बुटवल । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको सरकारलाई अस्वभाविक रुपमा विस्थापित गर्दै गठन भएको लुम्बिनी प्रदेशको गठबन्धन सरकार सुरुदेखि नै विवादित छ । योजना छनौट, नीति तथा बजेटको कार्यान्वयनमा सरकार अहिलेसम्मकै कमजोर सावित भइरहेको छ ।
पहिल्यैदेखि सुरु भएका योजनाका बजेट कटौती गरी व्यक्तिका नाममा खोलिएका संस्था र एनजिओलाई बजेट विनियोजन गरेको, सचिवालय भद्दा बनाएको, मन्त्रालयको नाम फेर्नुलाई उपलब्धि मानेको जस्ता कैयन् विषयमा सरकारको कमजोरीबारेमा चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला अहिले बजेटको कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताले गठबन्धन सरकारको अलमल झल्काएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १८.५० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । यो अरु आवको तुलनामा एकदमै कमजोर अवस्था हो । कुनै बेला लुम्बिनी प्रदेशलाई मुलुककै नेतृत्वदायी प्रदेशका रुपमा लिइन्थ्यो । यहाँको कार्यसञ्चालन अरु प्रदेशले समेत सिको गर्ने अवस्था थियो । अहिले भने न त सरकारले पूर्णता पाएको छ न त जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरुले नै कुनै प्रभावकारी पफर्मेन्स नै देखाएका छन् । बरु विवादित छवी र धुमिल पृष्ठभूमिका मान्छेलाई मन्त्री बनाइएको छ ।
कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेटमा पुस मसान्तसम्म ७ अर्ब ४८ करोड ७५ लाख खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालूतर्फ २२.०८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १५.८५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १८.४५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । प्रदेशमा रहेका १० मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गृह मन्त्रालयले गरेको छ भने सबैभन्दा कम खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेट ६७ करोड ३८ लाख ६५ हजारमध्ये हालसम्म ३५.२१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एक अर्ब ५९ करोड ७७ लाख ७२ हजार बजेटमध्ये ५.०२ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको विवरणमा छ ।
सबैभन्दा धेरै १३ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख ५४ हजार बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १२.९८ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । ४ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख २ हजार बजेट रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३३.२८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । बजेट खर्च नहुनुलाई योजना कार्यान्वयनमा कमजोर उपस्थिति भनेर बुझ्नुपर्छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १ अर्ब ५२ करोड ९७ लाख ७३ हजार बजेटमध्ये १४.१९ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले २१.२२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १ अर्ब ९५ करोड ९२ लाख ५० हजार बजेटमध्ये १७.५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ७ करोड २७ लाख १७ हजार बजेटमध्ये २१.३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको ५ अर्ब ९५ करोड १९ लाख ५२ हजार बजेटमध्ये २०.४९ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस मन्त्रालय अन्तर्गत यसअघि सुरु भएका कैयन महत्वका योजनाहरु राजनीतिक पूर्वाग्रहले हटाइएको र बजेट विनियोजन नगरिएको प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग २ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख ५० हजार बजेट रहेकोमा १७.१९ प्रतिशत खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभाको ३३ करोड ८ लाख ३ हजार बजेटमध्ये हालसम्म २०.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगकोे २२.६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाई भएको र ठूला आयोजनाको भुक्तानी भइरहेकाले अब बजेट खर्चको दर गुणात्मकरुपले बृद्धि हुने दाबी गरे । ‘धेरै योजनाहरु टेण्डर प्रक्रियामा गएका छन् अब बजेट खर्च ह्वातै बढ्छ ।’ उनले भने । नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले प्रदेश सरकार बजेट खर्चमा मात्रै नभएर अरु क्षेत्रमा पनि असफल भएको बताए । सरकार कति बजेट खर्च गर्ने, कसरी काम गर्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन नसकेको उनले बताए । ‘सरकार स्पष्ट नहुँदाको प्रतिफल अहिले हामी लुम्बिनी प्रदेशबासीले भोगिरहेका छौँ ।’ उनले भने ।
