बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भएको छ । प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेका हुन् । साउन २७ गते दिनको १ बजे प्रदेशप्रमुखबाट प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिए ।
नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदशेप्रमुखबाट अधिवेसन आह्वान भएको पुनद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी दलहरुले तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न उनीहरुले विशेष अधिवेसन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन दिएका थिए ।
प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनलाई बुझाएको अविश्वास प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी ३४ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । सभामा अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया अगाडि बढने बताइएको छ ।
विपक्षी गठबन्धनले बुझाएको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै प्रदेशसभा सचिव पुनले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १४४ को उपनियम ३ बमोजिम उक्त प्रस्ताव सभामुखलाई बुझाउने जानकारी दिए ।
८७ सदस्यीय रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८० जना सांसद कायम छन् । नेकपा विभाजनपछि एमालेमा रहेका दुई सांसदलाई माओवादी केन्द्रको कारवाहीपछि पदमुक्त गरेको थियो । त्यस्तै एमालेका अमर डाँगी र सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचन जितेका दृर्घनारायण पाण्डेयले राजीनामा दिएका थिए । त्यसैगरी पार्टीको निर्णय विपरित सरकारमा सहभागि भएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना तीन सांसदलाई दोस्रो पटक कारवाही गरी पदमुक्त गरेको छ । यद्यपि उनिहरूको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
मुख्यमन्त्रीविरूद्ध बुझाइएको अविश्वास प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका १६ जना, माओवादी केन्द्रका १४ जना, जसपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १९, सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीसमेत गरी माओवादीका १८, जसपाका तीन र जनमोर्चाका एक सांसद छन् । त्यस्तै सरकारको समर्थनमा भने एमालेका ३९ सांसद छन । अधिवेशन आह्वान पोखरेलको ‘काउन्ट डाउन’ सुरु भएको छ । उनी प्रदेशसभाको अंक गणितअनुसार अल्पमतमा देखिन्छन् ।
जहाँ विपक्षी गठबन्धनकै तर्फबाट प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावको छिनोफानो हुनेछ । विपक्षी गठबन्धनले दुई दिनअघि प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनीहरुले सोही दिन प्रदेश प्रमुख समक्ष विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि समावेदनसमेत दिएका थिए ।
नेकपा एमालेका युवा नेता तथा वैचारिक क्षमताका धनी मानिएका शंकर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रुपमा आफ्नो त्यो छविलाई कायम राख्न नसकेको कतिपयको आरोप छ । विपक्षी गठबन्धनले असंवैधानिक रुपमा सत्ता कब्जा गरेको तथा विश्वासको मत लिने आँटसमेत नगरेको भन्दै उनलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संसदीय अभ्यासको नमूना प्रस्तुत गर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको थियो ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरेका, संघीय सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारीसहित सञ्चारमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरिसकेका उनी एमालेका ‘विद्वान’ नेताका रुपमा गनिने भएपनि गत वैशाख यता सत्ताका लागि गरेका जालझेलका कारण त्यो छविमा नराम्रो धक्का लागेको एमालेकै नेता–कार्यकर्ताहरुसमेत बताउँछन् ।
पोखरेलले जसपाका ६ मध्ये चार सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएका थिए । यद्यपि त्यसमध्येको एक जना सत्ताबाट बाहिरिएर हाल उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपामै पुगिसकेको अवस्था छ भने बाँकी तीनजनालाई पार्टीले कारवाही गरिसकेको छ ।
