कांग्रेस नेतृत्वमै देशघाती निर्णयका सिलसिला

मेचीकाली संवाददाता

४ भाद्र २०७९, शनिबार
148 shares

हरि ज्ञवाली
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार र गहन छलफलका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाले कुनै पनि छलफल नगरी छापामार शैलीमा जस्ताको तस्तै पारित ग¥यो । राष्ट्रप्रमुखको सुझावलाई संवैधानिक प्रयोगको उत्कृष्ट प्रयोग मानिने भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले बहुमतको नाममा हदैसम्मको अहंकार प्रदर्शन ग¥यो र सो विषयमा कुनै छलफल चलाएन । प्रजातान्त्रिक पार्टी भनिने नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको यो बलमिच्याइँ र इगो अत्यन्त अस्वाभाविक र नाजायज विषय हो ।

चुनाव घोषणा भएपछिको सरकारले दीर्घकालीन असरका कुनै पनि कार्य गर्न नहुने संवैधानिक मान्यतालाई समेत सरकारले यसपटक पनि लत्याएको छ । छापामार शैली र हतारमा विधेयक पास गरिएपछि मुलुकमा राजनीतिक संक्रमण शुरू भएको र संवैधानिक मुठभेडमा गएको आशंका गरिँदैछ ।

त्यसो त जब–जब नेपाली काङ्ग्रेसले मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्छ तब–तब मुलुकमा दीर्घकालीन महत्वमा विवादास्पद निर्णय भएका देखिन्छन् । काङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्वमा भएका तमाम विवादास्पद निर्णय र घटनालाई विपक्षीहरूले भने ‘राष्ट्रघात’ को आरोप लगाएका छन् । यी विवादास्पद निर्णय साँच्चिकै राष्ट्रघात हुन् या फगत आरोप ? अब सूक्ष्म समीक्षा हुनु जरूरी छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको यस्तो राजनीतिक पार्टी हो जसले हालसम्म ३ पटक संसदीय र दुईपटक स्थानीय निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ । ४६ सालपछिको ३३ वर्षमा लगभग १७ वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गरेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ५ पटक नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री सम्हालेका छन भने शेरबहादुर देउवा पनि पाँचै पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् ।

अनौठो संयोग भन्नुपर्छ, नेपालमा हरेक ठूलाठूला परिवर्तनपछि (२०१६, २०४६ र ०६२–६३) का सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरेको छ तर बिडम्बना, काङ्ग्रेसकै आन्तरिक विवाद, असफलता र असक्षमताका कारण ती महान् उपलब्धिहरू (२००८,२०१७ र २०५९ ) गुमेका छन् । काङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्वमा भएका धेरैजसो विवादास्पद निर्णयले मुलुक र जनतालाई सास्ती दिएको र मुलुक दीर्घकालीन समस्यामा परेको बताइन्छ । नेपाली काङ्गे्रसको यो प्रवृत्तिले नेपाली जनतालाई सदैव सशंकित बनाएको छ ।

बीपी गृहमन्त्री हुँदा चिनिया काजीको हत्या

वि.सं.२००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनालगत्तै काठमाडौँको भूगोल पार्कमा चिनियाँ काजी तुलाधरको गोली हानी हत्या भयो । राणाविरोधी आन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर एवम् नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइराला गृहमन्त्री भएकै बेला चिनियाँ काजी मारिएका थिए ।

मुलुकमा १०४ वर्षीय जहानियाँ राणाशासन अन्त भई प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पनि राणा (मोहन सम्सेर राणा) नै प्रधानमन्त्री हुने (दिल्ली सम्झौता) वास्तविक परिवर्तन नभई धोका हो भन्दै विरोधमा उत्रिएका आन्दोलनकारीमाथि गृहमन्त्री बीपी कोइरालाकै निर्देशनमा गोली चल्दा सातजना घाइतेमध्ये चिनियाँ काजीको मृत्यु भएको थियो ।

उक्त नृशंस घटनाका कारण बीपी कोइरालाले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुप¥यो । तत्पश्चात २००८ सालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त काङ्ग्रेसका अर्का नेता मातृकाप्रसाद र राणाविरोधी आन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर एवम् काङ्ग्रेसका प्रमुख नेता बीपी कोइरालाबीच अन्तरद्वन्द्व बढ्दै जाँदा राजा त्रिभुवनले एकपछि अर्को प्रधानमन्त्री फेर्दै गए ।

अन्ततः मुलुकले प्रजातन्त्रप्राप्तिको महान् परिवर्तनपछि पनि विसं २०१५ सम्म कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । नेपाली काङ्ग्रेसका नेताबीचका अन्तरद्वन्द्व र अदूरदर्शिताका कारण मुलुकले लामो समयसम्म राजनीतिक अन्योल र अस्थिरता बेहोर्नुप¥यो ।

दुई तिहाईको मतले पञ्चायत निम्त्यायो

नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको प्रथम निर्वाचन–२०१५ मा नेपाली काङ्ग्रेसले दुई तिहाईको स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको थियो ।

