राजनीतिमा विधि–विधान र विवेकको सन्तुलन नहुनु समस्या

मेचीकाली संवाददाता

२६ आश्विन २०७९, बुधबार
159 shares

घनश्याम कोइराला
(सदस्य केन्द्रीय स्कुल विभाग, नेकपा एमाले)

व्यवस्थापन भनेको विधि र विवेकको सन्तुलन हो । मैले भारततिर यात्रा गर्दा सडक छेउमा र सवारी साधनभित्र पनि लेखिएको देखेको छु, ‘सावधानी हटी, दुर्घटना घटी ।’ सन्तुलन र सावधानी सँगसँगै आवश्यक भएजस्तै विधान र विवेक पनि सँगसँगै हुनुपर्दछ । सन्तुलन सहज जीवन हो । असन्तुलन दुर्घटनाको मुख्य कारण हो । यो सवारी चलाउने, शासन चलाउने, न्याय सम्पादन गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, युद्ध सञ्चालन गर्ने आदि कामका सबै क्षेत्रमा लागू हुन्छ ।

तर, आजको विषय हो— पार्टी सञ्चालन र व्यवस्थापन । बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण मात्र होइन, निर्णायक हुन्छ । पार्टीमा मानिसहरू हुन्छन् । मानिसहरू मानिस र मानिसका बस्तीसँग जोडिएका हुन्छन् । मानिसका आवश्यकता, आकाङ्क्षा, चेतनासँग राजनीतिकर्मीहरू जोडिएका हुन्छन् । त्यस्ता राजनीतिककर्मी नेता—कार्यकर्ताको माध्यमबाट राजनीतिक पार्टीहरूले सिङ्गो देश बुझेका हुन्छन् । त्यही बुझाइका आधारमा उनीहरूले नीति निर्माणमा भूमिका खेल्दछन् । त्यही बुझाइका साथ कसैले शासन—प्रशासन—राज्यको सत्ता चलाउँछन् भने कोही प्रतिपक्षमा रहेर सत्ता सञ्चालकहरूलाई खबर्दारी गर्दछन् । यसरी सत्ता, प्रतिपक्ष, जनता(नागरिक), उनीहरू बस्ने भूभाग, उनीहरूका चेतना, आनीबानी, अभिव्यक्ति, व्यवहार, मनोविज्ञान मिलेर राष्ट्र बनेको हुन्छ र राष्ट्रप्रति सबैको दायित्व हुन्छ ।

कसको दायित्व कति ? कसको जिम्मेवारी के भन्ने विषय मूर्त र अमूर्त दुवै हुन्छ । लेखिएको—तोकिएको पनि हुन्छ, त्यो लेखिएको—तोकिएको विधि—विधान हो । विधि—विधान मूर्त हो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विवेक चाहिन्छ र त्यो विवेक अमूर्त हो । त्यसैले हामीले पनि के लेखिएको छ ? के देखिएको छ ? के सुनिएको छ ? यी कुरा महत्वपूर्ण र मूर्त हुँदाहुँदै पनि निर्णय गर्दा विवेक पु¥याउनु पर्दछ । विधानमा मात्र चल्नु यान्त्रिक हुन सक्दछ भने विवेकको मात्र भरपर्नु व्यक्तिवादी—सामन्तवादलाई प्रश्रय हुन्छ । त्यसैले विधि र विवेकको सन्तुलन नै व्यवस्थापन हो, सही व्यवस्थापन हो । आजको राजनीति र राजनीतिक व्यवस्थापक(नेतृत्व)मा यी विषय खोज्नु पर्दछ ।
अहिले केही पुराना र ठूला पार्टीका नाम चलेका केही नेताहरूले टिकट पाएका छैनन् । केही नयाँले पाएका छन् । सबै नयाँ नै नयाँ वा सबै पुरानै पुराना हुन सक्दैन । पुरानाको पाकोपन र नयाँको नयाँपन दुवै आवश्यक हुन्छ । पुरानो हुँदैमा त्याज्य र नयाँ हुँदैमा ग्रहणीय हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नु सही हुँदैन । समाजमा पुराना र नयाँ दुवैथरि मानिस हुने भएकोले पनि त्यही अनुसारको र रोजाइ पनि त्यस्तो हुन्छ, तर एकै पटकमा, एकै समय र ठाउँमा दुवैथरिलाई उम्मेदवार बनाउन सकिँदैन ।

