निजामती सेवा: आत्मसमर्पण, अतिक्रमण र कोपभाजनमा

मेचीकाली संवाददाता

१२ जेष्ठ २०८१, शनिबार
243 shares

कमल पन्थी

बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेविल चेम्बरलेनले मन्त्रालयका वहालवाला सचिवहरुलाई एउटा सम्बोधनमा भन्नुभएको थियो ‘मलाई स्पष्ट थाहा छ, हामीबेगर पनि तपार्इंहरु काम गर्न सक्नु हुन्छ तर तपाईहरु बेगर हामीहरु चाही केही गर्न सक्दैनौन् ।’ कति मर्मस्पर्शी र यथार्थपरक भनाइ निजामती सेवा स्थायित्व र ज्ञानको शक्ति, सूचनामा सहज पहुँच, राष्ट्रप्रतिको समर्पण, राष्ट्रियताप्रतिको सम्मान र जनताप्रतिको सेवाभावको उच्च आदर्शले प्रेरित भएर पनि यसो भन्नुभएको होला । निजामती सेवाको सबभन्दा ठूलो धर्म राजनीतिक तटस्थता र सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता हो तर नेपालमा पछिल्लो समय यसको ठीक विपरीत राजनैतिक नेतृत्ववेगर निजामती सेवाको पात पनि हल्लिन सक्दैन भन्ने भाष्य स्थापित हँुदै छ । राजनीति सबै नीतिहरुको माउँ नीति हो तथापि निजामती सेवामा आवश्यकताभन्दा बढी राजनैतिक हस्तक्षेप र निजामती प्रशासनिक उच्च नेतृत्वको आत्मसमर्पणवादी नीतिलगायत निजामती सेवाको विविध पक्षका समसामयिक सन्दर्भलाई यो आलेखमा विषयवस्तु वनाउन खोजेको छु ।

निजामती शब्दको प्रचलन र अर्थ
निजामती शब्द उर्दू भाषाबाट नेपालीमा आएको आगन्तुक शब्द हो । छिमेकी मुलुक भारतको हैदराबादमा जतिबेला हिन्दू राजा थिए, त्यतिबेला मुस्लिमहरू व्यापारको सिलसिलामा त्यहाँ पुगे । राजालाई निजाम भन्ने चलन थियो । त्यसपछि निजाम अर्थात् राजाको सेवामा खटिने कर्मचारीलाई निजामत भन्न थालियो । त्यही शब्द विकसित हुँदै निजामती रहन गएको पुरानो मान्यता रहिआएको छ । नेपालमा सर्वप्रथम प्रशासन क्षेत्रको सुधारका लागि विसं.२००९ मा बुच कमिसनले निजामती सेवा नाम सिफारिस गरेको थियो ।

प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोशमा राज्य प्रशासनको जङ्गी बाहेकका प्रशासकीय र अदालती सबै शाखा, प्रशासनसम्बन्धी र दिवानी अदालतसम्बन्धी (कर्मचारी, अड्डा आदि) भनी निजामती र नेपाल सरकारको सैनिक र प्रहरी सेवावाहेक सवै मन्त्रालय र सवै विभागअन्तर्गतको सेवा नै निजामती सेवा भनी परिभाषा गरेको छ ।
अहिले निजामती होइन, सार्वजनिक सेवाको बहस पनि सुरु भएको छ । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनको प्रायोजक र कर्मचारीहरू परिवर्तनका एजेण्ट हुन् । जनता र सरकारबिच समन्वय गर्ने काम कर्मचारीको नै हो । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई सरकार र जनताबिचको पुल पनि भनिन्छ । राजनीतिक तहबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व कर्मचारीको नै हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र बिनाको राज्य हुँदैन र सरकार सफल पनि हुँदैन ।

