आशिष पाण्डे

अपराधका रुपहरु धेरै छन् । अपराध गर्ने वा हुने बिधि पनि उत्तिकै रहेका छन् । समाजमा विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरि अपराध भैरहेका छन् । त्यसमध्येको एक जटिल स्वरुप र चुनौतिको रुपमा आधुनिक बिश्वमा बिकास भैरहेको अपराध हो साइबर अपराध । विश्व बिज्ञान र प्राविधिमा जति विकसित रुप लिइरहेको छ उतिकै अपराधका स्वरुप पनि परिवर्तन भैरहेका छन् ।

विश्वको जुनसुकै स्थानबाट जुनसुकै अर्को स्थानमा अपराध घटाउन सक्ने अपराध साइबर अपराध हो जुन कतिपय अवस्थामा घटनास्थल बिहिन पनि हुने गर्दछ । जुन मनसाय प्रेरित अपराध पनि हो जहाँ योजनाबद्ध तवरले अरुलाई अनावश्यक हैरानी, दुःख दिने वा सताउने वा आर्थिक लाभ लिने काम भैरहेको हुन्छ । कतिपय अवस्था मा साइबर अपराधलाई संगठित अपराधको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । साइबर अपराधको स्वरुप बृहत रहेको छ । यसका पक्ष धेरै छन् । त्यसैले ठ्याक्कै साइबर अपराध यो नै हो भनी परिभाषित गर्न कठिन रहेको छ ।

हाल नेपाली जनतासँग ईन्टरनेटको पहुच ९० प्रतिशत रहेको छ । पहुँचको बिस्तारसँगै अपराध घटनाको ग्राफपनि बढिरहेको छ । जसले नेपालको साइबर स्पेस सुरक्षामा चुनैती थपेको छ । पछिल्लो अवस्थामा देश बिदेशबाट नेपालको सरकारी सम्यन्त्र माथीनै आक्रमण भैरहेको घटना आइरहेको छन् । जसले सुरक्षा चुनौती झनै थपिदिएको छ ।

के हो त साइबर अपराध ?
सामान्यतया बिद्युतीय माध्यमहरुको प्रयोग मार्फत हुने गैरकानुनी क्रियाकलाप नै साइबर अपराध हो । जहाँ कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली, कम्प्युटर नेटवर्क र ईन्टरनेटको प्रयोगबाट गैरकानुनी क्रियाकलाप गरिएको हुन्छ । समान्य भाषामा ईन्टरनेटको प्रयोग मार्फत जुन्सुकै कानुनले अपराध मानेका कार्य गरेमा साइबर अपराध मानिन्छ । तर अनलाईन मार्फत भएका सबै अपराधलाई साइबर अपराधको रुपमा लिन मिल्दैन जस्तै ः गालीबेइजेती सम्बन्धी कसुर ।

बैंकको सर्भर ह्याक गरि पैसा चोर्ने, सर्भर माथी आक्रमण गरि नचल्ने बनाउने वा अनाधिकृत पहुँच राख्ने, फेसबुक, टुईटर, युटुयब जस्ता सामाजिक सञ्जाल ह्याक गरि अनावश्यक दुख हैरानी दिने, ठगी गर्ने, कुनै देशको राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रमा आक्रमण, हवाई क्षेत्रमा आक्रमण जस्ता ठूलाठूला मात्र साइबर अपराध हुन कि जस्तो लाग्न सक्छ तर हामिले प्रयोग गरिरहेका प्लाटफर्म मै अपराध घटिरहेको हुन सक्छ जस्तै झुटा समाचार प्रकाशन र प्रसारण, अनुमती बिना अरुको फोटो र भिडियो लिइ सामाजिक सन्जालमा राख्ने, शारीरिक वा मानसिक अवस्था दर्शाइ अरुको अपमान गर्ने, होच्याउने, जिस्क्याउने, फोटोको स्वरुप परिवर्तन गरी मेम बनाउने, प्रयांक भिडियो बनाउने र इन्टरनेटमा राख्नेजस्ता सामान्य कार्य पनि साइबर अपराध अन्तर्गत पर्दछन् । सामान्य भनी छाडेका यस्ता कार्यले झन् साइबर सुरक्षामा जोखिम निम्त्याएको छ ।

अन्य साइबर अपराधहरु जस्तै
नक्कली प्रोफाइल बनाइ कसैको चरीत्र हत्या गर्ने, अनलाइन मार्फत हिम्सा फैलाउने, यौनजन्य कार्य गर्ने÷गराउने, बाल यौन दुव्र्यवहार, कसैको गोपनियता भंग गरिदिने, कसैको कम्प्युटर वा ईन्टरनेट जन्य सम्यन्त्र मा अनाधिकृत पहुच राख्ने, फिसिङ (फिक्सिङ), अस्लिल तस्बिर पठाइ हैरानी पु¥याउने, अनलाइन मार्फत अफवाह फैलाउने, वित्तीय संयन्त्रमा अनाधिकृत पहुँच र लाभ लिने, चिट्ठा परेको भनी सो प्राप्त गर्न रकम माग्ने र क्रेडिट कार्ड, एटीएम ह्याक गर्ने, बैङ्किङ कसुर गर्ने, यसबाट अपराधीक लाभ लिने आदि ।

