संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने मुख्य चुनौतीमध्ये प्रमुख सचिव तथा सचिवहरूको निरन्तर सरुवा एक गम्भीर समस्या बनेको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारको स्थायित्व र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । तर, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तथा सचिवहरू वर्ष दिन पनि नटिक्ने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पु¥याइरहेको छ । प्रदेशमा सचिवहरू छोटो अवधिमा सरुवा हुने परिपाटीले योजनाबद्ध विकास, नीतिगत निर्णय तथा सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । यसप्रकारको शैली र प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ ।
प्रदेश सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू केही महिनामै सरुवा हुने परिपाटी बस्दा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक स्थायित्व खल्बलिएको छ । कामले गति लिने बेलामा सचिव सरुवा भएर गइहाल्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसले समग्र प्रदेशको कार्यसम्पादनलाई नै प्रभावित पारेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै सात वर्षमा नौ जना प्रमुख सचिव फेरिएका छन्, जसले कुनै पनि दीर्घकालीन योजना प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको स्पष्ट पार्छ । सचिवहरूको चाँडोचाँडो सरुवाले प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायित्वको भावना कमजोर बनाइरहेको छ ।
प्रदेश तहप्रति यसैपनि जनतामा जुन वितृष्णा छ, जुन अरुचि छ त्यसलाई अझ मलजल गर्नेगरी सचिवहरुको सरुवाको रिले दौड चलिरहेको छ । यस समस्याको समाधानका लागि प्रदेशमा खटाइने सचिवहरूलाई न्यूनतम एक आर्थिक वर्ष बस्नुपर्ने कानुनी प्रावधान आवश्यक छ । साथै, कर्मचारी व्यवस्थापनमा मनोमानी हटाएर पारदर्शिता र स्थायित्व कायम गर्न संघीय सरकारले उचित नीति निर्माण गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारका सचिवहरू हप्तामा केही दिन मात्र कार्यालय उपस्थित हुने प्रवृत्ति हटाउन उनीहरूलाई अनिवार्य कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको दायरामा ल्याइनु आवश्यक छ ।
प्रदेश प्रशासनको स्थायित्वका लागि संघीय सरकारले प्रदेशलाई आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार दिनुपर्छ । यसले प्रदेश सरकारलाई कार्यक्षमता वृद्धि गर्न, योजनाबद्ध विकास कार्यान्वयन गर्न र जनसेवा प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्नेछ । संघीयता सफल बनाउन प्रशासनिक स्थायित्व अपरिहार्य भएकाले कर्मचारी सरुवामा स्पष्ट दिशा–निर्देश तय गर्न अब ढिला गर्न हुँदैन ।
सचिवहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था नहुँदा उनीहरू प्रदेशमा जिम्मेवार देखिँदैनन् । काठमाडौँ केन्द्रित मानसिकता हटाउन सचिवहरूलाई न्यूनतम दुई वर्ष अनिवार्य रूपमा प्रदेशमा बस्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । राजधानी देउखुरी सारिएपछि कर्मचारीहरू त्यहाँ जान नचाहने प्रवृत्तिले पनि समस्या झन् जटिल बनाएको छ । प्रमुख सचिव तथा सचिवहरूको कार्यकाल न्यूनतम दुई वर्ष तोकिनुका साथै प्रदेश सरकारलाई आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार दिनु जरुरी छ ।