तस्करी नियन्त्रणमा कडाइ आवश्यक

मेचीकाली संवाददाता

२० फाल्गुन २०८१, मंगलवार
58 shares

राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलले हालै गरेको विशेष अनुगमनले सीमा नाकाबाट सहरतिर भित्रिने अवैध सामानको ठुलो मात्रामा बरामद भएको देखाएको छ । सामान्य लाग्ने भरियाहरूको पोकापन्तुराबाट लाखौं मूल्यका भन्सार छलेका सामानहरू फेला परेका छन्, जसले सीमा क्षेत्रमा संगठित तस्करी गिरोहको संलग्नता प्रस्ट्याउँछ । राजस्व छली तथा तस्करी नियन्त्रणका लागि बुटवलको अनुसन्धान कार्यालयले प्रविधि र सूचना संकलनलाई मजबुत बनाउँदै भरियाबाट तस्करीका नाइकेसम्म पुग्ने जुन अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ यसलाई सफल बनाइयोस् ।
पछिल्ला तीन महिनामा करोडौं मूल्यका अवैध सामग्री नियन्त्रणमा लिइएका छन्, जसमा नक्कली ब्राण्डेड मदिरा निर्माणका उपकरणदेखि आयातीत वस्तुहरू चोरीपैठारी गरेर बिक्री गर्ने समूहको पहिचान गरिएको छ । नेपालमा उत्पादन नै नहुने मदिराका नक्कली उपकरण फेला पर्नु भनेको संवेदनशील विषय हो । तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी रहेको पनि यिनै घटनाले देखाउँछ । देखावटी र प्रचारमुखी चेकजाँचभन्दा पनि तस्करको जरैसम्म पुग्नेगरी अभियानको खाँचो छ ।
नेपालका प्रमुख नाकाहरूबाट अवैध रूपमा भित्रिने सामानहरूमा कपडा, खाद्यान्न, मदिरा, इलेक्ट्रोनिक्स तथा अन्य औद्योगिक सामग्रीहरू पर्ने गरेका छन् । तस्करी रोक्न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली, प्रविधि–आधारित ट्रयाकिङ, सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा संयन्त्रको सशक्तिकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य महत्वपूर्ण हुनेछ । न उपभोक्ताको हीत हुने न राज्यको कोष नै वृद्धि हुने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको तस्करी मौलाउनु हो । तस्कर जोसुकै र जुनसुकै पहुँचको भएपनि कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ ।
राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको कडाइका बाबजुद तस्करहरू नयाँ तरिकाले राजस्व छली गर्न खोजिरहेका छन् । यस चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न कानुनी कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । व्यवसाय तथा नागरिकलाई कर प्रणालीको जानकारी दिने, स्वेच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन गर्ने तथा डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले पारदर्शिता बढाउने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । आर्थिक सुदृढीकरणका लागि राजस्व संकलनको प्रभावकारिता बढाउनु आवश्यक छ । भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै कर तथा शुल्क निर्धारण पारदर्शी गर्ने केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको प्रयास सराहनीय छ ।
संगठित तस्करीलाई जरैदेखि उखेलेर निषेधित गतिविधिमाथि कडाइ नगरेसम्म आर्थिक अनुशासन मजबुत हुन सक्दैन । प्रभावकारी अनुगमन, कानुनी कारबाही र सीमा सुरक्षाको मजबुतीकरणमा अझ गहिरो ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । डिजिटल भन्सार व्यवस्थापन, कडा अनुगमन र कानुनी कारबाहीको खाँचो छ । तस्करी नियन्त्रणका लागि प्रविधियुक्त अनुसन्धान, विशेष टोली परिचालन तथा भरियामार्फत तस्करीका मुख्य योजनाकारसम्म पुग्ने जुन रणनीति अपनाइएको छ यसलाई अझ प्रभावकारी बनाइयोस् ।
(((((((((((((((((((((