नयाँ चाहिन्छ भन्ने, पुरानाले नपाउँदा कोकोहोलो गर्ने, राजनीति त्याग र विचारको विषय हो भनेर भन्दै सिकाउँदै हिँड्ने अवसर नपाउँदा सर्वस्व गुमेझैँ असन्तुलित बन्ने, पार्टी त्याग्ने, पार्टी परिवर्तन गर्ने, सिद्धान्तको जलप लगाएर स्वार्थसिद्धिको सोझो बाटो हिँड्न खोज्नेहरूका पक्षमा रोइलो गर्नु उपयुक्त हुँदैन । केही थान नेता, जसलाई पूर्व—पश्चिम, उत्तर—दक्षिणले चिनेको छ, के ती मात्र वैचारिक, सैद्धान्तिक, योग्य, सक्षम, त्यागी हुन् त ? यस्तो हुन सक्दैन । उनीहरूले अवसर पाएर नै, त्यही अवसरको बलमा नै सबैतिर परिचित भएका हुन् । त्यसमा उनीहरूको विचार, सिद्धान्त, योग्यता, क्षमता र त्याले पनि काम गरेको होला, तर त्यसभन्दा बढी पार्टीले दिएको अवसर नै मुख्य हो । नत्र, पुराना पार्टीहरूमा यसरी सबैले नचिनेका—चिनिने अवसर नपाएका प्रचुर योग्यता, क्षमता तथा त्याग तपस्या गरेका अनगिन्ती नेता—कार्यकर्ता छन् । यसतर्फ पनि सचेतनतापूर्वक ध्यान दिन आवश्यक छ ।

निर्वाचन आयोगले हिजो साँझ सम्ममा जाँच—पडताल गरेर तयार पारेको उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ । आजैदेखि कहाँको उम्मेदवार को को भए भन्ने आधिकारिक र निश्चय हुनेछ । मतदाताहरूले अब आपूmले मतदान गर्न पाउने र मतदान गर्न पर्ने उम्मेदवार मतदाताले छनोट गर्ने व्यक्तिको टुङ्गो गर्ने समय आयो । पाउने यस अर्थमा कि हरेक मतदाता स्वतन्त्र छ, हरेकले आपूmलाई मनपर्ने प्रतिनिधि रोज्ने स्वतन्त्रता छ । चुनाव भनेको चुन्न पाउने अवस्था हो । मत भनेको विचार हो, दान भनेको नफर्कने गरी दिनु हो । मतदान गर्नुपर्ने यस अर्थमा कि आप्mनो मताधिकारको माध्यमबाट सत्तामा भागीदार हुने अधिकार र कर्तव्य मतदाता—नागरिकको हो । मतदान नगरेर नागरिकको भावना व्यक्त हुँदैन, यहाँ ‘नो भोट’को प्रावधान छैन । यहाँ त खसेको मतमध्ये बढी मत प्राप्त गर्नेले जित्ने प्रावधान छ । त्यसैले यहाँ जसलाई मन लाग्छ, उसलाई दिनुस्, तर भोट दिनुस् । यो नागरिक अधिकार र कर्तव्य दुवै हो ।

चुनाव भनेको मतदान नगर्ने स्वतन्त्रताको उपयोग होइन, विचारमा विचार मिलाउने, विचारमा विचार थप्ने र आप्mनो विचारको अभिव्यक्ति दिने हो । हाम्रो मतबाट छानिएका प्रतिनिधिहरू हाम्रो मत—विचारका वारेस हुन् । मतदानको माध्यमबाट वारेस तोक्ने हो ।
लोकतन्त्र केका लागि हो ? जनताको हक—हित, अधिकारका लागि हो । यो प्रायः सबै ठाउँका बारेमा उस्तै हो । तर, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन बहुदलीयता, सङ्घीयता र गणतन्त्रका लागि मात्र होइन; हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलन अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ, त्यो हो— राष्ट्रिय हितहरूको संरक्षण र संवद्र्धन ।

