मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल विद्येयक मस्यौदा पास गर्ने सांसदहरूको एक्यबद्धता

मेचीकाली संवाददाता

२ फाल्गुन २०७९, मंगलवार
148 shares

कपिलवस्तु । आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार र मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल विद्येयक मस्यौदा पास गर्ने सांसदहरूले एक्यबद्धता गरेका छन । लुम्बिनी प्रदेश सांसद तथा सरोकावालाहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रदेश सरकारको दायित्व र भुमिका विषयक कार्यशाला गोष्ठी इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयद्धारा नेपालगञ्जमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा एक्यबद्धता जनाएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रत्न खत्रीले तीन तहको सरकार भएतापनि केन्द्रिकृत मनोविज्ञानका कारण बजेट बाँडफाँटमा विभेद र स्थानीय तहले बलियो डम्ब देखाएकोले प्रदेश सरकार ओझेल परेको बताउँदै प्रदेश सभाको औचित्यता माथि प्रश्न उठेको प्रष्ट पारेका छन् ।

मानव अधिकारले सुचना तथा बाच्न पाउने अधिकारमा द्धण्द्धकालमा महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको स्मरण गर्दै प्रदेश सभामा १० वटा विद्येयक मस्यौदा विचाराधिन छलफल समेत हुन नसकेको बताए । मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल मस्यौदा र खाद्य अधिकार विद्येयक प्रदेश सरकारमा आझेल परेकोले सदनमा विद्येयक पास गर्न भुमिका खेल्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य भण्डारीलाल यादवले विकास गर्नका लागि नीतिगत विकास हुन जरूरी भएको धारणा राख्र्दै नागरिकताको सवाल, सिमान्तकृत समुदायका समस्याहरुको सवाल उठान गर्ने प्रतिबद्धता गरे ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य मीना श्रेष्ठले बाँके जिल्लाको सवाललाई सबै प्रदेश सभा सदस्यहरू एक्यबद्धता भएर विकासका लागि अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता जनाईन् ।

यसतै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य माया पुनले भौतिक विकास तत्काल देखिने भएको हुँदा सबैको नजर भौतिक विकासमा गईरहेको छ यसलाई परिवर्तन गर्न र विकासको मुख्य आधार आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार रहेको हुँदा समाज र राष्ट्रका निम्ती आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य सुशिला बादीले इन्सेकको अभियानमा जोडिएर काम गरेको र मानव अधिकारको सवाललाई बुझेको हुँदा सिमान्तकृत तथा पिछडा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै ती सवाललाई सदनमा उठाउने र कार्य कार्यान्वयनका लागि भुमिका खेल्ने प्रतिबद्धता गरिन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य मीनाकुमारी बोहराले प्रदेशको बजेट स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने भएको हुँदा प्रदेशको कार्य नदेखिएको बताउँदै कार्यक्रममा उठेका किशोरी , महिला बालबालिका र सिमान्तकृत समुदायका सवाललाई सदनमा उठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख मानव अधिकार द्धारीका अधिकारीले आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरु नीतिगत रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सहजीकरण गर्न आवश्यक परेमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले नागरिकले नागरिकता विना कुनैपनि अधिकार पाउन नसेकोले बाँके जिल्ला नागरिकता विहिन नागरिकको सङ्ख्या बृद्धि भएको जानकारी गराउँदै नागरिकताको विषयमा उच्च अदालतको परमादेश आदेशलाई उलङघन भएकोले प्रदेश सरकारले प्रशासनसंग स्पष्टीकरण माग गर्न सुझाव दिए ।

मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष विश्वजीत तिवारीले प्रदेश सरकारबाट बनेका कानुन बारे जनतालाई सुशिचित गराउनुपर्ने सुझाव दिँदै मानव अधिकार रक्षक विद्येयक पास गरी मानव अधिकार रक्षकको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारको भुमिको भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिए । नागरिक सरोकारका सवाल तथा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारका सवालमा सरोकारवालाहरूलाई उत्तरदायि र जवाफदेहि बनाउन भुमिका खेलिरहेकोमा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले नीतिगत सहयोग गरीदिन अपील गरे ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रिय सदस्य प्रभातसिंह ठकुरीले स्थानिय तहमा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति बन्न नसकेको र अधिकांश स्थानीय तहमा कानुन बने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोले प्रदेश सरकारले अनुगमन गरि कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न दवाव दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

पश्चिम तारा नेपालकी अध्यक्ष परिना चौधरीले तेस्रो लिङ्गीलाई समाजले नस्वीकार्ने ,आर्थिक अभावका कारण लिङ्ग परिवर्तन गर्न नसकेको र अन्य नागरिकता सहजै प्राप्त गर्न नसकेको समस्या सुनाउनुदै तेस्रो लिङ्गीका लागि कोटा छुट्याउनु पहल गरिदिन माग गरिन् ।

जानकी गाउँपालिका मानव अधिकार समुह संयोजक मोहम्मद जहिर शेषले किसानहरूका लागि मलखाद विउविजन तथा सिचाईका लागि नहरमा पानी नभएको समस्या बताए ।

कपिलबस्तु नगरपालिका मानव अधिकार समुहकी संयोजक पुष्पा रेग्मीले शिक्षा ,स्वास्थ्य, बर्थिङ सेन्टर लगायतको समस्या अझैपनि रहेको र लैङ्गीक हिंसामा परेको सख्या बढ्दै गएकोले हिंसामा परेकोहरूको गासबास र रोजगारी व्यवस्थापन गर्न नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिन् ।

अधिवक्ता विकास आचार्यले बाँकेमा आर्थिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको अवस्था ,चुनौती र प्रदेश सरकारको भुमिका बारे आधारपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले कार्यक्रम बारे प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रम अधिकृत सरस्वती मल्लको संचालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रलेख बिनोद पाण्डे , टेकनाथ आचार्य लगाएतको सहभागिता रहेको थियो ।