कर्मचारी समायोजन सन्दर्भ
अहिले सवैभन्दा पेचिलो र विवादित विषय कर्मचारी समायोजन वनिरहेको छ।यसलाई चक्रव्युहको संज्ञा दिइएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहमा समायोजन हुनेले समायोजन प्रकृयामा असहमती जाहेर गर्दै संघलाई आफूमात्र अग्लिन खोज्ने, आफ्नो वरिपरिको झार पनि उम्रन नदिने वनस्पती सल्लाको स्वभावको आरोप लगाउने गरेका पाइन्छ । कनिष्ट कर्मचारीको मातहतमा जेष्ठ कर्मचारी राखेको भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । संघमा पनि शिक्षा सेवा र लेखा समूह बढी प्रताडित देखिन्छ । वृत्तिविकासमा पनि भेदभाव नीति रहेको छ । विशेष गरेर समायोजनमा सामान्य प्रशासन समूहको चलखेल र अहिले पनि अन्य सेवा समूहमाथि उनीहरुकै हावी रहेको देखिन्छ । कुनै सेवा समूह र उप समूहलाई काखा पाखा गरिनाले त्यसको असर देखिरहेको छ । कुनै सेवा समूहको वृत्तिविकास यसरी भएको छ कि मानौँ त्यहाँ पदोन्नतीको बाढी नै आएको छ । उनीहरुलाई भ्याइनभ्याइ छ भने प्रताडित सेवा समूहलाई अमिला अगुर ।
मेकियावेलीले आफ्नो पुस्तक ‘द प्रिन्स’ मा लेखेका छन्–अवसरबिनाको क्षमता खेर जान्छ भने क्षमताबिनाको अवसर व्यर्थ छ । यो भनाइ अहिले समायोजनरुपी चक्रव्यूहको नतिजाले पुष्टी गरी रहेको छ । कतै टेक्ने वा समात्ने हाँगो नभएका, ठूला वडाको आशीर्वाद प्राप्त नभएका, बबुरा, निम्छारा कर्मचारीहरुलाई पापड पेलेको अनुभूति भएको छ । नेपालमा संघियताको बलियो अभ्यास भइसकेको छैन । भरखर परीक्षणको चरणमा छभन्दा पनि अत्युक्ती नहोला । समायोजनमा कर्मचारीको असन्तुष्टीले संघीयता कार्यान्वयनमा समेत असर पर्न सक्छ ।
नेतृत्वको निवृत्तपछिको भविष्यको चिन्ताः
प्रशासिनक नेतृत्व मध्येका एकथरी सेवामा रहुन्जेल राजनैतिक नेतृत्वको चाँकडीमा रमाउने र निवृत्तिभरण पत्रको मसी सुक्न नपाउदै अर्कालाई दोष थुपारेर नानाथरीका उपदेश दिँदै पानी माथिको ओभानो र विश्लेषक बन्न रुचाउने प्रवृत्ति र अर्कोथरी सेवा अवधिको जी हजुरिया, आज्ञाकरीताको लाभांश निवृत्तपश्चात पनि महत्वपूर्ण लाभको पद हत्याउने प्रवृत्ति सबैभन्दा घातक सावित भएको छ । अझ सेवा अवधी वाँकी छदै सहमतिमा राजिनामा दिएर राजदूत, आयोगमा नियुक्ति लिनाले राजनैतिक नेतृत्वका सबै निजी स्वार्थ र शर्तहरु अक्षरशः स्वीकार गरेको अर्थमा लिन सकिन्छ ।

सबै जान्ने विज्ञता नहुने
निजामती कर्मचारीहरु आफ्नो विषयबाहेक सवै कुरा जान्छन् । (पूर्वसचिव शंकर अधिकारी ‘योग्यहरुको असक्षम सेवा’ भनाइले यस कुराको थप पुष्टी हुन्छ । प्रशासनिक नेतृत्वले राजनैतिक नेतृत्वसंग आफ्ना एजेण्डाहरु लागु गराउने ल्याकत राख्न सक्दैनन । अनुनय विनयले आफू आकर्षक र महत्वपूर्ण निकायमा टिकिरहने अतृप्त आकांक्षा मात्र राख्छन । पद प्राप्ती हुँदैमा सबै कुराहरुको ज्ञाता भइन्छ भन्नु गलत हो । पद प्राप्त गर्नु र सफल हुनु फरक कुरा हुन् । अनपेक्षितरुपमा हासिल भएको मान सम्मानको पारा ठ्याक्कै खहरे जस्तो हुन्छ । उर्लेको खहरेले वरिपरिका सवै कुरा बिगार्नुसम्म बिगार्ने र त्यससंगै आफू पनि सुक्ने गर्छ ।

