संगम केसी

नेपाल फेरि एकपटक निर्वाचनको मोडमा उभिएको छ । बाहिरी रूपमा हेर्दा यो नियमित लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। उम्मेदवारहरू घरदैलोमा छन्, पार्टीहरू प्रचारमा छन् र मतदाताहरू निर्णयको तयारीमा छन् तर भित्री तहमा यो निर्वाचन केवल सरकार छान्ने अभ्यास होइन, राज्य र समाजबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने आधारभूत प्रश्नसँग गाँसिएको क्षण हो ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचन अपरिहार्य छ, तर लोकतन्त्रको सार निर्वाचनभन्दा पर बस्छ । निर्वाचन साधन हो, उद्देश्य होइन । लोकतन्त्रको आत्मा प्रतिनिधित्वमा निहित हुन्छ; जनताको इच्छा, मूल्य र आकांक्षालाई राज्यको निर्णय प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्ने क्षमता नै प्रतिनिधित्व हो । भोट हाल्नु भनेको केवल कसैलाई जिताउनु होइन, आफ्नो राजनीतिक इच्छाशक्ति कसैको हातमा सुम्पनु हो । जसले त्यो इच्छालाई बुझ्न सक्छ, आत्मसात् गर्न सक्छ र दीर्घकालीन नीतिमा अनुवाद गर्न सक्छ, उही नेतृत्व हो ।

नेतृत्व, भीड र राजनीतिक चेतना
राजनीतिक सिद्धान्तकारहरू भीड र जनता बिच स्पष्ट भिन्नता गर्छन् । भीड भावनाले चल्छ, तत्कालीन असन्तुष्टिले परिचालित हुन्छ र सजिलै प्रयोग हुन्छ । जनता भने चेतनशील हुन्छ, प्रश्न गर्छ, र उद्देश्यसहित निर्णय गर्छ । नेतृत्वको भूमिका भीड सिर्जना गर्नु होइन, भीडलाई सचेत जनतामा रूपान्तरण गर्नु हो ।
नेपालको समकालीन राजनीतिमा यही बिन्दुमा गम्भीर संकट देखिन्छ । भावनात्मक नारा, पहिचानको संकुचित प्रयोग र तत्कालीन लाभको आश्वासनले राजनीतिक समर्थन त जुटाएको छ, तर दीर्घकालीन राज्यदृष्टि निर्माण गर्न असफल भएको छ । भीडबाट सत्ता त जन्मिएको छ, तर नेतृत्व कमजोर बनेको छ । यसको परिणाम नीतिगत अस्थिरता, संस्थागत कमजोरी र जन–राज्य सम्बन्धमा बढ्दो अविश्वास ।

इतिहास र प्रतिनिधित्वको सैद्धान्तिक पाठ
नेपालको राजनीतिक इतिहास नेतृत्व र विचलनको उतार–चढावले भरिएको छ । किराँतकाल र लिच्छविकालमा शासन सत्ता समाजको सांस्कृतिक जीवनसँग गाँसिएको थियो । राज्य र समाजबिच दूरी कम थियो । कला, भाषा र धर्म केवल आस्थाका विषय थिएनन्, तिनले राज्यलाई पहिचान दिएका थिए । लिच्छविकालीन कला र वास्तुकलाले नेपाललाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनायो । संस्कृति नै कूटनीति र अर्थतन्त्रको माध्यम बन्यो ।
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा केवल भूगोल जोडेनन्, उनले विविध भाषा, संस्कृति र सामाजिक संरचनालाई बुझ्ने प्रयास गरे । ‘नेपाल दुई ढुंगाबिचको तरुल हो’ भन्ने उनको चेतावनी केवल तत्कालीन सन्दर्भका लागि थिएन, त्यो सधैंका लागि थियो । उनले नेपाललाई बाह्य शक्तिबिच सन्तुलन राख्दै आन्तरिक एकता बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखेका थिए ।
तर १८४६ को कोतपर्वपछि सुरु भएको राणाकालले त्यो सन्तुलन तोडिदियो । सत्ता केही परिवारमा सीमित भयो । जनताको आवाज दबाइयो । राज्य अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनियो, तर समाजभित्रै विभाजन गहिरिँदै गयो । नेतृत्व ‘म नै सबै हुँ’ भन्ने मानसिकतामा सीमित भयो । यो कालखण्डले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ; जब सत्ता प्रतिनिधित्वबाट अलग हुन्छ, समाज मौन तर विस्फोटक बन्छ ।