नेपालमा साइबर अपराधविरुद्धको कानूनी ब्यवस्था
साइबर सुरक्षाको सन्दर्भमा नेपालमा एकीकृत कानुनको अभाव रहेको छ । १६ वर्षअघि बनेको विद्युतीय करोबार ऐनले आजको समयमा अएका चुनैतीको सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ । नेपालमा साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुन बनिसकेको अवस्था छैन तर विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ ले केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ जुन नेपालको पहिलो साइबर कानुन हो । तर यो कानुन साइबर अपराधकै लागि भनी बनेको होइन । यो कानुन विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई ब्यवस्थित र नियमित गर्न आएको हो जस्ले साइबर अपराधलाई परिभाषित गरेको पाइँदैन ।

तैपनि नेपाल प्रहरीले सोही ऐनको परिच्छेद ९ को दफा ४४, ४५, ४६ र ४७ लाई टेकेर मुद्दा चलाउने गरेको छ । दफा ४७ सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने दफा हो जस्ले विद्युतीय माध्यमबाट गैरकानुनी कुरा प्रकाशनमा रोक लगाएको छ । जसमा नैतिकता, शिष्टचार विरुद्धका सामग्री कसैप्रती घृणा र द्वेष फैलाउने सामग्री प्रकाशन र प्रदर्शन गर्न बन्देज गरेको छ । यसभन्दा अगाडि केहि सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन २०२७ अनुसार मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गरिएको थियो ।

कम्प्युटर स्रोत संकेत चोरी, नस्ट वा परिवर्तन गर्ने, कम्प्युटर समाग्रीमा अनाधिकृत पहुँच, कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमा क्षती पु¥याउनु, विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशित गर्ने, गोपनियता भङ्ग गर्ने, कम्प्युटर जालसाजी गर्नेलगायतलाई सोही ऐनको परिच्छेद ९ मा कम्प्युटरजन्य कसुरको रुपमा परिभाषित गरि कसुरअनुसार गरि १ देखि ५ बर्षसम्म कैद वा २ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने ब्यवस्था गरेको छ । तर कसुरदारले एक भन्दा बडि कसुर र अन्य ऐन आकर्सित हुने कसुर गरेमा अन्य ऐन बमोजिम पनि सजाय हुनसक्ने ब्यवस्था रहेको छ ।

अन्य कानुनहरु निम्न रहेका छन्
विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, विद्युतीय कारोबार नियमावली २०६४, सुचना तथा प्रबिधि नीति २०७२, अनलाइन बालसुरक्षा निर्देशिका २०७६, साइबर सुरक्षा बिनियमावली २०७६, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, प्रतिलिपी अधिकार ऐन २०५९ (बौद्धिक सम्पती संरक्षण गर्न बनेका अन्य कानुन)

समस्या र चुनैती
साइबर अपराधको दायरा ठूलो छ । कानुनको पर्याप्तता छैन । भएको कानुनले सबै कसुरजन्य कार्यलाई समेट्न नसकेको अवस्था छ । अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । साइबर अपराधका सबै घटना प्रहरी समक्ष नआउनु, उजुरी प्रक्रिया ढिलो र कठिन हुनु, सजिलै प्रमाण लोप गर्नसक्ने खतरा, सामाजिक सञ्जाल तथा ईन्टरनेट प्रदायक संस्थाको सम्पर्क कार्यालय नेपालमा नहुनु आदिले झनै अनुसन्धानमा चुनैती थपिदिएको छ । जम्मा ३५ दिनको हदम्याद हुनु अर्को चुनौती रहेको छ । जबकी सामाजिक सञ्जाल तथा ईन्टरनेट प्रदायक संस्थाबाट इमेलको प्रतिक्रिया २४÷२५ दिनमा मात्र आउने गरेको छ ।
२०८० असार ५ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम सबै जिल्ला अदालतबाट साइबर अपराध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता कार्वाही र किनारा हुने भनी निर्णय गरेपनि सबै जिल्लामा दक्ष जनशक्ति ब्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ जसले न्याय प्रक्रियामा नै प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । तर, साइबर अपराध सम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौ नै जानू पर्ने बाध्यता भने हटेको छ ।