कुल १०९ मध्ये ७४ सिट प्राप्त गरे पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली जनताको दुई तिहाइको अभिमतलाई जोगाउन भने सकेन । दुई तिहाईको उन्मादले देशैभरि काङ्ग्रेसको उद्दण्डता बढ्यो । मुलुकभरि काङ्ग्रेसको लुटपाट,अत्याचार,दमन र अराजकता बढ्दै गएको बहानामा तात्कालीन राजा महेन्द्रले नेपालमा बहुदलीय,संसदीय व्यवस्था अफाप सिद्ध भएको भन्दै निर्वाचित संसद र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिमण्डल विघटन गरे । दुई तिहाईको जनमतको रक्षा गर्न नसक्ने काङ्ग्रेसको असक्षमताका कारण नेपाली जनता ३० वर्षे निरङ्कुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको दुष्चक्रमा पिल्सिनुुप¥यो ।

बहुमतको दुरूपयोग गर्दै संसद् विघटन

वि.स. २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात २०४८ सालमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त ग¥यो । तर,सो संसदले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेन । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएलगत्तै माले–मसाले–मण्डले एउटै हुन् भन्दै विशेष गरी वामपन्थी पार्टीविरूद्ध दमन बढ्दै गयो । अर्घाखाँचीमा बसिर मियाँ हत्याकाण्ड भयो । स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रमा समेत काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको हस्तक्षेप बढ्दै गएको भन्दै कर्मचारीसमेत आन्दोलित भए । उता सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच मतभेद बढ्दै जाँदा पार्टीभित्रको विवाद चुलिँदै गयो । २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम असफल भएपछि संसद नै भंग गरे । पाँच वर्षे कार्यकाल तीन वर्षमै अन्त गरेर जनमतकै अपमान गरियो । नेपाली जनताको अपार अभिमतको सदुपयोग काङ्ग्रेसले यसपटक पनि गर्न सकेन ।

जनताको अभिमत राजाको हातमा

वि.स. २०५६ मा तेस्रो पटकको संसदीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई जनताले फेरि बहुमत दिए । तर तेस्रो पटक पनि काङ्ग्रेसले जनताको मतलाई बचाउन सकेन । आफ्नै पार्टीका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकार ढालेर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । पार्टीको विवाद विभाजनमा पुगेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । अन्ततः देउवाले ०५९ सालमा संसद भंग गरे र मुलुक राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा धकेलियो । राजामार्फत भङ्ग गरिएको सो संसद् पुनस्र्थापना गर्न जनताले ०६२–०६३ सालको १९ दिने ठूलो जनआन्दोलनमा होमिनुपर्याे । उक्त आन्दोलनमा सयौँ नेपाली जनताले ज्यान गुमाउनुपर्याे । हजारौंँ घाइते र अङ्गभङ्ग हुनुपर्याे ।

कोशी सम्झौतामा राष्ट्रघातको आरोप

वि.सं २०११ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । उनको पालामा भारतसँग असमान कोशी सम्झौता भयो । सुनसरी र सप्तरी जिल्लाको नेपाली सिमानामा कोशी नदीमाथि निर्माण गरिएको ब्यारेज र उक्त सम्झौताका कारण नेपालले कोशी नदीको पानीमाथिको अधिकार गुमाउनुप¥यो भने ब्यारेजका कारण सो क्षेत्रको डुबान बर्सेनी करोडौँको क्षति बेहोर्नुपरेको छ । यो सम्झौतामा नेपाल ठगिएको र हेपिएको छ । जसलाई नेपालका कम्युनिष्टहरूले राष्ट्रघात भनेका छन् ।

बीपीकै नेतृत्वमा राष्ट्रघाती गण्डक सम्झौता

वि.सं २०१६ सालमा नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाकै पालामा नेपाल–भारतबीच असमान र अन्यायपूर्ण गण्डक सम्झौता भयो । नदी सम्झौताहरूको यो अन्यायपूर्ण शृङ्खला मुलुकका लागि अत्यन्तै पीडादायी र दुखद् घटना मानिन्छ । सदैव आलोचित भएका यिनै सम्झौताका कारण नेपाली काङ्ग्रेसलाई विपक्षीहरूले राष्ट्रघातीको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

सरकारी संस्थान र उद्योगको निजीकरण

वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले निजीकरण ऐन ल्यायो । सो ऐन अन्तरगत मुलुकका भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग लगायत १८ वटा सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरू कौडीको मूल्यमा बेचेर निजीकरण गरिए भने १५ वटा उद्योग बन्द नै गरिए ।

यतिखेर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि ७ वटा सरकारी उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्ने तयारी गरिरहेको बताइन्छ । काङ्ग्रेस नेतृत्वका पालामा हुने गरेका यस्ता निजीकरणका निर्णय विशुद्ध कमिसनको लोभमा गरिएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेस सदैव आलोचित हुँदै आएको छ ।

काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा असमान महाकाली सन्धि

वि.सं २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछिका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतको एकपक्षीय निर्माणलाई वैधानिकता दिने गरी गोप्यरूपमा टनकपुर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । सो गोप्य सम्झौताको विरोध र पर्दाफास सडक र सदनमार्फत भयो । चौतर्फी विरोधका वावजुद संसदबाट निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समयमा महाकाली सन्धि पास भई अन्ततः हस्ताक्षर भयो ।