२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले त्यो मौनता तोड्यो । जनतालाई सार्वभौम बनाइयो तर त्यो सार्वभौमिकता लामो समय टिक्न सकेन । २०१७ सालमा संसद् विघटन भयो, पञ्चायत व्यवस्था आयो । जनताको आवाज फेरि सीमित गरियो । विकासको नाममा राजनीतिक चेतना दबाइयो । परिणामस्वरूप राज्य र समाजबिचको दूरी घटेन, झन् संस्थागत भयो ।
२०४६ सालको आन्दोलनले बहुदलीय लोकतन्त्र पुनःस्थापित ग¥यो । जनतालाई प्रतिनिधि छान्ने अधिकार फर्कियो तर प्रतिनिधित्वको प्रश्न अझै समाधान भएन । समावेशिता, पहुँच र समानताको मुद्दा बेवास्ता हुँदा असन्तुष्टि चुलियो । २०५२–२०६२ को सशस्त्र द्वन्द्व त्यही असन्तुष्टिको विस्फोट थियो । त्यसको अन्त्य गणतन्त्रसँगै भयो । २०७२ को संविधानले संघीयता, समावेशिता र समानताको आधार तय ग¥यो । संविधानले बाटो देखायो, गन्तव्यमा पु¥याउने काम नेतृत्वको हो ।

निर्वाचन र नीतिः विकासभन्दा परको बहस
लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा सांसद विकासकर्ता होइन, नीतिनिर्माता हो तर नेपालमा सांसदलाई अझै पनि विकासे मध्यस्थका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति बलियो छ । यो बुझाइले संसद्लाई कमजोर र कार्यपालिकालाई अनावश्यक रूपमा बलियो बनाएको छ ।
नीति भनेको अमूर्त अवधारणा होइन । शिक्षा नीति कस्तो हुन्छ भन्ने निर्णयले सामाजिक गतिशीलता निर्धारण गर्छ । स्वास्थ्य नीति कसरी बनाइन्छ भन्ने कुराले नागरिक–राज्य सम्बन्धको स्वरूप तय गर्छ । ऊर्जा र जलस्रोत नीति आर्थिक आत्मनिर्भरता र परनिर्भरताबिचको रेखा कोर्छ । परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय स्वाधीनता र कूटनीतिक सम्मानसँग जोडिन्छ ।
यस अर्थमा, निर्वाचन विकास परियोजना छान्ने प्रक्रिया होइन, राज्यको दार्शनिक दिशा छान्ने अभ्यास हो । आज संसद्मा पुग्ने प्रतिनिधिले बनाउने नीतिले केवल वर्तमानलाई होइन, भावी पुस्ताको सम्भावनालाई आकार दिन्छ ।

पार्टी, विचारधारा र व्यवहार (सैद्धान्तिक दृष्टि)
नेपालको राजनीतिमा पार्टी र विचारधाराको बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । कम्युनिस्ट, समाजवादी, लोकतान्त्रिक वा क्षेत्रीय; हरेक पार्टीले आफूलाई परिवर्तनको वाहकका रूपमा प्रस्तुत गर्छ तर विचारधाराको नाममा राजनीति गर्नु र विचारधाराअनुसार शासन गर्नुबिच ठुलो अन्तर छ । व्यवहारमा देखिने राजनीति धेरैजसो घोषणापत्रभन्दा फरक दिशामा बगेको छ । यही अन्तरले मतदातामा गहिरो अविश्वास जन्माएको छ ।

विचारधारा भनेको नाराको संग्रह होइन, शासनको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । यदि पार्टी आफूलाई समाजवादी भन्छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा राज्यको भूमिकाबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । यदि लोकतान्त्रिक भन्छ भने आन्तरिक लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आलोचना सहने क्षमता देखिनुपर्छ । यदि वामपन्थी भन्छ भने श्रम, समानता र सामाजिक न्याय व्यवहारमा उतारिएको देखिनुपर्छ तर व्यवहारमा एउटै कुरा देखिन्छ, सत्ता नजिक पुगेपछि विचारधाराको धार कुन्द हुँदै जान्छ ।
नेपालमा पार्टीहरूबीच वैचारिक भिन्नता क्रमशः भाषणमा सीमित हुँदै गएको छ । सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा एउटै विषयमा फरक–फरक धारणा राख्ने, तर सत्ता सम्हालेपछि उस्तै निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले विचारधारालाई कमजोर बनाएको छ । यसले राजनीति नीति–केन्द्रितभन्दा व्यक्ति–केन्द्रित हुँदै गएको संकेत गर्छ ।

अझ गम्भीर कुरा के छ भने पार्टीभित्रै आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । नेतृत्व पुस्तौँसम्म एउटै व्यक्तिको वरिपरि घुम्ने, आलोचनालाई विद्रोह ठान्ने, र नयाँ सोचलाई अवसर नदिने प्रवृत्तिले पार्टीहरूलाई बन्द संरचनामा बदल्दैछ । यस्ता पार्टीबाट समावेशी, जवाफदेही र दूरदर्शी नेतृत्वको अपेक्षा गर्नु आफैंमा विरोधाभास हो ।
यसकारण मतदाताले अब पार्टीको झण्डा मात्र होइन, पार्टीको संस्कृति हेर्नुपर्छ । त्यो पार्टीले असहमति कसरी सम्हाल्छ ? गल्ती स्वीकार गर्छ कि गर्दैन? नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना छ कि छैन ? यी प्रश्नको उत्तरले मात्रै पार्टीको वास्तविक चरित्र देखाउँछ ।

