टेकराज पन्थी

भौतिक संरचनाहरूको विकास तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सरसफाई जस्ता सामाजिक कल्याणमा भएको गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तनलाई आर्थिक विकास भनिन्छ । आर्थिक विकासका लागि आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण र रोजगारी हुनुपर्दछ । आर्थिक र गैरआर्थिक क्षेत्रहरुको सकारात्मक परिवर्तन र विकास भएको अवस्था र मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा आएको सकारात्मक परिवर्तनको प्रक्रिया पनि हो । विकासको केन्द्रबिन्दु औद्योगीकरण र पूर्वाधार स्थापित हुनु पर्दछ । गुणस्तरीय जीवन, गरिबी निवारण, समृद्ध मुलुक, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, मुलुकको सम्मान अभीवृ्द्धि एवं सुशासन विकासका लक्ष्यहरू पर्दछन् । यिनै लक्ष्य प्राप्तिका लागि औद्योगीकरण र पूर्वाधार विकास हुनु जरूरी छ ।

कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय, रोजगारी दर, गरिबी दर, मानव विकास सूचकांक, औद्योगीकरण र शहरीकरण, कुल राष्ट्रिय उत्पादन आर्थिक विकासका सूचक र सूचकांक हुन् । यिनै आर्थिक परिसूचकमा भएको सकारात्मक परिवर्तन तथा गुणात्मक वृद्धिलाई वास्तवमा आर्थिक विकास मान्न सकिन्छ । नेपालमा आर्थिक विकासका लागि धेरै माध्यमबाट परिसूचकहरूमा सकारात्मक परिवर्तन तथा गुणात्मक वृद्धि गर्न प्रयासहरू भएका छन् ।

आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर विकासका सूचकांक पूरा गर्ने प्रयास पनि भए । आर्थिक विकासका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए तर अवस्था परिवर्तन हुन सकेन । पुराना नेताहरू जेलनेल र गोली खाएर नेतृत्व लिएका हुन् । उहाँहरुले लामो समय आलोपालो गरी नेतृत्व आफैँ गर्नुभयो । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन हुन सकेन, कर्मचारीहरूलाई पनि डिजिटाइजेसन, अटोमेशन र जुम बैठक जस्ता तालिम प्राप्त गरी छरितो प्रशासन बनाई सुशासन कायम गर्न सकिन्थ्यो यसमा पनि सरकार चुकेको छ । बिना अध्ययन वा सतही अध्ययनबाट कर्मचारी थपिरहेको अवस्था छ । कर्मचारी धेरै सुविधा थोरै हुँदा सुशासन दिन सकेको अवस्था छैन । थोरै कर्मचारी, सुविधा प्रशस्त दिई डिजिटाइजेशन र अटोमेशनमा लगि सुशासन दिन चुकेको देखिन्छ ।

आर्थिक विकास र सुशासनका लागि स्रोत चाहिन्छ । स्रोत भनेको राष्ट्रिय आम्दानी जुन राजश्व प्राप्ति हो । जसको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको छ । कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४४ प्रतिशत भन्दा बढी सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएको छ । २०८१ कात्तिक १ गतेसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब २३ अर्ब ३ करोड रूपैयाँ रहेको छ । सरकारले ऋणको ब्याज मात्र तिर्नका लागि वार्षिक करिब रू.३६० अर्ब बुझाउनुपर्दछ । जुनसुकै दल संसद्मा गएपनि यसलाई घटाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । यस्तो परिस्थितिमा प्रादेशिक संरचना त्यसको उपादयता माथि छलफल हुनु पर्दछ । प्रादेशिक संरचनाबाट जनतामा सेवा सुविधा के कति पुग्यो भन्ने यकिन छैन । तर त्यहाँ पनि वार्षिक करिव रू.३०० अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । यसैगरी आवश्यकताभन्दा पनि जुन उमेरका कारणबाट नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइँदै आएको छ । आवश्यकताभन्दा भोट बैंकका रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भएको चर्चा धेरै छ । सम्पन्नशाली व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिइन्छ । यसमा पनि छलफल हुनु जरूरी छ । बार्षिक सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि करिब रू.३०० अर्ब खर्च हुन्छ । यसरी कर्मचारीको तलब भत्ताबाहेक करिब रू.१० खर्ब रूपैयाँ हटाउनै घटाउन नसक्ने गरी खर्च भइरहेको छ । स्थानीय तहमा पनि करिव रू १०९ अर्ब वित्तिय हस्तान्तरण खर्च हुन्छ । कर्मचारीको तलब भत्तालगायतको चालू खर्चमा करिब रू.४०० अर्ब खर्च हुन्छ । नेपालको आन्तरिक आम्दानी राजश्वको अवस्था यस्तै यस्तै छ । अब विकासका पूर्वाधार बाटो, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको पूँजिगत खर्च करिब १८ प्रतिशत रकम पनि छुट्याउन अप्ठेरो छ । पहिला पूर्वाधारहरू बने किनभने त्यतिवेला पूँजिगत खर्चको अनुपात करिव ७५ प्रतिशत पूँजिगत बजेट हुन्थ्यो । यसरी आन्तरिक राजश्व आम्दानी भनेको १२ खर्ब जति हुन्छ । थप स्रोतका लागि वैदेशिक अनुदान र ऋण नै मुख्य स्रोत मानिन्छ ।

