अमृत गिरी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालको चीन भ्रमणका क्रममा चीन सरकारको बहुप्रतिक्षित बहुदेशीय परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ कार्यान्वयनका लागि सम्झौता हुने भएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमण अघि नै नेपालमा साझा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुभएको छ । यो प्रकारको साझा सहमति जुट्नु मुलुकका लागि महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
बीआरआई परियोजनाले नेपाललाई कनेक्टिभिटी, आर्थिक सहयोग र विकासका नयाँ आयाममा सहयोग पु¥याउन सक्ने सम्भावना छ । नेपालले पनि अपेक्षा यहीँ गरेको हो । खासगरी वैदेशिक ऋण लिने, ऋणमा आयोजनाहरुको चाँग लगाउने, ती आयोजनाको विजेनश प्लान नहुने जुन पहिलेदेखिको रोग छ यसबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली सजग रहेको देखिएको छ । त्यहीँ भएर पनि बीआरआईलाई अनुदानमा परिणत गर्नुपर्नेमा एकदम जुटेको हुनुपर्छ ।
उत्तरी छिमेकी र विश्वको शक्तिशाली मुलुक चीनद्वारा सन् २०१३ मा सुरु गरिएको एउटा महत्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी आयोजना हो । खासगरी सडक सञ्जाल र अन्य भौतिक पूर्वाधारको विस्तार तथा सहयोगका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा एक यो विशाल परियोजनालाई अघि बढाउनुभएको हो । यो बिआरआईले १४० भन्दा बढी देशलाई एउटै मार्गमा जोड्ने छ । यो ९००० अर्ब डलरभन्दा बढीको लगानीको एउटा विश्वस्तरको संजाल हो । यसले सडक, रेल, ऊर्जा र बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधारका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई सुदृढ गरी व्यापार र आर्थिक सहकार्यलाई जोड दिन्छ । नेपाल सन् २०१७ मा बीआरआई फ्रेमवर्कमा सामेल भएको थियो ।
के हो बिआरआई परियोजना ?
सन् २०१३ सेप्टम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङले कजाकिस्तानको भ्रमणमा त्यहाँ रहेको एक विश्वविद्यालयमा गरेको प्रवचनमा पहिलो पटक ‘सिल्करोड’ आर्थिक करिडोर विकास गर्ने कुरा गरेका थिए । त्यसको लगत्तै अक्टोवरमा इन्डोनेसियाको संसदलाई गरेको सम्बोधनमा उनले एक्काइसौ शताब्दीको ‘समुद्री रेशम मार्ग’ र एशियाली पूर्वाधार विकास बैंकको कुरा उठाएका थिए । सोही नोभम्बरमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अठारौं केन्द्रीय समितिको बैठकले उक्त भिजनलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सोही वर्ष डिसेम्बरमा रणनीतिक कार्ययोजना बनाउने घोषणा गरिएको थियो ।
त्यससँगै चिनिया प्रधानमन्त्री लि खयाङ्गले बङ्गलादेश, भारत, म्यानमार र चीन आर्थिक करिडोर, चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर निर्माणका लागि जोड दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेर यसको महत्व दर्साएका थिए । ‘एउटा पाटो, एउटा बाटो’ परियोजनाले रोड, रेलवे, बन्दरगाह, ऊर्जा र संचार सञ्जाल र अन्य पूर्वाधार निर्माण गरि अर्थतन्त्र, जनता र संस्कृतिलाई जोड्दै साझा विकास हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यस्तो घोषणा भएको पहिलो लटमै एशिया र युरोपलगायत विश्वका करिव ६० देशले आफ्नो संग्लग्नता जनाएको र करिव ४ अर्ब ४० करोड विश्व जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने एक्काइसौ शताब्दीको यो स्वप्न परियोजनाले विश्व राजनीति, अर्थतन्त्र र अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्धमा ठूलो तरङ्ग र चाख उत्पन्न गरिदिएको छ ।
उत्तरी छिमेकी र विश्वको शक्तिशाली मुलुक चीनद्वारा सन् २०१३ मा सुरु गरिएको एउटा महत्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी आयोजना हो । खासगरी सडक सञ्जाल र अन्य भौतिक पूर्वाधारको विस्तार तथा सहयोगका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा एक यो विशाल परियोजनालाई अघि बढाउनुभएको हो । यो बिआरआईले १४० भन्दा बढी देशलाई एउटै मार्गमा जोड्ने छ । यो ९००० अर्ब डलरभन्दा बढीको लगानीको एउटा विश्वस्तरको संजाल हो । यसले सडक, रेल, ऊर्जा र बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधारका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई सुदृढ गरी व्यापार र आर्थिक सहकार्यलाई जोड दिन्छ ।
‘सिल्क रोड’ विश्व मानव सभ्यताको एक लामो र सुनौलो इतिहास मानिन्छ । यसले संसारमा विश्व व्यापारको अभ्युदय गरी सभ्यताहरुलाई जोड्ने कार्य गरेको थियो । यसले संस्कृति, रहनसहन, कला, ज्ञान, सीप र परिकारहरुको आदनप्रदान गर्ने काम गरेको थियो । ‘सिल्क रोड’ सभ्यता फरक संसारका फरक मानिसहरु कसरी भाइचारा, सौहार्द र सहकार्य गरी सँगै बस्न सक्छन् भन्ने मानक तय गरेको एउटा महान पाठशाला हो भनेर पनि विश्लेषण हुने गरेको पाइन्छ ।
कसरी अगाडि बढिरहेको छ बिआरआई ?