पुराना, नयाँ र निराश मतदाताः एक लोकतान्त्रिक द्वन्द्व
नेपालको मतदाता तीन प्रवृत्तिमा विभाजित देखिन्छ । परम्परागत रूपमा पार्टीसँग बाँधिएका पुराना मतदाता, परिवर्तनको आशामा नयाँ अनुहार खोज्ने मतदाता र ‘सबै उस्तै हुन्’ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका निराश मतदाता । यी तीनै समूहको मनोविज्ञान नबुझी आजको निर्वाचन बुझ्न सकिँदैन ।

पुराना मतदाताका लागि पार्टी केवल राजनीतिक संस्था होइन, स्मृति र पहिचान पनि हो । उनीहरूले आन्दोलन देखेका छन्, जेल बसेका नेताहरू सम्झिन्छन् र त्यागको कथा सुनेर पार्टीसँग भावनात्मक सम्बन्ध गाँसेका छन् । यो सम्बन्ध सम्मानयोग्य छ तर यही भावनाले जब प्रश्न सोध्न रोक्छ, तब लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । आन्दोलनको इतिहासले आजको अकर्मण्यतालाई ढाक्न सक्दैन ।

उता, नयाँ मतदाता विशेषगरी युवा, भिन्न यथार्थमा बाँचिरहेका छन् । उनीहरूका लागि राजनीति आदर्शभन्दा बढी अवसरसँग जोडिएको छ । शिक्षा पूरा गरेपछि रोजगारी नपाउनु, सिप भएर पनि देश छोड्न बाध्य हुनु र प्रणालीप्रति भरोसा गुम्नुले युवालाई राजनीतिबाट टाढा धकेलेको छ । यही कारण ‘भोट हालेर के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न तीव्र बनेको छ ।

तर राजनीति त्यागेर समाधान हुँदैन । इतिहासले देखाएको छ;निराश युवाको मौनताले सधैं शक्तिशालीलाई फाइदा पु¥याएको छ । जब शिक्षित र सचेत वर्ग राजनीति छोड्छ, निर्णय असचेत भीडको हातमा पुग्छ । त्यसैले युवाको निराशा बुझ्नुपर्छ तर त्यो निराशालाई सहभागितामा बदल्नु अझ जरुरी छ ।

तेस्रो समूह निराश मतदाताको हो । जसले पुराना नेतामा भरोसा गुमाइसकेका छन् र नयाँप्रति पनि आशंकित छन् । यो निराशा अचानक जन्मिएको होइन । यो निराशा अधुरा वाचा, दोहोरिएका गल्ती र जवाफदेहिताको अभावबाट पैदा भएको हो तर निराश मतदाता जब मतदानबाट अलग हुन्छ, तब उसले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो शक्ति स्वेच्छाले त्यागेको हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा विकल्प सधैं पूर्ण हुँदैन तर विकल्पबिचको भिन्नता छुट्याउने जिम्मेवारी मतदाताको हो । ‘सबै उस्तै’ भन्ने निष्कर्ष सरल छ तर खतरनाक पनि । किनकि सबै उस्तै ठान्दा खराब र झन् खराबबिचको फरक छुट्याउने क्षमता हराउँछ ।
अन्ततः, पुराना अनुभव, नयाँ अपेक्षा र वर्तमान निराशाबिच सन्तुलन मिलाउन सक्ने मतदातामात्र लोकतन्त्रको वास्तविक आधार बन्छ । प्रश्न सोध्ने पुराना मतदाता, सहभागी हुने युवा र निराशाबाट निस्केर जिम्मेवारी लिने नागरिक, यिनैबाट मात्र अर्थपूर्ण नेतृत्व जन्मिन्छ ।

निष्कर्षः मतदाता नै अन्तिम सत्ता लोकतन्त्रमा अन्तिम शक्ति नेता वा पार्टीसँग होइन, सचेत मतदातासँग हुन्छ तर त्यो शक्ति स्वतः प्रयोग हुँदैन । सोच, प्रश्न र विवेकमार्फत मात्र त्यो शक्ति सक्रिय हुन्छ । यो निर्वाचन केवल सरकार बनाउने प्रक्रिया होइन ।
यो राज्यको नैतिक दिशा तय गर्ने क्षण हो । यो नेतृत्व भीडबाट जन्मिन्छ कि चेतनाबाट, त्यो छनोट हो । एकपटक सोचौँ, फेरि सोचौँ । किनकि भोट कागजको टुक्रा होइन यो तपाईंको राजनीतिक चेतना हो ।