विनियोजन भएको पूँजिगत खर्चको ५० प्रतिशत पनि खर्च हँुदैन र सदुपयोग त्यसको २५ प्रतिशत पनि हुँदैन । अब कसरी समयमा चारैतिर शुरूवात गरिएका बाटाहरू, भवनहरू, पुलहरू कसरी गुणस्तरीय रूपमा समयमा सम्पन्न हुन्छन्, कसरी आर्थिक विकास गरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ ? गम्भीर रूपमा बुझ्नु पर्दछ । उद्योग स्थापना र औद्योगीकरणतर्फ स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारले पनि ध्यान दिएन । जसले गर्दा बेरोजगारी बढ्दै गएको छ । केवल प्राकृतिक सुन्दरतालाई निमोठेर नयाँबाटो निर्माणमा मात्र ध्यान गएको देखिन्छ । पुराना राजमार्गहरूको मर्मत सुधार भन्दा वनजंगल मासेर नयाँ नयाँ लोकमार्ग निर्माण गर्न थालियो जसले गर्दा निर्माण कार्य पनि सम्पन्न हुन सकेनन् जनताले बाटोका नाममा धेरै सास्ती पाएका छन्, बाटो कै कारण प्राकृतिक विपत्ति पनि भएको छ । यो तितो यथार्थ हो ।

पूँजिगत बजेट नै कमी भएको यस्तो अवस्थामा विकास, सुशासन कसरी दिन सकिन्छ, बाढीपिडितलाई समयमा कसरी राहत प्रदान गर्न सकिन्छ, कसरी बाढीबाट क्षति भएका खर्बभन्दा बढीका पूर्वाधार समयमा निर्माण हुन सक्छन् सबैैको सोचनीय विषय भएको छ । संसदमा बजेट बाँडफाँड वा बिनियोजन गर्दा आम्दानीका विषयमा र विनियोजनमा छलफल खासै देखिदैन । राज्य यति धेरै आर्थिक चपेटामा परेको छ कि यसतर्फ संसद्मा गम्भिर रुपमा समयमा छलफल हुनु जरूरी छ । यही स्थितिमा राजश्व संकलन घट्ने, विदेशमा युवा जाने, उपभोग्य अवस्था घट्ने, राजश्व संकलन नहुने हो भने राज्य ऋणमा डुब्ने संभावना भएकोले समयमा संसद्मा बहस, छलफल हुनु पर्दछ, कर्मचारी ब्यापक घटाइ प्रसस्त सुविधा दिइ भ्रष्टाचार र मुक्त बनाइ डिजिटाइजेसन, अटोमेशन, पेपरलेस र जुम बैठकको शुरूवात गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
प्रदेश संरचनाको उपादेयता र स्थानीय तहको संख्याका सम्बन्धमा बहस, उपादेयता र आवश्यकताका सम्बन्धमा राजनीतिक दल र संसद्मा समेत छलफल हुनु जरूरी छ ।

आर्थिक विकासका लागि सर्वप्रथम स्थिर सरकार हुनुपर्दछ । जबकि ६÷६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्छ भने मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले १० वर्षे वा १५ वर्षे दीर्घकालीन योजना कसरी बनाउँछन् र बन्दछ । अझ दल माथि दलहरू थप्दै जाने हो भनेपनि सरकार थप अस्थिर बन्ने कारक बन्न सक्छ । यस्तो राजनीतिक अस्थिरताले नितिगत स्थिरता दिन सक्दैन । त्यसैले देशको अवस्थाअनुसार सरकार गिराउने वा बनाउनेभन्दा पनि विकास र समृद्धिका लागि सोच्ने दिन आएको छ ।

स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारमा पनि कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भन्दा योग्य र अनुभवि ब्यक्तिलाई नेतृत्व दिनुपर्दछ । प्राकृतिक स्रोतमा हामी धनी भन्छौँ र भन्न सकिन्छ, जलस्रोत, खानी, खनिज, वनजंगल, नदीनाला, हिमाल, खेतीयोग्य जमिन, दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पतिलगायत संभावना धेरै छन्, हामीले गर्न चाहेमा विदेशी पूँजि भित्र्याउने थुप्रै आधारहरू छन् । समयमा गम्भिर भएर नसोचेमा, छलफल गरी विचार नगरेमा, यस्तै लुछाचुडी गर्दै गएमा देश आर्थिक रूपमा ऋणको पासोमा पर्न सक्छ र भावीपुस्ता ऋणमा डुब्न सक्छन् । यिनै विषयमा सांसद, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, युवा, समाजसेवी, नागरिक समाज, उद्योगी, व्यवसायी, कर्मचारी र अग्रज सबै छलफल बहस, पैरविमा लागेर अगाडि बढ्न सकेमा आर्थिक विकासका लागि सुशासन सहितको रोजगारी दिन सक्छौँ । जसले समुन्नत समाज र समृद्ध नेपाल हुनेमा आशा गर्न सकिन्छ ।