जोखिमहरु
१) सुचना चोरी: सार्वजनिक तथा निजि क्षेत्रका महत्वपूर्ण गोपनिय तथा संवेदनशील बिवरण चुवाहट हुने सम्भावना हुन सक्छ ।
२) साइबर प्रपोगान्डा: कुनै विषय वा घटना सम्बन्धमा सर्बसाधारणको धारणलाई प्रभावित पार्ने काम हुन सक्छ । सामाजिक सद्भाव एक्यवद्धता माथी आँच आउने काम गराउने हुनसक्छ ।
३) जासुसी खतरा: साइबर स्पेस माथी आक्रमण गरि रास्ट्रिय महत्व राख्ने कार्यक्रम तथा योजना माथी स्वार्थ समूहले निगरानी राख्न सक्छ्न र कार्यन्वयनमा प्रभाव पर्न सक्छ ।
४) साइबर आतंकबाद: सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरि सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा हुन सक्छ ।

समाधानः

नागरिक स्वयम् तर्फबाट
कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन । कानून सबैले जानेको अनुमान गरिनेछ भनी कानुनी ब्यवस्था छ । कानुन थाहा नभएर यो कार्य गरेको हुँ भन्न पाइँदैन । कार्य गरेपछि गैरकानुनी ठहर भए सजायँ हुन्छ । नागरिकले स्वयम ब्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्दछ । ईन्टरनेट तथा सामाजिक सन्जाल प्रयोग गर्दा पूर्ण ब्यक्तिगत बिवरण नराख्ने, बलियो पासवर्ड राख्ने, समय समयमा पासवर्ड परिवर्तन गर्ने, अनावश्यक इन्टरनेट साइट नखोल्ने, अपरिचित ब्यक्तिलाई सजिलै बिश्वास नगर्ने, इमेल फेसबुकलगायत सामाजिक सन्जाल प्रयोग गरिसकेपछि लगआउट गर्न नबिर्सने साइबर, क्याफे जस्तो धेरैले प्रयोग गर्ने स्थानबाट सकेसम्म ईन्टरनेट बैँकिङ जस्ता संवेदनशिल कारोबार नगर्ने, पासवर्ड सेयर नगर्ने, अलवेज रिभेम्बर माइ पासवर्डमा क्लिक नगर्ने, शंकास्पद म्यासेज, फोटो, भिडियो आएमा तुरुन्त डाउनलोड गर्ने तर प्रतिक्रिया नदिने, ब्यक्तिगत सुचना कसैले मागेमा नदिने, आटिपी सेयर नगर्ने, चिठ्ठा उपहार वा अन्य कुनै बहानामा आउने आफू सुनिश्चित नभएका लिंक तथा म्यासेन्जर नखोल्ने, बालबालिकालाई समाजिक संजालबाट टाढा राख्ने र शंका लागेमा ३५ दिन भित्र नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्ने ।

राज्यको भुमिकाः
अपराधमुक्त समाजको निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो भने अपराधजन्य क्रियाकलापमा सहभागी नहुनु आम नागरिकको कर्तव्य हो । राज्यले भैरहेको कानुनी ब्यवस्थालाई समयनुकुल आवश्यक संसोधित गरि साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुनी ब्यवस्था गर्नुपर्छ । साइबर अपराधबाट सामान्य सर्बसाधरण मात्र पीडित नभै भिभिआइपी, भिआइपी पनि पीडित हुनपुगेका छन् । यसको प्रमुख कारण भनेको डिजिटल साक्षरताको कमिले नै हो ।

राज्यले साइबर सुरक्षाको सन्दर्भमा विद्यालयस्तरका पाठ्यक्रममा नै समाबेश गरि अध्यापन गराउनुपर्ने देखिन्छ । अनुसन्धान तथा अभियोजनमा संलग्न संयन्त्रको सबलिकरण र जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्दछ । नेपालको साइबर स्पेस सुरक्षीत र ब्यवस्थित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता बमोजिम नीति निर्माण तथा संरचना तयार गरि साइबर सुरक्षामा बिश्वस्नीयता कायम गर्नुपर्छ ।

प्रहरीको भुमिकाः
साइबर अपराध सचेतना, साइबर सुरक्षा र साइबर अपराध अनुसन्धान समेतको कार्य गर्नका लागि नेपाल सरकारको २०७५ जेठ २७ गतेको निर्णय बमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत, साइबर ब्यूरोको स्थापना भएको छ । नेपाल प्रहरीले साइबर अपराध अनुसन्धान मात्र नगरी साइबर अपराध रोकथाम गर्न प्रभावकारी रुपमा सचेतना कार्यक्रमलाई जोड दिनु आवश्यक छ ।

कहाँ उजुरी गर्ने ?
आफु साइबर अपराधबाट पीडित भएमा नजिकैको प्रहरी कार्यालय समक्ष उजुरी दिन सकिन्छ, साथै साइबर ब्युरो, भोटाहिटी तथा ब्युरोको इमेल cyberbureau@nepalpolice.gov.np मा समेत सबै विवरण खुल्ने गरि उजुरी वा तोकीएको ढाँचामा जाहेरी दिन सकिन्छ ।