हालसम्म महाकाली सन्धिलाई लिएर मुलुकको राजनीति विभाजित र विवादित अवस्थामै छ । सोही विषयमा एमाले नेतृत्व पनि विवादमा प¥यो र पार्टीसमेत विभाजन भयो ।

लाउडा र धमिजा प्रकरणमा काङ्ग्रेस नेतृत्व

वि.सं. २०५० सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल वायुसेवा निगमको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्दै भारतीय मूलका बेलायती व्यापारी दिनेश धमिजालाई मनोमानी ढङ्गले निगमको युरोपको लागि मुख्य प्रतिनिधिमा नियुक्त गरे । धमिजा काण्डका रूपमा परिचित यो प्रकरणमा नेपाल वायुसेवा निगमले रू.३९ करोड ५५ लाख घाटा बेहोरेको बताइन्छ ।

२०५७ सालमा तात्कालीन शाही वायुसेवा निगम (हाल नेपाल वायुसेवा निगम)सँग तीनवटा विमान रहेको अवस्थामा सरकारले अस्ट्रियाको कम्पनी लाउडा एअरसँग सम्झौता गरी चौथो विमान भाडामा लिएको थियो । जसलाई लाउडा काण्ड भनिन्छ । यस प्रकरणबाट निगमलाई अनुमानित २ अर्ब घाटा परेको बताइन्छ ।

काङ्ग्रेस नेतृत्वमै शुरू भयो माओवादी युद्ध

वि.सं. २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्व कालमा मुलुकमा माओवादी सशस्त्र युद्ध शुरू भयो । देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला तात्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वले ४० बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो । माग पूरा नभएको भन्दै त्यसै वर्ष फागुन १ गतेदेखि माओवादीले देशमा सशस्त्र विद्रोह सुरू गरेको थियो । मुलुक माओवादीको १० वर्षे लामो सशस्त्र युद्धमा धकेलियो । माओवादी नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोक्ने काम पनि देउवाकै पालामा भयो । तात्कालीन प्रम देउवाले ती मागहरूप्रति कूटनीतिक र सकारात्मक पहल गरेको भए देशले त्यति धेरै विनाशकारी र लामो सशस्त्र युद्ध खेप्नु पर्दैनथ्यो ।

एमसीसी अनुमोदन पनि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा

हालै मात्र प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी अनुमोदन गरेको छ । एमसीसी राष्ट्रघाती हो या राष्ट्रवादी भन्ने छलफल परिपक्व नहुँदै र पार्टीहरूबीचमा सहमति नबन्दै १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित बहुमतका नाममा संसदबाट अनुमोदन भएको छ । संसदमा विपक्षी पार्टीको अवरोधका बीचमै अनुमोदन भएको यो झन्डै ६० अर्ब रूपियाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान सम्झौताको जस–अपजस भविष्यमा नेपाली काङ्ग्रेसले नै लिनुपर्नेछ ।

यस्ता तमाम अनपेक्षित विषय र घटनाहरू नेपाली काङ्गे्रसको नेतृत्वकालमा भएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी हो । तर, मुलुकमा प्राप्त उपलब्धिलाई टिकाउन,संवद्र्धन गर्न र त्यसको प्रतिफल जनताका बीचमा पु¥याउन भने नेपाली काङ्ग्रेस पटकपटक असफल देखिन्छ ।

यतिखेर ३० वर्षपछि नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय सरकारमा बहुमत प्राप्त गरेको छ । जितसँगै काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताहरूको सक्रियता र उन्माद पनि बढेको छ । यति नै बेला राजावादीहरूको हुँकार पनि बढ्दै छ । लोकतन्त्रविरोधीहरू सलबलाउदै छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या र आकर्षण उत्तिकै बढेको छ । सिद्धान्त र विचार नमिल्नेसँग गठबन्धन गरेको भन्दै काङ्ग्रेसभित्रै तमाम असन्तुष्टि पनि बढेका छन् । यो राम्रो लक्षण होइन ।

अर्को अनिष्टको आशंका

यतिबेला तिनै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् जसले २०५९ सालमा संसद राजाको हातमा बुझाएका थिए । अहिले गठबन्धन बचाउने नाममा देउवा नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को गर्दै दीर्घकालीन महत्वका विवादास्पद निर्णयहरू गर्दै छ ।

नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा खेलाँची गरिँदै छ । विशुद्ध दलीय स्वार्थ र क्षणिक राजनीतिक प्रतिशोधका लागि राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि मजाक हुँदैछ । संसद्लाई गठबन्धनका सीमित व्यक्तिहरूको मनलाग्दो निर्णय अनुमोदन गराउने थलोका रूपमा प्रयोग गरिदै छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा कतै काङ्ग्रेसको नेतृत्वले विगतमा झँै मुलुकमा अर्को अनिष्ट निम्तिने त हैन ? आशंका बढ्दो छ । यसर्थ, सबैमा सचेतता र संवेदनशीलता जरुरी छ । (ज्ञवाली रूपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुन् )