प्रकाश आचार्य

बुटवल । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ राजापुरका हुमकान्त कँडेल जन्मजात अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन् । ४३ वर्षका कँडेलसँग अहिले व्यक्तिगत सम्पूर्ण विवरणसहितको अपाङ्गता डिजिटल परिचय पत्र छ । अपाङ्गता समाज सुधार केन्द्र दाङका संयोजकसमेत रहेका कँडेलले २ वर्षअघि जनताको घरदैलोको सरकार उपमहानगरपालिबाट डिजिटल अपाङ्गता कार्ड लिएका हुन् । राम्रो गुणस्तरसहितको नच्यातिने परिचय पत्र पाएपछि अहिले कँडेल खुसी छन् । ‘हस्तलेखनसहितको ठूलो आकारको परिचय पत्र गोजीमा लिएर हिँड्दा पानी, पसिनाले भिज्ने, आगोमा जल्नेसम्मको जोखिम थियोे,’ कँडेल भन्छन्, ‘उपमहानगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर दिएकै कारण डिजिटल आइडी कार्ड सम्भव भएको हो ।’ कँडेलले थप्छन्,‘तुलसीपुरबाट गुणस्तरीय डिजिटल प्रविधिको परिचयपत्र वितरणको सेवा अन्य पालिकाले पनि पछ्याउनुपर्छ । यसबाट अपाङ्गता भएकालाई आवश्यक नीति निर्माणमा समेत सघाउ पुग्नेछ ।’

शारीरिक अपाङ्गता भएका तुलसीपुर–५ कै यज्ञबहादुर विश्वकर्मासँग पनि अपाङ्गता डिजिटल कार्ड छ । ह्वीचियर प्रयोगकर्ता ३४ वर्षका विश्वकर्मा उपमहानगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लगत संकलन र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न सफ्टवेयरमार्फत तथ्यांक संकलन गर्दै परिचय पत्र वितरणले आफूजस्तै धेरैलाई सहज भएको बताउँछन् । ‘डिजिटल प्रविधिमा तुलसीपुरले राम्रो गरेको छ,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘हस्तलिखित परिचय पत्र नागरिकताको साइजको थियो । अहिलेको डिजिटल कार्ड सानो छ । पर्समा राखेर हिँड्न पनि सकिन्छ । हराए पनि सफ्टवेयरबाट रेकर्ड हेरेर तत्कालै प्रिन्ट गरेर निकाल्न पाइन्छ ।’ ‘कार्डमा फोटोकपी गर्दा समस्या देखिएको छ । फोटोकपी गर्दा कार्डमा सेतो बढी आउँछ’ विश्वकर्माले थपे, ‘डिजिटल कार्डले दुरूपयोग रोकिएको छ ।’ अपाङ्गता डिजिटल कार्ड सवारी चालक अनुमपति पत्र (लाइसेन्स) आकारको हुन्छ । यो पानीमा खस्दासमेत बिग्रिँदैन ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिले राज्यबाट सहायता पाउन सूचीकृत अर्थात् परिचयपत्र पाएको हुनुपर्छ । कँडेल र विश्वकर्मा मात्र नभई पालिकाका अपाङ्गता भएका सबै व्यक्तिहरुले जनताको घरदैलोको सरकार भनिने स्थानीय तह अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहयोगी भएपछि उत्साहित छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा ४ मा स्थानीय तहलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्यांक संकलन र परिचयपत्र वितरण गर्ने अधिकार छ । तुलसीपुरमा १ हजार ५४५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले डिजिटल परिचय पत्र लिइसकेका छन् । पालिकाले लक्षित वर्गको आवाजलाई सुनुवाई गर्दै नवनिर्मित पालिकाको भवन पनि अपाङ्गतामैत्री बनाएको छ । छिट्टै पालिकामा दोभासे र ब्रेललिपीको पनि सेवा राख्नुपर्ने कँडेलको माग छ । अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी ऐनअनुसार हरेक पालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने समन्वय समितिले चिकित्सकको सल्लाहमा कस्तो परिचयपत्र दिने भन्ने निर्णय गर्छ ।

सरकारले अपाङ्गता भएकाहरुमध्ये रातो परिचयपत्र भएकालाई ३ हजार र निलो परिचयपत्र वाहकलाई एक हजार ६०० मासिक भत्ता दिँदै आएको छ । उनीहरू सबैको बैंक खातामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि जान्छ । बैंकमा पैसा जम्मा भएको मोबाइलमा म्यासेज आउँछ । उपमहानगरपालिकाका महिला विकास अधिकृत माया श्रेष्ठले दुई वर्ष अघिदेखि वि.सं.२०७६ को कार्यविधिअनुसार डिजिटल परिचय पत्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिन थालिएको हो । द एसिया फाउन्डेसन नेपालअन्तर्गत ‘विकासका लागि तथ्याङ्क’ परियोजना, बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लागेको छ’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘कति जनाले कार्ड लिइसके सबै सिस्टममा देखिन्छ । क्यूआर कोर्डबाट मेसिनले कार्ड रिर्ड गर्छ । कस्ले लगे कस्ले लैजान बाँकी छ सिस्टममा लगेर हेर्न सकिन्छ ।’

