विष्णु गैरे

आम नेपाली जनताको मुख्य चाहना भनेको आमूल परिवर्तन हो । हरेक जनताको गुणस्तरीय जीवनयापन होस् भन्ने चाहना हो । जनताले खोजेको परिवर्तन उनीहरुको दैनिकीसँग जोडिएको छ । सरकारी शासन प्रणालीमा हो परिर्वतन खोजेको । यसो भन्नु भनेको सरकारले जनतालाई दिने विभिन्न प्रकारका सरकारी सेवा, सुविधामा सहजता, सरलता, पहुँचता र आत्मसम्मानसहितको अपनत्व चाहेको भनेको हो ।

सरकारी सेवा सुविधा लिनको निम्ति कुनै भ्रष्टाचारको गन्ध उनीहरु सुन्न चाहेका छैनन्, कुनै ढिलासुस्ती र असहजता खोजेका छैनन् । तोकिएको जायज राजस्व तिरेर पनि सहज र छरितो तरिकाले सेवा नपाउँदा सेवाग्राही दिक्क छन् । राजस्व तिर्न पनि सरकारी अड्डामा झ्यालमा उभिनुपर्ने, कष्टसाध्य तरिकाले लाइन लाउनुपर्ने परिपाटीबाट हरेक जसो सेवाग्राही आजित छन् । यस प्रकारको प्रवृत्तिको अन्त्य होस् भन्ने जनताको चाहना हो ।

सबैखाले भ्रष्टाचारको अन्त्य
भ्रष्टाचारमुक्त सरकारी सेवा सुविधा, सके निःशुल्क नभए गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा, दीर्घ रोगमा पूर्ण निशुल्क, गुणस्तरीय शिक्षा र निशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन् । शिक्षा आर्जन गरिसकेपछि स्वदेशमै सीपअनुसारको रोजगारी खोजेका छन् । तर, हामीकहाँ श्रम गर्नसक्ने र समृद्धि हासिल गर्न सक्षम जनशक्ति पलायन भइरहेको छ । विदेशमा पनि सजिलो त छैन तर उनीहरु विदेश जान बाध्य छन् । कतिपय अहिले वैदेशिक शिक्षा आर्जनका लागि जानेहरुको कुरा बेग्लै छन् । तिनलाई पनि उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम बनाएर यतै रोक्न सकिन्छ । तर, विदेश जान बाध्य हुनेहरुले जहिल्यै यो समाजलाई धिक्कार्नु परिरहेको छ । यो त विडम्बना हो नि । यसतर्फ राज्यका निकायको ध्यान किन जाँदैन ?

देशमा रोजगारीको सिर्जना होस् । किसानहरूले उत्पादन बृद्धि हुने बिउ, आवश्यक पर्दा मल, सिँचाइ र कृषि उपजको उचित मूल्यसहितको बजारीकरण खोजेका छन् । उपभोक्ताहरू स्वस्थ र विषादीरहित उपभोग्य वस्तुको कल्पना गरेका छन् । उपभोक्ताहरूको हक र हितको निम्ति उपयुक्त कानुनको आवश्यकता रहेको महसुस गरेका छन् । किसान र उपभोक्ताका बिचमा रहेका अनेक चक्रका विचौलियालाई जवाफदेही बनाइयोस् भन्न चाहेका छन् ।

देशको सर्वोच्च निकायमा पुगेको व्यक्ति होस् वा सामान्य नागरिक सबैलाई कानुन बराबर हुने प्रकृतिको अनुभूतिको अपेक्षा गरेका छन्, भनसुन, सोर्स र पहुँचलाई जरैदेखि निमिट्यान्न पार्न माग गरेका छन् । दण्डहीनताको कुसंस्कारको अन्त्य र कानुनी राज्यको परिकल्पना गरेका छन् । बनेका र बन्दै गरेका पूर्वाधारमा गुणस्तर र समयमा डेलिभरी खोजेका छन् जनताले । हो, मुलुकको राष्ट्रिय पुँजी कमजोर छ, स्रोत सीमित छ, गर्नैपर्ने कामका लागि पनि पुँजीको अभाव छ तर भएका प्राकृत्तिक स्रोतहरुको संरक्षण सँगै सदुपयोग गर्ने कानुन बनाएर स्रोत विस्तार गर्न किन सकिएको छैन ?