चीनबाट बुद्ध भूमिको खोजीमा चौथो र पाँचौ शताब्दीमै बुद्ध जन्मस्थल नेपाल, बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको ठाउँ रहेको भारत र श्रीलंका आएका फायियान, हुयनसान लयायतका बौद्ध भिक्षु र विद्धानहरुले महिनौं लगाएर आउन ‘सिल्क रोड’को स्थलमार्ग प्रयोग गरेको बताइन्छ । फर्किदा उनीहरुले जलमार्ग प्रयोग गरेका थिए । बुद्ध धर्मलाई चीनमा विस्तार गर्ने नेपालका युग पुरुष बुद्धभद्र इसाको चौथो शताब्दीमा कास्मिरदेखि भियतनामसम्मको लामो स्थलमार्ग हुँदै समुद्री मार्गबाट चीन पुगेको बताइन्छ । बाह्रौं र तेह्रौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा सिल्क स्थलमार्ग र जलमार्ग दुबै प्रयोगमा आइसकेका थिए । चिनियाहरु बुद्धलाई औधी मान्छन् । उनीहरु बुद्ध जन्मस्थलको भ्रमण गर्न चाहन्छन ।
बिआरआई चीनको प्रमुख बहुपक्षीय विकास रणनीति हो, जसले पूर्वाधार विकास र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धनलाई लक्ष्य बनाएको छ । सन् २०१३ मा सुरु भएको यो परियोजनामा १४७ भन्दा बढी देश सहभागी छन्, जसले विश्व जनसंख्याको दुई–तिहाइ र विश्व अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छ । बीआरआई अन्तर्गत विश्वभरि रेलमार्ग, सडक, बन्दरगाह र ऊर्जा पाइपलाइनहरू निर्माण भएका छन् । नेपालसंग रेलमा कनेक्ट हुनेगरी चिनले सहार्य गर्न खोजिरहेको छ । चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर, युरोप र मध्य एशियामा रेल सम्पर्क विस्तार भइसकेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा, हरित र दिगो परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ । चीनले कार्बन उत्सर्जन कम गर्न र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र विस्तार गर्न प्रयास गरिरहेको छ । यद्यपि परियोजनाहरूको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय प्रभावलाई गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कहिले देखि जोडियो नेपाल ?
नेपाल सन् २०१७ मा बीआरआई फ्रेमवर्कमा सामेल भएको थियो । अर्थात् बीआरआईलाई नेपालले कार्यान्वयन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा तत्कालीन उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले बिआरआई परियोजनाको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आएका बेलामा प्रधानमन्त्री केपी ओली र सिको उपस्थितिमा नेपालका परपराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली र त्यसबेलाका नेपालस्थित चिनियाँ राजदुतले नेपाल–चीन बीचका विभिन्न महत्वपूर्ण सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गरी आदान–प्रदान भएको थियो ।
चीनसँगको सडक र रेलमार्गमा सुधार गरेर नेपाललाई क्षेत्रीय व्यापारका लागि रणनीतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । विशेष गरी ‘केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग’, काठमाडौँ–लुम्बिनी आर्थिक मार्ग र अन्य उच्चगतिको राजमार्ग निर्माण सम्भावित परियोजना हुन् । जलविद्युत् र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा चीनको प्रविधि र लगानी नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने मार्ग हो ।
पर्यटन क्षेत्रबाट गर्न सकिन्छ आम्दानी
हाम्रा छिमेकी देशहरूसँग जोडिएको नेपालको एउटा महत्वपूर्ण विषय पर्यटन पनि हो । उत्तर र दक्षिण छिमेकीको जनसंख्या साढे दुई अर्बभन्दा बढी छ तर हामी भने केही लाख पर्यटकको खोजीमा ठुलो धनराशि खर्चेर संसारभर भौँतारिने गरेका छौँ । विश्वको धेरै जनशंख्या भएको मुलुक हो चीन । चीनबाट ठुलो संख्यामा पर्यटक आकर्षण गर्न नेपालले बीआरआईअन्तर्गतको पूर्वाधार (जस्तै, पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) प्रयोग गर्न सक्छ । यो मार्गबाट धेरै भन्दा धेरै चिनीया पर्यटकहरु नेपाल आउन सक्छन् ।
दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत र उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट प्रयाप्त मात्रामा पर्यटक ल्याउन सक्दा हाम्रो समृद्धिको यात्रा धेरै छोटिने निश्चित छ । पर्यटनलाई समृद्धिको आधार मानेर मात्रै हुँदैन सोही अनुसारको पूर्वाधार निर्माण र विस्तार पनि गर्न जरुरी छ । हाम्रो मुलुकका पर्यटनका सबै सम्भावना र आयोजनाहरूलाई यस्तै भ्रमणका बेला उजागर गर्न सकिए मात्र हामीलाई लाभ पुग्ने छ ।
बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी यहीँ छ । लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर नेपालले बृहत् बौद्ध सर्किट बनाउन सक्छ । चिनियाँ सहयोग तथा संलग्नतामा पोखरा र लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार छन् । चीनका अधिकांश जनसंख्या लुम्बिनी आउन इच्छुक छ, यता विमानस्थल तयार पनि छ । ती विमानस्थलबाट जहाज उडाएर विश्वका बौद्धमार्गीसमक्ष यो खुसीको खबर पु¥याउन सकिएको छैन ।
भारत र चीनजस्तो दुई ठूला छिमेकीबीचको रणनीतिक स्थानमा रहेको नेपालले दुवै मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राखेर फाइदा लिन सक्छ । बीआरआई नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय सहकार्यको आधार बन्दै जान सक्छ । तिब्बत हुँदै नेपाललाई दक्षिण एसियाली बजारसँग जोडेर व्यापारिक र ट्रान्जिट केन्द्रको रूपमा विकास गर्न यो एउटा माध्यम बन्न सक्छ । यसले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र चीनबीच पुलको रूपमा नेपालको महत्व बढाउँछ ।
चुनौतीहरू र तिनको समाधान
बीआरआईअन्तर्गत भएका कतिपय परियोजनाहरू ऋणका रूपमा पनि उपलब्ध हुन्छन् । यसले दीर्घकालीन आर्थिक जोखिम निम्त्याउन सक्छ । केही सहभागी देशहरूले चीनको ऋण फिर्ता गर्न कठिनाई भोगिरहेका छन् । श्रीलंका र जाम्बिया जस्ता देशहरूमा यसले आर्थिक संकट निम्त्याएको छ ।
परियोजनाहरूमा हुने भ्रष्टाचार र वातावरणीय प्रभावहरूमा आलोचना पनि भएका छन् । धेरै परियोजनाहरू स्थानीय आवश्यकताहरू अनुकूल नभएको गुनासो पनि छ । चीनले बीआरआईमार्फत कूटनीतिक र आर्थिक प्रभुत्व विस्तार गरेको आरोप पनि लगाइएको छ, जसलाई चिरेर पारदर्शिता र विश्वास बढाउन जरुरी देखिन्छ ।
नेपालले पनि अनुदान र किफायती ऋण अर्थात् सफ्ट लोनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । परियोजनाको आर्थिक लाभको गहन विश्लेषण गरेपछि मात्रै सहमति गर्नुपर्छ । परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनतामा विश्वास जगाउन पनि जरुरी देखिन्छ । परियोजना सञ्चालनमा स्थानीय स्रोतसाधन र श्रमशक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । परियोजना छनोट, कार्यान्वयन र वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता नहुँदा भ्रष्टाचारको खतरा हुन्छ । स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र स्थापना गरी परियोजनाको प्रगतिमा नियमित रिपोर्टिङ अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण र बिआरआई सम्झौताले नेपालको आर्थिक विकासका लागि नयाँ अवसर खोल्नेछ । यद्यपि, परियोजनाहरूको सन्दर्भमा पारदर्शिता, सुशासन र वित्तीय व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नेपालले सावधानीपूर्वक अनुदान, सस्तो ऋण र दीर्घकालीन फाइदाका आधारमा निर्णय गर्दै आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्नेछ । यो परियोजनाले नेपाललाई कनेक्टिभिटी सुधार, क्षेत्रीय व्यापारको विस्तार र पूर्वाधार विकासमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । (अनलाइनहरुको सहयोगमा)