तुलसीपुरजस्तै रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिमैत्री बनाउँदै अपाङ्गता डिजिटल कार्डको बाटोमा छ । डिजिटल प्रशासन नविनतम् आयामको रूपमा लिँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले घरबाटै सेवा लिने गरी अघि बढेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु बस्यालले समग्रमा पालिका ‘लेस पेपर गभरमेण्ट’ को उद्देश्यअनुरुप अघि बढेको बताउँछन् । ‘डिजिटल परिचय पत्र वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ अध्यक्ष बस्याल भन्छन्, ‘वडागत रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु छुट्टायर कार्ड वितरण अब हुन्छ । पालिकामा डिजिटल प्रशासन व्यापक हुन नसके पनि बढ्दो क्रममा छ । दायरा फराकिलो हुँदैछ । कमजोरीहरू पहिचान गरी वडाहरुमा स्वयम्सेवकहरू परिचालन गरी डिजिटल साक्षरता बढाउँदै छौं । पालिकाका धेरैजसो सेवा अबको केही महिनाभित्र डिजिटलबाट पूर्णरुपमा कार्यान्वन हुन्छ ।’

शुद्धोधनमा ‘क’ वर्गका ५३, ‘ख’ वर्गका १३५, ‘ग’ वर्गका ९८ र ‘घ’ वर्गका ५८ गरी ३४४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् । गाउँपालिकाका महिला विकास अधिकृत लक्ष्मी खत्रीले यहीँ चालू आर्थिक वर्षमा पालिकाका अपाङ्गता भएका सबै व्यक्तिहरुले अपाङ्गता डिजिटल कार्ड पाउने बताउँछिन् । ‘यो सिस्टममा काम गर्न हामीलाई अझै तालीमको अभाव छ’, खत्री भन्छिन्, ‘त्यसपछि कार्डसँगै पालिकाका संरचनाहरु पनि अपाङ्गतामैत्री बनाउँछौँ ।’ आर्थिक पारदर्शिता र छिटोछरितो सेवा प्रवाहका लागि डिजिटल प्रविधिमार्फत सेवा प्रदान गर्न पालिकाहरुले पाइला चालेका छन् । पालिकाले न्यायिक व्यवस्थापन, कृषि र किसान कार्ड, अपाङ्गता र ई–सिफारिसजस्ता सेवा अनलाइनबाट दिन थालेका छन् ।

रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा पनि डिजिटल परिचयन पत्र वितरण गरेको छ । नगरलाई डिजिटल रूपमा अगाडि लैजाने र डिजिटल प्रविधिका कारण सेवाग्राहीलाई सहज हुने गरी काम गरिएको उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले बताइन् । बुटवल उपमहानगरपालिकामा ९६४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कार्ड लिएका छन् । बुटवलमा ‘क’ वर्गको रातो परिचय पत्र लिने ३००, ‘ख’ वर्गको निलो ४२५, ‘ग’ वर्गको पहेलो २१३ र ‘घ’ वर्गको सेतो परिचय पत्र लिने २८ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेका छन् ।

रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकाका वडा नम्बर ५ की अपाङ्गता भएकी माया गौतमले पालिकाले छिटो डिटिजल कार्ड वितरण गर्नुपर्ने बताइन् । डिजिटल कार्ड नहुँदा आफूजस्ता धेरै व्यक्तिहरुले समस्या भोग्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । अपाङ्गताका क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकार कृष्ण खनालले अपाङ्गताका व्यक्तिहरुलाई दया मात्रै नभएर उचित अवसर र क्षमता अनुसारको स्थान प्रदान गर्न स्थानीय सरकारले ध्यान दिएर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने बताउँछन् । प्रदेशमा अधिकांश पालिकाले यो क्षेत्रमा सोचेको पाइदैन । ‘सामाजिक सुरक्षाअन्र्तगत केही थान बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि अपाङ्गता दिवस मनाउनको लागि मात्रै ठिक्क बजेट विनियोजन गरिएको पाइन्छ तर उनीहरुको क्षमता पहिचान, वर्गीकरण, तालिमसहितका स्वरोजगारमूलक, आत्मनिर्भरमूलक काममा कुनै पलिकाले ठोस काम गर्न सकेका छैनन् ।’ सैनामैना नगरपालिकाले त सबै कार्यक्रम आफैँ सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविधि बनाएको छ । खासगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सञ्चालन गरेका संस्थाहरुलाई कार्यक्रम वा बजेट नदिई सामाजिक विकास शाखामार्फत गर्ने र उल्टै कमिसनसमेत माग्ने गरेको गुनासो आएको छ ।

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका, देवदह नगरपालिकामा पनि अपाङ्गता डिजिटल कार्ड लागू छ । सबैका लागि खुला गरिएका सार्वजनिक संरचनाहरू सबैको सहज पहँुचमा हुनुपर्ने अभियान्ता सावित्रा घिमिरे बताउँछिन् । ‘पहिलो कुरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई परिचय पत्रको महत्व नागरिकता बराबरकै छ भन्ने बुझाउन जरुरी छ,’ घिमिरे भन्छिन्, ‘राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क र पालिकाको वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क पनि देखिन्छ । अब पालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको खण्डीकृत तथ्याङ्क राख्नुपर्छ ।’ ‘स्थानीय तहका प्रमुख पदाधिकारी र कार्यालय प्रमुखहरु प्रायः माथिल्लो तलामा बस्छन् । भवन संरचना यस्तो हुन्छ कि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू माथिल्लो तलामा जानै सक्दैनन्,’ घिमिरेले थपिन् । डिजिटल प्रशासनले सेवाप्रवाह सरल, सुगम, पारदर्शी, निष्पक्ष, विश्वसनीय र द्रूत बनाउँछ । आर्थिक कारोबार सहज र छिटोछरितो हुनुका साथै सानो कामका लागि पनि कार्यालयमा ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने र कर्मचारीलाई कुर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन भने बिचौलियाको रजगज पनि अन्त्य हुन्छ ।