पछिल्ला दिनमा विभिन्न माध्यमबाट संघीयताका बारेमा अनेकौं बहसहरु भइरहेका छन् । खर्च बढाएको, विकास बजेटबाट तलब भत्ता लिनुपरेको जस्ता कारणले संघीयता धेरै खर्चिलो भएको टीकाटिप्पणीहरु हुने गरेका छन् । संघीयतालाई मितव्ययी र जनपक्षीय बनाउनुपर्ने माग धेरैतिरबट जोडतोडले उठेको छ । अब यसप्रकारका बहसलाई उपेक्षा गरेर होइन सम्मान गरेर संघीयतालाई कम खर्चिलो र मितव्ययी बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने भएको छ ।
नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थराजनीतिक व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ । त्यही संविधानले कल्पना गरेको राजनीतिक गन्तव्य पहिल्याउनुपर्ने छ । तर, विडम्बना फेरि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने कोसिस भइरहेको छ । समृद्धि र समाजवादको लक्ष्य बोकेको सरकारलाई अदालतको परमादेशबाट विस्थापित गरिएको छ । जनादेशलाई लत्याउँदै परमादेशबाट बनेको गठबन्धनको सरकारले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि स्पष्ट अर्थराजनीतिक स्वरुप किटान गर्न सकेको छैन । केबल सत्ता र गठबन्धन कसरी जोगाउे भन्ने ध्याउन्नमा रहेको छ ।
मुलुकमा स्थानीयतह देखि प्रदेश हुँदै संघीय सरकार छ । तर, ती सरकारले आआफ्ना कार्यक्षेत्र र स्रोत साधनमाथिको बाँडफाँडमा अहिलेसम्म स्पष्टता हासिल गर्न सकेका छैनन् । वडास्तरमा गरिने कामदेखि संघीय सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्म एउटै प्रकृतिको देखिनु, गौरवका आयोजनामा चरम ढिलासुस्ती हुनु, लापरबाही हुनु, स्थानीय पालिकाले अपनत्व नलिनु जस्ता कैयन् समस्या देखिएका छन् । राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकको जुन स्पष्ट अर्थराजनीतिक खाका कोर्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको देखिँदैन । केही कोसिस गरेका भएपनि त्यो आपसी खिचातानीमै सीमित भएको अवस्था छ । यसले जनतामा थप निराशा जगाउने काम गरेको छ ।
स्थानीय स्तरमा आधारभूत आवश्यकता र सेवाहरुको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्दै बस्तीहरुमा आधारभूत सेवा पु¥याउनुपर्ने छ । विडम्बना हाम्रो भौगोलिक अवस्था र अव्यवस्थित बस्तीहरुका कारण अहिलेसम्म आधारभूत सेवामै सबैको सहज पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन । एकीकृत बस्ती निर्माणमा आवश्यक योजना बनाउने र त्यसको थालनी गर्नुपर्ने छ । बाढी, पहिरो जस्ता विपद्बाट हुने जोखिमलाई कम गर्न त्यस्ता बस्तीहरु सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने छ । संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा अझै पनि तीनै तहमा अलमल छ, मन्त्री र तिनका सचिवालयको जम्बो भिड छ तर, भूगोल र मौलिकता सुहाउँदो योजना बनाउने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । यसैले पनि संघीयताको अहिलेको मोडलप्रति जनतामा वितृष्णा र निराशा बढिरहेको छ । हाम्रो आग्रह छ–खर्चिलो मोडलको संघीयताको छिटो विकल्प खोजियोस् । मितव्ययी संघीयताको प्रवद्र्धन र तीनै तहका सरकारप्रति आमनागरिकको विश्वास र भरोसा जाग्ने काम गरियोस् ।
