधि र युवा जनशक्तिले विस्थापित गर्न सक्नुपर्ने हो तर हुन सकिरहेको छैन । कर्मचारी वृतभित्र दुई थरी धार देखिएका छन् । एउटा धार छोड्न चाहँदैन भने अर्को थरी आउन नै मान्दैन । प्रविधिमैत्री कर्मचारीको अभाव पनि मुख्य चुनौतिको रुपमा रहेको छ ।

माफियाहरुले सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक, गुठी जग्गामा अतिक्रमण गर्ने विगत देखिको गलतप्रवृत्तिको शिकार अहिले पनि भइरहेको छ । राष्ट्रियस्तरमा भएका चर्चित जग्गा घोटाला काण्डहरुले समेत जग्गा प्रशासन नागरिकहरुको नजरमा थप आलोचित भएको अवस्था छ ।

सुधारका लागि गरिनुपर्ने पहल
क) फेस लेस, क्यास लेस र पेपरलेस अवधारणा
मालपोत कार्यालयभित्र बैंकका काउन्टर राखेर राजश्व संकलन हुने र बैंक भौचर कागजातसंग पेश हुने भएवाट क्यासलेस त भइसकेको छ । तर श्रेस्ताका ढड्डा बोकेर फाँटफाँटमा सम्बन्धित सेवाग्राही , लेखापढी व्यावसायी र तीनका प्रतिनिधिको लर्को भने रोकिएको छैन । अनलाइनबाट प्रणालीमा स्क्यान भएर आउने कागजातका अतिरिक्त जग्गाप्रशासनसँग सम्वन्धित कागजातहरु,अभिलेखहरु कम्प्युटरकृत हुननसकेकाले श्रेस्ता व्यवस्थापन नै ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । फेसलेस र पेपरलेस जग्गा प्रशासन आजको आवश्यकता हो ।

ख) सूचना प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने
कार्यालयहरुको भौतिक अवस्था सूचना प्रविधि मैत्री छैनन । सबै कर्मचारीहरु पनि प्रविधिमैत्री हुनुपर्दछ । जग्गाप्रशासन सम्वन्धि सवै कार्यहरु अनलाइन प्रणालीमार्फत हुने र पूर्ण स्वचालन हुनु अपरिहार्य छ ।

ग) जग्गाप्रशासन सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने
जग्गाप्रशासन सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै नपर्नु विडम्वना नै भन्नुपर्छ । जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा गरेको रकममा नागरिक ढुक्क हुन्छन् त्यस्तै जग्गाको बैंकप्रति पनि नागरिकको विश्वास जित्ने वातावरण सरकारले बनाउन सक्नुपर्छ । (लेखकः नेपाल सरकारका लेखा अधिकृत हुनुहुन्छ ।)