अव्यवस्थित शासन प्रणाली, असमान पहुँच, सेवा–सुविधाको अभाव र नीति कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण देशले अपेक्षित गति लिन नसकेको कुरामा दुईमत छैन । विकास र समृद्धि जनअपेक्षाअनुसार हुन सकेनन् । फलस्वरुप विभिन्न माग तथा अपेच्छासहितका आन्दोलन भइरहे जसमध्यको एक आन्दोलन जेन्जी आन्दोलन पनि हो । हो, यसमा पनि कतिपय घुसपैठ भएका, जेनजीहरुलाई दुरुपयोग गरिएका, मानव ढाल बनाइएका कुरा पनि आएका छन् । कतिपय घटना त नेपालको भूराजनीतिक अवस्थामै असर पर्नेखालका घुसपैठ पनि भएका कुरा बाहिर आएका छन् । यो छानबिनकै प्रक्रियामा रहेको र आयोगसमेत बनेकाले उसैले निक्र्र्र्यौल गर्ला । तर, असली जेनजीले त देशको रुपान्तरण नै खोजेका हुन् नि । उनीहरुले त हिंसा नमच्याइकन देशको सेवा प्रवाहमा सुशासन खोजका हुन् नि ।

सस्तोलोकप्रियताबाट टाढा रहि सुदृढ नेपालको कल्पना गर्ने हो भने २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले असली जेन्जीका माग तथा सहिदका सपना, बढ्दो विदेश पलायनलाई रोक्न अर्जुनबुटिको रुपमा काम गर्ने, राज्य नीतिका रूपमा इमानदारीपूर्वक लागू गर्न संकल्प गरियो भने नेपाल केही दशकभित्रै समतामूलक, समृद्ध र आत्मनिर्भर राष्ट्र बन्न सक्छ । जसको लागि यी उल्लेखित विषयहरुमा दृढताका साथ कदम चाल्नुपर्ने छ ।

प्राकृतिक सम्पत्तिः संरक्षण, सदुपयोग र समृद्धिको आधार
नेपाल प्राकृतिक स्रोत–साधनले धनी देश मानिन्छ । करिब १ लाख ४७ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमध्ये झण्डै ४५–४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ । करिब एक चौथाइ भूभाग खेतीयोग्य जमिनका रूपमा रहेको छ भने हिमालदेखि तराईसम्म बग्ने हजारौँ नदी–नालाले जलस्रोतको अपार सम्भावना प्रस्तुत गरेका छन् । विश्वकै उच्च जलसम्पन्न मुलुकमध्ये पर्ने नेपालमा सैद्धान्तिक रूपमा करिब ८० हजार मेगावाट जलविद्युत् सम्भावना आँकलन गरिएको छ, जसमध्ये करिब ४०–४५ हजार मेगावाट आर्थिक रूपमा उपयोगयोग्य मानिन्छ । तर यथार्थमा उत्पादन क्षमता यस सम्भावनाको सानो अंशमा सीमित छ ।

वन क्षेत्रले जैविक विविधता, जडीबुटी, काठ तथा गैरकाठ वनजन्य उत्पादनमार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्छ । तर अव्यवस्थित दोहन, कमजोर अनुगमन र सीमित मूल्यवर्धनका कारण अपेक्षित लाभ हासिल हुन सकेको छैन । त्यस्तै, कृषि योग्य जमिनको खण्डीकरण, आधुनिक प्रविधिको अभाव र बजार व्यवस्थापनको कमजोरीले उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन । परिणामतः खाद्यान्न तथा कृषि उपज आयातमा ठूलो रकम बाहिरिने गरेको छ ।

