संघीय निजामती सेवा ऐन केवल कर्मचारीको विषय होइन; यो संघीय शासन प्रणालीको मेरुदण्डसँग जोडिएको सवाल हो । प्रशासनिक सुधार र सेवा सुरक्षाको सन्तुलन कायम गर्दै राजनीतिक सहमतिका आधारमा ऐन पारित हुनु समयको माग हो । लामो समयदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीका हकहित, सेवा सुरक्षा र प्रशासनिक सुधारका मुद्दामा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको करिब चालिस हजारभन्दा बढी कर्मचारी आबद्ध रहेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य तथा रुपन्देही इन्चार्ज प्रेमप्रसाद खनालसँग नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या, संघीय निजामती सेवा ऐनको अवस्था र आगामी राजनीतिक सम्भावनाबारे मेचीकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिकका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
वर्तमान समयमा नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका मूल समस्याहरू के–के हुन् ?
अहिले नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा केही गम्भीर संरचनागत र व्यवहारगत समस्या देखिएका छन् । पहिलो, प्रशासनिक निर्णयमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपले निष्पक्षता र पेशागत क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ । दोस्रो, भ्रष्टाचार र अनियमितताको समस्या अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । घुसखोरी, ढिलासुस्ती र पारदर्शिताको अभावले सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेकै छ । यसको जरो पत्ता लगाएर समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । हो, सबै सेवादेही निकायमा रहेकाहरु खराब छैनन् र सबै सही पनि छैनन् । खराबलाई सुधार्न जरुरी छ भने असललाई अझ प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।
तेस्रो, कर्मचारी व्यवस्थापनमा योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच र प्रभावलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले मनोबल घटाएको छ । चौथो, संघीय संरचना कार्यान्वयनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड र कार्यसम्पादनमा स्पष्टता अभाव देखिएको छ । पाँचौं, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र जटिल प्रक्रिया नागरिकमैत्री छैनन् । प्रविधिको सीमित प्रयोग र कमजोर अनुगमन प्रणालीका कारण जवाफदेहिता पनि अपेक्षितस्तरमा पुगेको छैन । यी सबै कारणले प्रशासनप्रति जनविश्वास घट्ने खतरा बढेको छ ।
यी समस्या समाधानका लागि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले के भूमिका खेलेको छ ?
हाम्रो संगठनले कर्मचारीको हकहित संरक्षणसँगै प्रशासन सुधारका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ । पारदर्शी सरुवा–बढुवा प्रणाली, सेवा शर्त सुधार र पेशागत सुरक्षाका विषयमा सरकारसमक्ष ठोस माग राखेका छौं । राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ भन्ने धारणा स्पष्ट रूपमा राखेका छौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आन्तरिक अनुशासन, आचारसंहिता र क्षमता विकास तालिममा जोड दिएका छौं । संघीय संरचनामा समन्वय अभाव देखिएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबिच समान सेवा शर्त र स्पष्ट अधिकार क्षेत्रका लागि पहल गरेका छौं ।
त्यसैगरी, सेवा प्रवाह सुधारका लागि डिजिटल प्रणाली विस्तार, कार्यप्रणाली सरलीकरण र दक्षता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । हामी सरकार र कर्मचारीबिच संवादको सेतुको रूपमा काम गर्दै सहमति निर्माणमा जोड दिइरहेका छौं ।
संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयसम्म आउन नसक्नुको कारण के हो ? ट्रेड युनियनहरूकै कारण ऐन रोकिएको भन्ने आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?
संघीय संरचना लागू भइसकेपछि पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नआउनु गम्भीर विषय हो । संगठनले ऐन मस्यौदामा संघीयताको मर्मअनुसार सेवा संरचना स्पष्ट होस्, तहगत समायोजन, करियर पथ र सेवा सुरक्षा सुनिश्चित होस् भन्ने लिखित सुझाव दिएको छ । हामीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग संवाद र समन्वय गर्दै समान सेवा शर्तको पक्षमा आवाज उठाएका छौं । समायोजनपछि देखिएका पदस्थापन र वृत्ति विकाससम्बन्धी अस्पष्टता हटाउन ऐन छिटो ल्याउन निरन्तर दबाब दिएका छौं ।
‘ट्रेड युनियनका कारण ऐन रोकिएको’ भन्ने आरोप वस्तुगत होइन । ऐन ढिलाई हुनुका मुख्य कारण राजनीतिक सहमतिको अभाव, संघ–प्रदेश अधिकार विवाद, मस्यौदामा बारम्बार संशोधन र सरकार परिवर्तन हुन् । ट्रेड युनियनले आफ्ना सदस्यको पेशागत सुरक्षाको पक्षमा आवाज उठाउनु स्वाभाविक अधिकार हो तर सम्पूर्ण दोष हामीमाथि थोपर्नु न्यायसंगत हुँदैन ।
दुईओटा निर्वाचनपछि पनि ऐन पारित हुन सकेन । अब मध्यावधि निर्वाचनपछि बन्ने संसद्बाट ऐन आउने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
यो प्रश्न राजनीतिक स्थिरतासँग जोडिएको छ । यदि निर्वाचनपछि स्पष्ट जनादेश र स्थिर बहुमत सरकार आयो भने ऐन प्राथमिकतामा पर्न सक्छ । संघीयताको संस्थागत दबाब पनि बढ्दै गएको छ–कर्मचारी व्यवस्थापनमा अस्पष्टता लामो समय टिक्न सक्दैन ।
सकारात्मक पक्ष के छ भने अघिल्ला मस्यौदाहरू तयार भइसकेका छन्, पूर्ण रूपमा नयाँबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर चुनौती पनि उत्तिकै छन् । राजनीतिक अस्थिरता, गठबन्धनको अनिश्चितता, संघ–प्रदेश अधिकार विवाद र विभिन्न हित समूहको दबाबले प्रक्रिया लम्बिन सक्ने जोखिम भने छ । समग्रमा, स्थिर सरकार र साझा राजनीतिक दृष्टिकोण आयो भने ऐन पारित हुने सम्भावना मध्यमदेखि उच्च देखिन्छ । तर पुनः अस्थिरता आयो भने ढिलाइ दोहोरिन सक्छ । अन्ततः, ऐन ल्याउने मुख्य सर्त भनेको राजनीतिक सहमति, स्पष्ट संघीय ढाँचा र कर्मचारी व्यवस्थापनमा साझा प्रतिबद्धता हो ।