राजनैतिक नेतृत्वको रोजाइ
मन पराउनु र मायाँ गर्नु विल्कुल फरक कुरा हुन् । भनिन्छ मन पर्ने मान्छेले बगैचाको फूल टिपेर लान्छ भने माया गर्नेले गोडमेल /मलजल गर्छ । राजनैतिक नेतृत्वले प्रशासनिक नेतृत्वलाई माँया गरेर रोजाइमा किमार्थ पार्ने होइन मन पराइएको मात्र हो । आफू अनुकुलमा कर्महरु फत्ते गराउनु मुख्य उदेश्य हुन्छ तर प्रशासनिक नेतृत्व नवुझी मरिहत्ते गर्छ । महाभारतको १८ दिने रणसंग्राममा वार्वरिकले रणभूमीमा श्रीकृष्णवाहेक अरु कसैलाई नदेखे जसरी खाली नेतागण मात्र देख्नु तर बिधि, प्रकृया, नियम, कानुन, समाज, घर परिवार र सिंगो निजामती सेवा देख्न नसक्नु विडम्वना नै हो ।

अब्बल अग्रजहरुको अनुकरणीय व्यवहार
तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा श्रम बेच्ने तर इमान नबेच्ने भन्दै सेवाबाट नै अप्रत्याशित वहिर्गमन के स्वच्छिक थियो र पक्कै थिएन नि । राजनैतिक नेतृत्वको थेगीनसक्नु दवाव थियो । वजेटमा करका दर परिवर्तन प्रकरणको वहिर्गमन लगन पछिको पोते जस्तो अर्थहिन थिएन र ? निजामती सेवाका उच्च धरोहर शरदचन्द्र पौडेल, शुसिल घिमिरे र शंकरप्रसाद अधिकारी जस्ता व्यक्तित्वहरुलाई पनि अनायास सेवाको उत्तरार्धमा परीक्षणको कसीमा राख्नु उहाँहरुमाथिको अन्याय होइन र ? सीताको पतिव्रताको अग्नि परीक्षा जस्तै त थियो उहाँहरुमाथिको आरोप ।

सुरक्षा तथा बचाउमा पृथकता
अफ्रिकी जंगलमा ठूलो संख्याको अर्नाको समुहले आफ्ना बच्चाहरुलाई हिंस्रक वन्यजन्तुबाट जोगाउन गोलाकार घेराको सुरक्षा कवच भित्र राखेर शत्रुसंग सबै एकजुट भएर प्रतिकारमा उत्रेको झल्को दिने गरी राजनैतिक नेतृत्वले कार्यकर्ताहरुलाई संरक्षणको छहारी प्रदान गरिनु तर निजामती सेवा Pin drops Silence मा हुनु यही नै फरक होइन र ? यही नै होइन र निजामती सेवाको सुन्दरता ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुनु
नेपालको संविधान, २०७२ ले तीनै तहका सरकारको मार्गनिर्देशकको रुपमा संघीय निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था गरेको छ । संविधान जारी भएको झण्डै नौ वर्षको अवधिसम्म पनि जारी हुन नसक्नु विडम्वना नै हो । कतिपय प्रदेश सरकारले त संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभए पनि आफ्नो निजामती ऐन जारी गरेर चुनौति दिइसके ।

दलपिच्छेका संगठन र निस्क्रिय निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन
ट्रेड युनियन हक भनेको खासगरी मजदुरहरूले आफ्ना हकहित र सेवा–सुविधाका सवाल उठाएर मालिकसँग सामूहिक सौदाबाजी गर्न संगठन खोल्ने र त्यसमा सहभागी हुने हो । कर्मचारीको हक, हित संरक्षण एवं संवद्र्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्नु, भेला, तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठीलगायत रचनात्मक एवं सिर्जनात्मक काम सञ्चालन गर्नु, निजामती सेवासँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिने उद्देश्यले निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको हो ।

