तस्करी नियन्त्रणमा कडाइ आवश्यक

मेचीकाली संवाददाता

२० फाल्गुन २०८१, मंगलवार
4 shares

राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलले हालै गरेको विशेष अनुगमनले सीमा नाकाबाट सहरतिर भित्रिने अवैध सामानको ठुलो मात्रामा बरामद भएको देखाएको छ । सामान्य लाग्ने भरियाहरूको पोकापन्तुराबाट लाखौं मूल्यका भन्सार छलेका सामानहरू फेला परेका छन्, जसले सीमा क्षेत्रमा संगठित तस्करी गिरोहको संलग्नता प्रस्ट्याउँछ । राजस्व छली तथा तस्करी नियन्त्रणका लागि बुटवलको अनुसन्धान कार्यालयले प्रविधि र सूचना संकलनलाई मजबुत बनाउँदै भरियाबाट तस्करीका नाइकेसम्म पुग्ने जुन अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ यसलाई सफल बनाइयोस् ।
पछिल्ला तीन महिनामा करोडौं मूल्यका अवैध सामग्री नियन्त्रणमा लिइएका छन्, जसमा नक्कली ब्राण्डेड मदिरा निर्माणका उपकरणदेखि आयातीत वस्तुहरू चोरीपैठारी गरेर बिक्री गर्ने समूहको पहिचान गरिएको छ । नेपालमा उत्पादन नै नहुने मदिराका नक्कली उपकरण फेला पर्नु भनेको संवेदनशील विषय हो । तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी रहेको पनि यिनै घटनाले देखाउँछ । देखावटी र प्रचारमुखी चेकजाँचभन्दा पनि तस्करको जरैसम्म पुग्नेगरी अभियानको खाँचो छ ।
नेपालका प्रमुख नाकाहरूबाट अवैध रूपमा भित्रिने सामानहरूमा कपडा, खाद्यान्न, मदिरा, इलेक्ट्रोनिक्स तथा अन्य औद्योगिक सामग्रीहरू पर्ने गरेका छन् । तस्करी रोक्न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली, प्रविधि–आधारित ट्रयाकिङ, सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा संयन्त्रको सशक्तिकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य महत्वपूर्ण हुनेछ । न उपभोक्ताको हीत हुने न राज्यको कोष नै वृद्धि हुने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको तस्करी मौलाउनु हो । तस्कर जोसुकै र जुनसुकै पहुँचको भएपनि कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ ।
राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको कडाइका बाबजुद तस्करहरू नयाँ तरिकाले राजस्व छली गर्न खोजिरहेका छन् । यस चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न कानुनी कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । व्यवसाय तथा नागरिकलाई कर प्रणालीको जानकारी दिने, स्वेच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन गर्ने तथा डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले पारदर्शिता बढाउने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । आर्थिक सुदृढीकरणका लागि राजस्व संकलनको प्रभावकारिता बढाउनु आवश्यक छ । भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै कर तथा शुल्क निर्धारण पारदर्शी गर्ने केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको प्रयास सराहनीय छ ।
संगठित तस्करीलाई जरैदेखि उखेलेर निषेधित गतिविधिमाथि कडाइ नगरेसम्म आर्थिक अनुशासन मजबुत हुन सक्दैन । प्रभावकारी अनुगमन, कानुनी कारबाही र सीमा सुरक्षाको मजबुतीकरणमा अझ गहिरो ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । डिजिटल भन्सार व्यवस्थापन, कडा अनुगमन र कानुनी कारबाहीको खाँचो छ । तस्करी नियन्त्रणका लागि प्रविधियुक्त अनुसन्धान, विशेष टोली परिचालन तथा भरियामार्फत तस्करीका मुख्य योजनाकारसम्म पुग्ने जुन रणनीति अपनाइएको छ यसलाई अझ प्रभावकारी बनाइयोस् ।
(((((((((((((((((((((