मध्यपूर्वमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको तनावले विश्व ऊर्जा बजारलाई पुनः अस्थिर बनाएको छ । अमेरिका र इसराइलले इरानमाथि आक्रमण तीव्र बनाएपछि तेल ढुवानीको मुख्य मार्ग मानिने होर्मुज जलडमरूमध्य अवरुद्ध भएको खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । इरानका तेल प्रशोधन केन्द्रहरूमा समेत हमला भइरहेको समाचार बाहिरिएसँगै विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उकालो लाग्न थालेको छ । यसले ऊर्जा आयातमा निर्भर नेपाल जस्ता देशहरूका लागि नयाँ चुनौती सिर्जना गरेको छ ।
नेपाल पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभावबाट टाढा रहन सक्दैन । नेपालले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात गर्छ र भारतले आफैं प्रयोग गर्ने करिब ८० प्रतिशत ग्यास तथा ठुलो परिमाणमा कच्चा तेल बाहिरबाट ल्याउँछ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पन्न हुने अस्थिरता अन्ततः नेपालसम्म आइपुग्ने सम्भावना रहन्छ । यसतर्फ सरकारको बेलैमा ध्यान जान सकोस् ।
अहिले नेपाल आयल निगमका अनुसार भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनले मागअनुसार ग्यास उपलब्ध गराइरहेको छ र आपूर्ति रोकिएको अवस्था छैन तर विश्व बजारमा मूल्य वृद्धि भइसकेकाले निगमलाई प्रत्येक सिलिन्डरमा घाटा बेहोर्नु परिरहेको छ । यसैबिच केही उपभोक्ताले आवश्यकभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्दा बजारमा कृत्रिम अभावको अनुभूति भएको गुनासो पनि बढिरहेको छ ।
नेपालमा दैनिक करिब एक लाखभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डरको माग हुन्छ । यति ठुलो परिमाणमा खपत हुने वस्तुमा आपूर्ति व्यवस्थापन अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ, विशेष गरी एलपी ग्यास जस्तो भण्डारण क्षमता सीमित हुने पदार्थमा । मध्यपूर्वमा तनाव लम्बिँदै गएमा आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आउने जोखिमलाई पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन ।
यस्तो अवस्थामा सरकार, नेपाल आयल निगम र निजी क्षेत्र सबैले मिलेर सावधानी अपनाउन आवश्यक छ । पहिलो, बजारमा कृत्रिम अभाव हुन नदिन बिक्री र वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइनुपर्छ । दोस्रो, घरेलु उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । तेस्रो, उपभोक्तालाई अनावश्यक रूपमा ग्यास वा पेट्रोलियम पदार्थ थुपारेर नराख्न सचेत गरिनुपर्छ ।
दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा नेपालले वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको विस्तार र ऊर्जा खपत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनु झनै आवश्यक देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तनावले पटकपटक देखाइदिएको पाठ यही हो–ऊर्जा सुरक्षाविना आर्थिक स्थिरता सम्भव हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा तत्काल संकट नदेखिए पनि जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्ने छुट सरकारलाई छैन । उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राख्दै आपूर्ति व्यवस्थापन, पारदर्शिता र दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीतिमा सरकार गम्भीर बन्नु आजको आवश्यकता हो ।