२०७३ साल जेष्ठ १९ मा निर्वाचनपश्चात चार वर्षे कार्यकाल भएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको मान्यता अवधि २०७७ फाल्गुण २९ सम्म रहेकोमा तत्पश्चात निस्कृय अवस्थामा रहेको छ । विश्वव्यापी मान्यताअनुसार कर्मचारीहरूको युनियन व्यावसायिक र पेसागत हकहितमा आधारित हुनुपर्छ तर हामीकहाँ त राजनीतिक दलपिच्छेको युनियन गठन गर्ने गलत अभ्यास र कर्मचारी नेता र तीनका आसेपासेको सरुवा, वढुवा र पुरस्कारमा मात्र अनावश्यक दवाव सिर्जना गरी काम फत्ते गराउनेबाहेक अरु केही काम भएको छैन । अहिले यो युनियनको सम्वन्धमा राजनैतिक दलिपिच्छे फरक फरक धारणा र औचित्य पुष्टी नभएकाले खारेजीसम्मको वहस भै रहेको छ ।

परम्परागत सञ्चार प्रणालीस् कटुवाल प्रथा

सहकारीः वर्तमान अवस्था र जिम्मेवार पक्ष

नेपालको जग्गा प्रशासनस् हिजो, आज र भोलि

सहकारीमा सुशासनस् प्रविधि र एकीकरण

ढाक्रेदेखि अनलाइन सपिङसम्म

अनौपचारिक अध्ययनको निष्कर्ष
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च प्रशासकहरुले आफ्नै अनुभवलाई समेत आधार बनाएर गरेको अनौपचारिक अध्ययनले ३०% कर्मचारी कामप्रति जिम्मेवार र इमान्दार रहेको भए पनि उनीहरुमाथि नै बढी थिचोमिचो हुने गरेको देखाएको छ । सो अध्ययनले पाँच प्रकारका कर्मचारीको वर्गीकरण यस प्रकार गरेको छ । १.आफै पढ्ने र पढाउने मात्रै गर्ने, सरकारी काम नगर्ने, २. ट्रेड युनियनमा आबद्ध भई कामचोर प्रवृत्ती अपनाउने, ३. सधै आकर्षण ठाउँमा सरुवा भइरहने र घुस मस्ती खाने, ४.गफैले खाने तर काम र निर्णय केही नगर्ने, ५. इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने (३०%मात्रै) निजामती प्रशासन सुधार हुन नसक्नुमा राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासनिक दुवै दोषी छन् । मुख्य सचिव नै राजनैतिक नेतृत्वप्रति Yes man हुनाले प्रशासन कोमामा पुग्ने अवस्था भएको हो। (स्रोतः सुरेश अधिकारी सचिव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लेख)

श्रीमद्भागवत गीतामा भनिएको छ,‘ठूला बडाले जे गर्छन्, अरुले त्यही गर्छन् । ठूला अर्थात् श्रेष्ठ पुरुषले जस्तो आदर्श प्रस्तुत गर्छन्, समस्त लोक उसैको अनुसरण गर्न लाग्छन् ।’ उच्च राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले प्रस्तुत गर्ने व्यवहार, आचरण र आदर्श तल्लो तहकाले अनुशरण गर्ने हो । नेतृत्व भनेको त युद्द हारेर फर्कदै गरेका सैनिकहरुलाई पनि युद्द जित्न प्रेरित गर्ने क्षमता हुनु पर्छ तर अहिले प्रशासनिक नेतृत्व मनोवल गिराइएका सिपाहीका कमाण्डर जस्ता देखिन्छन। कमाण्डरले आत्मसमर्पण गरेपछि सिङ्गो फौजले आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ Chain of command को कारणले ।

पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०५४ सालमा सबै सचिव र विभागीय प्रमुखहरुलाई भेला गरेर सम्बोधनमा भन्नुभएको थियो कि ‘तपाईहरु पहिला त पवन पुत्र हनुमान हो तर अहिले त लुरे बाँदर हुनुभएछ ।’ पूर्वसचिव उमेश मैनाली र शारदाप्रसाद त्रितालको संवाद नेपाल वाच, सार्वजनिक प्रशासन नाजुक मोड कार्यक्रम सायद थापाले पञ्चायतकालमा बलशाली भएको तर वहुदलमा कमजोर भएको सन्दर्भमा भन्नु भएको थियो होला । तर आज निजामती सेवा नै निकै कमजोर धरातल र लज्जावोध अवस्थामा छ । निम्छारा कर्मचारीहरु त केवल पेलिएका मात्र छन् तर उच्च नेतृत्व भने जिउँदै चपाइएका छन् प्रमाणयुक्त कागजको चिर्कटोसँगै । (लेखक पन्थी नेपाल सरकारका अधिकृत हुनुहुन्छ ।)