अमृत गिरी

बुटवल । नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा संविधान संशोधनको बहस फेरि तीव्र बन्न थालेको छ । संविधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै जनताको आकांक्षा समेट्ने कि यथास्थितिमा राख्ने भन्ने विषय अहिले राजनीतिक र बौद्धिक वृत्तमा प्रमुख बहसको विषय बनेको छ ।

संविधान निर्माण जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग हो भने संविधान संशोधन त्यसको प्रत्यायोजित अधिकारको सीमाभित्र हुने प्रक्रिया हो । संविधानको धारा २७४ अनुसार नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर अन्य विषयमा संघीय संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था संविधानले नै दिएको छ । विशेषज्ञहरूको भनाइमा संविधान स्थिर दस्ताबेज मात्र होइन, जीवन्त कानुन हो । समय, समाज र जनचाहनाअनुसार यसमा आवश्यक सुधार गर्दै लैजानु नै संविधानलाई जीवन्त बनाउने मूल आधार हो ।

संविधान पुनरावलोकनको आवश्यकता
संविधान लागू भएपछि संघीय संरचना स्थापना, आवधिक निर्वाचन, समावेशी प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । तर व्यवहारमा केही कमजोरी र जटिलता पनि देखिएका छन् ।
राजनीतिक अस्थिरता, संघ–प्रदेशबीच अधिकारको अस्पष्टता, निर्वाचन प्रणालीका समस्या, प्रशासनिक खर्चको वृद्धि, संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारिता जस्ता विषयलाई लिएर संविधान पुनरावलोकनको आवश्यकता औंल्याइँदै आएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिका संविधानका आधारभूत संरचना मानिन्छन् । यी विषयलाई परिवर्तन गर्ने अधिकार संसद्लाई छैन । त्यसैले संशोधनको बहस मुख्यतः अन्य संरचनात्मक र व्यवस्थागत विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन्छ ।

संशोधन आवश्यक देखिएका प्रमुख क्षेत्र
विशेषज्ञहरूले संविधान संशोधनका लागि केही महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू औंल्याएका छन् ।

१.शासकीय स्वरूप
हालको संसदीय प्रणालीले स्थिर सरकार दिन नसकेको भन्ने आलोचना बारम्बार उठ्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री चयन, सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया तथा कार्यकारी अधिकारको स्पष्टताबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बहस भइरहेको छ ।

२.निर्वाचन प्रणाली
प्रत्यक्ष र समानुपातिक मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले प्रतिनिधित्वको विविधता त सुनिश्चित गरेको छ, तर स्थिर सरकार बन्न कठिन भएको तर्क पनि उठ्दै आएको छ । समानुपातिक प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

३ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध
संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएका अधिकार सूचीहरू व्यवहारमा अस्पष्ट र खप्टिएका देखिएको गुनासो छ । प्रशासनिक संघीयता र वित्तीय संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न अधिकारको स्पष्टता आवश्यक भएको विज्ञहरू बताउँछन् । अझ अहिलेको जनादेश त प्रदेश तह खारेजीका लागि पनि हो ।

४.प्रदेश संरचना र प्रशासनिक खर्च
तीन तहको सरकारका कारण प्रशासनिक खर्च बढेको र कतिपय काममा दोहोरोपन देखिएको भन्ने बहस छ । प्रदेशको भूमिका, संरचना र प्रभावकारिताबारे पुनरावलोकन आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरिएको छ ।

५.संवैधानिक आयोगहरूको पुनरावलोकन
संविधानले स्थापना गरेका विभिन्न समावेशी आयोगहरूको संख्या र प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ । संविधानको धारा २६५ अनुसार १० वर्षपछि ती आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भएकाले यसको औचित्य र आवश्यकताको अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

६.न्यायपालिकासँग सम्बन्धित संरचना
न्याय परिषद्, संवैधानिक इजलास, संवैधानिक परिषद् तथा उच्च अदालतहरूको अधिकार क्षेत्र जस्ता विषयमा पनि सुधार आवश्यक भएको मत व्यक्त गरिएको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र प्रभावकारिता सुदृढ बनाउन संरचनात्मक सुधार आवश्यक ठानिएको छ ।

७. जनप्रतिनिधिको कार्यकाल र नेतृत्वको सीमा
राजनीतिक दलमा एउटै व्यक्तिको लामो समय नेतृत्व कायम रहने प्रवृत्तिले नयाँ पुस्ताको नेतृत्व विकास अवरुद्ध भएको भन्दै दलको प्रमुख पदाधिकारी कति कार्यकालसम्म रहन पाउने भन्ने विषय संविधानमै स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा मुख्यमन्त्रीजस्ता पदमा एउटै व्यक्ति कति पटकसम्म रहन पाउने भन्ने विषय पनि बहसमा छ ।