जमिन, जंगल र जलजस्ता स्रोत सीमित व्यक्ति वा समूहको नियन्त्रणमा मात्र केन्द्रित हुँदा समान पहुँच र न्यायपूर्ण वितरणको प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यस्ता स्रोतको उपयोगमा राज्यको स्पष्ट नीति, पारदर्शी व्यवस्थापन र समुदाय–आधारित सहभागिता आवश्यक देखिन्छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापनको अभ्यासले केही क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम दिएको उदाहरणले देखाउँछ कि स्थानीय सहभागितासहितको संरक्षण प्रभावकारी हुन सक्छ ।

यदि प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनलाई दिगोपन, सामाजिक न्याय र आर्थिक उत्पादकत्वसँग जोडेर अघि बढाइयो भने बहुआयामिक लाभ सम्भव छन् । जलस्रोतको योजनाबद्ध उपयोगबाट ऊर्जा निर्यात, सिँचाइ विस्तार र औद्योगिक विकास सम्भव हुन्छ । वनजन्य उद्योग र जडीबुटी प्रशोधनमार्फत ग्रामीण रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । भूमिसुधार र वैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिबाट भूमिहीनता न्यूनीकरण तथा उत्पादन वृद्धि सम्भव हुन्छ ।

प्राकृतिक सम्पत्ति राष्ट्रको दीर्घकालीन पुँजी हो । यसको संरक्षण र सदुपयोगबिच सन्तुलन कायम गर्दै पारदर्शी र उत्तरदायी शासन प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिए नेपाल हरित अर्थतन्त्र, ऊर्जा आत्मनिर्भरता र सामाजिक समताको दिशामा अघि बढ्न सक्छ । सम्भावना प्रशस्त छन् । स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र साझा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको खाँचो छ ।

निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा
नेपालमा अझै पनि वार्षिक लाखौँ परिवार स्वास्थ्य खर्चका कारण गरिबीको रेखामुनि धकेलिन्छन् । परिवारमा कसैलाई कुनै असाध्य रोग लाग्यो भने उसको भयभरको जायजेथाले पनि नपुग्ने विडम्बना छ । यति गर्दा पनि न निको हुने न सम्पत्ति बच्ने अवस्था छ । यदि सबै सरकारी अस्पतालमा पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपचार, गुणस्तरीय प्रयोगशालामार्फत हरेक रोगको निक्र्यौल, प्रत्येक नागरिकका लागि अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा सुविधा लागू गरियो भने सामान्य रोगकै कारण कसैको ज्यान जाने अवस्थामा कमी आउनेछ । साथै निरोगी नेपालको जुन अवधारणा छ त्यसलाई कार्यान्वन गरियो र हरेक नागरिकले रहनसहन, आनीबानीलाई सुधार गरियो भने रोग लागेपछिको उपचारभन्दा रोग लाग्नै नदिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेछ । निजी अस्पतालहरुलाई पनि जवाफदेही बनाउने, राज्यको मापदण्ड पालना गर्ने बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने छ । नागरिकको औसत आयु र उत्पादनशीलता बढ्छ, स्वस्थ नागरिक नै समृद्ध राष्ट्रको आधार हो भन्ने संकल्प लिएर काम गर्नुपर्नेछ ।

सरकारी काम पूर्ण सुरक्षित, गोपनियतासहित अनलाइन माध्यमबाट
आज पनि नेपालमा एउटा साधारण कागज बनाउन दिनहुँ हिँड्नुपर्ने, घुस दिनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । यदि नागरिकता, पासपोर्ट (राहदानी) कर, दर्ता, नवीकरण, अदालत, स्थानीय तह, मन्त्रालयका सेवा, सबै अनलाइन प्रणालीबाट भए भने भ्रष्टाचार न्यून हुन्छ, समय र खर्च बचत हुन्छ, सेवामा पारदर्शिता र जवाफदेहीता बढ्छ, यसले नेपाललाई ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ तर्फ लैजान्छ । अहिलेको पुस्ताले खोजेको पनि यहीँ नै हो– सुरक्षित, भरपर्दो गोपनियतासहितको डिजिटल सुशासन ।