केही बाटोघाटो, पुलपुलेसा, विद्यालय भवनहरू, खानेपानी, सिँचाइको व्यवस्थामा बढोत्तरीको विषय मात्र लोकतन्त्र र विकासको मुद्दा होइन । राज्य सञ्चालनमा नागरिकको पहुँचको विषय हो । विकास, विकाससम्बन्धी नीति, प्रक्रियामा नागरिकको पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो । नेपालका सबै जातजाति, वर्ग, लिङ्ग, भूगोल, भाषा, यहीँको धर्म, संस्कृति अवलम्बन गर्ने नागरिकहरूको राज्यको नीतिनिर्माण तथा कायर्यान्वयन तहमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो । नीति निर्माणमा नागरिकको सहभागिता कसरी हुन्छ ? यही चुनावको माध्यमबाट हुन्छ ।
चुनावमा मतदानको माध्यमबाट नागरिकले राज्यको नीति निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापना र विस्तार, राष्ट्रिय हितहरूको संरक्षण र संवद्र्धनका जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरी सरकार सञ्चालनमा सहभागी हुने आप्mनो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न वारेसनामा दिनु हो अर्थात् आपूmले राज्य सञ्चालनका विषयमा राख्दै आएका विचार तथा अपेक्षाहरूका लागि विश्वासको दान गर्नु हो ।

हामीमध्ये धेरैले विगतमा पनि यसरी आप्mना विचारहरू दान गरेका छौँ । यसका लागि केही नयाँ छौँ । यसअघि मतदान गरेकाहरूलाई कसैलाई मतदान गरेकोमा पछुतो भएको होला, केहीलाई मतदान नदिएकोमा पनि पछुतो होला । अब मानिसहरू अर्थात् उम्मेदवारहरू फेरिएका पनि होलान्, कोहीकोही दोहोरिएका पनि होलान् । हरेक पाँच वर्षमा हामीले ती पार्टीहरू र हामीले विगतमा छानेका प्रतिनिधिहरूमाथि पुनर्विचार गर्न पाउँछौँ ।

तर, बहुपार्टी प्रणालीमा व्यक्ति प्रधान नभई पार्टी प्रधान हुन्छ । यदि व्यक्ति मात्र हेरिन्थ्यो भने दल दर्ता, दलीय आबद्धता, दलद्वारा गरिएको प्रामाणिकता, दलीय चुनाव चिन्हको प्रावधान किन हुन्थ्यो र ? हाम्रो संविधानले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख भनेको छ । समाजवाद उन्मुख हुने जिम्मेवारी व्यक्तिगत वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले कसरी वहन गर्न सक्छन् ? समाजवाद सामुहिक साझा प्रयत्नबाट प्राप्त गरिने व्यवस्था हो । केही थान स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जित्ने कुरा उनीहरूको सांसद बन्ने चाहना पूर्तिको विषय मात्र हो । दलीय व्यवस्थामा कानुनी प्रावधान तथा सामाजिक नैतिक बन्धन बाहेक अरु विषय पार्टीको हुन्छ । क्षमता, आवश्यकता, भूमिकाका बारेमा पार्टीले विचार गरेको हुन्छ किन भने आप्mनो पार्टीको प्रतिनिधिको भूमिका कमजोर हुँदा वा भयो भने पार्टीले अप्mनो हिसाबले मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्दैन । यस्तो विषयमा पार्टीले ध्यान दिएको हुन्छ । जति नै असल मानिएका, ठानिएका भए पनि पार्टीभन्दा बाहिरका व्यक्तिको भूमिका संसदमा निर्णायक हुँदैन । त्यसो भएर नै बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीमाथि विश्वास गर्ने हो, गरिन्छ र गरिँदैआएको छ ।

हरेक पुराना पार्टीमा विगतमा योगदान गरेका, क्षमता भएका, अनुभवी नेता—कार्यकर्ताहरूको पङ्क्ति ठूलो छ । धेरै नेता—कार्यकर्ताहरू जनताका बीचमा लोकप्रिय पनि छन् । तर, पद सङ्ख्या सीमित हुन्छ । आकाङ्क्षी धेरै हुने र सीमित सङख््यामा रहेको पदमा सबैलाई भाग पु¥याउन नसकिने बाध्यता पार्टीहरूका लागि सकसको विषय हुन्छ । सिफारिस गर्नेहरूमध्ये पनि कसैले उत्तम ठह¥याएको व्यक्ति अर्काेको ठम्याइमा नपर्न सक्दछ । निर्णयकर्तामा पनि यस्तो समस्या हुन्छ । यस्ता विषयलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्दछ । तर, कतिपय मिडियाहरूले तिनै केही थान नेताले टिकट नपाएको विषयलाई बढाइ चढाइ गरेर सिङ्गो आकाश खसेझैँ गरी हल्ला गरिरहेको देख्दा आश्चर्य लाग्छ । के चुनावमा टिकट नपाएका, चुनाव लड्डे इच्छा नै नराखेका नेता—कार्यकर्ताहरू अयोग्य, असक्षम, योगदान नै नभएका हुन् त ? अवश्य होइनन् ।