८.राष्ट्रिय सभाको भूमिका
राष्ट्रिय सभा अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नबनेको र निर्वाचनमा पराजित वा अवसर नपाएका व्यक्तिहरूको थलो बनेको आलोचना भइरहेकाले यसको गठन र अधिकार क्षेत्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

९. स्थानीय तह र जिल्लास्तरको संरचना
जिल्ला समन्वय समिति र जिल्लासभा जस्ता संरचनाको औचित्यबारे पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन् । साथै स्थानीय तहको संख्या र भौगोलिक सीमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बहस भइरहेको छ ।

संशोधन कसरी गर्ने ?
संविधान संशोधनलाई राजनीतिक विवादभन्दा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार संशोधन प्रक्रिया तीन चरणमा अघि बढाउन सकिन्छ । पहिलो चरणमा संविधानको समग्र पुनरावलोकन गर्न प्राज्ञिक तथा नागरिक स्तरको अध्ययन कार्यदल गठन गर्नुपर्छ । दोस्रो चरणमा राजनीतिक दल र विज्ञहरूको सहभागितामा संविधान सुधार आयोग बनाइनुपर्छ । तेस्रो चरणमा त्यसको प्रतिवेदन जनस्तरमा छलफल गरी संसदमार्फत संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ ।

संविधान र जनविश्वास
संविधानले केवल मार्गदर्शन गर्ने हो, तर त्यसको प्रभाव जनताको जीवनस्तरमा देखिनु आवश्यक हुन्छ । नागरिकको दैनिक जीवनमा सुशासन, विकास र अवसरको अनुभूति नभए संविधानप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार संविधानप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न संविधानको आवधिक समीक्षा र आवश्यक संशोधन लोकतान्त्रिक अभ्यासकै हिस्सा हो । समयानुकूल सुधार नगरे संविधानविरोधी शक्तिहरू बलियो हुने खतरा पनि रहन्छ ।

त्यसैले संविधानका मूल आधारभूत संरचनालाई सुरक्षित राख्दै व्यवहारमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नेगरी आवश्यक संशोधन गर्नु अहिलेको प्रमुख राष्ट्रिय बहस बनेको छ । जनताको आकांक्षा, नयाँ पुस्ताको अपेक्षा र बदलिँदो सामाजिक–राजनीतिक सन्दर्भलाई समेट्दै संविधानलाई जीवन्त बनाउनु नै आगामी दिनको मुख्य चुनौती भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

संशोधनका लागि दुई तिहाइ मात्रै पर्याप्त हुँदैन
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७४ अनुसार प्रतिनिधिसभामा मात्रै दुई तिहाइ बहुमत पुगेकै आधारमा संविधान संशोधन सम्भव हुँदैन । संविधान संशोधन पारित हुन संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य गरी कुल ३३४ सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभामा करिब १८४ र राष्ट्रियसभामा करिब ४० सदस्यको समर्थन बिना संविधान संशोधन पारित हुन सक्दैन । संविधानले राष्ट्रियसभालाई बाइपास गर्ने वा संयुक्त बैठकबाट मात्रै संशोधन गर्ने व्यवस्था गरेको छैन, त्यसैले दुवै सदनबाट छुट्टाछुट्टै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त हुनु अनिवार्य हुन्छ ।

संविधान संशोधन प्रक्रिया संघीय संसद्को कुनै पनि सदनबाट सुरु हुन सक्छ, जसमा सरकारका तर्फबाट मन्त्री वा कुनै सांसदले संशोधन विधेयक दर्ता गर्न सक्छन् । विधेयक दर्ता भएपछि सैद्धान्तिक छलफल, सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन तथा दफावार छलफल हुँदै मतदान प्रक्रिया अघि बढ्छ । यदि संशोधन प्रदेशको सीमाना वा प्रदेशको एकल अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा छ भने कम्तीमा चार प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक हुन्छ; अन्यथा प्रदेशको सहमति अनिवार्य हुँदैन । दुवै सदनबाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ र राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । यसरी नेपालको संविधान संशोधन प्रक्रिया सहमति र सहकार्यमा आधारित, लोकतान्त्रिक र तुलनात्मक रूपमा कठोर संरचनामा निर्माण गरिएको छ, जसले संविधानको स्थायित्व र संघीय संरचनाको संरक्षण सुनिश्चित गर्दछ ।