मुलुकमा राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरता निरन्तर रहँदा हरेक क्षेत्र प्रभावित भएको छ । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता जनताका दैनिकीसँग सम्बन्धित विषयहरुलाई मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गरी हरेक व्यक्तिले सो अधिकारको उपयोग गर्न पाउने कानुनी अधिकार समेत स्थापित भइसकेको छ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार राज्यसंग नै बनेको छैन । सबै परिवर्तनका बाबजुद पनि जनताको दैनिकीमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । जनजीविकाका सवालमा ७० वर्षअघिकै नारा अहिले पनि सान्दर्भिक भएका छन् । जनतामा निराशा र आक्रोस उस्तै छ । राज्यसँग हाम्रो प्रश्न छ जनजीविकालाई सहज बनाउने कहिले ?
अहिलेपनि जनताले सहज र सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन् । बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । जनताको आयस्ता बढ्न सकेको छैन । खाद्यान्नको अभाव र पोषणयुक्त खानेकुराको अभाव कायमै छ । जनता भोको पेटमा पटुकी कसेर बस्न विवश छन् । मुलुकमा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । आखिर किन हामीले यो सात दसकको परिवर्तनबाट पनि जनताको दैनिकी बदल्न सकेनौं ? किन यो मुलुक बन्न सकेन ? किन हामीले चाहेजस्तो आर्थिक विकास र प्रगति गर्न सकेनौं ? किन जनताको प्रगति र उन्नति हुन सकेन ?
किनकि यो अवधिमा राष्ट्र निर्माणका लागि कुनै राजनीतिक प्रतिबद्धता देखा परेन । प्रतिवद्धता गरेर केही नयाँ काम गर्न खोजेकालाई पार्टी भित्रैबाट गद्दारी गर्दै असहयोग गरियो र सरकार नै ढालियो । राजनीतिक नेतृत्वमा विकास, उन्नति र प्रगतिप्रति कुनै अठोट र दृढ संकल्प जाग्न नसकेका बेलामा केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका पालामा केही नौला र युगीन महत्वका अभ्यासहरु सुरु भएका थिए । नेतृत्वमा एकप्रकारको आशा जगाउने हुटहुटी पैदा भएको थियो । तर, विडम्बना सरकारलाई टिक्न दिइएन ।
राजनीतिक दलका नेतृत्वले राजनीतिलाई केवल सत्तामा पुग्ने साधन मात्रै ठानेको पाइन्छ । कुनै अमूक पार्टीको नेतृत्व सत्तामा पुग्दा, त्यही पार्टीभित्र नै गुटबन्दी सुरु भएको, आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको विरोध गरेको, विरोधीसंग मिलेर आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार ढालेको इतिहास हामीसँग छ । आफ्नै पार्टीका नेतृत्वमा रहेको सरकार ढालेर विग्रह र विभाजन ल्याउने घृणित कार्यको पछिल्लो उदाहरण केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकार ढाल्न सोही पार्टीका नेता माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरुलाई लिन सकिन्छ । सत्ता प्राप्तिका लागि हुने छिनाझपटीका कारण इतिहासमा प्राप्त सबै अवसरहरु गुमेको यथार्थताबाट पाठ सिक्न नेतृत्वलाई हाम्रो आग्रह छ ।