राजनीतिक व्यवस्थापनको कुरा गरिरहँदा बरु समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन भयो कि भएन ? समावेशीमा पनि वर्गीयता र क्षमतामा ध्यान दिइयो कि दिइएन ? समावेशी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाइयो कि बनाइएन ? यी विषयमा बहस हुनुपर्ने हो नि । समावेशी क्षेत्र अहिले मूलतः बन्दसूची—समानुपातिकमा सीमित पारिएको देखिँदैछ । ३३ प्रतिशत पु¥याउनैपर्ने महिला सहभागितालाई किन बन्दसूचीमा सीमित पारिनु पर्दछ र ? समानुपातिकमा पनि भूगोल केन्द्रित बनाइएको छ । पार्टीको काम र राष्ट्रको आवश्यकता भूगोल केन्द्रित पार्टी कामले मात्र पूरा हुन सक्छ ? सक्दैन । अहिलेका उम्मेदवारहरूले जितेर प्रतिनिधि बन्ने संसद र प्रदेश सभामा देश र प्रदेशको यथार्थ अनुहार प्रतिबिम्बित होला कि नहोला ? त्यस्तो हुने बनाउन भविष्यमा के कसरी अघि बढ्नुपर्ला ? यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । नयाँ अनुहार र नयाँपन खोज्ने, पराना परिचित व्यक्तिका बारेमा बढी केन्द्रित भएर सोच्ने कुराले यथास्थितिलाई बल पु¥याउँछ । यहाँ कुन व्यक्तिले पायो, कसले पाएन भन्नुभन्दा पनि आन्दोलबाट प्राप्त उपलब्धिलाई सही ढंगले अभ्यासमा ल्याइएन भने त्यो संस्थागत हुन नसक्ने र त्यसले पार्ने प्रभाव भयावह हुन सक्दछ ।
सबैमा, सबै क्षेत्रमा कमीकमजोरी हुन्छन्, नेताहरूमा पनि केही अतिरिक्त आकाङ्क्षा हुन सक्दछ, केही आग्रह, केही आक्रोस हुन सक्दछ । कतिपयमा विगतका कुनै साना ठूला विषयमा आग्रह पूर्वाग्रहका अवशेष रहन सक्दछ । तर, सिङ्गो नेतृत्वलाई भने यस्तो छुट दिन सकिँदैन, किन भने नेतृत्व भनेको संस्था हो ।

सबैले टिकट नपाउने विषयलाई घटुवा, खोसुवाको हिसाबले नहेरे पनि पनि टिकटलाई माग्दा पाइने, नमाग्दा नपाइने, जसलाई दिए पनि हुने, कसैलाई नदिए पनि हुने विषय जस्तो बनाउँदा केही समस्या उत्पन्न भएका र ती अलि झाँगिन पुगेका पनि छन् । राम्रा—असलले टिकट नपाउनु जत्तिको दुःखदायी छ, त्योभन्दा बढी दुःखदायी विषय त टिकट नपाउँदा पार्टी छोडेर अर्कासँग गठजोड गरी चुनाव लडेरै छोड्ने र आपूmले योगदान गरेको पार्टी र सहयोद्धालाई पल्टाएरै छोड्ने कसम खाएर लाग्नु हो ।

भविष्यमा पार्टी नेतृत्वहरूले र अहिले नेता–कार्यकर्ता, पार्टीका शुभेच्छुक, मतदाताले राम्रो राजनीतिक विचारका वाहक उम्मेदवारहरूलाई आप्mनो मतद्वारा मनको प्रतिनिधि बनाउने विषयमा विचार पु¥याउनुको विकल्प छैन । बाँडिएर, फाँडिएर सही निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । यस्ताविषयमा उपयुक्त व्यवस्थापन हुन नसक्नु पनि दुःखद नै हो । दलहरू भित्रका यस्ता कचिङ्गल मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि हानिकारक हुन्छ । पार्टीहरूको व्यवस्थापकीय भूमिका कमजोर हुनु कसैको हितमा देखिँदैन ।