कृष्ण वर्मा
परापूर्वकालदेखि शासन, व्यवस्था र समुदायले पछि पारेका समुदायलाई शासन र विकासको मूलधारमा समातामूलक प्रतिनिधित्वको भएको विभिन्न आन्दोलनको उपज संविधान निर्माण र संघीय गणतन्त्र हो । संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणगर्ने संकल्प लिपिबद्ध छ । समानुपातिक, समावेशी र सहभागिता मूलक प्रतिनिधित्वले छायामा परेका र पारिएका वर्गहरुको अपनत्व र आफ्ना मागहरुको सुनुवाई हुने स्थानमा पु¥याउन ठूलो महत्व हुन्छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसारको समावेशी र समानुपातिक सहभागिता कुनै पनि क्षणमा भएको पाइँदैन । चाहे संवैधानिक आयोगको नियुक्ति होओस् वा राजदुत नियुक्तिदेखि सबैमा यो अभ्यास्त छैन । यी त पछिका चरण भए राज्यको शासन व्यवस्थाको परिवर्तन गर्ने निर्वाचनमा समेत यो सिद्धान्तमा मात्र रहनु लज्जाको विषय हो । गणतन्त्र स्थापना र संविधान निर्माणको लागि यी वर्गहरुको योगदान र शाहदत उल्लेख्य नै छ । तर लाभमा भने अत्यन्तै पीडादायी अवस्था छ ।
संविधानमा स्थानीय तह, संघ र प्रदेशको आवाधिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था छ । ती निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व हुन समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलकको सिद्धान्तको रटाई पनि छ तर व्यवहारमा भने उखेलिएको छ । स्थानीय तहमा उप–प्रमुख तथा उपाध्यक्ष महिला हुने व्यवस्थालाई समेत दलहरुले यो वा त्यो बहानामा महिला उम्मेदवारलाई पन्छाउने काम भएको छ त्यसमा कानुन मुक दर्शक बनेको छ । एकल दल होओस वा गठबन्धन होओस उप–प्रमुख वा उपाध्यक्ष पदमा महिलाबाहेक अन्य हुनै नमिल्ने कानुन किन बन्दैन ?
स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात अहिले आगामी मंसिर ४ गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । हाम्रोमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नेतृत्व भने परिवर्तन हुन सकेको छैन । शासन व्यवस्था यो वा त्यो बाहानामा पूरानै नेतृत्वको छत्रछायामा चलेको छ । संविधान देशको मूल कानुन भनेता पनि हाम्रोमा मूल कानुन र व्यवस्था भने उनै पत्रु नेताहरु र उनीहरुको नेतृत्व मात्रै छन् । उनीहरुको अगाडि कुनै व्यक्ति वा व्यवस्थाले ठाडो औलो उठाउन सकेको छैन र सक्ने पनि छैन जस्तो देखाएको छ ।
यस निर्वाचनमा समावेशी र समावेशी सहभागिता अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । यो देशमा विभेदमा परेका र पारिएका धेरै वर्ग र समुदाय छन् । तीनमा पनि महिला र दलितको भने अहिलेसम्म राज्यको शासन व्यवस्था र नेतृत्वमा उल्लेख्नीय सहभागीता भएको पाईदैन । करिब आधा जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने महिला वर्ग र करिब १४ प्रतिशत जनसंख्या रहको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व साह्रै दयनीय छ । समावेशी र समानुपातिक भनेको कानुन र संविधानको उपज हो, कसैको बक्सिस होइन । यसमा दलहरुले आफ्ना प्रतिनिधिहरु उम्मेदवार नबनाउनु भनेको हामी संघीय गणतन्त्र र २१ औँ शताब्दीमा भए पनि सोच र व्यवहार भने १७ आँै शताब्दीकै विद्यमान रहेको झल्को दिन्छ ।
आधा जनसंख्या ओगटेको महिलाबाट सबै दलबाट जम्मा २५ जना उम्मेदवारी र १४ प्रतिशत जनसंख्याको दलित समुदायबाट जम्मा ५ जना उम्मेदवारी दिनु भनेको हाम्रो नेतृत्व र राजनीतिक दल समानुपातिक र समावेशी सहभागिता नरुचाएको र हालीमुहाली आफ्नै रहेको भान हुन्छ । राजनीतिक दल र कानुले यी वर्गलाई उपलब्ध हुने समानुपातिक र समावेशीलाई आफ्नो तजबीजी ठानेका छन् । लोकसेवा आयोगले बाहेक अन्य कुनै सरकारी संस्था र सरकारले समानुपातिक र समावेशी सहभागिता गराउन सकेको छैन ।
यसरी व्यवहारतः संविधानमा भएको व्यवस्थालाई दलहरुले लत्याउँदा भने कानुन मुखदर्शक बन्नु भनेको दल मात्रै नभएर कानुन पनि पिछाडिएको समुदाय र वर्गको लागि पनि दलहरुकै मार्गमा कानुन रहेको छ । हुन त कानुन बनाउने र लागू गर्ने स्थानमै कुलिन वर्ग र समुदायकै हालिमुहाली देशमा यो सोच्नु कतै दण्डनीय पनि हुन सक्ला । संविधान र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने सरकार र निर्वाचन आयोगले यो कुरा मनन गर्ने कि दलहरुलाई मात्रै दोष दिने । निर्वाचन आयोग र समग्र कानुनले समानुपातिक र समावेशीलाई ऐच्छिक होइन, अनिवार्य गराइनुपर्छ ।
प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि दिइने उम्मेदवारीमा निर्वाचन आयोगले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिन समावेशी संख्या एकीन र अनिवार्य गराइनुपर्छ । जुन दलले समावेशी र समानुपातिक बनाउन सक्दैन त्यस्तो दललाई कारबाही गर्ने सम्मको कानुन अनिवार्य हुनुपर्छ । जबसम्म कानुनको कार्यान्वयन गर्न र गराइनबाट राज्य चुक्छ तब संविधान र कानुन लिपिमा मात्र सीमित रहने छन् । संविधान निर्मित कानुन, संविधानको मौलिक हकमा समेत व्यवस्था भएकव समावेशी र समानुपातिकलाई दल र तीनका नेताले प्रसाद बनाउन कदापी पाउँदैनन् ।
समावेशी र समानुपातिक सहभागिताको लागि दलहरु दलका नेतृत्व जति दोषी छन्, त्यहाँभन्दा बढी हाम्रो निर्वाचन आयोग र निर्वाचन सम्बन्धित कानुन छन् । दल र नेतृत्वलाई बाँध्ने कानुनको कार्यान्वयन नगरी दलहरुलाई दोष दिनु भनेको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनबाट वन्चित वर्ग र समुदायलाई थप पीडा दिई राज्यको विरुद्ध आन्दोलन गर्न उक्साउनु हो । त्यसैले समावेशी र समानुपातिकमा दलहरुले महिला, दलित लगायत वर्ग र समुदायलाई सिट छुट्याएन भन्ने कि कानुनले पनि यिनीहरुलाई न्याय दिने ?