एक व्यक्ति एक राष्ट्रिय पहिचान (परिचय) पत्र
यदि प्रत्येक नागरिकलाई एक मात्र सरकारी नम्बर दिइयोस्, जसमा बैंक खाता, शेयर तथा लगानी, पारिवारिक विवरण, शिक्षा, सवारी साधन, कर भुक्तानी विवरण, एकीकृत रूपमा जोडियो भने कालोधन नियन्त्रण हुन्छ, कर छली अन्त्य हुन्छ, दोहोरो सुविधा लिने प्रवृत्ति हट्छ, राज्यको योजना लक्षित र प्रभावकारी बन्छ, यो प्रणाली लागू गर्न सके नेपाल डेटा–आधारित शासनमा प्रवेश गर्छ ।

शिक्षामा आधुनिकीकरण र कक्षा १२ सम्म निःशुल्क
नेपालको जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशत २५ वर्षमुनिका युवा हुन् । यदि कक्षा १२ सम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा प्रविधिमैत्री पाठ्यक्रम, सिप, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा जोड दिइयो भने शिक्षामा पहुँच समान हुन्छ, वैदेशिक पलायन घट्छ दक्ष जनशक्ति देशमै उत्पादन हुन्छ, शिक्षामा लगानी भनेको देशको भविष्यमा लगानी हो । यस्ता पाठ्यक्रमको विकास गरियोस् जसले नेपालको मौलिकतासहितको राष्ट्रियतामा चासो राख्ने नागरिकको उत्पादन गरोस् । मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सक्ने दक्षता भएको जनशक्ति जन्माओस् । काम खोज्दै विदेश भौतारिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरोस् ।

कृषिमा आधुनिकीकरण र रैथाने बालीको संरक्षण
नेपालले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको कृषि आयात गरिरहेको छ । यहीँ फलाउन सक्ने सामान्य कृषि उपज पनि आयात भइरहेको छ । आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ र बिउ–बिजन, रैथाने बाली (कोदो, फापर, धान, गेडागुडी) को संरक्षण, उत्पादनमा जोड, अनावश्यक कृषि आयातमा निरुत्साहन नीति, अपनाइयो भने किसानको आम्दानी बढ्छ, खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल हुन्छ, ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ, कृषि बलियो भयो भने नेपाल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ जान्छ । कृषिमा लागेकालाई प्रोत्साहन र नयाँलाई आकर्षण गर्ने नीति बनाइयोस् ।

नेपाली मौलिकताको संघीयता, प्रदेश तहको खारेजी
नेपालमा अहिले रहेको तीन तहको संघीयतालाई परिमाजित गरी नेपालको माटोअनुसारको दुई तहको संघीयता आजको आवश्यकता रहेको छ । संघीय सरकार र शक्तिसम्पन्न ४०० देखि ४५० स्थानीय सरकार । जसले स्थानीय स्तरमा सेवा सुविधा, प्रशासनिक खर्चमा कटौती, अधिकारको लडाइँमा कमी जस्ता धेरै राम्रा पक्ष भएकोले सवल संघीयता आजको आवश्यक्ता रहेको छ ।

उल्लेखित विषयहरू त केबल संक्षिप्त बुँदा मात्रै हुन् । यिनलाई आधार मानेर मुलुकको समृद्धि र जनताको खुशहालीका लागि विशेष लक्ष लिएर असल कार्यानवयनको बाटोमा अगाडि बढियो भने नेपाल भ्रष्टाचाररहित, समतामूलक, आत्मनिर्भर, डिजिटल र आधुनिक, जनमुखी र सामाजिक न्यायमा आधारित देश बन्न सक्छ । कुरा सम्भावनाको होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति, इमानदार कार्यान्वयन र नागरिक सहभागिताको हो । सही नीति र दृढ नेतृत्व भए नेपाल विकासको उदाहरणीय मोडेल बन्न सक्छ । देश बनाऔं, देश पहिला अनि मात्रै विचार ।